सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आवभित्र सबै तुइन विस्थापन गर्ने नीति लिएको छ । आगामी आव २०८२–८३ नीति तथा कार्यक्रममा तुइन विस्थापन गरी झोलुंगे पुल निर्माण गर्ने योजना अनुरुप प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले असार १० गतेभित्र तुईनसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सूचनामा तुइन भएको खोला वा नदीको नाम, दायाँ बायाँ किनाराको ठेगाना, अनुमानित लम्बाई, लाभान्वित घरधुरी लगायत विवरण पठाउन भनिएको छ । असारमा विवरण संकलन लगायतका पूर्वतयारीका सबै काम सम्पन्न गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ । साउनदेखि तुइनलाई विस्थापन हुने गरी ती स्थानमा झोलुंगे पुल निर्माणको योजना लागू हुनेछ । कर्णाली प्रदेशमा कर्णाली नदी आसपासका सुर्खेत, दैलेख, कालीकोट, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, जाजरकोट जिल्लाका केही स्थानका बासिन्दाले तुइनको प्रयोग गर्दै आएका छन् । कर्णालीमा दुरदराजका बासिन्दाले नदी, खोलानाला, खोल्साखोल्सी पार गर्ने साधनको रूपमा तुइनको भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । जुन तार वा प्लाष्टिकको डोरीले बनेको हुन्छ । यस्तो तुइन चुँडिने जोखिम हुन्छ ।
संघीय सरकारले झण्डै एक दशकदेखि तुइनमुक्त गर्ने कार्यक्रम लागू गरेको थियो । तर अझैं थुपै्र स्थानमा तुइन प्रयोगमै रहेकाले तुइनमुक्त नेपाल बनाउने संघीय सरकारको घोषणा प्रभावकारी हुन नसकेका बेला कर्णाली प्रदेश सरकारले यससम्बन्धी कार्यक्रम अघि बढाएको हो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता सिडिई रमेश सुवेदीले आगामी वर्ष प्रदेशलाई पूर्ण तुइनमुक्त बनाउने घोषणा भए अनुसार कहीँ कतै नदी–खोला तरितराउको लागि तुइन सञ्चालनमा रहेको भए खबर गर्न सार्वजनिक आव्हान गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार यस्तो विवरण जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालय वा सोझै मन्त्रालयलाई इमेलमार्फत उपलब्ध गराउन सकिनेछ । कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आधा घण्टाको हिँडाइ–फेरोभित्र पहुँच पु¥याउन झोलुङ्गे पुल निर्माण गरी यसै आर्थिक वर्षभित्र प्रदेशबाट पूर्ण रूपमा तुइन विस्थापन गर्ने उल्लेख छ ।
मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले आगामी वर्ष जहाँ तुइन छन्, त्यहाँ सुरक्षित संरचनाहरू (झोलुङ्गे पुल) निर्माण गरी तुइन विस्थापनमार्फत ग्रामीण भेगमा आवागमन सहज र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यका साथ तथ्यांक संकलन कार्य अघि बढाइएको बताए । ‘संकलित तथ्यांकका आधारमा आगामी आवमा पर्याप्त बजेट व्यवस्थापनमार्फत झोलुङ्गे पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनेछ,’ उनले भने ।
संघीय सरकारले २०७१ सालमा थालेको तुइन सर्वेक्षण अनुसार कर्णाली प्रदेशमा १ सय ३० भन्दा बढी तुइन रहेको बताइन्छ । संघीय सरकारले २०७२ मा तुइनमुक्त नेपाल घोषणा गरेसँगै कर्णालीका कतिपय तुइनहरु झोलुङ्गे पुल निर्माण भएसँगै हराएका छन् । २०७२ असोजमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई वर्षभित्र मुलुकबाट तुइनमुक्त गर्ने घोषण गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको घोषणापछि सरकारले तुइन विस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेसँगै कर्णालीमा सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार विभाग, स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय सुर्खेतले झोलुङ्गे पुल निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएका छन् ।
यसैबीच, कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र ४ सय ९६ झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । कर्णालीको दोस्रो आवधिक पञ्चवर्षीय योजनामा आगामी पाँच वर्षभित्र हाल रहेका १ हजार ३ सय ४ झोलुङ्गे पुलको संख्या बढाएर १ हजार ८ सय पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । प्रदेश योजना आयोगले तयार पारेको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना (आर्थिक वर्ष २०८१–८२–०८५–८६) मा दुर्गम क्षेत्र गाउँबस्ती, पदमार्ग, पर्यटकीयस्थल लगायत स्थानमा एक घण्टाको फेरोमा झोलुङ्गे पुल निर्माण र निर्माण सम्पन्न भएका झोलुङ्गे पुलको मर्मत सम्भार गरिने उल्लेख छ । आवधिक योजना अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९–८० सम्म १ हजार ३ सय ४ झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न हुँदा गत आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा ४० पुल निर्माण सम्पन्न भएका थिए । आगामी दुई वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८३–८४ सम्म कर्णालीमा झोलुङ्गे पुलको संख्या १ हजार ६ सय पुग्ने दाबी छ भने आवधिक योजना समाप्त हुने आर्थिक वर्ष २०८५–८६ मा यस्ता पुलको संख्या १ हजार ८ सय पुग्ने आयोगको अनुमान छ ।
