काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिलिङ प्रणाली मर्मत–सम्भार ठेक्कामा नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडीलगायत १८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी, पूर्वप्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, चिनिया कम्पनी र ठेकेदारसहित १८ जनामाथि मुद्दा चलेको हो । अख्तियारले उनीहरूमाथि ३३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको छ ।

प्रबन्ध निर्देशक पहाडीसहित १८ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

त्यस्तै, तत्कालीन प्रमुख प्रावधिक अधिकृत प्रतिभा बैद्य, प्रमुख वित्तीय अधिकृत राजेन्द्र श्रेष्ठ, प्रमुख सञ्चालन अधिकृत झविन्द्रलाल उपाध्याय, निर्देशक विनिता श्रेष्ठ, निमित्त निर्देशक अमुल प्रधान, प्रबन्धक देवेन्द्र खतिवडा, उपप्रबन्धकहरू राजीवकुमार केसी, सन्तोषकुमार श्रेष्ठ, नवल चौधरी, मुक्तिप्रसाद अर्याल, हेम प्रभाराम प्रताप कर्ण, परमात्मा भट्टराई र एसिया इन्फो गर्दा सम्झौतामा संलग्न कम्पनीका बरिष्ठ डाइरेक्टर लङयाङ, तत्कालीन प्रोजेक्ट म्यानेजर हुवाङ वीइ कम्पनीको लोकल एजेन्टको हकमा अरनिको इन्टरनेसनल प्रालिका डाइरेक्टर शैलेश श्रेष्ठलगायतलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।

टेलिकमका कर्मचारीविरुद्ध ३३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ हानि नोक्सानी भएको अख्तियारको आरोप छ । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको बिलिङ सिस्टम अपग्रेड गर्ने कार्यमा मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरेको दायर मुद्दामा उल्लेख छ ।

टेलिकमका बिलिङको रियल टाइम बिलिङको ठेक्का गर्दा ९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ खर्च भएकाले त्यति नै रकम हरेक प्रतिवादी कर्मचारीबाट असुलउपर गर्नुपर्ने र ३३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बिगोसहितको सजाय माग गरेर अख्तियारले आइतबार विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

६ पुस २०६८ मा नेपाल टेलिकम र एसिया इन्फो लिंकेज टेक्नोलोजिज इंकबीच कन्भजेन्ट रियल टाइम बिलिङ र कस्टोमर सपोर्टको प्रणाली खरिद गर्दा ६ वर्षसम्म वार्षिक मर्मत करार गर्न सकिने व्यवस्था छ । मर्मत कार्यका लागि करार सम्झौता गर्दा ५ प्रतिशतको घट्दो दरमा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि टेलिकमका कर्मचारीले सो प्रवधान प्रतिकूल हुनेगरी मर्मत खरिद गरेको आरोप छ ।

‘वार्षिक ५ प्रतिशत छुटसहितको एमसी सेवाको प्रावधान प्रतिकूल हुनेगरी आपूर्तिकर्ता एसिया इन्फोसँग अस्वाभाविक मूल्य कायम गरी २ करोड ५ लाख ६३ हजार अमेरिकी डलरमा वार्षिक मर्मत सेवा खरिद गर्ने सम्झौता गराउँदा टेलिकमलाई नोक्सानी भएको छ,’ अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले भने ।

२०७९ सालमा ठेक्का सम्झौताबाट एसिया इन्फो नामक कम्पनीले वार्षिक करिव ६५ करोड रुपैयाँका दरले ५ वर्षमा ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी पाउने सम्झौता भएको थियो । नयाँ बिलिङ प्रणालीको टेन्डर आह्वान गर्नुपर्नेमा पुरानै प्रणालीलाई निरन्तरता दिने र प्रतिस्पर्धाबिना नै ठेक्का लम्ब्याउने निर्णय गरेको उजुरीपछि अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो ।

नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समितिले २४ पुस २०७९ मा बिलिङ प्रणालीको सेवा उपलब्ध गराइरहेको एसिया इन्फो नामक कम्पनीसँग ४ वर्षका लागि वार्षिक मर्मतसम्भार सम्झौता (एनुअल मेन्टिनेन्स कन्ट्रयाक्ट–एएमसी) गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सञ्चालक समितिले आवश्यक परेमा थप एक वर्ष त्यस्तो सम्झौता लम्ब्याउन सकिने भनी प्रस्ताव अनुमोदनसमेत गरेको छ । त्यतिबेलै सञ्चालक समितिले नयाँ टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

यसअघि मर्मतको सम्झौतामै भ्रष्टाचार भएकामै प्रश्न उठेपछि अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो । २०६८ सालमा टेलिकमको सञ्चालक समिति अध्यक्षमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव बैकुण्ठ अर्याल थिए र टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा हाल विभिन्न भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका सुनील पौडेल थिए ।

मर्मतको सम्झौता हुनुपूर्व तत्कालीन समयमा सञ्चालनमा रहेको बिलिङको मौजुदा प्रणालीबाट ठूलो नोक्सानी भइरहेको निष्कर्ष टेलिकम बोर्डको थियो । ठेक्काको अवधि पनि सकिएकाले नयाँ खरिद अघि बढाउनुपर्ने सिफारिस गरिएको थियो । तर, यसका बाबजुद पुरानैलाई निरन्तरता दिइयो ।

त्यसअघि टेलिकम बोर्डको तत्कालीन बैठकले नयाँ बिलिङ प्रणालीको खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने निर्णय गरेर त्यसको सिफारिस गरेको थियो । त्यतिबेला सञ्चार सचिव रहेका सञ्चालक समिति अध्यक्ष हरि बस्याल थिए । अवकाशको उत्तराद्र्धमा रहेका बस्यालले पछि आउने अध्यक्षलाई जानकारी गराएर नयाँ खरिद अघि बढाउनेगरी बोर्डमार्फत निर्णय गरेका थिए ।

तर, त्यसविपरीत टेलिकम पुरानै बिलिङ प्रणाली मर्मत गरेर चलाउने बाटोमा अघि बढ्यो । पुरानो ठेक्काअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको प्रणालीको ‘लिकेज’का कारण टेलिकमले ठूलो व्ययभार खेपिरहेको छ ।

अनुसन्धानको दायरामा आएका तत्कालीन सञ्चालक समितिका अध्यक्षसहित २४ जनालाई किन चलाइएन मुद्दा ?
अख्तियारले यस प्रकरणमा अनुसन्धानको दायरामा आएका २४ जनामाथि भने मुद्दा चलाइएको छैन । तत्कालीन सञ्चार सचिव एवं सञ्चालक समितिका अध्यक्षहरू हरिप्रसाद बस्याल, डा. बैकुण्ठ अर्याललगायत २४ जनाविरुद्ध मुद्दा चलेको छैन ।

अख्तियारले टेलिकमका सञ्चालक समिति सदस्यहरू रहेका सहसचिवहरू भुपाल बराल, उत्तरकुमार खत्री एवं अरू सदस्य शंकर लामिछानेमाथि मुद्दा चलाएको छैन ।

मुद्दा नचल्नेमा कम्पनी सचिव राजेन्द्र अर्याल, तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक डिल्लिराम अधिकारी, तत्कालीन प्राविधिक अधिकृत भानुराज श्रेष्ठ, तत्कालीन निर्देशक राधाकृण्णा ढुंगेल, तत्कालीन नायब प्रबन्धक निर्देशक मिनु प्रधान पनि छन् ।

कम्पनीका तत्कालीन निर्देशक सविना मास्के, तत्कालीन प्रबन्धकहरू हरि ढकाल, गंगासागर मातंछे, कुमारप्रसाद खतिवडा, प्रकाश मानन्धर, सुवोध रिमाल, शोभन अधिकारी, अनुप रेग्मीमाथि मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको छ । यसैगरी, कम्पनीका तत्कालीन उपप्रबन्धकहरू मणिराज पौडेल, सुदीपराज घिमिरे, सरोज प्रधान, सन्तोष भण्डारी र तत्कालीन वरिष्ठ इन्जिनियर प्रयाग खड्कामाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको हो ।

के हो बिलिङ प्रकरण ?
नेपाल टेलिकमबाट प्रतिस्पर्धाबिना करिब ३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँको ठेक्का सम्झौतामा कैफियत देखिएपछि अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान गरेको थियो । २०७९ पुसमा भएको ठेक्का सम्झौताअनुसार एसिया इन्फो नामक कम्पनीले वार्षिक करिब ६५ करोड रुपैयाँका दरले ५ वर्षमा ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी पाउने स्थिति थियो ।

‘नयाँ बिलिङ प्रणालीका लागि टेन्डर आह्वान गर्नुपर्नेमा पुरानै प्रणालीलाई निरन्तरता दिने र प्रतिस्पर्धाबिना नै ठेक्का लम्ब्याउने निर्णय गरेको भेटिएपछि आयोगले अनुसन्धान थालेको थियो,’ एक अधिकारी भन्छन्, ‘सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयलगायतका सबै कागजात झिकाएर अध्ययनपछि मुद्दा दायर भएको हो ।’

नेपाल टेलिकम सञ्चालक समितिले २४ पुस, २०७९ मा बिलिङ प्रणालीको सेवा उपलब्ध गराइरहेको एसिया इन्फो नामक कम्पनीसँग ४ वर्षका लागि वार्षिक मर्मतसम्भार सम्झौता (एनुअल मेन्टिनेन्स कन्ट्रयाक्ट–एएमसी) गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सञ्चालक समितिले आवश्यक परेमा थप एक वर्ष त्यस्तो सम्झौता लम्ब्याउन सकिने भनी प्रस्ताव अनुमोदनसमेत गरेको थियो । बिलिङ प्रणालीबिना टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा सञ्चालन हुन सक्दैन । कुनै उपभोक्ताले अर्को व्यक्तिलाई फोन गर्दा बिलिङ प्रणाली हुँदै अर्को व्यक्तिसम्म सम्पर्क स्थापित हुन्छ । पर्याप्त ब्यालेन्स नहुँदा बिलिङ प्रणालीले नै अर्को व्यक्तिसँग सम्पर्क गर्ने सुविधा दिँदैन ।

वर्षौंदेखिको पुरानो प्रणाली अबरुद्ध भएपछि नयाँ बिलिङ प्रणालीको थालनी
नेपाल टेलिकमले सन् २०१२ देखि अहिले सञ्चालनमा रहेको बिलिङ प्रणाली प्रयोग गरिरहेको छ । ८–९ वर्षमा परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रणाली एक दशकदेखि चलिरहेकाले फोन नलाग्ने, लागेमा पनि सेवा अवरुद्ध हुने, बीचैमा काटिने लगायतका समस्या देखिएका छन् । नेपाल टेलिकममा बारम्बार सेवा अवरुद्ध हुने समस्या देखिएको छ ।

केही वर्षदेखि भएका विभिन्न अध्ययन र छानबिनले नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीमा चुहावट रहेको औंल्याउँदै नयाँ बिलिङ प्रणालीमा जान सुझाव दिएको थियो । ४ साउन २०७८ मा टेलिकमको सञ्चालक समिति बैठकले ‘नयाँ बिलिङ प्रणालीका लागि टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउने’ भनी निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन सञ्चार सचिव हरि बस्याल नेतृत्वको बोर्डको त्यो अन्तिम निर्णय थियो ।

टेलिकमको तत्कालीन सञ्चालक समितिमा रहेका एक सदस्यका अनुसार, बारम्बार चुहावट र सेवा अवरुद्ध भएको गुनासो आएपछि तत्काल अत्याधुनिक र नयाँ बिलिङ प्रणालीमा जानुपर्ने भनी व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको थियो ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएसँगै २०७८ साउनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव भएका बैकुण्ठ अर्याल नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समितिको अध्यक्षसमेत बने ।

विवादास्पद पृष्ठभूमिका सुनिल पौडेललाई टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक बनाउन ‘नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति र सेवा सुविधासम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’ परिवर्तन भयो । २४ चैत २०७८ मा पौडेल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक बनेपछि नयाँ बिलिङ प्रणालीको टेन्डर प्रक्रिया थप अवरुद्ध भयो । २ असोज २०७९ मा एसिया इन्फोले लिएको पुरानो बिलिङ प्रणालीको मर्मतसम्भारको म्यादसमेत सकिँदै थियो । यस अवधिमा नयाँ टेन्डरका लागि सम्पूर्ण कागजात बनेर तयारी अवस्थामा थियो । टेन्डरका सम्पूर्ण कागजात टेलिकमबाट लिक भएर एसिया इन्फोसम्म पुगेको पाइएको छ ।

एसिया इन्फोले पछिल्लो भर्सनको सफ्टवेयरको मात्रै शुल्क लिने प्रस्ताव राख्दै उसले निःशुल्क रूपमा हार्डवेयर उपलब्ध गराउने, तर कम्तीमा पनि ६ वर्ष ठेक्का निरन्तर हुनुपर्ने सर्त राखेको थियो । २०७९ सालमा सञ्चार मन्त्रालयले नै गठन गरेको समितिले एसिया इन्फोको कामकारबाही र क्रियाकलापमा प्रश्न उठाउँदै उसका प्राविधिकहरूको गैरजिम्मेवारीपनका कारण सेवा अवरुद्ध भएको भनेको थियो ।

एसिया इन्फोकै प्रस्तावमा अध्ययन समिति, प्रतिस्पर्धाबिना सम्झौता
एसिया इन्फोकै प्रस्तावमाथि अध्ययन गर्न ११औं तहका इन्जिनियर नरेशकाजी शाक्यको नेतृत्वमा १२ सदस्यीय अध्ययन समिति बन्यो । शाक्यले बीचैमा अवकाश पाएपछि बिनिता श्रेष्ठले अध्ययन समितिको नेतृत्व सम्हालिन् ।

समितिले प्रस्ताव स्विकारेपछि बिलिङ प्रणाली मर्मतसम्भारको ठेक्का बिनाप्रतिस्पर्धा अघि बढ्ने प्रक्रिया अघि बढ्यो । त्यस’bout अनुसन्धानपछि अख्तियारले ‘जे जसो गर्नुपर्ने हो, न्यूनतम लागतमा गर्नु र नयाँ टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउनू’ भनी पत्र पठायो । त्यसपछि समेत मर्मतसम्भारका नाममा टेलिकमले प्रतिस्पर्धाबिना नै सम्झौता गरेको हो । उसले ‘बोलपत्र प्रकाशित गरेर ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढे सम्बन्धित अधिकारी जिम्मेवार हुनुपर्ने’ भनी पत्रमा चेतावनीसमेत दिइसकेको थियो ।

टेलिकम क्षेत्रसँग सम्बद्ध प्राविधिकहरूका अनुसार, बिलिङ प्रणालीको टेन्डर प्रक्रिया टुंग्याउन मात्रै करिब ६ महिना लाग्छ । नयाँ प्रणाली स्थापनाका क्रममा सेवाग्राहीको सम्पूर्ण विवरण नयाँ प्रणालीमा सार्नु निकै चुनौतीपूर्ण काम हो । पुरानो ठेकेदार (एसिया इन्फो)को सहयोगबिना नयाँ प्रणालीमा ‘डाटा माइग्रेसन’ सम्भव नहुने भन्दै टेलिकम व्यवस्थापनले ठेक्कामा ढिलाइ गरिरहेको हो । यही समस्या बुझेर अख्तियारले नयाँ टेन्डर प्रतिस्पर्धाबाट आउने कम्पनीलाई सुरुमै ‘डाटा माइग्रेसनको सुनिश्चितता गर्न’ ध्यानाकर्षण गराएको थियो । यस्तै, घटनाक्रमपछि टेलिकम सञ्चालक समितिले पुरानै ठेकेदार एसिया इन्फोसँग ४ वर्ष र आवश्यक परेमा थप १ वर्ष ‘मर्मतसम्भार’ गर्न दिने भनी ठेक्का लम्ब्याउने प्रस्ताव अनुमोदन गरेको हो ।

ठेक्का लम्ब्याउने खेल कसरी भयो ?
६० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको खरिदको फाइल माथिल्लो तहबाट अनुमोदन हुनुपर्ने व्यवस्थाका कारण मर्मतसम्भारको ठेक्का लम्ब्याउने फाइल सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन भएको हो । ६ वर्षको अवधि मागेको एसिया इन्फोले कम अवधि पाएपछि दिनुपर्नेभन्दा कम फिचरयुक्त सेवा दिने भनी सम्झौता गरेको थियो । यही निर्णयसँगै सञ्चालक समितिले ‘नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिद गर्ने’ भन्ने सैद्धान्तिक निर्णयसमेत गरेको थियो ।

पुरानो बिलिङ प्रणालीको ‘मर्मत सम्भार’ ठेक्का ४ वर्ष लम्ब्याउन स्वीकृति दिने निर्णय गर्दा सञ्चार सचिव बैकुण्ठ अर्याल टेलिकम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष थिए । त्यो सञ्चालक समितिमा नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल र कानुन मन्त्रालयका सहसचिव सुशील कोइराला थिए । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव भूपाल बराल र सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्री सदस्य थिए । समितिमा पब्लिक सेयरहोल्डरका तर्फबाट अम्बिकाप्रसाद पौडेल र कर्मचारीहरूका तर्फबाट शंकर लामिछाने सदस्य थिए भने कम्पनी सचिव राजेन्द्र अर्याल सदस्य सचिवको भूमिकामा थिए ।

सम्बन्धित समाचार

बजेटमार्फत ढुंगा–गिट्टी निर्यात खोल्ने निर्णयविरुद्ध अदालतमा अवहेलना निवेदन पेस टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक पहाडीसहित १८ जनाविरूद्ध मुद्दा दायर बाढीले निर्माणाधीन ‘एसियन हाइवे’को ३ वटा डाइभर्सन बगायो सरकार र यातायात व्यवसायीबीच वार्ता कमिटी गठन, आन्दोलन कायम रोजगारी, लचिलोपन र पूर्वाधारमा विश्व बैंकको नयाँ साझेदारी प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै नबसी स्थगित माधव नेपालको सांसद पद निलम्बनमा, जान पाउँदैनन संसद भवन