काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक सेवालाई छिटो छरितो विश्वसनीय बनाउन पटक–पटक निर्देशन दिने गरेका छन् ।
निर्देशन मात्र नभएर प्रधानमन्त्रीले सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका नै जारी गरेर सार्वजनिक प्रशासन छरितो बनाउने कानुनी व्यवस्था नै गरेका छन् ।
तर, सिंहदरबारभित्रै सरकारले अत्यन्त महŒव दिएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयको एउटा निर्णय कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु गर्न ९ महिना लागेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकको निर्णय कार्यान्वयन तत्कालै सुरु हुन्छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार संसद् वा न्यायालयले रोक्नू भन्ने आदेश दिएको अवस्थामा बाहेक नरोकिने शक्तिशाली अधिकार भएका प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयनको सुरुवात हुनै ९ महिना लागेको तथ्यले सिंहदरबारभित्रको सुशासनलाई व्यंग्य गरेको छ ।
सन्दर्भ हो, जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को निर्णय कार्यान्वयन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा ९ कात्तिक २०८१ मा भएको निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म निर्देशन गर्नेसम्बन्धी पत्र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पुग्न ९ महिना लागेको हो ।
परिषद्को कार्यालय रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पठाएको पत्र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा २२ असार २०८२ मा मात्रै पुगेर दर्ता भएको पाइएको छ । जबकि, वन मन्त्रालयबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हिँडेरै २ मिनेटमा पुगिन्छ ।
जलवायु परिवर्तनअनुकूल तथा न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय लक्ष्य र कार्यक्रमलाई आ–आफ्नो आवधिक तथा वार्षिक नीति योजनामा समावेश गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्ने निर्णय ९ कात्तिकमा भएको थियो ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वैदेशिक स्रोतका आयोजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको भूमिका रहनेगरी समन्वय एवं सहजीकरण गर्न अर्थ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको थियो ।
स्थानीय तहका वार्षिक योजना निर्माणका चरणहरू सुरु हुनुअघि नै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बैठक बसेर गरिएको निर्णय स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारको बजेट पारित हुने अन्तिम दिन अर्थात् ३२ असारमा बल्ल संघीय मामिला मन्त्रालय पुगेको छ ।
यसबीचमा सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहको बजेट निर्माण भई पारित पनि भइसकेको छ । संघीय मामिला मन्त्रालयमा असार ३२ मा पत्र दर्ता भए पनि साउन १ गते बिहीबार चालू आवको पहिलो पत्रका रूपमा ७ प्रदेश र ७ सय ५३ स्थानीय तहलाई परिपत्र भएको शाखा अधिकृत मनोज अधिकारीले बताए ।
संघीय मामिलामा पत्र आइपुग्नासाथ आफूहरूले प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीले बताए ।
सगरमाथा संवाद तथा अन्तर्राष्ट्रिय चर्चाका विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेर जलवायु संवेदनशीलता देखाइरहेको सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका प्रमुख आधार मानिने प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई समन्वय तथा निर्देशन सुरु गर्नै ९ महिना लागेको विषयले भने सिंहदरबारभित्रको सुशासन र जलवायु संवेदनशीलतालाई मजाक बनाएको छ ।
