काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका पूर्वसांसद अफताब आलमलाई सफाइ दिने उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जन सर्वोच्च अदालतमा तानिएका छन् । उनीहरूलाई काजमा सर्वोच्च तानिएको हो ।

छानबिन गर्न सर्वोच्चका न्यायाधीश शर्माको एक सदस्य समिति गठन

न्यायपरिषद् बैठकले न्यायाधीशद्वय थारू र महर्जनलाई न्यायपरिषद्मा तानेको हो । अब उनीहरू नियमित न्यायपरिषद्मा हाजिर हुनुपर्नेछ । उच्च अदालतका न्यायाधीशका हैसियतले मुद्दाको सुनुवाइ र न्याय निरूपणमा उनीहरू संलग्न हुन पाउनेछैनन् ।

कर्तव्य ज्यान मुद्दामा आलमलाई सफाइ दिने फैसलाका कारण विवादित भएको र सुरक्षाको पनि प्रश्न उठेकाले उनीहरू दुवैलाई सर्वोच्चमा काजमा रहनेगरी तानिएको हो । ‘उनीहरू छानबिनमै रहेकाले थप कुरा बुझ्न सजिलो हुन्छ,’ न्यायपरिषद्का एक सदस्यले राजधानीसँग भने, ‘बाँकी कुरा पछि आउलान् ।

दुई न्यायाधीशलाई छानबिनमा तानेलगतै बिहीबारको परिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोदकुमार शर्माको एक सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । अब सो समितिले न्यायपरिषद्मा परेका उजुरीमाथि छानबिन गर्नेछ ।

न्यायपरिषद् ऐनको दफा १८ मा जिल्ला वा उच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्दा न्यायपरिषद्का सदस्य वा सर्वोच्च अदालतका कुनै न्यायाधीशको समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्थाअनुसार बिहीबार समिति गठन भएको हो । अब न्यायाधीश शर्माको एक सदस्यीय समितिले सम्बन्धित न्यायाधीश वा अन्य व्यक्तिसँग सोधपुछ गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

गत मंगलबार मात्रै १८ वर्षअघिको विस्फोटमा मारिएका त्रिलोकप्रताप सिंहका बाबु श्रीनारायण सिंह आफैं उपस्थित भएर न्यायपरिषद्मा उजुरी दिएका थिए । त्यसअघि परिषद्मा अर्को उजुरी विचाराधीन थियो । बयोवृद्ध जाहेरीकर्ता नै उपस्थित भएर उजुरी दिएपछि परिस्थिति गम्भीर बन्यो, अनि दुई न्यायाधीशलाई परिषद्मा तान्ने निर्णय भएको परिषद्का एक सदस्यले जानकारी दिए । आलमलाई सफाइ दिने फैसला गरेपछि उच्च अदालतका दुई न्यायाधीशमाथि एउटा समूहले इजलासमै पसेर मोसोसमेत दलिएको थियो ।

उच्च अदालतले सफाइ दिएपछि आलम १४ जेठमा कारागारमुक्त भइसकेका छन् । त्यसअघि रौतहट जिल्ला अदालतले आलमसहित चार जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । रौतहट जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यको इजलासले विस्फोटक पदार्थ बमसमेतको प्रयोग गरी ज्यान मार्ने उद्योग तथा कर्तव्य ज्यान कसुरमा उनलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।

घाइतेलाई इँटा भट्टामा लगेर पोलेको भन्ने अभियोग पुष्टि नहुने जिल्लाको फैसला भने उच्चले सदर गरिदिएको हो । २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा रौतहटको राजापुरमा बम विस्फोट भएको थियो । सो घटनामा प्रहरीले २०७६ सालमा पुनः अनुसन्धान गरेपछि आलमविरुद्ध अदालतमा मुद्दा पुगेको थियो । आलमले २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनको नतिजालाई आफ्नो पक्षमा पार्न बम विस्फोट गराउने योजना बनाएको र त्यसका लागि बम बनाउँदैगर्दा विस्फोट भएको आरोप लागेको थियो । बम विस्फोटको घटना सार्वजनिक हुने भयका कारण आलमले सो विस्फोटमा घाइते भएकाहरूलाई जिउँदै इँटाभट्टामा जलाएर मारेको आरोप लागे पनि प्रहरीले भने सो दिन कुनै विस्फोट नभएको मुचुल्का तयार बनाएको थियो ।

प्रत्यक्षदर्शीहरूका अनुसार त्यसक्रममा केही घाइते आफूलाई बचाउन आग्रह गर्दै चिच्याएका थिए । घटना सार्वजनिक हुने डरले आलमले सहयोगीहरूसँग मिलेर नजिकको इँटाभट्टाको आगोमा हाली जलाएको प्रत्यक्षदर्शीको बयान थियो ।

सो घटनाको विषयमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, तत्कालीन पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै ३० असार २०६५ मा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता यज्ञमूर्ति बञ्जाडेले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरे । उनको निर्णयमा भनिएको थियो, ‘मारिएका भनिएका व्यक्तिहरूको मृत्यु भएको भन्ने यकिन हुन नसकेको साथै उनीहरूको मृत्यु कर्तव्यबाट हुन गएको भन्ने पुष्टि हुन सकेको नदेखिएको ।’

बम काण्डमा मृत्यु भएका ओसी अख्तरकी आमा रुक्सनाको समेत गोली हानी हत्या भएको थियो । ८ माघ २०६७ मा साँझ दुर्गाभगवती गाउँपालिकास्थित माइतीबाट आफ्नो घर आउँदै गर्दा गौंडा कुरेर बसेका हतियारधारी समूहले रुक्सनाको गोली हानी हत्या गरेको थियो । सो घटनामाथि अहिलेसम्म अनुसन्धान भएको छैन ।

किटानी जाहेरी, घटनास्थलको प्रकृति मुचुल्का, तत्काल मौकामा बुझिएका शेख सराजुल मियाँ र ओहिद मियाँको कागज, मानवअधिकार आयोगलगायतका निकायको प्रतिवेदनका आधारमा विस्फोटको घटना सार्वजनिक हुने डरले बम विस्फोटका घाइतेलाई इँटाभट्टामा जलाई हत्या गरेको घटना पुष्टि हुने विवरणहरू थियो । आलममाथि राज्यको सुरक्षा बलको सहयोग लिई शव बेपत्ता पारेको भन्ने आरोपसमेत थियो ।

आलमविरुद्धको जाहेरी लामो समयसम्म कारबाही नभई त्यत्तिकै रह्यो । पीडितहरूले अनुसन्धान अघि बढाउन माग राखी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिए । न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र डा. भरतबहादुर कार्कीको इजलासले केही न केही प्रमाण भेटिएको अवस्थामा महान्यायाधिवक्ताले स्वेच्छाचारी निर्णय गर्न नहुने फैसला गरेका थिए ।

फैसलामा भनिएको थियो, ‘पीडित आफैंले घटनाको व्यहोरासहित प्रहरीमा किटानी उजुर गर्दासमेत प्रहरी र सरकारी वकिलले मुद्दा हेर्ने अदालतमा मुद्दा नचलाउँदा त्यस अवस्थामा पीडितले न्याय पाउने मौलिक हकबाट वञ्चित हुनपुग्छ ।’

लामो समयसम्म उनका विरुद्ध प्रहरीले जाहेरीसमेत लिएको थिएन । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि निकै ढिलो गरी प्रहरीले जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । ६ असार २०७६ मा सर्वाेच्चका न्यायाधीश अनिकुमार सिन्हा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले सर्वाेच्चले यसअघि दिएका आदेशको कार्यान्वयनका लागि थप कडा आदेश जारी गरेपछि मात्र प्रहरी प्रशासन तातेको थियो ।

सर्वाेच्चले आदेश जारी भएको मितिले ३० दिनभित्र बम विस्फोटको घटनासम्बन्धी अहिलेसम्म भए–गरेका आवधिक विवरणहितका गोप्य प्रतिवेदन पेस गर्न भनेको थियो । साथै, मुद्दामा भएका प्रगति’bout अदालतको आदेशको परिपालना नभएसम्म मासिक रूपमा अदालतलाई जानकारी गराउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।

त्यतिखेर प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल थिए र महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल थिए । सर्वोच्च अदालतले अवहेलना मुद्दामा कारबाही चलाउने चेतावनी दिएपछि मात्र अफताब आलम र उनका भाइ पक्राउ परेका थिए । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि १९ असोज २०७६ मा प्रहरीले रौतहट क्षेत्र नं. २ का तत्कालीन सांसदसमेत रहेका आलम पक्राउ परेका थिए ।

सो मुद्दामा २९ कात्तिक २०७६ मा थुनछेक आदेश सुनाउँदै रौतहट जिल्ला अदालतले आलमलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरेको थियो । पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्लाको आदेशविरुद्ध आलमले उच्च अदालतमा पुनरावलोकन निवेदन दिएका थिए । उच्च अदालत वीरगन्जले २४ माघ २०७६ मा जिल्लाको आदेश नै सदर गरेको थियो ।

आफूलाई थुनामा पठाउने जिल्ला अदालतको आदेश उच्च अदालतले पनि सदर गरेपछि आलम सर्वोच्च पुगेका थिए । सर्वोच्चले उनलाई धरौटीमा रिहा गर्न अस्वीकार गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले २३ वैशाख २०८१ मा धरौटीमा रिहा हुनुपर्ने माग अस्वीकार गरेपछि अन्तिम सुनुवाइको बाटो खुलेको थियो ।

आलमविरुद्ध कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी कसुरमा ४५ वर्ष कैद सजाय माग दाबी गर्दै अभियोगपत्र दायर भएको थियो । त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसी अख्तरको कर्तव्य गरी ज्यान मारेको तथा बम विस्फोट गराएको अभियोग आलममाथि थियो ।