काठमाडौं । सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को बजेटमार्फत ढुंगा–गिट्टी निर्यात खुलाउने निर्णय गरेपछि अवहेलना रिट निवेदन पेस भएको छ । अव २०८२–०८३ को बजेटमार्फत तराईको चुरे क्षेत्रमा रहेका ढुंगा, गिट्टी र बालुवा भारत निकासी गर्ने योजनाका साथ निर्माणजन्य सामग्री खुला गरेपछि अदालतको अवहेलनामा निवेदन पेस भएको हो ।

सर्वोच्चको परमादेशलाई सरकारको चुनौती

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सर्वोच्चकै परमादेश अवज्ञा गरेको भन्दै उनीहरूलाई तत्काल पदमुक्त गर्न माग गर्दै रिट पेस गरेका छन् । रिट दर्ता प्रक्रियामा रहेको उनले जानकारी दिए ।

‘आगामी आव २०८२–०८३ को बजेटको बुँदा नम्बर ८७ ले अदालतको अवहेलना गरेकाले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई हदैसम्म कारबाही गरिपाऊँ भनी निवेदन पेस गरेको छु,’ वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले भने । अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमार्फत बुँदा नम्बर ८७ मा प्राकृतिक तथा खानीजन्य वस्तुको व्यावसायिक उत्पादन र बजारीकरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइनेछ । वातावरणीय प्रभावको अध्ययनबाट उपयुक्त र आर्थिक दृष्टिले सम्भाव्य देखिएका खानीजन्य र नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खनन् र प्रशोधन गरी आन्तरिक उपयोग निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ भन्ने उल्लेख छ । वर्तमान बजेटको प्रस्तुत बुँदाले संवैधानिक इजलासको फैसलाको स्पष्ट उल्लंघन भएको रिटमा उल्लेख छ । ‘सम्मानित अदालतको आदेश एवं फैसलालाई उल्लंघन गर्ने अधिकार राज्यको कुनै पनि निकाय एवं पदाधिकारीलाई प्राप्त छैन, प्रस्तुत बजेटको बुँदा नम्बर ८७ नितान्त कपटपूर्ण छ,’ रिटमा उल्लेख छ, ‘प्रस्तुत प्रावधानले अदालतको सर्वोच्चतालाई ठाडै चुनौती दिएको छ, यसबाट संविधानको शक्ति पृथकीकरणको अवधारणामाथि समेत प्रत्यक्ष प्रहार भएको छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले रिटमा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ (४) बमोजिम हदैसम्मको (१ वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना) सजाय गरिपाउन, निज विपक्षीहरूलाई तत्काल पदमुक्त गरिपाउन र भविष्यमा उनीहरूलाई सार्वजनिक पदधारण गर्न अयोग्य घोषित गरिपाउन माग दाबी गरिएको छ । त्यसैगरी, नयाँ बजेटको बुँदा नम्बर ८७ कार्यान्वयन तत्काल रोक्न माग गरिएको छ ।

यसअघि पनि पौडेल अर्थमन्त्री भएका बेला सरकारले १५ जेठ २०७८ मा अध्यादेशमार्फत ल्याएको आव २०७८–७९ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १९९ मा ढुंगा, गिट्टी निकासी गरेर व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने उल्लेख थियो । सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमार्फत तराई क्षेत्रको समथर र चुरे क्षेत्र भूभागको उत्खनन् गरेर भारत निकासीका लागि नीति बनाएर बजेट ल्याएको थियो । यस्तो नीति आएपछि चौतर्फी विरोध भयो । ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निर्यात गर्ने घोषणाको तत्कालीन विपक्षी गठबन्धनले भारततर्फ संकेत गर्दै ‘सत्ता टिकाउन अरू कसैलाई रिझाउने राष्ट्रहित विरोधी कदम’ भएको आरोप लगाएको थियो ।

ढुंगा, गिट्टी निकासी खुला गर्दा चुरे पहाडको दोहन भई तराई मरुभूमीकरण हुने र नागरिकको स्वच्छ वातावरणको मौलिक हक हनन हुने दाबी गर्दै सर्वोच्चमा वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीलगायत सातवटा रिट परेको थियो । ७ वैशाख २०७९ मा सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउतको संवैधानिक इजलासले व्यापार घाटा बढ्नुको कारक तत्व पहिचान गरी न्यूनीकरणको सम्भावना’bout बृहत् अनुसन्धान गर्नुपर्ने र जैविक विविधताको दिगो उपयोग तथा नवीकरणीय ऊर्जाको विकासमार्फत घाटा पूर्तितर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिएको सर्वोच्चले कानुनहरूले व्यापार घाटाको पूर्ति गर्ने नाममा प्राकृतिक सम्पदाउपर प्रहार गर्ने वा लुट मच्चाउने कार्यलाई छुट नदिएको जनाएको थियो ।

साथै, अदालतले खानीजन्य वा नदीजन्य प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरी ढुंगा, गिट्टी, बालुवा आदि निकासी गर्ने सम्बन्धमा संविधानका व्यवस्था, भावना र मर्मसमेत अनुकूल हुनेगरी संघीय विधायिकाद्वारा निर्मित कानुनले अन्यथा व्यवस्था नगरेसम्म नेपालको कुनै पनि क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा आदिको निकासी गर्ने गराउने कार्य नगर्नु नगराउन परमादेश जारी गरेको थियो । मुलुकको भौगोलिक, भौगर्भिक र वातावरणीय संवेदनशीलतासमेतलाई दृष्टिगत गरी प्रशासन र सुरक्षा निकायहरूसमेतको परिचालन गरी हाल भइरहेको विदेशतर्फको निकासीलाई रोक्नु र वातावरण संरक्षणमा प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न माग

सालिन्दा नदीले बगाएर ल्याउने नदीजन्य पदार्थहरूको उपयोग नहुँदा नदीले बाटो बदल्ने र धनजनको अरू क्षति हुन्छ भन्ने प्राविधिक अध्ययन, भौगोलिक अध्ययन प्रणाली, रिमोट सेन्सिङ, इमेजिङसमेतका माध्यमबाट स्पष्टसँग देखिएका स्थान र क्षेत्रमा मुलुकको विकासको आवश्यकतालाई केन्द्रित गरी नदीको सतह गहिरो नहुने, किनारा नभासिने सुनिश्चित गरी नदीको सापेक्षित रूपमा स्थीर प्रवाह हुने स्थानमा आवश्यक छाँद बाँधसमेत गरी वा सो स्थानमा थिग्रन वा जम्मा हुन पुगेका ढुंगा, गिट्टी, बालुवासमेतका प्राकृतिक स्रोतहरू देशभित्रको पूर्वाधार निर्माणमा मात्रै प्रयोग हुने व्यवस्था गर्न विध्यमान नीतिहरूको पुनरावलोकन गर्नु भनी परमादेश जारी भएको थियो ।

तर, सरकारले सो परमादेश कार्यान्वयन गर्नुको साटो बजेटमार्फत पुन ढुंगा, गिट्टी निकासी गर्ने बाटो खुलाएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतको अवहेलनामा रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् । हाम्रो संविधानले न्यायपालिकालाई संविधान एवं कानुनको अन्तिम व्याख्याताका रूपमा स्थापित गरेको छ । अदालतले दिएका आदेश एवं फैसलाहरू प्राज्ञिक महŒवका लागि मात्र हुँदैनन् अपितु यसको सार्थकता यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा रहेको हुन्छ । यदि सम्बन्धित व्यक्ति, निकाय एवं पदाधिकारीहरूले अदालती आदेश वा फैसलाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दैनन् भने यसको औचित्य तथा सार्थकता समाप्त हुनजाने रिट निवेदनमा उल्लेख छ । न्यायिक आदेश एवं फैसलाहरूको सार्थकता यसको कार्यान्वयनमै निहित रहेको हुन्छ भन्ने कुरामा कुनै दुईमत हुन नसक्ने निवेदनमा उल्लेख छ ।