देशमा अहिले संघीय संसद््का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर बनेको शक्तिशाली सरकार छ । करिब दुई तिहाइ बहुमतले बनेको यो सरकार राजनीतिक एवं अंकगणितीय हिसाबले समेत बलियो मानिएको छ ।

सरकारले परम्परागत पद्धति त्यागेर नयाँ शैलीको प्रभावकारी बजेट ल्याउने अपेक्षा गरिएको थियो । तथापि, यो अपेक्षा अहिले पनि पूरा हुन सकेन । आगामी आव २०८२-८३ का लागि ल्याइएको बजेटमा पुरानै प्रवृत्ति, शैली र कार्यक्रम समेटिएको देखियो ।

अंग्रेजीमा एउटा कथन छ, ‘नो रिक्स, नो गेन’ अर्थात् जोखिम नलिई लाभ प्राप्त गर्न सकि“दैन । यस कथनलाई बजेटले पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको देखिन्छ । सामान्य रूपमा सरल बाटो रोजेको बजेटले परम्परा मात्र पछ्याएको छ । यसबाट कुनै चामत्कारिक परिवर्तनको आशा गर्ने ठाउँ देखि“दैन ।

गत १५ जेठमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले १९ खर्ब ११ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँबराबरको अनुमानित बजेट संसद्को दुवै सदनमा पेस गरेका थिए । यो रकम चालू आवको विनियोजनको तुलनामा ५ दशमलव ६ प्रतिशत र संशोधित अनुमानको तुलनामा १८ दशमलव २ प्रतिशतले बढी हो ।

चालू आवका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट संसद््मा पेस भए पनि मध्यावधि समीक्षा गर्दै बजेटको आकार १६ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ कायम गरिएको थियो । बजेटको आकार राष्ट्रिय स्रोत अनुमान तथा खर्च सीमा निर्धारणसम्बन्धी प्रतिवेदन २०८१’ ले तोकिएबमोजिम १९ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीकै आएको देखिन्छ ।

विशेषगरी, विगतका वर्ष लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेको र वैदेशिक सहायता एवं अनुदानसमेत प्रतिबद्धताअनुसार नआएका कारण बजेटमा स्रोतको दबाब पर्दै आएको छ । यसैकारण सरकारले ठूलो आकारको बजेटसमेत ल्याउन सकिरहेको छैन ।

एकातिर सानो आकारको बजेट हुनु, अर्कोतर्फ त्यही विनियोजित रकम पनि पूरा खर्च गर्न नसकेका कारण मुलुकको आर्थिक विकास लामो समयदेखि कछुवा गतिमा अगाडि बढेको छ ।

आगामी वर्षको कुल बजेट रकममध्ये पुँजीगत खर्चमा ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् २० दशमलव ८ प्रतिशत र चालू खर्चमा ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ अर्थात् ६० दशमलव १ प्रतिशत छुट्याइएको छ । विभिन्न ऋण तथा ब्याज तिर्नका लागि वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत ३ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् १९ दशमलव १ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।

पुँजीगत खर्चलाई विकास खर्चका नामले समेत चिनिन्छ । कुल बजेटको करिब २० प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च छुट्याएर मुलुकमा द्रुत गतिको आर्थिक विकास खोज्नु भनेको बोलीमा मात्र सीमित देखिन्छ । बजेटमा उल्लिखित रकम जुटाउन अर्थमन्त्री पौडेललले १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको राजस्व उठ्ने अनुमान गरेका छन् ।

चालू आवको अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा अनुमानित रकम जुटाउन कठिन देखिन्छ । आव सकिन महिना दिनभन्दा पनि कम समय रहँदा करिब एक तिहाइ राजस्व उठ्न बाँकी छ । आगामी आवमा समेत राजस्व बढाउने वा समयमै उठाउने कुनै नयाँ योजना सरकारले अगाडि सारेको छैन

त्यस्तै, वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ जुट्ने अनुमान गरेका छन् । त्यसपछि नपुग हुने ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँका लागि अर्थमन्त्रीले विदेशी ऋण एवं अनुदानमार्फत झन्डै २ खर्ब ३३ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट झन्डै ३ खर्ब ६२ अर्ब उठाउने अनुमान गरेका छन् ।

चालू आवको अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा अनुमानित रकम जुटाउन कठिन देखिन्छ । आव सकिन महिनाभन्दा पनि कम समय रहँदा करिब एक तिहाइ राजस्व उठ्न बा“की छ । आगामी आवमा समेत राजस्व बढाउने वा समयमै उठाउने कुनै नयाँ योजना सरकारले अगाडि सारेको छैन । सरकारले कही“ कतै जोखिम लिन खोजेको देखि“दैन । यसैकारण पुरानै नियति भोग्न नपर्ला भन्न सकि“दैन ।

आव २०८२÷८३ को अनुमानित बजेटमा जनसरोकारका विषय, जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, श्रमजस्ता क्षेत्र खासै प्राथमिकतामा परेका छैनन् । शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी कुल बजेटको २० प्रतिशत पु¥याउने भन्दै भाषण गरिए पनि आगामी आवको बजेटमा करिब १० प्रतिशत मात्र विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । यो कुल बजेटको १० दशमलव ७५ प्रतिशत हो ।

चालू आवमा शिक्षा क्षेत्रमा १० दशमलव ९५ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको थियो । उच्च महŒवसाथ शिक्षा क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनुको सट्टा बजेट घटाउ“दै लागेको देखिन्छ । यसैगरी, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले ९५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । यो कुल बजेटको ४ दशमलव ८८ प्रतिशत हो । स्वास्थ्य सुविधालाई सहज, सुलभ र पहुँचयोग्य बनाउने योजना बनाए पनि यसका लागि बजेट अपुग देखिन्छ ।

बजेटमा कृषि तथा पशुपन्छी विकासतर्फ कुल ५७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जुन कुल बजेटको २ दशमलव ९३ प्रतिशत हुन आउ“छ । अघिल्लो आवको तुलनामा कृषिका लागि विनियोजित बजेट शून्य दशमलव ३३ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । आव २०८१÷८२ मा कृषिका लागि ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । यसैगरी, कृषि क्षेत्र प्रवर्धनका लागि अघिल्लो सरकारले अघि सारेको कृषिमा लगानी दशकको कार्यक्रमलाई अहिलेको बजेटले बिर्सिएको देखिन्छ ।

आगामी आवको बजेटमा सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा रक्षा र गृह मन्त्रालय परेको देखिएको छ । यी मन्त्रालयमा २ खर्ब ७० अर्ब ६३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो रकम कुल बजेटको करिब १४ प्रतिशत हो । रक्षा र गृहको बजेट चालू आवको तुलनामा करिब १५ अर्ब रुपैयाँले बढी देखिएको छ ।

सरकारले बजेटमा सुरक्षा निकायलाई हातहतियार तथा अरू बन्दोबस्तीका सामान खरिद, डिजिटल अध्यागमन सेवालगायतका योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । बजेटले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिजस्ता क्षेत्रभन्दा सुरक्षा निकायलाई बढी प्राथमिकता दिनु आफैंमा अव्यावहारिक र रहस्यमय देखिन्छ । आगामी आवको बजेटमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि ६ अर्ब ८ करोड रुपैयाँबराबरको बजेट विनियोजन गरिएको छ । बजेटको इतिहासमा यस मन्त्रालयका लागि विनियोजित यो रकम अहिलेसम्मकै धेरै हो ।

चालू आवभन्दा झन्डै दोब्बर बजेट आगामी आवका लागि विनियोजन गरिएको छ । चालू आवमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । बजेटमा युवा जनशक्तिलाई आत्मअनुशासन र सेवाभावसाथ राष्ट्र निर्माणमा परिचालित हुन अभिप्रेरित गर्दै मुलुकको आर्थिक, सामाजिक विकास र सेवा प्रवाहमा उनीहरूको योगदान वृद्धि गरिने उल्लेख छ । तथापि, यसरी विनियोजन गरिएको अधिकांश रकम भने खेलकुद क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ ।

खेलकुद क्षेत्र मुलुकको मान प्रतिष्ठा एवं युवास“गै सम्बन्धित रहेकाले यसमा बजेटको अधिकांश हिस्सा विनियोजन हुनुलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन । तथापि, यसको क्षेत्र सा“घुरो हुने भएकाले समेटिने युवाको संख्यासमेत न्यून देखिन्छ । बजेटमार्फत पहिलोपटक सरकारले डिजिटल प्रविधि र सामाजिक सञ्जालसँगै हुर्किएको जेनेरेसन ‘जेड’ अर्थात् ‘जेनजी पुस्ता’लाई विशेष सम्बोधन गरेको छ । खासगरी ‘काम खोज्ने होइन, काम दिने युवा बनाउन’ जेनजी पुस्तालाई ‘स्टार्टअप उद्यम’मा लगाउनेगरी बजेटमा कार्यक्रम राखिएको बताइएको छ ।

‘जेनजी पुस्ता’लाई उद्यमशील र व्यावसायिक बनाउन सरकारले विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा ‘इन्कुभेसन सेन्टर’ निर्माण गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । विगतका बजेटमा समेत ‘स्टार्टअप’ उद्यमलाई प्राथमिकता दिइए पनि यसले अहिलेसम्म लय समात्न सकेको छैन । यसैकारण जुनसुकै नामबाट बजेटले सम्बोधन गरे पनि युवा विश्वस्त नभएसम्म कार्यक्रमले सार्थकता पाउनेमा ढुक्क हुने अवस्था देखिदैन ।

पछिल्लो समय मुलुकभित्र देखिएका व्याप्त बेरोजगारी, गरिबी, युवा पलायन, श्रमिक एवं कृषकमा समस्या सम्बोधन गर्न बजेटले कुनै ठोस कार्यक्रम अगाडि सारिएको देखि“दैन । मुलुकको समग्र विकास लागि आवश्यक ठूला आर्थिक एवं सामाजिक पूर्वाधार निर्माणमा बजेटको ध्यान केन्द्रित भएको पाइ“दैन । यी योजना नसमेटिनुको मुख्य कारण स्रोत अभाव देखाइएको छ ।

यसरी मुलुकले प्राप्त गर्ने राजस्वको परिमाण कम भएको भनिए पनि यसलाई बढाउन सरकारले कुनै नयाँ योजना बजेटमा ल्याएको छैन । वैदेशिक एवं आन्तरिक ऋण परिचालनमा कुनै ठोस कार्यक्रम देखि“दैन । यसविपरीत निजी क्षेत्रलाई खुसी बनाउने भन्दै विभिन्न क्षेत्रमा कर छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।

कमजोर नीति तथा कानुन र फितलो कार्यान्वयन अवस्थामा निजी क्षेत्र अनुशासित बनेर मुलुकको अर्थतन्त्रमा योगदान दिनेछन् भन्न सकि“दैन । नाफामुखी बनेका निजी क्षेत्रले सरकारको लचिलोपन सदुपयोगभन्दा दुरुपयोग गर्ने सम्भावना उत्तिकै देखिन्छ । केही दिनअघि यातायात व्यवसायीले गरेको आन्दोलनलाई एउटा उदाहरणका रूपमा हेर्न सकिन्छ ।

वर्तमान दुई तिहाइको सरकारले ल्याएको बजेट विगतमा अन्य सरकारहरूले ल्याएकाभन्दा केही भिन्न हुनुपथ्र्यो । सरकारले जोखिम मोलेरै भए पनि विकास खर्चमा वृद्धि गर्नुपथ्र्यो । सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने र सन् २०२६ मा नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागिसमेत बजेटले जोखिम लिन सक्नुपर्ने थियो । सर्वसाधारणमा अन्य बजेटभन्दा कम्तीमा दुईगुणा आशा र भरोसा जगाउने बजेट आवश्यक थियो । तथापि, यो हुन सकेन । शक्तिशाली सरकारले सामान्य प्रकारको बजेट ल्याएको छ ।

अर्कोतर्फ, बजेटले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने प्रत्याभूति देखि“दैन । पुरानै प्रवृत्ति र शैली अपनाएको बजेटले अपेक्षित प्रतिफल दिने आशा गर्न सकि“दैन । विगतका वर्षसमेत कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी बन्न नसक्दा बजेटबाट अपेक्षित लाभ प्राप्त गर्न सकिएको थिएन । यसबाट आमजनतामा निराशा छाएको देखिन्छ ।

आगामी आवको बजेटमा केही नयाँपन नदेखिए पनि राज्यको सीमित स्रोतबाट यसले निर्धारण गरेका लक्ष्य एवं उद्देश्य प्राप्तिमा कार्यान्वयन पक्ष महŒवपूर्ण देखिन्छ । यसका लागि नयाँ आव सुरु हुनुअगावै बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त राणनीति तयार पार्नुपर्ने आवश्यकता छ । राज्यका हरेक निकायलाई बजेट कार्यान्वयनमा जिम्मेवार बनाएर गुण र दोषका आधारमा सम्मान र सजाय व्यवस्था गर्न सकेको खण्डमा मात्रै आगामी दिन निराश हुन नपर्ने देखिन्छ ।
[email protected]