गत ७ जेठमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कार्यरत तत्कालीन प्रमुख अध्यागमन अधिकृत तीर्थराज भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिएको घटनाले संसद् तातेको छ । ‘भिजिट भिसा’को आवरणमा मानव तस्करसँग सेटिङ गरेर नेपालीलाई विभिन्न मुलुक पठाएको आरोपमा अनुसन्धानका लागि उनलाई अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

यस घटनालाई गृह प्रशासनसँग जोडेर गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गर्दै १३ जेठदेखि संसद् अवरुद्ध छ । खासगरी, नेकपा माओवादी केन्द्रको अगुवाइमा संसद्मा रहेका सबै प्रतिपक्षीले गृहमन्त्री लेखकले ‘नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने र निष्पक्ष छानबिन समिति बन्नुपर्ने’ माग अघि सारेका छन् । नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेट अघिल्लो वर्षको १५ जेठमा ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था तोकेका कारण प्रतिपक्षीहरूले गत १५ जेठमा बजेट प्रस्तुत गर्नका लागि भने संसद् अवरोध हटाए । तर, त्यसपछि भने सदन निरन्तर अवरुद्ध नै छ ।

बोलीमा लगाम खै ?
हामीकहाँ राज्य सञ्चालनको उच्चपदमा पुुगेपछि जो–कोही विज्ञ कहलिने प्रचलन छ । विषयगत विज्ञताको ‘मर्म के हो ?’ भन्ने हेक्का नै राख्दैनन् । यही बोलीका कारण कयौंपटक हाम्रा मन्त्रीलाई पिरेको छ । यसो त, मन्त्रीका लागि आचारसंहिता लागू नगर्दा अभिव्यक्ति विवादमा पर्ने गरेका घटना प्रशस्त छन् । सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले बोल्ने अभिव्यक्तिकै कारण विवादमा पर्नेमात्र होइन, पदबाट राजीनामा दिने अवस्थासमेत आएको देखिन्छ । मन्त्रीका लागि आचारसंहिता बनाउने विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा लामो समयदेखि बहस चल्दै आए पनि आचारसंहिता भने बन्न सकेको छैन ।

प्रतिनिधि घटना
विकसित देशमा ठूला घटना घटनासाथ त्यसको जिम्मेवारी लिँदै पदबाट राजीनामा दिने प्रचलन पाइन्छ । हालै जापानमा चामल अभाव भयो । दोब्बरले मूल्य पनि बढ्यो । त्यहाँका कृषिमन्त्रीले ‘आफूले कहिल्यै चामल किन्नु नपरेको र आफ्ना समर्थकले सधैं आफूलाई पुग्नेगरी चामलको कोेसेली दिने गरेको’ बताए । उनको यस भनाइको सर्वत्र आलोचना भएपछि मन्त्रीबाट राजीनामा दिए । यस स्तरको नैतिकता प्रदर्शन त हामीकहाँ हुँदैन । तर पनि विगतमा केही मात्रामा जिम्मेवारी लिने चलन भने थियो । नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले २००७ सालपछि मोहनशमशेर राणाको प्रधानमन्त्रीत्वमा बनेको सरकारका गृहमन्त्री रहँदा विद्यार्थी नेता चिनियाकाजी श्रेष्ठको मृत्यु भएपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएका थिए ।

२५ असार २०३० मा सिंहदरबार आगलागी हुँदा नैतिकताका आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले राजीनामा दिएका थिए । यद्यपि, त्यतिबेला उनको राजीनामा मागिएको थिएन ।

जुल्फिकर अलि भुट्टोलाई २०३६ सालमा फाँसी दिएपछि तातेको विद्यार्थी आन्दोलनमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री पशुपतिशमशेर राणाले राजीनामा दिएका थिए ।

पूर्वशिक्षामन्त्री केशरबहादुर विष्टले पनि २९ फागुन २०४४ मा ‘त्रिभुवन च्यालेन्ज शिल्ड’को फाइनल खेल दशरथ रंगशालामा हुँदैगर्दा हावाहुरी, असिनापानीका कारण दर्शकबीच भागाभाग मच्चियो । तर, खेल जारी रहँदा ढोका बन्द गरिएका कारण दर्शक बाहिरिन सकेनन् । च्यापिएर ७१ जनाको ज्यान गयो । हावाहुरीका कारण नैतिकताका आधारमा केशरबहादुर विष्टले ७ जेठ २०४५ मा राजीनामा दिएका थिए । लोकतान्त्रिका गणतन्त्र नेपालका पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले २०६६ सालमा ‘प्रधानसेनापति प्रकरण’मा कसैले नमाग्दा पनि प्रधानमन्त्री भएको ९ महिनामै राजीनामा दिएका थिए । उनको क्याबिनेटले प्रधानसेनापतिलाई गरेको बर्खास्तीलाई तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले उल्टाइदिएपछि प्रचण्डले तत्काल प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर उच्च नैतिकता प्रदर्शन गरेका थिए । यद्यपि, त्यतिखेर कसैले पनि उनको राजीनामा मागेका भने थिएनन् ।

केही वर्षअघि एक कार्यक्रममा बंगलादेशमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गरिरहेका नेपाली छात्रा’bout टिप्पणी गरेका कारण तत्कालीन कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएका थिए ।

गृहमन्त्री लेखकले ‘नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्ने धेरै पात्र आफुूभन्दा अगाडि पनि थिए’ भन्ने बुुझ्नुपर्छ । कतिपय कांग्रेसकै थिए भने कतिपय कांग्रेसकै असहयोग र मागका कारण राजीनामा दिएका थिए । अर्कोलाई नैतिकताको पाठ सिकाउने नेका र यसका नेता वर्तमान गृहमन्त्रीकै नैतिक परीक्षणका लागि जनताको सर्वोच्च संस्था संसद् कतिञ्जेल बन्दी बन्ने हो ?

यद्यपि, उल्लिखित घटना आज ‘एकादेशका कथा’ बनेका छन् । तर, अहिले राजीनामाका लागि संसद् नै ठप्प हुँदासमेत राजीनामा दिदैनन् । अध्यागमनका तत्कालीन प्रमुख सुरेश पन्थीलाई हटाएर वर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखकले विवादास्पद पृष्ठभूमिका भट्टराईलाई प्रमुख बनाएका थिए । ‘भिजिट भिसा’मा पठाउँदा उठ्ने रकमको सेटिङ बलियो बनाउन लेखकले उनलाई त्यहाँ पठाएको आरोप लागिरहेको छ । तर, गृहमन्त्री राजीनामा’bout टसमस भएका छैनन् । बरु, सत्तारूढ दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले ‘लेखकले राजीनामा गर्नु नपर्ने’ निर्णय गरेका छन् । नैतिकताको कुरो कुनै बैठकले गर्ने निर्णयको फैसला होइन । यो त अन्तरमनको आवाज हो । यसलाई दलविशेषको निर्णयका आधारमा बन्दी बनाइनु कुनै पनि मूल्यमा जायज हुँदैन । तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि प्रश्न उठ्दा लेखक प्रतिपक्षीमा थिए । उनले त्यसबेला सदनबाट ‘गृहमन्त्रीमाथि प्रश्न उठेका मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने’ भन्दै प्रतिनिधिसभामा बोलेका थिए । विगतमा आफैंले बोलेका कुरा अहिले मन्त्री लेखकलाई ‘गलपासो’ बनेको छ । उनले त्यतिबेला रवि लामिछानेमाथि तेर्साएको तीर अहिले आफैंतिर सोझि“दासमेत उनी राजीनामा नगर्ने अडानमा छन् । लेखकले ‘नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने वा नदिने ?’ यो उनको विषय रह्यो । तर, हामीकहाँ विवादपछि कतिपय बर्खास्तमा परेका छन् । कतिपय घटना त नैतिकताको मानकका रूपमा समेत स्थापित भएका छन् । गृहमन्त्रीले त्यसको हेक्का भने राख्नैपर्छ ।

अग्रजबाट सिक्ने कि ?
२०४९ सालमा ‘रासायनिक मल खरिद’ प्रक्रियामा विवादमा परेपछि तत्कालीन कृषिमन्त्री शैलजा आचार्यले राजीनामा दिएकी थिइन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)को जागिरे छँदा अमेरिकाको केमिकल बैंकमा खाता खोलेको आरोपमा एमाले सांसदले एकोहोरो राजीनामा मागेर सदन अवरोध गरेपछि १६ साउन २०४९ मा प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘आरोपको कानुनी निरूपण होस्’ भनेर उनले राजीनामा घोषणा गरे । पछि, राजस्व अनुसन्धान विभागले गरेको अनुसन्धानमा उनी निर्दोष ठहरिएपछि पुनः अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भए । २०५६ सालमा अर्थमन्त्री महेश आचार्यको असहमतिका बाबजुद तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले तिलक रावललाई राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त गरेपछि असन्तुष्टि जनाउँदै आचार्यले राजीनामा दिएका थिए । यी तीनै पात्र वर्तमान गृहमन्त्री लेखकआबद्ध नेपाली कांग्रेसका नेता थिए ।

आव २०७९÷८० को बजेट निर्माणका क्रममा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा विवादमा परे । ‘बजेट निर्माणका बेला अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराउँदै करको दर हेरफेर गरेको’ आरोप लागेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले उनको राजीनामा र संसदीय छानबिन समिति गठन माग गर्दै सदन अवरुद्ध ग-यो । अन्ततः २२ असारमा ११ सदस्यीय छानबिन समिति गठन भयो । उनले प्रतिनिधिसभाबाट ‘यो छानबिनका लागि मैले मार्ग प्रशस्त गर्दै आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा पनि गर्दछु’ भन्दै उद्घोषसाथ राजीनामा दिए । एमालेले उनको यो भनाइ पनि बहिष्कार गरेको थियो ।

समितिले १३ साउनमा प्रतिवेदन बुझायो । शर्मालाई सफाइ दियो । सफाइ पाएपछि १५ साउनमा नै प्रधानमन्त्री देउवाले शर्मालाई पुनः अर्थमन्त्रीमै नियुक्त गरेका थिए । २०७४ सालमा गठित केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा ‘सेक्युरिटी प्रेस खरिद’मा विवादित बने । मन्त्री बाँस्कोटाले ‘आफूलाई प्राप्त हुने ७० करोडको कमिसनका लागि डिल गर्दै गरेको अडियो’ सार्वजनिक भयो । बाँस्कोटाको राजीनामा माग गर्दै ८ फागुन २०७६ को संसद्् बैठक कांग्रेसले अवरुद्ध ग¥यो । बाँस्कोटाले पनि त्यसै दिन राजीनामा दिए ।

तसर्थ, गृहमन्त्री लेखकले ‘नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्ने धेरै पात्र आफूभन्दा अगाडि पनि थिए’ भन्ने बुुझनुपर्छ । कतिपय कांग्रेसकै थिए भने कतिपय कांग्रेसकै असहयोग र मागका कारण राजीनामा दिएका थिए । अर्कोलाई नैतिकताको पाठ सिकाउने नेका र यसका नेता वर्तमान गृहमन्त्रीकै नैतिक परीक्षणका लागि जनताको सर्वोच्च संस्था संसद् कतिञ्जेल बन्दी बन्ने हो ? उनकै राजीनामामा ‘संसद् कहिलेसम्म अड्कने ?’ के यसको जवाफ सम्बन्धित दल र यसका नेताले दिनुपर्दैन ?

भोलि कानुनी उपचारले गर्ने फैसला एउटा होला तर आज आमजनताको नजरको दृष्टिकोणप्रति पनि सचेत हुनैपर्छ । दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकार भईकन पनि यस्तै प्रवृत्ति रहने हो भने अब जनताले आशा गर्ने ठाउँ रहँदैन । तसर्थ, अब प्रधानमन्त्री सचेत हुनैपर्छ । आफ्नो टिममा ‘कसलाई कुन हैसियतमा राख्ने हो ?’ भन्ने कुरामा सचेत हुन सकिएन भने त्यसबाट देखापर्ने परिणाम टिम लिडरले भोग्नुुपर्ने हुन्छ । ‘दाइँमा नारेका गोरुमध्ये एउटा गोरु मात्र छेरुवा प-यो भने पनि सबै पराल बिगार्छ’ भन्ने उखान यस्तैयस्तै क्रियाकलापबाट डचरितार्थ हुने हो । तसर्थ, बेला छँदै धैर्य भएर टिमलिडरले सोच्नैपर्ने हुन्छ ।
[email protected]