काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखिएको अव्यवस्था र विश्वसनीयताको संकट चिर्न र विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न सरकार सुधारको तयारीमा जुटेको छ ।
अब बचत तथा ऋण सहकारी संस्था (साकोस)को कार्यक्षेत्र एक स्थानीय तहभित्रै सीमित गरी सुशासन र स्वनियमनलाई बढावा दिने तयारीमा सरकार रहेको छ । पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल संयोजकत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिसअनुसार सरकारको ‘आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८२’ले सहकारीको स्वरूपमा संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउने संकेत दिएको हो ।
एक स्थानीय तहमा मात्र कार्यक्षेत्र
अब बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आफ्नो सेवा एक स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्रमा मात्र प्रदान गर्न पाउनेगरी कार्य अगाडि बढाउन सुझाव छ । यसका लागि सहकारी ऐनमा आवश्यक संशोधन गरिनेछ र मन्त्रालयलाई ‘एक वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्न’ भनिएको छ । साथै, एकभन्दा बढी शाखा सञ्चालनमा रहेका सहकारीलाई दुई वर्षभित्र शाखा बन्द गरी मुख्य कार्यालयमा सीमित गरिनुपर्ने सिफारिस गरिएको छ ।
त्यस्तै, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई आवश्यक जनशक्ति दिने, कर्जा अपचलन गरिएका व्यक्तिका पासपोर्ट रोक्का गर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत् कदम चाल्ने व्यवस्था कार्ययोजनामा समेटिएको छ । एक व्यक्तिको कुल ऋण कुनै सहकारीको सेयर पुँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाउने कानुनी प्रावधान ल्याइने भएको छ । साथै, सहकारीले एउटै उद्देश्यमा अधिकत्तम २५ प्रतिशतमात्र ऋण लगानी गर्न पाउने छन् र कर्जा–निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशतभन्दा बढी राख्न नपाइने स्पष्ट गरिएको छ ।
घर नभएका सदस्यले आवास निर्माण गर्न १ हजार वर्गमिटर जमिन किन्न सहकारीमार्फत् ऋण लिन सक्ने प्रावधान ल्याइने उल्लेख छ ।
दर्ता र विस्तारमा रोक
अबदेखि नयाँ सहकारी संस्था दर्ता गर्न तथा सञ्चालनमा रहेका सहकारीले शाखा विस्तार गर्न नपाउने व्यवस्था लागू गरिने भएको छ । स्थानीय तहलाई सहकारी नियमन र सुपरीवेक्षणका लागि आवश्यक क्षमता विकास गरिनेछ । सहकारी विभागले देशभरका सहकारीको एकीकृत तथ्यांक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मा पाएको छ ।
