काठमाडौं । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विधानमा भएको अधिकार पहिलोपटक प्रयोग गर्दै सोमबारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठक आफैं सञ्चालन गरेका छन् ।

विधान महाधिवेशनपछि पहिलोपटक ओलीले अध्यक्षता मात्र नगरी बैठकको कार्यसूची प्रस्तुत गर्ने, बैठक सञ्चालन गर्ने र राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने कामसमेत आफैं गरेका हुन् ।

विधानले अध्यक्षलाई बैठक सञ्चालनको अधिकार दिएको छ तर, विगतमा यो अधिकार महासचिवले प्रयोग गर्थे

विगतमा एमालेका केन्द्रीय कमिटी बैठकमा महासचिवले कार्यसूची प्रस्तुत गर्दै बैठक सञ्चालन गर्ने अभ्यास थियो । यसपटक भने महासचिव शंकर पोखरेललाई बैठक सञ्चालनको जिम्मेवारी नदिई ओली आफैंले बैठक चलाएका हुन् । यसलाई ओली र पोखरेलबीच पछिल्लो समय बढेको राजनीतिक दूरीसँग जोडेर एमाले नेताहरूले अर्थपूर्ण रूपमा हेरेका छन् ।

एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशन २०८२ को संशोधनसहितको विधानमा अध्यक्षको अधिकार तथा कर्तव्यअन्तर्गत उपधारा ४ मा ‘केन्द्रीय कमिटी, पोलिट्ब्युरो र स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउन महासचिवलाई निर्देशन दिने, बैठकमा कार्यसूची प्रस्ताव गर्ने, बैठक सञ्चालन गर्ने, बैठकका निर्णय प्रमाणीकरण गर्ने र अन्तरपार्टी निर्देशन जारी गर्ने’ व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी उपधारा २ मा अध्यक्षले विधान महाधिवेशन, राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्, केन्द्रीय कमिटी, पोलिट्ब्युरो र स्थायी कमिटी बैठकको अध्यक्षता गर्ने तथा उपधारा ३ मा केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्षको हैसियतले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ ।

विधानमा अध्यक्षलाई बैठक सञ्चालनको अधिकार भए पनि विगतको अभ्यासमा महासचिवले कार्यसूची प्रस्तुत गर्दै बैठक सञ्चालन गर्ने गरेका थिए । यसपटक ओलीले आफैं बैठक चलाएर उक्त अधिकार प्रयोग गरेका हुन् ।

ओली र पोखरेलबीच पछिल्लो समय बढेको दूरीको पृष्ठभूमिमा निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदनलाई लिएर भएको विवादलाई एमाले नेताहरूले मुख्य कारणका रूपमा लिएका छन् ।

निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठनका लागि गठित कार्यदलमा महासचिव पोखरेल सदस्यसचिव थिए । कार्यदलबाट तयार भएको प्रतिवेदनमा पार्टी नेतृत्व र संगठन पुनर्गठनलगायत विषय उठेपछि ओली त्यसप्रति असन्तुष्ट बनेका थिए ।

विशेषगरी नेतृत्व पुनर्गठन, विधान महाधिवेशन तथा पार्टी संरचनासम्बन्धी विषयमा कार्यदलबाट आएका सुझावप्रति ओली र पोखरेलबीच मतभेद देखिएको थियो । कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि सचिवालयमा भएको छलफलका क्रममा समेत दुवै नेताबीच विषयगत असहमति देखिएको एमाले नेताहरू बताउँछन् ।

त्यसपछि सचिवालयमा ओलीमाथि नेतृत्व र संगठन पुनर्गठनको दबाब बढ्दै गए पनि केन्द्रीय कमिटीमा ओलीको प्रभाव कायमै छ । यही कारण ओलीले महासचिवलाई बैठक सञ्चालनको जिम्मेवारी नदिई आफैं बैठक चलाएको ओली निकट नेता बताउँछन् ।

ओलीले बैठक आफैं सञ्चालन गरेपछि केही केन्द्रीय सदस्यले त्यसमा आपत्ति जनाएका थिए । कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र कर्ण थापालगायत नेताले महासचिवलाई बैठक सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । बैठकमा असहमति जनाउने सदस्यलाई ओलीले आफ्ना धारणा तथा असहमति आफूलाई सन्देशमार्फत पठाउन भनेका थिए । त्यसपछि उनले बैठक अघि बढाएका थिए ।

ओलीले शहीदप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गराए, मौनधारण गराएपछि बैठकका एजेन्डा प्रस्तुत गरे । त्यसपछि राजनीतिक प्रतिवेदन वाचन गरे । बैठकमा प्रतिवेदनमाथि छलफल मंगलबारदेखि गर्ने गरी पहिलो दिनको बैठक स्थगित गरिएको छ । केन्द्रीय सदस्यलाई राजनीतिक प्रतिवेदनलगायत विषयमा धारणा राख्न तीन मिनेटको समय निर्धारण गरिएको छ ।

एक असन्तुष्ट नेताका अनुसार सचिवालयमा ओलीमाथि प्रश्न उठे पनि केन्द्रीय कमिटीमा उनको अत्यधिक बहुमत रहेकाले अध्यक्षले बैठक नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास थालेका हुन् । ओलीले बैठक सञ्चालन गर्दा असन्तुष्ट पक्षका सीमित नेतामात्र खुलेर प्रतिवादमा उत्रिएका थिए । कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र कर्ण थापाले बैठक सञ्चालन तथा एजेन्डाका विषयमा प्रश्न उठाए पनि महासचिव पोखरेल, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललगायत नेताले कुनै प्रतिवाद गरेनन् ।

पार्टी नेतृत्वमा ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने बहसमा पछिल्लो समय सहभागी हुँदै आएका केही नेतासमेत बैठकमा ओलीले आफैं सञ्चालन गरेको प्रक्रिया हेरेर बसेका थिए ।

मंगलबारदेखि राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि केन्द्रीय सदस्यहरूले धारणा राख्नेछन् । त्यस क्रममा निर्वाचन समीक्षा, पार्टी पुनर्गठन, नेतृत्व र संगठनसम्बन्धी विषयमा सदस्यहरूले धारणा राख्ने तयारी गरेका छन् ।

सहमतिमा आउने शक्तिसँग सहकार्यको प्रस्ताव
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि न्यूनतम राष्ट्रिय सहमतिमा आउन सक्ने सबै शक्ति, समूह र व्यक्तिसँग कार्यगत सहकार्य तथा संयुक्त आन्दोलन गर्न सकिने प्रस्ताव गरेका छन् ।

सोमबारदेखि सुरु भएको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा ओलीले राजनीतिक दललाई अस्वीकार गरेर लोकतन्त्र बलियो हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै लोकतान्त्रिक प्रणालीको रक्षाका लागि समान धारणा राख्ने शक्तिसँग सहकार्यको ढोका खुला राखेका हुन् ।

प्रतिवेदनमा संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणालीको रक्षालाई तत्कालको प्रमुख कार्यभार तथा आगामी निर्वाचनको योजनाबद्ध तयारीलाई दोस्रो प्रमुख कार्यभारका रूपमा अघि सारिएको छ ।

ओलीले वर्तमान सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै २३ र २४ भदौ, २०८२ का घटनापछि संविधानविपरीत प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको, प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको र त्यसलाई वैधता दिन निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गरेका छन् । उनले सरकारमाथि राजनीतिक प्रतिशोध र विपक्षीको राजनीतिक सफायाका लागि राज्य संयन्त्र प्रयोग गरेको आरोपसमेत लगाएका छन् ।

एमालेले प्रतिपक्षका रूपमा सरकारका हरेक कदमको अन्धविरोध नगरी संविधानको सीमाभित्र राख्न खबरदारी गर्ने, संसद्, न्यायालय, नागरिक स्वतन्त्रता र संघीयताको पक्षमा उभिने नीति लिनुपर्ने ओलीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गत २१ फागुनको निर्वाचन परिणामलाई स्वीकार गर्दै ओलीले जनादेश वैध भए पनि निर्वाचनपूर्वको वातावरण निष्पक्ष र सामान्य नरहेको निष्कर्ष निकालेका छन् । भदौका हिंसात्मक घटनापछिको त्रास, सामाजिक सञ्जालको एकपक्षीय सूचना प्रवाह, अल्गोरिदम र एमालेविरुद्धको घेराबन्दीले जनमत प्रभावित गरेको उनको विश्लेषण छ ।

ओलीले लिए पराजयको नैतिक जिम्मेवारी
साथै उनले निर्वाचनमा पार्टीको पराजयकोे नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार गरेका छन् । संगठन औपचारिक बैठकमा सीमित हुनु, युवाको बदलिँदो मनोविज्ञान बुझ्न ढिलाइ, डिजिटल सञ्चार कमजोर हुनु, सरकारमा गरेका कामको प्रभावकारी प्रचार हुन नसक्नु, उम्मेदवार छनोटको असन्तुष्टि र अन्तर्घातलाई पार्टीका कमजोरीका रूपमा औंल्याएका छन् ।

ओलीले आफूलाई नेतृत्वबाट विस्थापित गर्ने उद्देश्यले पार्टी पुनर्गठनको नारा उठाइएको भन्दै त्यसलाई ‘बेमौसमी बाजा’ भनेका छन् । नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार गर्नु नेतृत्वबाट भाग्नु नभएको उनको तर्क छ ।

पार्टीको इतिहासमा असाधारण परिस्थितिमा भएका पुनर्गठनका उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले अहिले नेतृत्व परिवर्तनभन्दा पार्टी पुनर्निर्माण र पुनर्जागरणमा जोड दिएका छन् । पुस्तान्तरण उमेरको अंकगणित मात्र नभई अनुभव र नयाँ ऊर्जाको संयोजन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

ओलीले पार्टी पुनर्निर्माणका लागि ‘सत्य संवाद, संगठन सक्रियता र कार्यकर्ताको मनोबल पुनर्निर्माण’लाई अघि बढाएका छन्। स्थानीय समस्या समाधान, डिजिटल सञ्चार, नीति अनुसन्धान र वैचारिक प्रशिक्षणलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

प्रदेशमा नीति–अनुसन्धान समूह, केन्द्रमा तथ्य–संवाद–प्रतिवाद संयन्त्र, जिल्लामा ‘सत्य संवाद’, पालिकामा ‘जनसुनुवाइ’ र वडामा ‘घरदैलो संवाद’ सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । युवालाई निर्णय प्रक्रियामा वास्तविक जिम्मेवारी र महिलासहित सीमान्तकृत समुदायलाई नेतृत्वमा स्थान दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

सरकारमा रहँदा सामाजिक सञ्जाल नियमनजस्ता संवेदनशील विषयमा जनतासँग पर्याप्त संवाद गर्न नसक्नु कमजोरी भएको ओलीले स्वीकार गरेका छन् ।

उनले प्रतिवेदनमा जबजलाई एआई, रोबोटिक्स, गिग इकोनोमी, जलवायु संकट र युवा पलायनजस्ता नयाँ चुनौतीसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि गरेका छन् ।

सम्बन्धित समाचार

पुराना दलका नेतालाई गृहमन्त्रीको चेतावनी- ‘अझै समय छ सुध्रिनुस्’ एमाले विवादः बल्थली बैठक असफल, प्रतिवेदन मिलाउन अर्को कार्यदल मलाई पदको लोभ छैन, महाधिवेशन गरेरै नेतृत्व हस्तान्तरण गर्छु: देउवा रास्वपा सभापति लामिछानेको आह्वानमा सर्वदलीय बैठक बस्दै सिंहदरबारमा सर्वदलीय बैठक सुरु नेपाली कांग्रेसको वडा अधिवेशन ७३ जिल्लामा सम्पन्न, बाँकी भाेली हुने प्रधानमन्त्री–प्रधानसेनापतिबीच अर्थपूर्ण भेटवार्ता असोज ९ देखि तीन दिन भारी वर्षाको सम्भावना