काठमाडौं । अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी)ले विश्वभरका परियोजनाका लागि गरेको बजेट कटौतीमा नेपाल पनि परेको छ ।
अमेरिकी कंग्रेसले विगत वर्षमा ९ सय ३० मिलियन डलर रहेको एमसीसी अनुदान रकम सन् २०२६ का लागि करिब ७५ प्रतिशत बढीले घटाएर २ सय २४ मिलियन डलर मात्र प्रस्ताव गरेको छ ।
नेपालले वार्षिक करिब ५० करोड अमेरिकी डलर (करिब ७० अर्ब रुपैयाँ) एमसीसी कम्प्याक्ट परियोजनाअन्तर्गत सडक पूर्वाधार र विद्युत् ट्रान्समिसन लाइन निर्माणमा सहयोग पाइरहेको छ ।
यसअघि एमसीसी परियोजना अगाडि बढ्ने नबढ्ने अन्योलताका बीच उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षमा ५३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ अनुदान पाउने अपेक्षाका साथ बजेट पेस गरेका थिए ।
गत फागुनमा अमेरिकी सरकारले ट्रम्पको कार्यकारी आदेशअनुसार एमसीसीमार्फत नेपालका लागि हुने अनुदान तीन महिनाका लागि अस्थायी रूपमा रोकेको थियो । यद्यपि, नेपाल सरकार र एमसीए नेपालले परियोजना बन्द हुने विषयमा कुनै पत्राचार भइनसकेको जनाएको छ ।
एमसीसी मुख्यालयले पनि अन्य मुलुकका एमसीसी कम्प्याक्ट बन्द भइसकेको उल्लेख गरे पनि नेपालको हकमा भने कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको भनेर वेबसाइटमा अपडेट गरिराखेको छ ।
एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत भारतसँग जोडिने ३ सय १५ किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइन, ४० किलोमिटर राजमार्ग सुधार, तीन सबस्टेसन निर्माणजस्ता परियोजनाहरू एमसीसीको सहयोगमा अघि बढाइरहेको छ ।
नेपाल सरकारले एमसीसीको बजेट कटौती वा अस्थायी रोकावट भए पनि आफ्नै बजेटबाट केही काम अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेको छ । अस्थायी रूपमा एमसीसीको अनुदान रोकिएको र भविष्यमा आउने आशा अमेरिकी दूतावासले देखाउँदै आएको छ ।
अहिले भने अमेरिकी कंग्रेसले आधा बढी बजेट प्रस्ताव गरेपछि नेपाल पनि प्रभावित हुने भएको छ । एमसीसी परियोजनाको अनुदान रकममा कटौतीपछि नेपालमा हाल एमसीसी नेपालबाट कार्यान्वयन हुँदै आएका विभिन्न परियोजना निर्माणमा बाधा पुग्नेछ ।
अमेरिकी कंग्रेसले अघिल्लो वर्षको एमसीसी ‘नोब्लिगेटेड ब्यालेन्स’मा १ दशमलव २ बिलियन डलर रद्द पनि समावेश गरेको छ । दुई दशक बढी समयदेखि एमसीसीले अमेरिकी लगानी, व्यापार र रोजगारीका लागि नयाँ अवसर सिर्जना गर्न विभिन्न साझेदार देशमा लगानी गर्दै आएको छ ।
आव २०२६ को प्रस्तावित एमसीसीको बजेटमा स्थानीय रूपमा संलग्न कर्मचारीको तलब सुविधा, मिसनसँग सम्बन्धित यात्रा, ढुवानी, विभिन्न कार्यालय भाडामा लिनेलगायत खर्च पनि यसमै समाविष्ट भएको बताइएको छ ।
एमसीसीले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको पछिल्लो विवरणअनुसार सन् २०२६ का लागि कुल २२ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर बजेट विनियोजन गर्न प्रस्ताव गरेको छ । सन् २०२५ मा एमसीसीका लागि ९३ करोड अमेरिकी डलर बजेट विनियोजन गरिएको थियो । आगामी वर्षका लागि प्रस्ताव गरिएको बजेटमध्ये आधाभन्दा बढी प्रशासनिक खर्चका लागि छुट्याइएको छ । सो शीर्षकमा १ सय २८ मिलियन डलर छुट्याइएको एमसीसीद्वारा गत मेमा सार्वजनिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै, ‘कम्प्याक्ट डेभलपमेन्ट ओभरसाइट’ शीर्षकमा ९१ दशमलव ५ मिलियन डलर र इन्सपेक्टर जनरलको कार्यालयका लागि ४ दशमलव ५ मिलियन डलर विनियोजनको प्रस्ताव गरिएको छ ।
एमसीसीले सन् २०२४ सम्म ४७ देशमा लगानी गरेको छ, जसमा लगभग ३ सय ८० मिलियन मानिसलाई लाभ पुगेको दाबी गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार, नीति सुधार र संस्थागत सुदृढीकरणमा उसको लगानी केन्द्रित छ ।
नेपालले २०७४ सालमै एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । तर, सो सम्झौता नेपालमा निकै विवादित बन्दा १५ फागुन २०७८ मा १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित संसद्ले एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन गरेको थियो । त्यसपछि एमसीसीको खास कार्यान्वयन डेढ वर्षअगाडि सुरु भएको थियो ।
अमेरिकी अनुदानअन्तर्गत एमसीसीले नेपालमा विद्युत् र सडक पूर्वाधारमा लगानी गरिरहेको थियो । अमेरिकाको ५ सय मिलियन डलर र नेपालको १ सय ९७ मिलियन डलर खर्च गरेर ३ सय किलोमिटर विद्युत् प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण अनि ७७ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति र मर्मतको लक्ष्य राखिएको थियो ।
डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपति भएपछि यो कार्यक्रम सुरुमा तीन महिना स्थगन भएको थियो । अहिले पनि एमसीसीको काम प्रभावकारी हिसाबले अघि बढ्न सकेको छैन । यद्यपि, सरकारले एमसीसीबाट आगामी वर्ष २०८२–८३ मा मात्रै करिब ६ अर्ब अनुदान आउने र सो बजेट खर्च गर्ने योजना बनाएको छ ।
गत चैतमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको वैदेशिक सहायतासम्बन्धी समीक्षा चलिरहेकै बेला अमेरिकी सरकारले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टअन्तर्गतका केही कार्य अगाडि बढाउन अनुमति प्रदान गरेको थियो । यस अनुमतिले समीक्षाबाट निस्किने कुनै निश्चितता नभएको भनाइ एमसीए नेपालको रहेको छ ।
अगाडि बढाउन अनुमति दिइएका कार्यहरूमा महत्वपूर्ण खरिद कार्यहरू र कार्यालय सञ्चालनसम्बन्धी आवश्यक कार्यहरू रहेका छन् । एमसीए–नेपाल कामहरूको पुनः थालनीका लागि व्यवस्थापन गरिरहेको जनाएको छ । एमसीए–नेपाल अमेरिकी सरकारको वैदेशिक सहायतासम्बन्धी समीक्षा’bout अद्यावधिक विवरणको प्रतीक्षा गर्दै आफूबाट हुनुपर्ने कामहरू भएको सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग निकटतापूर्वक समन्वय गरिरहेको पनि एमसीए नेपालले उल्लेख गरेको छ ।
