नेपालको भौगोलिक बनावटमा चुरे क्षेत्र एक अत्यन्तै संवेदनशील, तर उपेक्षित भू–भाग हो । सानो पहाडी शृंखला भए पनि चुरेले तराईको जल, वन, माटो र जैविक विविधता रक्षा मात्र गर्दैन । यसले जलवायु सन्तुलन र खाद्य सुरक्षामा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । चुरे क्षेत्र दोहन र विनाशका कारण बाढी, कटान, मरुभूमीकरण, भूमिस्खलन, जलस्रोत सुक्नेजस्ता समस्या तीव्र रूपमा बढिरहेका छन् । दुई दशकदेखि चुरे संरक्षण आवश्यकता’bout चेतना बढे पनि सरकारी नीति, कार्यक्रम, स्रोत परिचालन र कार्यान्वयनमा अपेक्षित सफलता हासिल भएको छैन । चुरे संरक्षणसम्बन्धी नीति, कार्यक्रम, चुनौती र समाधानका उपाय विस्तृत रूपमा प्रस्तुत गरिनुपर्ने आवश्यक छ ।

हाम्रो देशको हिमाली, पहाडी र तराई क्षेत्रको समृद्ध जैविक विविधतामा चुरे (एकसिंगे गैंडा) अद्वितीय, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्व बोकेको प्रतिष्ठित प्रजाति पनि हो । यो विशाल कार्य स्तनधारी मात्र नेपालको राष्ट्रिय प्राणी होइन, तर चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई विश्व सम्पदा सूचीमा स्थान दिलाउने मुख्य कारक पनि हो । तथापि, यसको भविष्य गम्भीर संकटमा छ । साथै, अवैध सिकार, आवास विनाश, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व र जनसंख्याको खराब अनुवंशिक स्वास्थ्यजस्ता जटिल चुनौतीले राष्ट्रमा चुरे संरक्षणलाई नाजुक युद्धमा परिणत गरेको छ । फलतः चुरे क्षेत्र मुलुकको मेचीदेखि महाकालीसम्मका ३६ जिल्लामा फैलिएको छ । यसलाई ‘सिबालिक क्षेत्र’ पनि भनिन्छ ।

कुल ३६ हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको चुरेले नेपालमा करिब २० प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ । यसले तराईको जलप्रवाह नियन्त्रण, माटो संरक्षण तथा जैविक विविधता संरक्षणमा प्रमुख भूमिका खेलेको छ । तसर्थ, चुरे संरक्षणले मात्र तराईको जलवायु सन्तुलन राख्न मद्दत गर्छ । जसले गर्दा भूक्षय, बाढी र डुबानजस्ता समस्याबाट पनि बचाउने गर्छ । यसले तराईमा रहेका नदीको उत्पत्ति नै चुरे क्षेत्रबाट हुन्छ । देशको अन्नभण्डारका रूपमा रहेको तराईको कृषि उत्पादन, जलस्रोत व्यवस्थापन र अन्य प्राकृतिक स्रोत संरक्षणका लागि चुरेको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ ।

अतः देशको चुरे क्षेत्र केवल एक भौगोलिक संरचना होइन, यो सम्पूर्ण तराई र देशको वातावरणीय सुरक्षा कवच पनि हो । यसको दोहनले आज होइन, भोलिको पुस्तालाई दीर्घकालीन विनाशको गतिमा लैजाने खतरा पनि बढ्दै गएको छ । यसर्थ, वन विनाश, खानीजन्य उत्खनन, अवैज्ञानिक पूर्वाधार र जलवायु परिवर्तनका असरले चुरे संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको छ । अबको आवश्यकता राजनीतिक इच्छाशक्ति, वैज्ञानिक अनुसन्धान, जनसहभागिता र दीर्घकालीन रणनीति अपनाएर चुरे संरक्षणको मार्गमा दृढतासाथ अघि बढ्नु हो ।

नेपालको भौगोलिक बनावट तीन प्रमुख भू–क्षेत्रमा बाँडिएको छ– हिमाल, पहाड र तराई भूभाग । यीमध्ये चुरे क्षेत्र नेपालका लागि जैविक विविधता, जल स्रोत, जमिनको उर्वराशक्ति र वातावरणीय सन्तुलनका दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको छ । तथापि, पछिल्लो केही दशकदेखि चुरे क्षेत्रमा हुने अतिक्रमण, उत्खनन, वन विनाश र जलवायु परिवर्तनका कारण संरक्षणमा गम्भीर चुनौती उत्पन्न भइरहेको छ । चुरे क्षेत्रको महत्व, वर्तमान अवस्थासँगै संरक्षणमा रहेका प्रमुख चुनौती तथा तिनीहरूको सम्भावित समाधानमाथि विस्तृत चर्चा गरिनुपर्छ । देशको चुरे क्षेत्र संरक्षणमा धेरै चुनौती पनि छन् । यो अत्यन्तै संवेदनशील र महत्वपूर्ण पर्यावरणीय क्षेत्रमा नकारात्मक असर पु¥याइरहेको छ । यहाँ मुख्य रूपमा अव्यवस्थित खानी उत्खनन, वन विनाश, जलस्रोत क्षति, जनचेतना अभाव, नीति कार्यान्वयनमा कमजोरी र सामाजिक–आर्थिक समस्या प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिन्छन् ।

अवैध सिकार, आवास विनाश, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व र जनसंख्याको खराब आनुवंशिक स्वास्थ्यजस्ता जटिल चुनौतीले राष्ट्रमा चुरे संरक्षणलाई नाजुक युद्धमा परिणत गरेको छ । फलतः चुरे क्षेत्र मुलुकको मेचीदेखि महाकालीसम्मका ३६ जिल्लामा फैलिएको छ । यसलाई ‘सिबालिक क्षेत्र’ पनि भनिन्छ

चुरे क्षेत्र, जसलाई ‘शिवालिक पहाड’ पनि भनिन्छ, पारिस्थितिकीय र वातावरणीय दुवै हिसाबले महत्वपूर्ण छ । यो देशको दक्षिणी भागमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको छ र यसले तराईको उर्वर भूमि र महाभारत शृंखला जोड्ने पुलको काम गर्छ । जुन चुरे दोहनका कारण तराईमा बिस्तारै मरुभूमीकरण बढ्दै गएको छ । तसर्थ, चुरे क्षेत्रको पहिरो स्थानीय समस्या मात्र नभएर चुरेको दक्षिणमा रहेको सम्पूर्ण तराई क्षेत्रको समस्या बन्दै गएको छ । समग्र चुरे क्षेत्रको संरक्षणबिना तराई मधेशको भविष्य सुरक्षित हुन सक्दैन । यो चुरे क्षेत्रको भू–बनावट कमजोर र नरम चट्टानले बनेको हुनाले यो प्राकृतिक प्रकोपका लागि अत्यन्त संवेदनशील पनि छ । केही दशकदेखि चुरे क्षेत्रमा मानवीय अतिक्रमण र अव्यवस्थित दोहनका कारण यसको पर्यावरणीय सन्तुलन बिग्रँदै गएको छ । जसले गर्दा गम्भीर चुनौती खडा भएका छन् ।

अव्यवस्थित खानी उत्खनन
चुरे क्षेत्रमा बालुवा, गिट्टी र ढुंगा उत्खनन अत्यधिक मात्रामा अवैध र अनियन्त्रित रूपमा हुँदै आएको छ । यसकारण माटोको अपरदन बढ्दै गएको छ, नदीहरूमा जलस्रोतमा कमी आएको छ र जैविक विविधतामा ठूलो क्षति पु¥याएको छ । यद्यपि, देशमा खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ ले यस विषयमा कानुनी व्यवस्था गरेको छ । तर यसको उचित पालना नहुँदा समस्या गम्भीर रूप लिन पुगेको छ । यो अवैध उत्खननले चुरेको पारिस्थितिकी सन्तुलन खल्बलाउने काम गरिरहेको छ । जुन जलचर र वनस्पतिका लागि विनाशकारी छ । निर्माण कार्यका लागि यी पदार्थको अत्यधिक माग भएकाले नदी र खोला किनारमा जथाभावी उत्खनन भइरहेको छ । यसले नदीको बहाव परिवर्तन गर्ने, तटीय कटान बढाउने र भूक्षयको समस्यालाई विकराल बनाउने काम गरेको छ । देशका विभिन्न भागमा आवश्यक पर्ने क्रसर उद्योगहरूको अनियन्त्रित सञ्चालनले पनि चुरेको भूगर्भलाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ ।

वन विनाश र जैविक विविधता क्षय
चुरे क्षेत्रमा वन विनाश तीव्र गतिमा बढेको छ । जसले जैविक विविधता, माटोको गुणस्तर र पर्यावरणीय सन्तुलनमा असर पु¥याएको छ । फलतः वन विनाशले कार्बन सोस्ने वनस्पतिको क्षति पु¥याउँदा जलवायु परिवर्तनलाई बढावा दिएको छ । साथै, भूक्षयका कारण माटोमा सूक्ष्म जैविक विविधता घटेजसले माटोको स्थिरता र पौष्टिकतामा कमी आएको छ । यसले कृषि क्षेत्र र स्थानीय बासिन्दाहरूको आयमाथि प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।

जलस्रोत क्षति र पारिस्थितिकी असन्तुलन
चुरे क्षेत्रका नदी र खोलामा जलस्तर घट्नु, भूक्षय र बाढीको समस्या बढ्नुलगायत घटना बढिरहेका छन् । यो पहाड–तराईलगायत भूभागमा कृषि र पेयजल संकट निम्त्याएको छ । वस्तुतः चुरे वन विनाशसँगै भूमिगत जल सञ्चयनमा समेत समस्या देखिन थालेको छ ।

वन विनाश र डढेलो
वन विनाश चुरे संरक्षणको अर्को ठूलो चुनौती हो । खेतीयोग्य जमिन विस्तार, बस्ती विकास र अवैध काठ चोरी निकासीका कारण वन क्षेत्र तीव्र गतिमा घटिरहेको छ । वन विनाशले माटोको उर्वरता घटाउने, भूक्षय बढाउने र जैविक विविधतामा ह्रास ल्याउने काम गर्छ । जसमा गर्मीयाममा लाग्ने डढेलोले पनि चुरेको वन क्षेत्रलाई ठूलो क्षति पु¥याउँछ । जसले गर्दा नयाँ बिरुवा उम्रन पाउँदैनन् र माटोको संरचना कमजोर हुन्छ ।

अव्यवस्थित बसोबास र अतिक्रमण
तराई क्षेत्रमा जनसंख्या चाप बढ्दैजाँदा चुरे क्षेत्रमा अव्यवस्थित बसोबास र अतिक्रमण बढ्दै गएको छ । वन क्षेत्र फाँडेर बस्ती बसाउने, खेती गर्ने र पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्यले चुरेको प्राकृतिक स्वरूप बिगार्दै लगेको छ । यसले वन क्षेत्रको क्षयीकरण मात्र होइन, वन्यजन्तुको बासस्थानमा पनि असर पारेको छ ।

कमजोर भू–बनावट र प्राकृतिक प्रकोप
चुरे पहाड भौगर्भिक रूपमा कमजोर र भुरभुरे माटो तथा चट्टानले बनेका छन् । यसले गर्दा यो क्षेत्र भूक्षय, पहिरो र बाढीको उच्च जोखिममा छ । फलतः अव्यवस्थित विकास निर्माण, सडक निर्माण र जथाभावी उत्खननले यी प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम अझ बढाएको छ । बाढीपहिरोले तराईको उर्वर भूमिमा पनि ठूलो क्षति पु¥याउँछ ।

जलाधार क्षेत्र विनाश र पानी स्रोतमा कमी
चुरे क्षेत्र विभिन्न नदी र खोलाको उद्गमस्थल हो । जसले तराई क्षेत्रको कृषि र जनजीवनलाई सिँचाइ र खानेपानी उपलब्ध गराउँछन् । तर, वन विनाश, अव्यवस्थित उत्खनन र भूक्षयका कारण जलाधार क्षेत्रहरू विनाश हुँदै गएका छन् । यसले गर्दा भूमिगत जलस्तर घट्दै गएको छ र पानीका मुहान सुक्न थालेका छन् । जसको प्रत्यक्ष असर तराईका बासिन्दामा परेको छ ।

नीतिगत कमजोरी र कार्यान्वयन अभाव
चुरे संरक्षणका लागि विभिन्न नीति, नियम र कानुन बनेका भए पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । राजनीतिक इच्छाशक्ति कमी, भ्रष्टाचार र समन्वय अभावले संरक्षणका प्रयास कमजोर बनेका छन् । जुन चुरे संरक्षणका लागि गठन भएका निकाय पनि अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् ।

जनचेतना कमी
चुरे संरक्षणको महत्व’bout स्थानीय समुदाय र सरोकारवालामा पर्याप्त जनचेतना कमी देखिन्छ । चुरे दोहनले पार्ने दीर्घकालीन असर’bout जानकारी नहुँदा स्थानीय अनजानमा वा बाध्यतावश यसको विनाशमा संलग्न हुने गरेको पाइन्छ ।

जलवायु परिवर्तनको असर
जलवायु परिवर्तनका कारण पनि चुरे क्षेत्रमा चुनौती थपिएका छन् । बेमौसमी वर्षा, खडेरी र अतिवृष्टिजस्ता घटना बढ्दै गएका छन् । जसले भूक्षय र बाढीको जोखिम बढाएको छ । जलवायु परिवर्तनले चुरेको पारिस्थितिकीय प्रणालीमा पनि नकारात्मक असर पारिरहेको छ ।

निष्कर्ष
मुलुकको चुरे क्षेत्र प्राकृतिक सम्पदाको अमूल्य स्रोत पनि हो । जसको संरक्षण अब केवल पर्यावरणीय सरोकार नभई सामाजिक, आर्थिक दिगोपनाको अनिवार्य पक्ष बनिसकेको छ । यसका चुनौती सामना गर्न वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जनसहभागिता र प्रभावकारी प्रशासनिक संयोजन आवश्यक छ । यो चुरे संरक्षणमा सबैले आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक छ । मूलतः चुरे क्षेत्र संरक्षण देशको समग्र वातावरण र अर्थतन्त्रका लागि अपरिहार्य छ । यसका लागि सरकार, स्थानीय समुदाय, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा एकीकृत र दिगो रणनीति अपनाउनु आवश्यक छ । अव्यवस्थित दोहन रोक्ने, वृक्षरोपण गर्ने, वैकल्पिक जीविकोपार्जनका अवसर सिर्जना गर्ने र संरक्षणसम्बन्धी कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने दिशामा जोड दिनुपर्छ ।

चुरे संरक्षण आजको आवश्यकता हो, ताकि भावी पुस्ताले पनि यसको महत्व बुझ्न सकून् । यसमा पनि सरकार, जनता, विशेषज्ञ र सामाजिक सञ्जाल सबैले मिलेर मात्र चुरेको समृद्ध भविष्य सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । अतः मुलुकको चुरे संरक्षण एक जटिल र बहुआयामिक संघर्ष हो । यसमा अवैध सिकारको छिटो र विनाशकारी खतरा, आवासको क्रमिक ह्रास, बढ्दो मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व र अनुवंशिक गिरावटको अदृश्य खतराले यस अद्वितीय प्रजातिको भविष्य खतरामा पारेको छ । तर, राष्ट्रले अघि सोही खतराबाट चुरे जनसंख्या पुनरुत्थान गर्ने क्षमता देखाएको छ ।

भविष्यको सफलताका लागि एकीकृत दृष्टिकोण आवश्यक छ । जसमा सुरक्षामा क्रान्तिकारी सुधार, आवास जोडाइ र पुनःस्थापना, सामुदायिक सहभागिता र लाभ साझेदारीमा आधारित द्वन्द्व व्यवस्थापन, अनुवंशिक स्वास्थ्यको सक्रिय व्यवस्थापन र सबैभन्दा महत्वपूर्ण, अटुट राजनीतिक इच्छाशक्ति र पर्याप्त स्रोतको प्रतिबद्धता पनि हो । चुरे देशको प्राकृतिक सम्पदा मात्र होइन, यसको समृद्ध जैविक विविधताको प्रतीक पनि हो र विश्व विरासतको महत्वपूर्ण अंश पनि हो । यसलाई बचाउनु केवल राष्ट्रको जिम्मेवारी होइन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि कर्तव्य हो । सामूहिक प्रयास, नवीनता र दृढ संकल्पबाट मात्रै नेपालको हिमाली भूमिमा चुरेको गर्जन आगामी पुस्तासम्म गुञ्जिरहन सक्नेछ ।