काठमाडौं । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)ले नेपाल आयल निगमका लागि तोकिएको जग्गाको चार किल्ला पूर्णरूपमा नछुट्याइदिँदा दुईवटा निकायबीचको विवाद सतहमा आएको छ ।
निगमले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)का कारण सिनामंगलस्थित डिपो सार्ने काममा ढिलाइ भइरहेको आरोप लगाउँदै साइट क्लियरेन्स गर्न आग्रह गरेको छ ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र आयल निगमबीच टकराव
नेपाल सरकारले निर्णय गरेर निगमका लागि तोकिएको जग्गाको पूर्णरूपमा नहुनुका साथै सो जग्गामा रहेका नेपाली सेनाका भवन पनि नहटाइएकाले समस्या भएको निगमको जिकिर रहेको छ ।
क्यानले भने नेपाल आयल निगम र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच प्रस्तावित जग्गाको स्वामित्व एवं जग्गा हस्तान्तरणको मोडालिटी नटुंगिएकाले ढिलाइ भइरहेको जनाएको छ ।
निगमले भने लगातार ताकेता गर्दासमेत प्राधिकरणले तोकिएको जग्गाको स्पष्ट सीमांकन (चारकिल्ला छुट्याउने कार्य), साइट क्लियरेन्स गर्ने कार्य र संरचना हटाउने कार्य पूरा नगरेका कारण स्थानान्तरणको कार्य समयमा सम्पन्न गर्न कठिनाइ भइरहेको स्पष्ट पारेको छ ।
निगमको हवाई डिपो कार्यालय सिनामंगलका प्रमुख इन्जिनियर प्रदीप यादवले डिपो सार्ने विषयमा निगम तयारी अवस्थामा भए पनि स्थानान्तरण गर्नुपर्ने ठाउँमा प्राधिकरणले गरिदिनुपर्ने काम समयमा नगरिदिएको आरोप लगाए ।
मन्त्रिपरिषद्को २९ वैशाख २०८० को निर्णयअनुसार सो जग्गालाई गौचरनस्थित नेपाली सेनाको गल्फ कोर्ट क्षेत्रमा सार्ने प्रक्रिया अघि बढेको थियो । अहिले डिपो भएको क्षेत्र विमानस्थलको सुरक्षाको दृष्टिले असुरक्षित भएकाले र कुनै कारणले दुर्घटना भयो भने अहिले भएको डिपोका कारण ठूलो क्षति हुने अवस्था देखिएकाले डिपो सार्नुपर्ने आवश्यकता बोध गरिएको थियो ।
५० वर्षअघि निर्माण भएको सो डिपो जोखिमका दृष्टिकोणले अनुपयुक्तका साथै विमानस्थल विस्तारका क्रममा ‘ट्याक्सी वे’ र ‘ट्याक्सी वे स्ट्रिप’को निर्माणसमेत हुन लागेकाले सार्न लागिएको थियो ।
विद्यमान स्थानबाट अन्यत्र डिपो सारेर निर्माण गर्नका लागि आवश्यक पर्ने विस्तृत परियोजना अध्ययन (डीपीआर)सम्बन्धी जिम्मेवारी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुल्चोक इन्जिनियरिङ संस्थानलाई दिइसकेको बताइएको छ ।
सिनामंगलका प्रमुख ई. यादवले तत्कालीन समयमा निर्माण भएको यस डिपोले अहिलेको विश्वस्तरीय सुरक्षाको मापदण्ड र सुविधा दिन नसकेकाले अहिलेको मापदण्डअनुसार नयाँ स्थानमा सारेर अत्याधुनिक सुविधासहित निर्माण गर्न लागिएको बताए ।
डिपो सार्न ६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने बताइएको छ । डिपोको निर्माण २०८४ मंसिरभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
यसअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलको हवाई यातायात क्षमता अभिवृद्धि आयोजना निर्देशनालयले केही वर्ष यतादेखि सो हवाई इन्धन भएको डिपो क्षेत्र खाली गर्न निगमलाई पत्राचार गर्दै आएको थियो ।
विगतमा क्यानले निगमलाई डिपो सार्न दबाब दिँदै आएकामा अहिले भने निगमले क्यानका कारण समयमा काम हुन नसक्ने अवस्था आइपरेको जनाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संस्था (आईकाओ)को मापदण्डअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रनवे र ट्याक्सीवेको बीचमा १ सय ७२ दशमलव ५ मिटरको दूरी हुनुपर्छ । अहिले यो ९० मिटर मात्रै रहेको छ । डिपो स्थानान्तरण हुँदा सो मापदण्ड पूरा गर्न सकिने अवस्था रहेको छ ।
डिपो सार्ने विषयमा प्राधिकरणमा कुनै असहमति नभए पनि साइट क्लियरेन्स गर्ने तथा जग्गा हस्तान्तरण गर्ने कार्यमा प्राधिकरणले ढिलाइ गरिरहेको आरोप कार्यालय प्रमुख यादवको रहेको छ ।
निगमका लागि तोकिएको जग्गाको चारकिल्ला नछुट्टिएको, सो क्षेत्रमा रहेका नेपाली सेनाका भवन तथा रूख नकाटिएको र प्रस्तावित जग्गाको स्वामित्व एवं जग्गा हस्तान्तरणको मोडालिटी नटुँगिदा समस्या आएको हो ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भने छुट्याएको जग्गा सम्याउने काम भइसकेको जनाएको छ ।
हालको डिपो स्थानान्तरणका लागि गौचरनस्थित नेपाली सेनाको गल्फ कोर्स क्षेत्रमा आवश्यक जग्गा प्राधिकरणद्वारा निगमलाई यसअघि नै छुट्याइसकेको छ ।
जग्गाको स्वामित्वका विषयमा स्पष्ट नभए पनि निगले चारकोठे साइट अफिस निर्माण गरिसकेको छ ।
साइटमा जाने बाटो तथा प्रवेशद्वार निर्माण कार्य पनि सम्पन्न भइसकेको छ । इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान कन्सल्टेन्सी सेवा पुल्चोकले आर्किटेक्चरल ड्रइङ ९५ प्रतिशत सम्पन्न गरिसकेको छ । यसैगरी, स्ट्रक्चरल ड्रइङ ९० प्रतिशत, इलेक्ट्रिकल, स्यानिटरी र मेकानिकल ड्रइङ ९५ प्रतिशत सम्पन्न गरिसकेको छ ।
सो डीपीआरको ड्राफ्ट प्रतिवेदन आव २०८१–०८२ को असार पहिलो सातासम्म पेस गर्ने तय समय रहेको र सोही समयभित्रमा निगमले सो ड्राफ्ट प्रतिवेदन बुझिसकेको र अन्तिम प्रतिवेदन इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान कन्सल्टेन्सी सेवा पुल्चोकले असार मसान्तमा बुझाउने बताइएको छ ।
