इलाम । इलाममा तीन पालिकाका चार सय १२ जनालाई धनिपुर्जा वितरण गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई व्यवस्थित बनाउन जग्गा उपलब्ध गराउने गरि तीन पालिकाका चार सय १२ जनालाई पूर्जा वितरण गर्नेकाम अन्तिम चरणमा पुगेको हो ।
तीन पालिकाका चार सय १२ जनालाई धनिपुर्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा
जिल्लाको रोङ गाउँपालिकाका एक सय ५० परिवार, माङ्सेबुङ गाउँपालिकका एक सय १० र माई नगरपालिकाका एक सय ५२ परिवारलाई धनीपुर्जा वितरणको लागि करिब अन्तिम चरणको काम भइरहेको छ ।
जग्गा सम्बन्धि पहिले बनेका आयोग समितिहरुले अपुरो छाडेको काम पुरा गरेर लालपुर्जा वितरणको चरणमा पुगेको भूमी सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति इलामका अध्यक्ष प्रकाश अधिकारीले बताए । भूमी सम्बन्धि समस्या समाधान गर्न बनेको आयोगले यस अघि बनेका समिति र आयोगहरुले अपुरो छाडेको कामलाई पुरा गर्दै तीन वटा पालिकामा धनिपुर्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको अधिकारीले बताए ।
‘२०५२ सालमा बनेको आयोगले जग्गा दिने निर्णय गरेपनि अहिले सम्म धनिपुर्जा वितरण हुन सकेको थिएन । भोग चलन सम्बन्धित व्यक्तिको नै भएपनि काम पुरा नहुँदा स्वामित्व कायम भएको थिएन, त्यस्तो जग्गाको धनिपुर्जा दिने निर्णय भएको समितिका विज्ञ सदस्य श्याम खड्गीले बताए । तीन पालकामाा पसर्जा वितरणका लागि हकदावी सम्बन्धी सार्वजनिक सुचना समेत जारी भईसकेको छ । आयोगले इलामका अन्य पालिकाको पनि काम अघि बढाईरहेको छ । जुन पालिकाले चासोका साथ काम गरिरहेका छन उक्त पालिकाको काम छिटो अघि बढेको आयोगको भनाई छ ।
आयोगले भूमीहिनलाई निशुल्क र अव्यवस्थित बसोबास बसेकालाई भने निश्चित राजश्व लिएर जग्गा प्रदान गर्नेछ । सुकुम्बासीलाई आवासको लागि दश आना सम्म जग्गा उपलब्ध गराउने गराउने छ । कृषि प्रयोजनको लागि ६ रोपनीसम्म जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । तर, एकै व्यक्तिले दुवै सुविधा पाउने छैनन् । दुई मध्ये एक प्रकृतिको लागि मात्रै फारम भर्न पाउनेछन् । अव्यवस्थित बसोबास भएकाको हकमा भने आवासको लागि दुई रोपनी र कृषि प्रयोजनको लागि २० रोपनीसम्म जग्गा पाउनेछन् । तर अव्यवस्थित बसोबासको हकमा भने निशुल्क पाउने छैनन् । सरकारले निर्धारण गरेको राजश्व बुझाएर मात्रै उनीहरुलाई जग्गाको स्वामित्व दिइने छ । यसो गर्दा जसको भोग चलन छ जग्गा वितरणमा उसैलाई प्राथामिकता दिने आयोगको तयारी छ ।
इलाममा १४ हजार ९२ भूमिसम्बन्धी निवेदन
अहिलेसम्म जिल्लामा एक सय १६ भूमिहीन दलित, चार सय ९० भूमिहीन सुुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासमा १३ हजार चार सय ८६ निवेदन दर्ता भएका छन् । यीमध्ये माई नगरपालिकामा २८ भूमिहीन दलित, ८८ भूमिहीन सुकुमबासी, सात हजार तीन सय ६६ अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन दर्ता भएको छ ।
माङ्सेबुङमा २४ भूमिहीन दलित, दुई सय ३० भूमिहीन सुकुमबासी, दुई हजार तीन सय आठ अव्यस्थित बसोबासीको संख्या दर्ता छ । रोङ गाउँपालिकामा चार भूमिहीन दलित, ६५ भूमिहीन सुकुमबासी, एक हजार सात सय ९१ अव्यवस्थित बसोबासी छन् । सूर्योदय नगरपालिकामा ६० भूमिहीन दलित, एक सय सात भूमिहीन सुकुमबासी, एक हजार नौ सय ६५ अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन छ । अहिलेसम्म माङ्सेबुङ, रोङ, माई, चुलाचुली गाउँपालिका र सूर्योदय नगरपालिकामा मात्र काम थालिएको जिल्लास्थित आयोगका विज्ञ सदस्य श्याम खड्गीले बताए । यसअघि माङ्सेबुङ गाउँपालिकामा भने भूमिहीनलाई निस्सासमेत दिइसकिएको छ । बाँकी पालिकामा पनि क्रमस काम अघि बढ्दै जाने आयोगले जनाएको छ ।
देशैभरबाट १० लाख ९७ हजार दुई सय ९८ भूमिसम्बन्धी निवेदन आयोगमा
देशैभरबाट १० लाख ९७ हजार दुई सय ९८ भूमिसम्बन्धी निवेदन आयोगमा दर्ता रहेका छन । आयोगका जगतबहादुर बस्नेत यसपटक गठन भएको आयोगले अबको तीन वर्षभित्र भूमिसम्बन्धी सबै काम सक्ने कार्यादेश लिएर आएको भन्दै काम अघि बढ्ने बताए । उनले भने, ‘यो पटक गठन भएको आयोग अब विघटन हुन पाउँदैन, बरु आयोगमा रहने पदाधिकारी, कर्मचारीले काम नगरे ती व्यक्ति परिवर्तन हुनसक्छन् तर, आयोग विघटन हुँदैन ।’
