‘कानुन’ भन्नाले स्वेच्छाचारी प्रयोगका खिलापमा मानवतावादी र अधिकारकर्मीले अघि सारेको अवधारणा हो, जसलाई आधुनिक राज्यप्रणालीले महŒवपूर्ण शासकीय मान्यताका रूपमा स्विकार्दै आएको छ । आधुनिक राज्य व्यवस्थामा यसअन्तर्गत राज्य, राज्यअन्तर्गतका संरचना, राज्यबाहिरका पात्र र नागरिकले अपनाउनुपर्ने आचरण, गर्नुपर्ने व्यवहार र दायिŒवसहितको मूल्य प्रणालीसम्बन्धी सिद्धान्त र मान्यतासमेत पर्छन् । कानुनी राज्यको अवधारणा विकासक्रम केलाउ“दै जाने हो भने प्लेटोको ‘स्टेटमेन’ र अरस्तुको ‘पोलटिक्स’सम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ । कानुन, नैतिकता र भ्रष्टाचारलाई वर्तमान राज्य सञ्चालनको कसीमा हेरी तदनुकूल सुधार जरुरी छ । अन्यथा देशको अस्तित्व नै संकटमा पर्नसक्ने चुनौती’bout यो लेख केन्द्रित छ ।

कानुन के हो र कस्तो हुनुपर्छ ?
कानुनी राज्यका लागि कानुनको सर्वाेच्चता र यसको कार्यान्वयनमा उचित प्रक्रिया मात्र पूरा गरेर पुग्दैन । यसको सार भनेको सुशासन अनुभूति हो । जसका लागि कानुन स्वयं पनि वैध हुनुपर्छ । यसको निर्माण र प्रशोधनका विधि पनि ‘स्वच्छ र नागरिकको मन जित्ने हुनुपर्छ’ भनी दार्शनिक थोमस अक्विनसले बताएका छन् । उनको भनाइअनुसार कानुनको शासन हुन उचित प्रक्रियाले कानुन निर्माण भएर पुग्दैन, त्यसले नागरिकको मन जितेको हुनुपर्ने देखिन्छ । यसअनुसार कानुनको शासन भनिएको अवस्थामा पनि असल र खराब अर्थात् जनताको मन जितेको कानुन र मन नजितेको तर मान्नुपर्ने बाध्यताको कानुन रहने देखिन्छ । यसलाई हामी पहिलो ‘कानुनको शासन’ र दोस्रो ‘कानुनद्वारा शासन’ भनी नामकरण गरेको पाउँछौं । यसरी ‘कानुनको शासन र कानुनद्वारा शासन’ भन्ने सुन्दा दुवै उस्तै लाग्नसक्छ तर यसमा आकाश–जमिनको फरक छ ।

कानुनको शासन मानवअधिकारको सवाल हो भने कानुनद्वारा शासन मानवअधिकारविरोधी कानुनको आडमा शासकको स्वार्थअनुकूल चलाइएको शासन हो । शासकसँग कानुनको सम्बध दुई तरिकाले हुन्छ । पहिलो– शासकलाई नियन्त्रण गरेर, दोस्रो शासकको हतियार बनेर । पहिलो अवस्था कानुनको शासन हो भने दोस्रो कानुनद्वारा शासन हो ।

कानुनको शासनमा कानुन शक्तिशाली हुन्छ र शासकचाहि“ निमित्त मात्र हुन्छन् भने कानुनद्वारा शासनमा शासक प्रमुख र कानुनचाहि“ निमित्त मात्र हुन्छ । जस्तै, पञ्चायतकालमा पनि कानुन बनाएर शासन चलाइएकै थियो भने हिटलर–मुसोलिनले पनि आफ्नो शासन चलाउन कानुन बनाएकै थिए । तर, त्यो नागरिक वा मानव समुदायलाई अधिकार प्रदान गर्नका लागि निर्माण भएको थिएन । त्यसैले त्यो शासन कानुनको शासन थिएन ।

कहिलेकाही“ शासकले कुनै कामकारबाही गर्दा कानुनबमोजिम गरेको देखिने तर मानवअधिकारविरोधी छ भने त्यस्तो अवस्था कानुनद्वारा गरिएको शासनको अवस्था हो । त्यसैले, विधिको शासन लोकतन्त्रको प्राण हो । लोकतन्त्र देखाउने आचरण वा पार्टीलाई सिँगार्ने गहना होइन । यो राज्य सञ्चालन गर्ने वैज्ञानिक, न्यायपूर्ण र सामाजिक विधि हो । सारमा विधिको शासनमा लोकतन्त्र राज्य सञ्चालकको जीवन पद्धति बन्न सक्नुपर्छ ।

नैतिकताको संस्कृति
हामीले ‘लोकतन्त्र, गणतन्त्र दिवस’ मनाइरह“दा प्रजातान्त्रिक चिन्तन र व्यवहारमा आफूलाई सबैले हेर्नुपर्ने अवस्था आएको देखिन्छ । जसको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा भर्खरै केही समयअघि संविधान कार्यन्वयनक्रममा देखापरेका अड्चन फुकाउने सिलसिलामा एउटै कानुनलाई आ–आफ्नो स्वार्थअनुकुल फरक–फरक व्याख्या गर्दै अन्योल खडा गरी जनतालाई वास्तविकता थाहा नदिनेगरी गुमराहमा राखियो, जुन तथ्यले दलभन्दा माथि उठेर देश र जनताका पक्षमा काम गरेको देख्न सकिएन ।

असल नजिर बसाउनेतर्फ ध्यान दिन सकेनन् । देशलाई असल बाटोमा हिँडाउनेभन्दा व्यक्तिगत पद प्रतिष्ठामा अलमलिएर समृद्ध समाज निर्माणको महŒवपूर्ण समय बर्बाद गर्न पुगे र संविधान कार्यान्वयनका महŒवपूर्ण काम समयमा पूरा हुन सकेनन् । जसले राजनीतिक दलबीच तिक्तता बढेर समृद्धि र विकासतर्फका सहकार्य–सहयात्रा धमिल्याएको छ । वास्तवमा संस्था आफैंले बोल्ने र आचरण देखाउने होइन । त्यसमा रहेका व्यक्तिले बोल्ने र आचरण पालन गर्ने हो । सबै कुरा संविधान र कानुनमा उल्लेख गर्न सम्भव पनि हँुदैन ।

संविधान र कानुनबाहेक हाम्रा लोकतान्त्रिक परम्परा, न्यायिक मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, संसदीय मूल्य मान्यतालाई पनि राज्य सञ्चालनका क्रममा अवलम्बन गर्ने गरिन्छ । समाजलाई असल नागरिक संस्कृतिको सन्देश दिने राजनीतिक अगुवाले नै हो । ‘जो अगुवा उही नै…’ भनेजस्तो हुनु लोकतान्त्रिक नेताका लागि शोभनीय विषय हुनै सक्दैन ।

कानुनको शासन मानवअधिकारको सवाल हो भने कानुनद्वारा शासन मानवअधिकारविरोधी कानुनको आडमा शासकको स्वार्थअनुकूल चलाइएको शासन हो । शासकसँग कानुनको सम्बध दुई तरिकाले हुन्छ । पहिलो– शासकलाई नियन्त्रण गरेर, दोस्रो– शासकको हतियार बनेर

हामी जुन कार्य समाज र राष्ट्रका लागि गर्छौं, त्यो आउ“दा दिन भावी पुस्ताले पनि ग्रहण गर्न कुनै हिचकिचाहट नमानून् र त्यस परम्पराको निरन्तरता रहन सकोस् । यो नै वास्तवमा वर्तमान शासकको सामथ्र्य, क्षमता, योग्यता हो र त्यस कार्यलाई समाजले पछिसम्म सम्झिरहनेछ ।

यस सन्दर्भमा हामी बेलायतको राजनीतिक घटनाक्रमबाट केही सिक्न सक्छौं । डेभिड क्यामरोनले १३ जुलाई २०१६ मा प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । तर, उनको सरकार संसद्मा अल्पमतमा परेको थिएन र उनको कार्यकाल पनि सकिएको थिएन । कारण थियो– जनमत संग्रहको नतिजा । उनी ‘बेलायत युरोपियन युनियनभित्रै रहनुपर्छ’ भन्ने मान्यता राख्थे । तर, ‘बाहिरिनुपर्छ’ भन्ने पक्षमा ५१ दशमलव ९ प्रतिशत जनमत थियो । यसरी आफ्नो प्रस्ताव जनताले अस्वीकृत गरिदिएपछि पदमै रहिरहेर राज्य सञ्चालन गरिरहनु नैतिकताले नदिने ठहर गर्दै उनले ‘निर्णय कार्यान्वयन गर्न सजिलो होस्’ भनेर राजीनामा दिएर बाटो प्रशस्त गरिदिएका थिए ।

त्यस्तै, इटालीमा ‘संविधान सुधार गर्ने कि नगर्ने ?’ भनेर ४ डिसेम्बर २०१६ मा जनमतसंग्रह गरियो । सो जनमतसंग्रहमा सत्ता पक्षले आफूअनुकूल हुनेगरी संसद्, प्रदेश र इकाइबीच सन्तुलन मिलाउन संविधान संशोधन गर्न चाहेको थियो । तर, आफूले अगाडि सारेको संविधान सुधार प्रस्तावलाई जनमतमार्फत ५९ दशमलव १ प्रतिशतले अस्वीकृत गरिदिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री माट्टिओ रेञ्चीले ५ डिसेम्बरमा राजीनामा दिएका थिए । त्यहा“ उनीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित भएको होइन, कार्यकाल सकिएको पनि होइन, मात्र नैतिकता पालना थियो ।

यसरी युरोपका दुई फरक देशमा १ वर्षभित्र घटेका दुई घटनाले ‘राज्य संयन्त्र संविधान, ऐन, कानुन, नियम विनियमले मात्रै चल्ने होइन रहेछ’ भन्ने पुष्टि ग¥यो । त्यहाँ ‘नैतिकता, आदर्श, सामाजिक मूल्य, मान्यताअनुकूलको आचरणको स्थान पनि हँुदोरहेछ’ भन्ने सिद्ध भएको देखिन्छ । किनकि, त्यहाँ जनमतसंग्रहमा ‘आफ्नो मान्यताविपरीत निर्णय आएमा राजीनामा दिनुपर्छ’ भन्ने संविधान, ऐन, कानुनमा लेखिएको थिएन । तथापि, सरकार प्रमुखको हैसियतले अगाडि सारेका प्रस्तावलाई लोकतान्त्रिक विधिबाट जनताले अस्वीकृत गरिदिएपछि क्यामरोन र रेञ्चीले पदमा रहिरहन नैतिकता र लोकतान्त्रिक आचरणअनुसार उचित ठानेनन् ।

यसको दार्शनिक पक्ष के हो भने कुनै पनि सरकारले कुनै पनि प्रस्ताव देखाउन र राजनीति गर्न मात्र ल्याउँदैन, त्यो कार्यान्वयन र काम गर्न ल्याउने हो । जब जनमत संग्रहद्वारा नै प्रस्ताव अस्वीकृत हुन्छ भने त्यसको सीधा अर्थ जनता सरकारप्रति विश्वस्त छैनन् भन्ने नै हो । यस पक्षलाई ‘विधिको शासन र नैतिकताको राजनीति गर्ने शासकले बुझेका हुन्छन् र तदनुकूल आचरण गर्छन्’ भन्ने त्यस घटनाले बुझाउ“छ ।

हाम्रो देशमा पनि राज्य सञ्चालकले यस्तै उच्चखाले विधिको शासन र नैतिकताको राजनीति प्रदर्शन गरेको हामी देख्न चाहन्छौं भन्ने यस लेखको आशय हो । पञ्चायती कालखण्डका कीर्तिनिधि विष्ट, केशरबहादुर विष्टदेखि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकालका शेरबहादुर तामाङ, गोकुल बास्कोटालगायतले सार्वजनिक आलोचनापछि त्यसको मर्यादा गर्दै राजीनामा दिएका उदाहरण पनि छँदै छन् भने केहीले आरोप लाग्नेबित्तिकै ‘बिनाप्रमाण कहाँ राजीनामा दिन्छु ?’ भन्दै राजीनामा नदिएर बसेका पनि देखियो । साथै, विगतमा प्रतिपक्षमा रहँदा जुन मान्यता राखेर जे बोलिएको थियो, त्यसको ठीक विपरीत अडान अहिले सत्ता पक्षमा ‘भिजिट भिसा’ विवादमा राखेको देखियो । यो सरासर दोहोरो मापदण्ड हो र नैतिकताको खडेरी हो ।

भ्रष्टाचारीका चुनौती र कारबाही
‘भ्रष्टाचार’ भन्नाले सार्वजनिक जीवनमा स्वीकृत मूल्यविरुद्धको आचरण मानिन्छ । अहिले भ्रष्टाचार’bout चिया पसल, साहित्यिक गोष्ठीदेखि संसद्सम्म चर्चा हुने गरेको छ । अधिकांश ठूला राजनीतिक भ्रष्टाचारी ‘प्रमाण ल्याऊ, म कारबाही भोग्न तयार छुु’ भन्छन् । उनीहरू ‘बिनाप्रमाण आरोप लगाउन पाइ“दैन’ भनेर चुनौती दिने गर्छन् । सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि भ्रष्टाचार भनेको साक्षी प्रमाण राखेर खाइ“दैन । त्यसैले, सर्वसाधारणले प्रमाण जुटाउनसक्ने कुरा नै भएन । यो भनाइ सरासर दण्डहीनताको संकेत हो ।

सर्वसाधारणले कतिसम्म भन्न सक्छन् भने हिजो रित्तो हात, चप्पल लगाएर राजनीतिमार्फत पदमा बसेको छोटो समयमै कसरी करोडमाथि पर्ने गाडी चढ्ने भए ? जसको पैत्रिक सम्पति हेर्दा आफैंले खेती गर्दा पनि ६ महिना खान पुग्दैनथ्यो । पदमा पुगेको केही समयमै सहरमा विशाल घर कसरी बनाउन सक्यो ? यी सबैको हिसाब प्रस्ट निकाल्न सकिन्छ भने त्यसअतिरिक्त ‘उससँग सम्पत्ति कहाँबाट आयो ?’ आममानिसले देख्ने र दिनसक्ने प्रमाण भनेको यही हो ।

यसलाई प्रमाण नमान्ने र स्रोत अनुसन्धान नहुने हो भने कुनै पनि भ्रष्टचारीको प्रमाण भेट्न सकि“दैन । जब प्रमाण नै भेटि“दैन भने त्यस्तो कानुन के आवश्यक ? यसका लागि अनुसन्धान गर्ने, मुद्दा हेर्ने संयन्त्र किन चाहियो ? जब राजनीतिक नेतृत्व नै भ्रष्ट छ । ऊ आफ्ना दमित र कुण्ठित इच्छा आकांक्षा पूरा गर्न पद दुरुपयोग गर्छ । यही कारण सरकारप्रति जनविश्वास गुम्दै गएको अवस्था छ । यसका लागि स्वयं सरकारले विशेष किसिमले सोच्न जरुरी छ । भ्रष्टाचार यसरी नै फैलि“दै जाने हो र जनविश्वास गुम्दै जाने हो भने हाम्रो लोकतन्त्र मात्रै होइन, देशकै अस्तिŒव जोगाउन कठिन छ ।