काठमाडौं । त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयबाट ‘भिजिट भिसा’मा संगठित र संस्थागत रूपमा भइरहेको रकम असुली विषय गृहमन्त्री रमेश लेखकको सचिवालयसम्म ठोक्किएको छ । ‘भिसा सेटिङ प्रकरण’मा गृहमन्त्रीको नाम जोडेर बारम्बार प्रश्न उठेसँगै लेखकमाथि गम्भीर नैतिक संकट उत्पन्न भएको छ ।

भिजिट भिसा सटिङ प्रकरण

अध्यागमन कार्यालयबाट दैनिक प्रतिव्यक्ति ४० देखि ५० हजार ‘भिजिट भिसा’का नाममा संगठित रूपमा असुली गरेर ‘सेटिङ’मा विदेश पठाइरहेको तथ्य बाहिरिएसँगै अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख तीर्थराज भट्टराईसहित ५ जनालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बयान लिइसकेको छ ।

‘अख्तियारले अनुसन्धान गर्दैछ’ भन्ने सुइँको पाएलगत्तै गृहमन्त्री लेखकले भट्टराईलाई अघिल्लो दिन नै मन्त्रालय तानेका थिए । अख्तियारले रकमसहित पक्राउ गर्ने योजना बनाएकोमा त्यो भने सफल हुन सकेन । भट्टराईसँगै अन्य चार जनालाई पनि बयान सकिएसँगै उनीहरूसँग भएको मोबाइल डिभाइस र कम्प्युटर नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु भइसकेको छ ।

प्रारम्भिक बयानमा उनीहरूले ‘गृहमन्त्री लेखकको सचिवालयसम्मको सेटिङमा रकम असुली गरेको’ खुलाएको स्रोतले बतायो ।

भिजिट भिसा सेटिङको पोल खुल्ने डरले गृहमन्त्री लेखकले अध्यागमनका नायब सुब्बाहरू प्रेमप्रसाद पौडेल र वीरभद्र जोशीलाई काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा तानिएको छ भने नरबहादुर थापालाई बाँके जिल्ला प्रशासनमा सारिएको छ । कम्प्युटर अपरेटर पवन गुरुङ, प्रदीपकुमार यादव, धनराज उपाध्याय र उदेन सुवेदीलाई कारागार व्यवस्था विभागमा सारिएको छ ।

यस घटनासँगै गृहमन्त्री लेखक गम्भीर विवादमा तानिनुका साथै नैतिक संकटमा परेका छन् । गृहमन्त्री लेखकले अध्यागमन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख (सहसचिव) सुरेश पन्थीलाई हटाएर गत असोज २३ मा भट्टराईलाई जिम्मेवारी दिएका थिए । विवादास्पद पृष्ठभूमिका भट्टराईलाई पठाएलगत्तै अध्यागमनमा ‘भिजिट भिसा’ को सेटिङ बढेको आरोप लाग्र्दैआएको थियो ।

पार्टीभित्र र बाहिरबाट राजीनामाको दबाब

अनुसन्धानमा संलग्न स्रोतका अनुसार भिजिट भिसामार्फत तस्करी गरेबापत प्राप्त रकम भट्टराईले आफ् नो खातामा बुझ्दैन थिए । उनले दोस्रो व्यक्तिको खाता प्रयोग गरेर रकम उठाउने गरेको भेटिएको छ । ती व्यक्ति निजामती कर्मचारी नभएर बाहिरको भएको स्रोतको दाबी छ । अख्तियारको अनुसन्धानमा भिजिट भिसाको सेटिङ गृह मन्त्रालयसम्म रहेको खुलेसँगै गृहमन्त्री लेखकलाई नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर अनुसन्धानमा सघाउन भन्दै नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले सार्वजनिक रूपमा अपिल गरेका छन् ।

साथै, गृहमन्त्री लेखकको बर्खास्तीको माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा उजुरी परेसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दबाबमा परेका छन् । सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका नेतालाई हटाउन दबाब परेसँगै ‘अब के गर्ने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री ओली स्वयं अन्योलमा छन् ।

‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ, र भ्रष्टाचारीको मुख पनि हेर्दिनँ’ भनेर सुशासनको प्रमुख नारा बनाएर भाषण गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्नै क्याबिनेटका गृहमन्त्री ‘भिसा सेटिङ’को नाममा ‘दैनिक ५० लाख रूपैयाँ बुझ्ने गरेको’ भन्दै आरोप लागेपछि त्यसको जवाफ दिनसमेत गाह्रो परिरहेको छ ।

‘भिजिट भिसा सेटिङ प्रकरण’मा गृहमन्त्रीमाथि प्रश्न उठेपछि नैतिकताको आधारमा उनी आफै ंले ‘राजीनामा दिऊन्’ भन्ने ओलीले चाहेका छन् । त्यस्तै, मन्त्री पदमा बस्दा उनले छानबिन प्रभावित गर्नसक्ने तथा प्रमाण लुकाउन सक्ने भएकाले बर्खास्तीको माग गरी सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता मधु चौलागाईंले रिट पेस गरेका छन् ।

सो रिट दर्ता’bout आइतबार निर्णय हुने सर्वो च्च प्रशासनले जनाएको छ । यस्तै अध्यागमन कार्यालयहरूको नेतृत्व गर्र्ने अध्यागमन विभागले अख्तियारले आफ्नो कार्यालयमा छापा मारेको विषयमा आन्तरिक छानबिन सुरु गरेको छ । कर्मचारीहरूसँग घटनाको विषयमा के कसो भएको हो भनी अनौपचारिक रूपमा बुझ्ने काम गरिरहेको छ । औपचारिक छानबिन भने संवैधानिक आयोगले नै गरिरहेकाले आवश्यक नरहेको विभागको भनाइ छ ।

प्रश्न उठेपछि ‘राजीनामा दिनुपर्छ’ भन्ने गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि उठ्यो नैतिक प्रश्न
सहकारी ठगी प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि प्रश्न उठेपछि यिनै रमेश लेखकले मन्त्रीमाथि प्रश्न उठेपछि राजीनामा दिएर अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुपर्छ भनेर संसदमा बोलेका थिए । लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा लेखक प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक थिए । कांग्रेसको प्रमुख सचेतकको हैसियतमा उनले सदनमा तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भनेर वकालत गरे ।

अहिले आफैमाथि भिजिट भिसा सेटिङको विषयमा प्रश्न उठ्दा उनले जवाफ दिन सकिरहेका छन् । ६ चैत २०८० मा संसदमा उभिएर रमेश लेखकले तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नैतिकता देखाउन नसकेको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । त्यतिबेला उनले सदनमा भनेका थिए, ‘यसै सदनले यसभन्दा पहिला स्थापित गरिसकेको छ कि कुनै पनि माननीय मन्त्री यदि कुनै अनुसन्धानको घेरामा आउनुभयो, प्रश्न उठ्यो, राज्यको कुनै निकायले यदि अनुसन्धान गर्र्ने स्थिति भयो भने त्यस्तो माननीय मन्त्रीजी पदमा रहन पाउनुहुन्न, रहनुहुन्न ।

त्यसकारण गृहमन्त्रीले राजीनामा गर्नु पर्छ । यसअघि रामशरण महत अर्थमन्त्री भएका बेला विदेशी बैंकमा खाता छ भन्ने प्रश्न उठ्दा उहाँले राजीनामा दिएको इतिहास यही संसदमा छ । माननीय शेरबहादुर तामाङजी मन्त्री हुँदा बोल्दा केही कुरा बिग्रियो, बेठिक बोल्नुभयो भनेर प्रश्न उठेपछि उहाँले राजीनामा दिनुभएको इतिहास पनि छ ।

माननीय गोकुल बाँस्कोटाजीमाथि प्रश्न उठ्दा छानबिनका लागि राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नु भएको यसै संसद्को इतिहास हो । पछिल्लो समय जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुदा बजेट’bout प्रश्न उठ्यो । उहाँले राजीनामा गर्नु भयो र यहाँ छानबिन समिति गठन भयो ।’

अख्तियारको छानबिनमा पूर्ण सहयोग: गृह मन्त्रालय
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयको काम कारबाहीसम्बन्धमा अख्तियारको छानबिनमा गृह मन्त्रालयले आफ्नो पूर्ण सहयोग रहने प्रस्ट पारेको छ । ‘भिजिट भिसा’मा युवालाई विदेश पठाएर मोटो रकम असुलेको र गृहमन्त्री लेखककै संलग्नतामा सो काम भएको समाचार सार्वजनिक भइरहँदा शनिबार गृह मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत् यस्तो जनाएको हो । गृह मन्त्रालयले ‘कुनै पनि गैरकानुनी वा भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा गृहमन्त्रीको कुनै पनि प्रकारको संलग्नता नरहेको’ पनि दावी गरेको छ ।

‘पछिल्लो समय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयको काम कारबाही सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गरिरहेको हुँदा अनुसन्धान कार्य पूरा भएपछि सत्यतथ्य व्यहोरा सबैको जानकारीमा आउने नै छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आयोगबाट हुने छानबिन तथा अनुसन्धानसम्बन्धी कार्यमा मन्त्रालयको पूर्ण सहयोग रहने व्यहोरासमेत जानकारीका लागि अनुरोध छ ।’

गृह मन्त्रालयका सहसचिव छवि रिजालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ‘मुलुकमा शान्ति सुरक्षा, अमनचयन तथा सुशासन कायम गर्नका लागि गृह प्रशासन निरन्तर क्रियाशील रहेको’ उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मन्त्रालयले सबै प्रकारका अनियमितता र अपराधका घटनामा शून्य सहनशीलता नीति अवलम्बन गर्र्दै गृह प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्नका निम्ति नीतिगत तथा संस्थागत सुधारका कार्यसमेत गर्दै आइरहेको छ ।’

यसअघिका मन्त्री जसले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएका थिए
२०४५ सालमा केशरबहादुर विष्टले दशरथ रंगशालामा खेल भइरहेको समय आएको हावाहुरीका कारण ७१ जना नागरिकको ज्यान गएपछि नैतिकताको आधारमा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । २०५३ सालमा अर्थमन्त्री रामशरण महतको राजीनामाः नेपाली कांग्रेसका नेता तथा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको विदेशी मुलुकको बैंकमा खाता रहेको समाचार प्रकाशित भएपछि उनले राजीनामा दिने वातावरण सिर्जना भयो ।

समाचार प्रकाशनमा आएपछि प्रतिनिधिसभाको १० साउन २०५३ को बैठकमा एमालेका सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले विशेष समय लिएर गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘सभामुख महोदयमार्फत् म श्री ५ को सरकारको गम्भीर ध्यान गर्दै एउटा गम्भीर सवालमा यो सम्मानित संसदमा आफ्नो कुरा उठाउँदै छु ।

अहिले मुलुकमा एलसी प्रकरणको कुरा उठिरहेकै बेला अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिइरहनुहुने माननीय अर्थमन्त्रीज्यूकै सवालमा एउटा वैदेशिक मुद्रा अपचलनको सवालमा एउटा तथ्य डकुमेन्ट मेरो हातमा आइरहेको छ ।’ तत्कालीन एमालेले अर्थमन्त्री डा. महतको राजीनामा माग गर्दै तीन दिन संसद् अवरुद्ध गरेको थियो । एमालेले पार्टी निर्णय गरेर अर्थमन्त्रीको राजीनामा नै मागेको थियो । आमरूपमा पनि नैतिकताको प्रश्न उठेपछि महतले १६ साउन २०५३ को प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्बोधन गरेर राजीनामा घोषणा गरेका थिए ।

‘मैले निर्णय गरेको छु र मैले प्रधानमन्त्रीज्यूसँग मलाई लागेका आरोपहरू कानुनी आधार भए तपाईले निरूपण गर्नुपर्छ, हेर्नुहोस् भनेर भन्नका लागि उहाँको मार्गप्रशस्त गर्नका लागि मैले प्रधानमन्त्री समक्ष आफ्नो राजीनामा दिइसकेको छु,’ महतले सम्बोधनका क्रममा भनेका थिए । संसदमा पनि प्रश्न उठेपछि छानबिन समिति बन्यो ।

छानबिन समिति बनेपछि यही विषयलाई लिएर अर्थमन्त्री महतले पदबाट राजीनामा दिए । पछि उनलाई लगाइएको आरोप झुटो प्रमाणित भएको थियो । २०६८ सालमा शरत्सिंह भण्डारीको राजीनामाः तत्कालीन माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा रक्षा मन्त्री बनेका शरतसिंह भण्डारीले देश टुक्रिने अभिव्यक्ति दिएपछि चर्को आलोचना भएको थियो ।

आलोचना पछि मधेसी जनाधिकार फोरमले उनलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएका थिए । १५ असार २०७२ मा मन्त्री हरिप्रसाद पराजुलीको राजीनामा : तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा कृषि मन्त्री भएका पराजुलीले काठमाडौ ंको मूलपानीमा धान दिवस मनाउँदा महिलामाथि अशिष्ट व्यवहार गरेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि उनलाई राजीनामा दिन पार्टीले निर्देशन दिएको थियो ।

२०७२ मा ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली बर्खास्तः सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा तत्कालीन नेकपा एमाले नेतृ राधा ज्ञवालीले सोलु करिडोर प्रसारण लाइन बनाउँदा अनियमितता गरेको आरोप लागेको थियो । उनको राजीनामा माग्दा समेत ज्ञवालीले राजीनामा नदिएपछि उनलाई बर्खास्त गरिएको थियो ।

२०७२ सालमा पुरुषोत्तम पौडेलद्वारा खेलकुदमन्त्रीबाट रजीनामाः राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्यसचिव नियुक्तिमा पौडेलले पदीय आचरणअनुसार काम नगरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा राजीनामा दिन निर्देशन गरिएको थियो । २०७४ सालमा दिलनाथ गिरीद्वारा सहरी विकासमन्त्रीबाट राजीनामाः कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा पार्टी अध्यक्ष कमल थापासँग भएको विवादलाई मुख्य कारण बनाएपछि हेपिएर पदमा बस्नु उचित नहुने भन्दै गिरीले राजीनामा दिएका थिए ।

२०७५ सालमा शेरबहादुर तामाङद्वारा कानुनमन्त्रीबाट रजीनामाः बंगलादेशमा पढ्न जाने छात्राको ’boutमा दिएको नकारात्मक टिप्पणीका कारण तामाङले पद भन्दा प्रतिष्ठा ठूलो भन्दै राजीनामा दिएका थिए । ८ फागुन २०७६ मा अडियो टेप प्रकरणमा गोकुल बाँस्कोटाबाट राजीनामाः सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदका लागि स्विस एजेन्टसँग ७० करोड रुपैयाँ कमिसनका लागि कुराकानी भएको अडियो सार्वजनिक भएपछि एमाले नेता गोकुल बास्कोटाले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएका थिए ।

२२ असार २०७९ आर्थिक वर्ष २०७९–०८० को बजेट निर्माणको विषयलाई लिएर जनार्दन शर्माको राजीनामाः आर्थिक वर्ष २०७९-८० को बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गराई करको दर हेरफेर गराएको आरोप’bout छानबिन गर्न संसद्ले संसदीय विशेष समिति बनाएलगत्तै तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिएका थिए । संसदीय विशेष समितिबाट सफाइ पाएपछि २५ दिनपछि पुनः अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।