दाङ । सर्वोच्च अदालतले दाङको राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा निवर्तमान अध्यक्ष पदमप्रसाद न्यौपानेलाई पुनबर्हाली गर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । अदालतका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले गएको शुक्रबार (असार ६ गते) यस्तो आदेश दिएको हो । समितिका पूर्व अध्यक्ष पदमप्रसाद न्यौपानेले तोकिएको तीन वर्षे कार्यकाल बाँकी रहँदै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अस्पताल विकास समिति विघटन गरी महेन्द्रराज लामिछानेलाई अध्यक्षमा मनोनयन गरेको भन्दै असार ५ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई झट्का
न्यौपानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता इश्वरी भट्टराई र अधिवक्ता अशोक चापागाईंले बहस गरेका थिए । अदालतले विकास समितिको बाँकी पदावधि कायम रहँदै विघटन गरिएको देखिएकाले सो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ ।
“राप्ती प्रादेशिक अस्पताल विकास समितिसमेत विघटन गर्ने भनी लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को २०८२ जेठ १६ गतेको निर्णय अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरको २०८२ जेठ ५ मा महेन्द्र राज लामिछानेलाई अध्यक्षमा मनोनयन गरिएको निर्णय र सो निर्णय अनुसारको मिति २०८२ जेठ ११ को पत्र समेत कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ को उपनियम (२) (ख) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ । आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार पेश गर्नू ” अल्पकालीन आदेशमा भनिएको छ । सर्वोच्चको असार ६ गतेको आदेश सहित न्यौपाने अस्पतालमा तेस्रोपटक पुनर्बहाली हुनुभएको छ । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसंगै राप्ती प्रादेशिक अस्पताको अध्यक्षमा नियुक्त भएर जेठ १३ गते पदभारग्रहण गर्नुभएका महेन्द्र लामिछाने वहिरगमण भएका छन् ।
यस्तो छ, न्यौपानेको मुद्दाको फेहरिस्त
पहिलो पटक नेकपा एमालेको कोटाबाट राप्ती प्रादेशिक अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा पदमप्रसाद न्यौपाने २०७७ जेठ ४ गते नियुक्त हुनुभयो । करिब २० महिनाको अन्तरालपछि २०७८ पुसमा प्रदेश सरकारले विकास समिति विघटन गर्यो । त्यसका विरुद्ध माग १९ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएका न्यौपानेको पक्षमा २०७९ असार १२ गते अन्तरिम आदेश र मंसिर ६ गते फैसला आयो ।
दोस्रो पटक २०८० वैशाख १० गते अस्पतालको अध्यक्षमा नियुक्त भएको ६ महिना नपुग्दै पुनः प्रदेश सरकारले अस्पताल विकास समिति २०८० असोजमा विघटन गर्यो । विकास समिति विघटन विरुद्धमा एक हप्तापछि सर्वोच्चमा पुग्नु भएका न्यौपानेको पक्षमा २०८० मंसिर १७ गते अन्तरिम आदेश जारी भयो । त्यसपछि पुनः न्यौपाने अस्पतालमा काममा फर्किनुभयो । अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको पूर्ण फैसला नआउँदै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले तेस्रो पटक पदावधि छँदै २०८२ वैशाख १६ गते विकास समिति विघटन गर्यो ।
पुनः न्यौपाने सर्वोच्चमा पुगेका र गएको असार ६ गते भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले तेस्रो पटक पुनर्बहाली भएर काममा फर्किएका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालयका विरुद्ध न्यायलयको ढोका ढकढक्याउन पुगेका राप्ती प्रादेशिक अस्पताल सहित प्यूठान जिल्ला अस्पताल, गुल्मी जिल्ला अस्पतालका अध्यक्ष समेत पुनर्बहाली भएका छन् ।
सत्ता र शक्तिको उन्मादमा कानुनको धज्जी उडाउँदै गरिने यस्ता निर्णयलाई न्यायलयले एकपटक सोच्न बाध्य बनाएको छ । जसका कारण सर्वोच्चको यो आदेशले अस्पताल विकास समितिको नेतृत्वमा उत्पन्न विवादलाई थप कानुनी बहसतर्फ धकेलेको छ ।
