हतियार दोषी कि प्रयोग गर्ने व्यक्ति ?’ द्वन्द्वकालीन घटना अनुसन्धानको जड यही सवालमा रोकिएको छ । ‘कहिल्यै पनि औंजार आफैंमा दोषी हुँदैन । प्रयोगकर्ता नै दोषी हुन्छ’ भन्ने यस सवालको जवाफ छानबिन आयोगले दिइरहनुपर्दैन, आमनेपालीले दिँदै आएकै छन् । तर, अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पाएको सत्यनिरूपण एवं मेलमिलाप आयोगले घटनाको यही जड खोतल्न सकेको छैन । द्वन्द्वपीडितले अझसम्म न्यायको आशा मारिसकेका छैनन् । तथापि, द्वन्द्व समाप्त भएको १८ वर्ष बित्दा पनि राज्य नै यस मुद्दामा संवेदनशील नहुँदा यो विषय किनारा लाग्न सकेको छैन ।

तत्कालको सत्ता पक्ष र द्वन्द्वरत पक्षकै शीर्षस्थ नेताहरूले पालोफेरोमा राज्य सञ्चालन गरेको पनि १७ वर्ष बितिसकेको छ । यदि, सत्तासीन व्यक्तिले चाहेको भए यो मुद्दा ‘एकादेशको कथा’ बनिरहने थिएन । द्वन्द्वसम्बद्ध दुवै पक्षले चाहने हो भने यो विषय एकै वर्षमा समाप्त हुन्छ । पीडकले दण्ड सजाय पाउँछ, पीडित न्याय पाउँछन् । तर, शीर्षस्थ नेताले यस प्रकरणलाई रबर तन्काएजस्तै तन्काउँदै आएका छन् । सत्यनिरूपण एवं मेलमिलाप आयोग त दलीय शीर्षस्थ नेताका आफन्तका लागि रोजगारीकै अवसर मात्रै बन्दै आएको छ । जानकारका नजरमा भने यो द्वन्द्वकालीन पक्ष–विपक्ष दुवैतर्फका नेताले आफ्नो सुरक्षार्थ अपनाएको रणनीति मात्रै हो ।

द्वन्द्वकालीन घटनाको यथार्थपरक अनुसन्धान गर्ने हो भने यसको अनुसन्धान पनि तीन कोणबाट गरिनुपर्छ । समष्टिगत रूपमा हेर्ने हो भने द्वन्द्वकालका घटनामा तत्काल राज्य पक्ष वा २०५२ देखि २०६३ सालसम्म राज्य सत्तामा रहेका जिम्मेवार व्यक्ति, द्वन्द्वरत पक्षका नेतृत्वकर्ता प्रमुख व्यक्ति र त्यतिखेरको मुलुकको असहज परिस्थितिलाई ‘अवसर’का रूपमा लिई आपराधिक कार्य गर्ने तेस्रो पक्षसमेतउपर अनुसन्धान नगरिए अनुसन्धान पूर्ण हुँदैन ।

प्रायःगरी राज्य र विद्रोहीका अलावा तेस्रो पक्षले व्यक्तिगत रिसइवी, पूर्वाग्रही भावना र आकस्मिक लाभ प्राप्त गर्ने उद्देश्यले कतिपय आपराधिक घटना गराएको छ । तेस्रो पक्षको आपराधिक मानसिकतायुक्त कार्यले राज्य पक्ष र विद्रोही दुवैलाई कलंकित पनि बनाएको छ । तर, यही पक्षबाट भएको अनुसन्धान भने बढी चुनौतीपूर्ण छ । छानबिन आयोगले यो कुरालाई ‘ध्यान दिएको छ वा छैन ?’ त्यो उसको जिम्मेवारी हो ।

तेस्रो पक्षको स्वार्थमा भएका अधिकांश लुटपिट, प्रतिशोधपूर्ण हत्या, बलात्कारजस्ता संवेदनशील घटना द्वन्द्वकै नाममा गराइएका आपराधिक घटना मानिन्छन् । जुन घटनाको मुख्य विशेषता वा प्रकृति नै सुराकीको आरोप लगाई गरेको आपराधिक कार्य, निर्दोष व्यक्तिको अपहरण, व्यावसायीउपरको लुटपाट, महिला दिदीबहिनीको इज्जत लुटिएको घटना, चन्दा आतंक, मानसिक एवं शारीरिक यातनाजस्ता अपराध, अधिकांशतः तेस्रो पक्षबाट भएका छन् । तेस्रो पक्ष पनि द्वन्द्वरत पक्ष र राज्यपक्षनिकट हुनसक्ने भए पनि सामूहिक सिद्धान्तबेगर नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थको अग्रसरतामा तेस्रो पक्षले निजी स्वार्थकैै लागि यस प्रकृतिको घटना गराएका दृष्टान्त अनेकौं छन् । यस प्रकृतिको घटना अनुसन्धान भने बढी चुनौतीपूर्ण छ ।

यदि द्वन्द्वकालीन घटना किनारा लगाउने नै हो भने सत्यनिरूपण एवं मेलमिलाप आयोगमा आस्थाका प्रतिनिधि होइन, कर्तव्यनिष्ठ, तटस्थ, सक्षम अनुसन्धानकर्ता छनोट गर्नुपर्दछ । यो प्रकरण दक्ष अनुसन्धानकर्ताकै जिम्मा दिइए करिब १ वर्षमै टुंगिन सक्छ । द्वन्द्वपीडितलाई न्याय अनुभूति दिलाउन सकिन्छ । तर, अहिलेका प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र नै यो मानसिकतामा देखि“दैन । मुलुकको साँचो ताला त अहिले प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूपमा यिनै तीन दलले नै लिँदै आएका छन् । त्यसमध्ये निर्णयकर्ता त तीन व्यक्ति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नै हुन् ।

अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिकै नायक ठानिने ओली, देउवा र प्रचण्ड नै ‘स्वच्छ, पारदर्शी, प्रोफेसनल अनुसन्धानकर्ता’लाई द्वन्द्वकालीन घटना छानबिन गर्न दिन चाहँदैनन् । किनकि, स्वच्छ छानबिन गरेर आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो प्रहार गर्न उनीहरू रुचाउँदैनन् । ‘प्रोफेसनल’ व्यक्तिले द्वन्द्वकालीन घटना ‘ह्यान्डिल’ गर्ने हो भने अनुसन्धानका क्रममा सर्वप्रथम यिनै तीन शीर्षस्थ नेता नै तानिन सक्छन् ।

स्मरण रहोस्, द्वन्द्वकाल २०५२ फागुनदेखि २०६३ सम्म चलेको विदितै छ । द्वन्द्वकालीन समय ११ पटकको मन्त्रिमण्डल हेरफेरमा प्रधानमन्त्री भएका व्यक्ति क्रमशः शेरबहादुर देउवा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा, गिरिजाप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला पुनः शेरबहादुर देउवा, पुनः लोकेन्द्रबहादुर चन्द, पुनः सूर्यबहादुर थापा, पुनः शेरबहादुर देउवा, पुनः गिरिजाप्रसाद कोइराला नै घुमिफिरी प्रधानमन्त्री बनेको सर्वविदितै छ ।

यदि द्वन्द्वकालीन घटना किनारा लगाउने नै हो भने सत्यनिरूपण एवं मेलमिलाप आयोगमा आस्थाका प्रतिनिधि होइन, कर्तव्यनिष्ठ, तटस्थ, सक्षम अनुसन्धानकर्ता छनोट गर्नुपर्छ । यो प्रकरण दक्ष अनुसन्धानकर्ताकै जिम्मा दिइए करिब १ वर्षमै टुंगिन सक्छ र द्वन्द्वपीडितलाई न्याय अनुभूति दिलाउन सकिन्छ

अधिकांश दोहरिएरै प्रधानमन्त्री भएका छन् । शेरबहादुर देउवा त तीनपटक प्रधानमन्त्री भएका थिए । प्रधानमन्त्रीका सहयोगी वरीयताक्रममा अगाडि आउने उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री पनि धेरै छन् । क्याबिनेटस्तरको मन्त्रीको संख्या त धेरै नै छ । जसले राष्ट्रिय नीति निर्धारण गरी द्वन्द्व नियन्त्रणमा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाएका थिए । द्वन्द्वकालीन घटना छानबिन ‘प्रोफेसनल’ व्यक्तिबाट हुने हो भने अनुसन्धान प्रारम्भ नै यिनै उच्चपदस्थ राजनीतिक नेताबाटै प्रारम्भ हुन्छ । अर्थात्, यी सबै राजनीतिक नेताउपर अनुसन्धानकेन्द्रित हुनसक्छ । अनुसन्धानको तात्पर्य ‘व्यक्तिको घटनामा संलग्नता छ वा छैन ? भए प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कस्तो सम्बन्ध हो ? व्यक्ति आशंकित मात्र हो कि कसुरदार नै हो ?’ भन्ने पहिचान गर्ने नै हो । अनुसन्धान प्रारम्भ गर्दैमा व्यक्ति दोषी हुँदैन । अनुसन्धान त व्यक्ति ‘निष्कलंक हो’ भनी प्रमाणित गर्ने कसी पनि हो । यसैले निर्दोष व्यक्ति ‘कहिल्यै पनि अनुसन्धानको दायराबाट अलग बन्न चाहँदैन’ भन्ने बुझ्न जरुरी छ ।

यसैगरी, तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्षको नेतृत्व नेकपा माओवादी पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ कमान्डर डा. बाबुराम भट्टराईले सम्पादन गरेको पनि सर्वविदितै छ । उनीहरूका सहायक एवं अन्य उच्चस्तरीय कमान्डर पनि धेरै छन् । उच्चस्तरीय कमान्डरदेखि पार्टीको नीति निर्देशन व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने तल्लोस्तरका कमान्डर पनि द्वन्द्वकालीन घटनामा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष संलग्न रहने भएकाले उनीहरू सबै अनुसन्धानको दायरामा तानिन्छन् ।

‘द्वन्द्वरत पक्षका को–को दोषी हुन्, को–को निर्दोष ?’ भन्ने कुरा त अनुसन्धानका क्रममा संकलित हुने सबुद प्रमाण र पीडित आफैं बताउँछन् । व्यक्ति अरूले भनिरहनै पर्दैन । त्यो अवस्थाको अनुसन्धान गर्न ‘प्रोफेसनल’ व्यक्तिलाई कुनै कठिनाइ हुँदैन किनकि अधिकांश घटना त स्वतः सार्वजनिक भएका एवं पारदर्शी छन् ।

यसका साथै तत्कालको राज्य पक्षका मुख्य कारिन्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनको मन्त्रिमण्डलका सदस्य एवं दिवंगत प्रधानमन्त्रीको दाहिने हात बनी द्वन्द्वरत पक्षलाई नियन्त्रणमा लिन प्रमुख भूमिका निभाउने राजनीतिक पदाधिकारी को–को थिए ? त्यो गोप्य छैन । सर्वसाधारण नागरिक र पीडितले नै बताउँछन् । द्वन्द्वकालको प्रारम्भको ६ वर्ष राजा वीरेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकाल थियो भने पछिल्ला करिब ५ वर्ष राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन भएको पनि विदितै छ । त्यसबखत द्वन्द्व नियन्त्रण गर्ने सवालमा ‘राजाले दिएको निर्देशन कस्तो थियो ? कार्यान्वयन गराउन मन्त्रिमण्डलले कस्तो भूमिका अपनायो ?’ त्यो वृतान्त अनुसन्धानबाटै खुल्नेछ ।

यसक्रममा कतिपय कारबाही मन्त्रिमण्डलकै स्वविवेकीय निर्णयबाटै भएको बताउने साक्षी एवं कार्यान्वयनकर्ता राष्ट्रसेवक कर्मचारी अधिकांश त छँदै छन् । ‘प्रोफेसनल’ व्यक्तिद्वारा अनुसन्धान गरिए घटनाको सम्पूर्ण वृतान्त आउँछ ।

‘कुन पदाधिकारीको दोषको मात्रा के कति हो ?’ भन्ने नै मापन हुनसक्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ‘टाउकाको मूल्य तोकेको र द्वन्द्वरत पक्षका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ५ हजारको जिम्मा आफूले लिने’ भनी गरेको उद्घोष पनि सबैलाई अवगतै छ ।

स्मरण रहोस्, दसवर्षे द्वन्द्वकालमा द्वन्द्वरत र राज्य पक्षबाट मारिएका, बेपत्ता पारिएका, हिंसाको चपेटमा पारिएका, क्रूर पासविक यातना दिलाइएका तथा यौजनजन्य आपराधिक कार्यबाट पीडित बनाइएका, मानवअधिकारै कुण्ठित बनाइएका पीडितको संख्या करिब २० हजारभन्दा बढी नै छ । शान्ति सम्झौता गरिएलगत्तै छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा करिब ८ वर्षसम्म त यस विषयलाई सार्वजनिक बहसमै ल्याइएन ।

अन्ततः २७ माघ २०७१ मा मात्रै टीकाटिप्पणी र आलोचना थेग्न नसकी सरकारले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोग स्थापना ग¥यो । आस्थाका व्यक्तिको संलग्नतामा गठित आयोगको ११ वर्षे कार्यकाल उपलब्धिमूलक बनेन । त्यसको एउटै कारण थियो– आयोग पदाधिकारीले गर्नुपर्ने कार्यलाई भन्दा नेतालाई संरक्षण गर्ने र पीडितबाट पीडककै अनुकूल हुने उजुरी संकलन गर्ने कार्य गरे । तर, त्यो पनि पूर्ण छैन, अधुरै छ ।

गठित आयोगको भूमिका यति निराशाजनक भयो कि उल्टो पीडितलाई नै प्रभावमा पारी उजुरी झिक्न लगाउने, पीडितले ‘कोउपर कस्तो उजुरी दियो ?’ भन्ने कुराकै सूचना पीडकमा पु¥याउने, पीडकले पीडितलाई थप यातना दिने, धम्क्याउने, त्रसित बनाउने अवस्था आयोगकै पदाधिकारीको कमजोरीका कारण उत्पन्न भयो ।

पीडितको सुरक्षार्थ न आयोगले ध्यानै दियो न त राज्यले ? यसर्थ, अझै नेता संरक्षणकै लागि आयोगका पदाधिकारी छनोट गर्ने र वर्षौंसम्म अनुसन्धान लम्ब्याएर रहने सरकारको नियतले नै सरकार द्वन्द्वकालीन प्रकरण अन्त्य गर्ने होइन, आफू सुरक्षित बन्ने रणनीतिमा आबद्ध देखिन्छ । यस अवस्थामा द्वन्द्वपीडितले न्यायका लागि विकल्प खोजी गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
[email protected]