सरकारले आगामी आव २०८२–८३ को लागि भर्खरै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत ग¥यो । नीतिले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि क्षेत्रलाई विशेष महŒव दिएर उच्च, दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा पेस गरेको कार्यक्रममा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ अभियानको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न संविधान संशोधन, राजनीतिक स्थायिŒव, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना, पूर्वाधार, उद्यमशीलता, डिजिटलाइजेसन, सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलगायत स्थानीय तहलाई सशक्त बनाउने रणनीति समावेश गरिएका छन् ।

५६ पृष्ठ लामो १५५ बुँदे नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलले परिवर्तन र उपलब्धिप्रति जनतालाई गौरवबोध गराउन, सरकारप्रति जनताको विश्वास जगाउँदै मुलुकमा सुशासन कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । राष्ट्रपतिले करिब दुई घण्टा लगाएर प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ गठबन्धन सरकारका नयाँ योजनाहरू भने खासै अटाएको देखिएन । यसैकारण धेरैले यस कार्यक्रमलाई ‘नयाँ बोतलमा पुरानै ह्विस्की’को संज्ञा दिएको पाइन्छ ।

सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रमलाई मुलुकको आर्थिक सम्वृद्धिको मार्गचित्रसमेत मान्ने गरिन्छ । तथापि, अहिलेसम्म आएका नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका योजना राम्रा र आकर्षक देखिए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा अपेक्षित लाभ लिन नसकिएको अवस्था छ । यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममा पनि पुरानै प्रवृत्ति, शैली र कार्यक्रम देखिन्छन् । आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका पुरानै कार्यक्रमले निरन्तरता पाएका छन् ।

कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको माध्यम बनाउने, सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने, व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न नीतिगत सुधार गर्ने, लगानी प्रवर्धन, पर्यटन प्रवर्धनजस्ता कार्यक्रमले नीति तथा कार्यक्रममा निरन्तरता पाएका छन् ।

नेपाली सेनाको सुदृढीकरण, स्वास्थ्य सेवा बिमा प्रणाली एकीकरण र पहुँच विस्तार, शिक्षा क्षेत्र सुधार, उद्यमशीलताका माध्यमद्वारा आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने, आयआर्जनका अवसर वृद्धि गर्ने, युवाकेन्द्रित स्टार्टअप कार्यक्रम, सूचना प्रविधि पूर्वाधार विस्तार गरी डिजिटल अर्थतन्त्र विकासका पुराना कार्यक्रम जस्ताको त्यस्तै राखिनुले विगतमा जस्तै नियमितखालका गन्तव्यहीन नीति तथा कार्यक्रम साभार गरिएको बुझ्न सकिन्छ ।

विगतका नीति तथा कार्यक्रमभन्दा केही फरक देखाउन सरकारले नयाँ तरिका अपनाएको देखिन्छ । पहिले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीका नाम जोडिएर सञ्चालित कार्यक्रम तथा परियोजनाका नाम परिमार्जन गर्दै राष्ट्रिय बनाइएका छन् । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको नाम परिवर्तन गर्दै ‘राष्ट्रिय एकिकृत कृषि आधुनिकीकरण परियोजना’ राखिएको छ । राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम, राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण परियोजना र राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको नाम परिमार्जन गर्दै ‘राष्ट्रपति’को ठाउँमा ‘राष्ट्रिय’ राखेर नयाँ बनाइएको छ ।

परियोजनाका नाम परिमार्जन गर्दैमा भोलिका दिन तिनको कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्छ भन्ने कुनै प्रत्याभूति देखिँदैन। नयाँ नारासहितको नया कार्यक्रम ल्याउने पुरानो बेतिथि चिर्दै सरकारले यथार्थपरक र कार्यान्वयन गर्न सकिने किसिमका कार्यक्रम ल्याएको दावी गरेको छ

परियोजनाका नाम परिमार्जन गर्दैमा भोलिका दिन तिनीहरूको कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्छ भन्ने कुनै प्रत्याभूति देखि“दैन । यसैगरी नयाँ नारासहितको नयाँ कार्यक्रम ल्याउने पुरानो बेतिथि चिर्दै सरकारले यथार्थपरक र कार्यन्वयन गर्न सकिने किसिमका कार्यक्रम ल्याएको दावी गरेको छ । तथापि, विगतका नाराहरूमात्र हटेका छन् । कार्यक्रमहरू भने उही प्रकृतिका देखिएका छन् । कमाउँदै पढ्दै कार्यक्रम, स्टार्टअपका योजना, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, भर्चुअल शिक्षण प्रणाली, डिजिटल बैंक स्थापना, रेल, जलयातायात र सुरुङमार्गका परियोजना, भूमि बैंक, नागरिक एप सेवा विस्तारजस्ता कार्यक्रम यसका केही उदाहरण हुन् ।

विगतका सरकारले ल्याएका डिजिटल पूर्वाधारका कार्यक्रमलाई अहिलेको सरकारले समेत निरन्तरता दिएको देखिन्छ । नागरिक एप, ई–गभर्नेन्स बोर्ड, डिजिटल बैंक, अनलाइन कर प्रणाली, हेलो सरकार, राष्ट्रिय परिचयपत्र, विद्युतीय खरिद प्रणाली ‘ईजीपी’, स्वास्थ्य तथा जनसांख्यिक दर्ता प्रणाली, ई–हेल्थ सेवाजस्ता पूर्वाधारलाई स्तरोन्नति र प्रभावकारी बनाइने सरकारको नीति छ ।

डिजिटल फाउन्डेसनका रूपमा दूरसञ्चार सेवाको देशव्यापी पहुँच विस्तारसँगै अनलाइन सिकाइ, साइबर सुरक्षा र ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’का विभिन्न विषय समावेश गरिएका छन् । कृषि सेवा सर्वसुलभ र पारदर्शी बनाउन डिजिटल प्रणाली विकास तथा क्वारेन्टिन र प्रयोगशाला सेवा स्तरोन्नति गरिने जनाइएको छ ।

आईटी–आधारित भू–सूचना प्रणाली स्तरोन्नति गरी सेवा प्रवाहमा सुधार गरिने सरकारको भनाई छ । यसैगरी, भूमिको नाप–जाँच र तथ्यांक व्यवस्थापनमा आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरिने उल्लेख छ । सरकारले सूचना प्रविधि पूर्वाधार विस्तार गरी डिजिटल अर्थतन्त्र विकास र नगदरहित वित्तीय कारोबार अभिवृद्धिमा जोड दिने भन्दै पुरानै नीतिको निरन्तरतालाई पछ्याएको छ ।

सरकारले पहिलोपटक आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममार्फत जेन्जी पुस्तालाई समेत सम्बोधन गरेको छ । उद्यमशीलताका माध्यमद्वारा आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरी आयआर्जनका अवसर वृद्धि गर्ने, सबै उद्यममा व्यावसायिक योजना र त्यसको इकोसिस्टम निश्चित गरी जेन्जी पुस्तालाई विशेष प्राथमिकतामा राखी युवाकेन्द्रित स्टार्टअप कार्यक्रम सुरु गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ ।

यसैगरी, अन्य कदममा डिजाइनमा त्रुटि भएका योजना खारेज गर्ने घोषणा, सम्पन्न गर्न नसकिने, दोहोरो भएका, संघीय सरकारमातहत नरहेकालगायत योजना कटौती गर्ने, सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थित गर्नेजस्ता नीति केही फरक देखिन्छन् । यसका साथै सबैस“ग मित्रताको परराष्ट्र नीति लिइनु, ऊर्जाका वैकल्पिक स्रोतका रूपमा सौर्य, वायु र हाइड्रो ऊर्जा विकास घोषणा गरिनु, स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रम एकीकृत गरी बिमा बोर्डमार्फत सञ्चालन योजना बनाइनु, सरकारी अस्पताल र सरकारका सेवालाई जतिसक्दो बढी नागरिक एपमा जोड्ने योजना बनाइनु, गाडीमा युरो सिक्स लागू गर्ने योजना बनाइनु, डिजिटल बैंकको अवधारणा अघि सारिनु, स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई सातमा २० घण्टा ‘इन्टरनसीप’ घोषणा गरिनुजस्ता कार्यक्रमलाई सकारात्मक लिन सकिन्छ ।

सरकारद्वारा प्रस्तुत वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा प्रतिनिधिसभा पहिलो बैठकमै विभिन्न बुँदामा ३७ संशोधन प्रस्ताव पेस भएको देखियो । विशेषगरी, विपक्षी दलका सांसदले आफ्नो संशोधन राख्दै ‘यो नीति तथा कार्यक्रमले विद्यमान समस्या समाधान गर्न प्रयास नगरेको, पुरातनवादी र पश्चगामी शैलीलाई प्रश्रय दिएको, नागरिकको विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न नसकेको, सरकारी शिक्षाको गुणस्तर बढाउने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा नपरेको’ औंल्याए ।

त्यस्तै, शिक्षा स्वास्थ्यजस्ता मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि स्पष्टता ल्याउन नसकेको विषयहरू औंल्याइएका छन् । स्पष्ट योजना र दूरदृष्टि अभाव, समावेशीता सामाजिक न्याय र सुशासनप्रतिको कमजोर प्रतिबद्धता, कार्यान्वयन पक्षको अपूर्णता र अस्पष्टता, संघीयता र स्रोत व्यवस्थापनप्रति बेवास्ता, भ्रष्टाचार र अनियमितता सम्बोधनमा उदासिनतालगायत कारण आगामी आवको बजेटमा ‘चलखेल हुनसक्ने’ विपक्षी दलले आशंकासमेत व्यक्त गरेका छन् ।

लगानी प्रवर्धनमा बाधक कानुन संशोधन तथा खारेज, अनावश्यक प्रशासनीय संयन्त्र खारेज, सहकारी नीति पुनरावलोकन, समावेशी र समानुपातिकसम्बन्धी व्यवस्था, सामाजिक न्यायका लागि विभेद अन्त्य गर्ने, श्रमयोग्य जनशक्तिलाई तालिम तथा उद्यमशीलता प्रवर्धन पर्ने, प्राकृतिक स्रोतसाधन प्रयोग बढाउने, प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई जोड दिनुपर्नेलगायत विषय नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट ढंगले ल्याउनसमेत विपक्षी सांसदले सुझाव दिएका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रमको मूलमर्म भनेकै देशको तत्कालीन आवश्यकता, दीर्घकालीन योजना र परिवर्तनको दिशा निर्धारण गर्नु हो । तर, विगतमा कानुन अभाव, बजेट कमी वा राजनीतिक इच्छाशक्ति अभावका कारण कार्यान्वयन नभएका कार्यक्रम पुनः नयाँजस्तो गरी प्रस्तुत गरिएकाले थप आशावादी हुन सकिने अवस्था भने देखि“दैन ।

मुलुकमा देखिएका जल्दाबल्दा समस्यामा बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, युवा पलायन, व्यापार घाटा, औद्योगिक निराशा, कृषिमा पछौटेपन र सार्वजनिक सेवा प्रणालीको अविश्वासलगायत छन् । यी विषय सम्बोधन गर्न वर्तमान नीति तथा कार्यक्रमले स्पष्ट खाका तयार पारेको देखि“दैन। जनताले अपेक्षागरेअनुरुप अर्थतन्त्र सुधार कार्यक्रम, भ्रष्टाचार अन्त्यको रणनीतिक योजना, बेरोजगारी घटाउने विकल्प स्वरोजगार बन्न सकिने नवीनतम् विषयवस्तु समावेश भएको भएमात्र केही आशा गर्ने ठाउँ रहन्थ्यो । तर, पुरानै सोच, शैली, ढाँचा र प्रवृतिको मार्गचित्र अनुशरण गरेको नीति तथा कार्यक्रमले विश्वासभन्दा पनि थप निराशाको बिजारोपण देखिन्छ ।

सरकारको अगाडि सारेको नीति तथा कार्यक्रमलाई ठोस रूपमा प्रतिविम्बित गर्ने काम आगामी अबको बजेटले गर्छ । यसैकारण बजेटलाई यथार्थपरक र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन नीति तथा कार्यक्रममा रहेका कमीकमजोरी पहिल्याउन जरुरी देखिन्छ । विज्ञ एवं सांसदले दिएका सुझाव समेटेर आगामी बजेट जनमुखी बनाउन आवश्यक छ ।

अहिले जनतामाझ छाएको निराशा चिर्न र आशा जगाउन बजेटले उनीहरूका समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । समस्या यतिमै सीमित छैन । विगतदेखिको अनुभव हेर्दा नेपालमा नीति तथा कार्यक्रमभन्दा पनि यसको कार्यान्यवनमा समस्या देखिएको छ । यसैकारण बजेटमा समावेश कार्यक्रम कार्यान्यवनसमेत सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्ने देखिन्छ । योजना तथा कार्यक्रम कागजमै सीमित नगरी व्यवहारमा समेत उतार्न सकेको खण्डमा मात्र यसले सार्थकता प्राप्त गर्नेमा दुई मत छैन ।