संयुक्त राज्य अमेरिकामा कतिपय मामिलामा राष्ट्रपति अथवा कार्यकारिणी प्रमुख अत्यन्त बढी हावी भएको देखिन्छ । नेपालमा भने राज्यका तीनवटै अंगबीच शक्ति बाँडफाँट स्पष्ट छ । एकअर्काका कार्यक्षेत्रमा अतिक्रमण गर्न नेपालको संविधानले दिएको छैन । संविधानले कमजोर वर्गलाई सार्वभौम नागरिकको व्यवहारमै हैसियत प्रदान गरेको छ । मानवअधिकार प्रत्याभूतिका लागि पर्याप्त व्यवस्था संविधानले गरेको छ । ३३ प्रतिशत महिलालाई राजनीतिमा सहभागिता गराएर विश्वमै उदाहरण दिन सफल भएको छ । नेपालको संघीय संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला उपस्थिति छ । लोकतान्त्रिक निर्वाचन प्रणाली सुदृढीकरण गर्न थुप्रै प्रावधान संविधानमा राखिएका छन् । महिला हिंसा, बालविवाह, छुवाछूतजस्ता विषयमा संविधानले सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सबै जातजाति, धर्म, लिंग क्षेत्र पहिचान सुनिश्चित हुनुपर्ने पक्षमा संविधान छ ।
नेपालमा संसदीय सर्वोच्चता नभई संवैधानिक सर्वोच्चता कायम छ । कानुन संविधानसँग बा“झिएको स्थिति हो वा होइन ? भन्ने परीक्षण सर्वोच्च अदालतले गर्छ । कानुन निर्माताले बनाएका कानुनलाई सर्वोच्च अदालतले ‘अमान्य’ घोषित गर्छ । ठूलाठूला कार्यकारिणी र व्यवस्थापकीय निर्णयलाई पनि सर्वोच्चले बदर गर्ने अधिकार राख्छ, गरेको पनि छ । संवैधानिक सर्वोच्चता भएकै कारण यो सम्भव भएको हो । संयुक्त अधिराज्यमा जस्तै संसदीय सर्वोच्चता भएको भए यो सम्भव हुने थिएन । नेपालका लागि संवैधानिक सर्वोच्चताका कारण न्यायिक क्रियाशीलता सम्भव भएको सन्दर्भलाई सकारात्मक रूपमा लिने गरिएको छ । यसअर्थमा पनि नेपालको संविधान पूर्ण लोकतान्त्रिक छ ।
त्यसो त, नेपालको वर्तमान संविधानका नकारात्मक पक्ष पनि प्रशस्त छन् । स–साना दलको सौदाबाजी सरकार गठन र विघटनका लागि अत्यन्त चर्को छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्वका कारण पनि यो अस्थिरता उत्पन्न हुने परिस्थिति बनेको हो । निर्वाचन अत्यन्त मह“गो बनेको छ । एउटा सामान्य प्रतिनिधिमा निर्वाचित बन्न ‘८ डिजिट’बराबरको रकम खर्च गरेको सुन्नमा आएको छ । राजनीतिमा गरिएको खर्चलाई लगानीका रूपमा सोच्ने गरिएको छ । मौलिक हकको उदार व्यवस्थाका कारण संविधान कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको छ । राष्ट्रको स्रोतसाधनले संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हक जनतालाई प्रदान गर्न सहज छैन । संविधान निर्माण गर्दाको अवस्थामा केही प्रक्रिया पूरा नगरी गर्दा पनि यस संविधानलाई सबै नेपालीको साझा दस्तावेज नभएको आलोचना भइराखेको छ । उदाहरणका लागि ओमकार समाजसमेतलाई गणना गर्दा ८९ प्रतिशत हिन्दू भएको देशमा नेपाली जनतालाई नसोधीकन ‘धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र’ बनाइयो । संविधान बन्दाको अवस्थामा संघीयता उच्चारणसम्म पनि भएको थिएन । तर, अत्यन्त अल्पअवधिमा संविधान संशोधन गरेर देशलाई संघीय शासन प्रणालीमा लगियो ।
विश्वमा संविधान निर्माण प्रक्रियामा गहन विषयमा जनतालाई सोधनी गरिन्छ । उनीहरूको मतका आधारमा निर्णय लिइन्छ । यो प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा संविधानको विरोध गर्ने समूहको आवाज अत्यन्त सानो बन्छ । नैतिक रूपमा संविधानलाई समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस प्रक्रियाबाट नेपाली संविधान बनाइएको होइन । संविधानअनुसार प्रदान गरिने आरक्षणका स्थानमा पनि सभ्रान्त परिवारका र नेताका आसेपासेले मात्रै अवसर पाए । यो खेल्ने अवसर राजनीतिक दलका शीर्षस्थले पाए । संविधानले निश्चित आधार नै तोकिदिएको भए यस तहको दुरुपयोग हुने थिएन । नागरिकतासम्बन्धी विभेदकारी नीति वर्तमान संविधानले पनि समेटेको छ । विशेषगरी आमाको नामबाट प्रदान गरिने नागरिकता र विदेशी नागरिकलाई दिने नागरिकता’bout कतिपय प्रावधान आलोचित छन् ।
नेपालको राजनीतिलाई विभाजनकारी हिसाबले अघि बढाइएको छ । उदाहरणका लागि पहिचानका आधारमा संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गर्ने राजनीतिले राष्ट्रलाई विभाजनको दिशातिर अभिमुख बनाउँछ । विविधताको एकता नै नेपाली समाजको सुन्दरता हो । यसमा प्रश्नचिह्न खडा गर्ने काम संवैधानिक प्रावधानले गरेको छ । न्यायपालिका लोकतन्त्रमा अत्यन्त स्वतन्त्र निष्पक्ष हुनै पर्छ । संवैधानिक सर्वोच्चता भएको देश नेपालमा न्यायपालिकाको गरिमा अत्यन्त उच्च हुनुपर्छ तर नेपालका न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने बढी नै निकाय नै राजनीतिक व्यक्तित्वको निर्णायक भूमिकामा हुनेगरी गठन गरिएको छ । यसबाट न्याय अपेक्षा गर्दै अदालतमा उपस्थिति हुन पुगेका पीडित न्याय पाउने घडीमा राजनीतिक दलका कार्यकर्तासँग साक्षात्कार गर्न पुग्छन् । विकृति र विसंगति नेपालको राजनीतिले समेटेकाले वर्तमान राजनीतिक प्रणालीमा प्रश्न खडा गर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ । देशमा राजतन्त्र आवश्यक भएको दलिल सडकदेखि सदनसम्म छताछुल्ल भइराखेको छ । के नेपालमा यथार्थमै गणतन्त्र अफापसिद्ध भएको हो ? राजतन्त्र अपरिहार्य भएको हो त ? यदि, राजतन्त्र नै अपरिहार्य आवश्यकता हो भने हामीले कस्तोखाले राजतन्त्रको कल्पना गरेका छौं ? राजाका रूपमा स्थापित हुने व्यक्ति को हुन् ? कुन समुदायका हुन् ? कुन धर्मावलम्बी हुन् ? राजतन्त्र स्थापित भइसकेपछि त्यस्तो प्रकारका राजाले के कस्ता उपलब्धि नेपाली जनतालाई दिनसक्ने हुन् ? कस्तो प्रकारको राजतन्त्रबाट प्राप्त गर्न सम्भव हुने होला ? यी विषयमा स्पष्ट नभई राजतन्त्रको माग केही नेपाली किन गर्दै हिँडेका होलान् ? यस्ता विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ नेपालीले खोजिराखेका छन्, खोज्नुपर्छ । यिनै विषयमा आजको यो आलेख केन्द्रित छ ।
विश्व राजतन्त्रको इतिहास हेर्दा विभिन्न प्रकारले राजाहरूले शासन गरिराखेका छन्, गरिराखेका थिए । कुनै राजा जनताको दबाबस्वरूप हत्या गरिएका थिए । बेलायतका राजा चाल्र्स प्रथमलाई विभिन्न प्रकारका संगीन आरोप लगाई जनताबीच अस्वीकार्य बनाउने काम भयो । संसद्ले राजाविरुद्ध आफ्ना निर्णय लिँदै गयो । दुवै पक्षबीच द्वन्द्वात्मक अवस्था आयो । परिणामस्वरूप सन् १९४९ मा राजा चाल्र्स प्रथमलाई उनको शरीरबाट टाउको अलग गरी सार्वजनिक रूपमा ‘जनताको शत्रुको टाउको’ भन्दै प्रदर्शन गरियो । तर, त्यही देशमा उनका छोरा चाल्र्स द्वितीयलाई पुनः आमन्त्रण गरी सन् १६६० मा राजा बनाइयो । यहाँ राजा बनाउन बेलायती जनताको ठूलो योगदान थियो । आज कमन वेल्थ समूहमा रहेका देशले बेलायती राजतन्त्रलाई आफ्नो आस्थाको केन्द्रका रूपमा मान्छ ।
विश्वमा संविधान निर्माण प्रक्रियामा गहन विषयमा जनतालाई सोधनी गरिन्छ । उनीहरूको मतका आधारमा निर्णय लिइन्छ । यो प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा संविधानको विरोध गर्ने समूहको आवाज अत्यन्त सानो बन्छ । नैतिक रूपमा संविधानलाई समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस प्रक्रियाबाट नेपालको संविधान बनाइएको होइन
थाइल्यान्डका तत्कालीन राजा भूमिबल अब्दुल्ला दोज इसले निरन्तर ७० वर्ष शासन गरे । थाइल्यान्डमा विकास र राजनीतिको स्थिरता दिनमा उनले ठूलो योगदान पु¥याए । विश्वकै राजाहरूमा अपवादका रूपमा जनताको घरदैलोमा पुगी उनीहरूसँग घुलमिल गरी सहयोग गर्ने राजाका रूपमा आफूलाई स्थापित गरे । त्यसैले उनी थाइल्यान्डमा ‘जनप्रिय राजा’ बने ।
जोडनका राजा अब्दुल्ला अत्यन्तै विवेकी र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सम्मानित थिए । उनले शिक्षा स्वास्थ्य र महिला अधिकार क्षेत्रमा अभूतपूर्व योगदान पु¥याए । जनताबीच स्वीकार्य भएका राजाहरू अहिले पनि विश्वका ४३ देशमा पाइएका छन् । जनताबीच प्रख्याती कमाएका राजाहरूको पनि सैनिक ‘कु’मार्फत भौतिक अस्तित्व नै समाप्त बनाइएको छ । सन् १९७४ मा इथियोपियाका हेले सेलासीलाई सेनाले अपदस्त गरी हत्या ग¥यो । यिनको देशमा सन् १९३६ मा इटालीले आक्रमण गरेको थियो । यसविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत विश्व रंगमञ्चमा प्रभावकारी आवाज उठाउँदै आएका थिए । विश्वमै राष्ट्रवादी राजाका रूपमा आफ्नो परिचय बनाएका थिए । देशभित्र जनताको उनीमाथि अपार समर्थन थियो । यिनलाई इथियोपियाका ‘बादशाह’ भनेर पुकारिन्थ्यो ।
फासिस्टविरुद्धको प्रभावकारी सामना गर्ने नेताका रूपमा आफ्नो पहिचान बनाएका थिए । अफ्रिकनबीच एकता स्वाभिमान कायम गर्ने र कालो जातिको अधिकारका लागि आवाज उठाउने काम यी राजाले गरेका थिए । अफ्रिकन युनियनका संस्थापक सदस्यमध्ये यिनी पनि एक थिए । त्यसैले उनलाई आफ्नो देशमा ‘लर्ड अफ दी लर्ड’स भन्ने गर्थे । यस्ता राजा पनि सैनिक ‘कु’बाट समाप्त भए । इजिप्टका राजा फारुकविरुद्ध जर्नेल नागुइत र कर्नेल नासेरले विद्रोह गरे । सन् १९५२ मा उनको पतन गराएर छाडे । यसपछि फारुकले जनतासँग टाढा रहेर विलासी जीवन बिताएर बसे । सीमित वृत्तमा मात्रै रमाएर बसे । जनतामा उनको खासै प्रभाव रहेन ।
यता, नेपालका राजाहरूले २ सय ४० वर्षसम्म शासन सञ्चालन गरे । यस अवधिमा राणा शासनको १ सय ४ वर्ष नेपालका राजा मानका लागि मात्र ‘राजा’ बने । उनीहरूको शासन सञ्चालनमा कुनै पनि प्रकारको भूमिका रहेन । राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण गरी राष्ट्र निर्माण गरे । राजा महेन्द्रले विकासको खाका दिए । राजा वीरेन्द्रले नेपाललाई ‘शान्ति क्षेत्र’ बनाउने हिसाबले यस देशको पहिचान प्रायः विश्वभर गराउने प्रयास गरे । नेपालका यी राजामा एउटा गुण थियो । उनीहरूमा राष्ट्रियताप्रतिको लगाव अत्यन्त ज्यादा थियो । यद्यपि, यसलाई वंशानुगत शासन सञ्चालन गर्ने भएकाले यस्तो प्रतिबद्धता यी राजामा देखिएको हो भन्ने आलोचना पनि हुने गरेको छ । आफैं मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनेर शासन सञ्चालन गर्न चाहने राजा ज्ञानेन्द्र वर्तमान अवस्थामा देश गणतन्त्र बनाउनका लागि केही हदसम्म जिम्मेवार देखिन्छन् । किनकि, उनले संवैधानिक राजतन्त्रको दायराभन्दा माथि उठी निरपेक्ष राजतन्त्र अभ्यास गर्दै गए । लोकतन्त्रको अभ्यास नेपाली जनताले गरिराखेका थिए । नेपाली जनताले नै देशमा लोकतन्त्र पुनर्बहाली गराएका थिए । यति ठूलो जोखिमपूर्ण र गलत निर्णय त्यससमय राजतन्त्रबाट भएको थियो । यीबाहेक अन्य धेरै कार्यका कारण देशमा गणतन्त्रको माहोल बनेको हो । यद्यपि, ‘नेपालमा राजतन्त्र कसरी
हट्यो ?’ भन्ने प्रश्नको जवाफ त्यति स्पष्ट र लोकतान्त्रिक देखिँदैन । यही कारण जनतामा असन्तुष्टि बढ्दै गएको हो ।
राजनीतिक दलसँग सिद्धान्त आदर्श केही देखिँदैन । सत्तामा पुगेर ब्रह्मलुट गर्नु एक मात्र गन्तव्य बनाइएका छन् । असंख्य विकृति र विसंगति नेपालको राजनीतिमा देखिएका छन् । यी कारण देशमा विकासको गति अत्यन्त धीमा छ । नागरिकमा कुण्ठा, आक्रोश र निराशा व्याप्त छ । यही अवस्थामा नेपालमा केही राजनीतिक दल र नागरिक राजतन्त्र माग गरिराखेका छन् । अब प्रश्न उठ्छ, ‘कुन प्रकारको राजतन्त्र नेपालका लागि आवश्यक भएको हो ?’ संविधानले निर्दिष्ट गरेका काम मात्रै गर्ने जापान र थाइल्यान्डको जस्तो संवैधानिक राजा आवश्यक परेको हो कि ? परम्परा धर्म–संस्कृतिका प्रतीकका रूपमा रहने राजा हामीले खोजेका हौं कि ? यस्ता राजा सांस्कृतिक अस्तिŒवका लागि स्वीकार गरिएको हुन्छ । नेपालका पूर्वराजालाई ‘हिन्दू सम्राट र सांस्कृतिक राजाबाट पनि सम्बोधन गर्ने गरिएको पाइन्छ, के हामीले यस्तै राजा खोजेका हौं त ?’ औपचारिक राजा मात्र हुने तर शक्ति कुनै नभएका राजा पनि देखिएका छन् । सरकारको सल्लाहमा मात्रै यस्ता राजाले काम गर्छन् । यी राजा आलंकारिक रूपमा रहन्छन् । उदाहरणका लागि बेलायतका राजा र महारानीलाई लिन सकिन्छ । यी तीन प्रकारका राजाका अलावा अर्को एउटा राजा पनि आधुनिक विश्वमा देखिएका छन् । ती शक्तिसम्पन्न निरपेक्ष राजा हुन् ।
सार्वभौम अधिकार आफैंमा राख्छन् । सबै प्रकारको यहाँसम्म कि संवैधानिक शक्तिको स्रोत पनि राजा आफैं हुन्छन् । यस्ता राजा मध्यपूर्वी मुलुकमा पाइन्छन् । नेपालमा राजतन्त्रको माग गर्दा यी तीनमध्ये कुनचाहिँ राजा खोजिएको हो ? चाहिएको हो ? स्पष्ट हुनुर्पछ । यी चारमध्ये प्रकार स्पष्ट भएपछि त्यस्ता राजाले प्रयोग गर्ने अधिकारका आधारमा भोलिका दिन गर्न सकिने सुधारका काम केके हुनसक्छन् ? त्यसलाई सफलतापूर्वक नतिजामा देखाउने आधार केके हुन् ? ती’bout हुनेवाला राजा वा राजाको एजेन्डा बोक्नेले व्यहोरा नबाझिनेगरी तय गर्न सक्नुपर्छ । नेपालका राजावादीमा ‘कुन प्रकारको राजा आवश्यक भएको हो ?’ त्यो स्पष्ट छ ।
निष्कर्षमा राजाका पक्षमा सडकमा देखिएका नेपाली नागरिक सबै ‘राजतन्त्र साह्रै राम्रो हुन्छ’ भनेर सकारात्मक सोचसाथ प्रस्तुत भएका छैनन् । उनीहरू वर्तमान शासनमा रहेका पात्रको गलत रवैयाबाट वाक्क दिक्क भएका छन्, निराश छन् । कुण्ठा पालेका छन्, आक्रोशित छन् । त्यसैले विकल्प केही नपाई सडकमा निस्केका हुन् ।
[email protected]
