काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले खराब कर्जा (ऋण)को वर्गीकरणमा लचकता अपनाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा वर्गीकरण र कर्जा घाटा मूल्यांकनसम्बन्धी कार्यविधिमा संशोधन गरेको छ ।
वर्गीकरणमा लचिलो, धितोमा कडाइ
केन्द्रीय बैंक ९नेपाल राष्ट्र बैंक०ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान ९एनएफआरएस ९० अपेक्षित कर्जा जोखिम ९एक्सपेक्टेडेड क्रेडिट लस०लाई परिमार्जन गर्दै कर्जा वर्गीकरणमा सुधार ल्याएको हो ।
राष्ट्र बैंकले अनुमानित कर्जा जोखिम ९एक्सपेक्टेड क्रेडिट लस० कार्यविधिलाई संशोधन गर्दै कर्जा निगरानी अवधि घटाएर ९० दिनमा झारेको छ । यसअघि १ सय ८० दिनसम्म निगरानीमा राखेर त्यस्ता कर्जालाई स्तरोन्नति गर्न सकिने व्यवस्था थियो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार कर्जाको भुक्तानी एक महिनासम्म ढिलाइ भएमा त्यसलाई जोखिम वृद्धि भएको कर्जा मानिनेछ । राष्ट्र बैंकले अबदेखि कर्जाको वर्गीकरणलाई पनि नयाँ ढाँचामा लैजाँदै तीन तहमा विभाजन गरेको छ ।
यसअघि बैंकहरूले सक्रिय कर्जाअन्तर्गत असल र सूक्ष्म निगरानी कर्जा मानेर र निष्क्रिय कर्जाअन्तर्गत कमसल, शंकास्पद र खराबका रूपमा वर्गीकरण गर्दै आएका थिए । अब भने कर्जाको वर्गीकरण पहिलो वर्ग, दोस्रो वर्ग र तेस्रो वर्ग मानेर गर्नुपर्ने भएको हो ।
अपेक्षित कर्जा जोखिम ९एक्सपेक्टेड क्रेडिट लस० कार्यविधिले नयाँ व्यवस्थाअनुसार पहिलो वर्गमा तत्कालै जारी भएका कर्जा तथा जोखिम सम्भावना कम भएका ऋणपत्रलगायतका उपकरण राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
दोस्रो वर्गमा भने ३० दिनभन्दा बढी समयदेखि भाका नाघेको तर ९० दिन नकटेको कर्जा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तेस्रो वर्गमा भने ९० दिनले भाका नाघेका कर्जा, धितो बिक्री नगरेको अवस्थामा पुरै उठ्ने सम्भावना नदेखिएका कर्जा, ब्याज नउठेको कर्जा, सावाँ र ब्याजका लागि भाका सारिएका कर्जा, कालोसूचीमा राखिएका ऋणीका कर्जा र राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार निष्क्रिय वर्गमा समावेश भएका कर्जालाई राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
अपेक्षित कर्जा जोखिम संशोधनसँगै तेस्रो वर्गमा परेको कर्जा असुलीमा वा लगानी गरिएका उपकरणमा सुधार देखिएमा पनि कम्तीमा तीन महिनासम्म अवलोकन गरेपछि त्यस्तो कर्जालाई दोस्रो वर्गमा सार्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघिसम्म १ सय ८० दिनसम्म अवलोकन गरेपछि मात्रै यस्तो कर्जा दोस्रो वर्गमा सार्न सकिने व्यवस्था थियो ।
तेस्रो वर्गमा गएका कर्जाहरू किस्ता नियमित भए तीन महिनामै दोस्रो श्रेणीमा उकास्न पाइने भएको हो । संशोधित कार्यविधिअनुसार, यदि तेस्रो वर्गमा रहेको कर्जाको किस्ता नियमित रूपमा भुक्तानी भएको छ भने त्यसलाई ९० दिनको निगरानीपछि दोस्रो वर्गमा स्थानान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो ।
तेस्रो वर्गमा रहेका पुनःसंरचना गरिएका कर्जा असुलीमा सुधार देखियो भने पनि कम्तीमा २४ महिनाको अवलोकनपछि मात्रै दोस्रो वर्गमा सार्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हरेक त्रैमास सकिएको कम्तीमा १५ दिनभित्रमा राष्ट्र बैंकको नियमन विभागमा यसको रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पहिलो वर्गमा तत्कालै जारी भएका कर्जा तथा जोखिम सम्भावना कम भएका ऋणपत्रलगायतका उपकरण राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ कार्यविधिअनुसार अब तेस्रो श्रेणीमा वर्गीकृत कर्जालाई यदि तीन महिनासम्म नियमित किस्ता भुक्तानी भएको खण्डमा दोस्रो श्रेणीमा उकास्न पाइनेछ । यसअघि ६ महिना निगरानीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो । यसरी निगरानी अवधि १ सय ८० दिनबाट घटाएर ९० दिनमा ल्याइएको हो ।
धितो मूल्यांकनमा कडाइ
नयाँ कार्यविधिअनुसार कर्जा घाटाको मूल्यांकन गर्दा धितोको हालको निष्पक्ष मूल्यबाट २५ प्रतिशत कटौती गरेर मात्र गणना गर्नुपर्नेछ । साथै, ५ वर्षभित्र फिर्ता लिन नसकिएको धितोलाई घाटा मूल्यांकनमा प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
धितोको उचित मूल्यांकन वा ऐतिहासिक रिकभरी दरको तथ्यांक छैन भने बैंकहरूले न्यूनतम ४५ प्रतिशत घाटा मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ । यस्तो व्यवस्था राष्ट्र बैंकको नियमन विभागबाट स्वीकृति लिएर मात्र गर्न सकिनेछ ।
देखावटी सुधारको आरोप
बैंकहरूमा कर्जा सुधारको विवरणलाई देखावटी मात्र ठानिएको आरोप लागेको छ । राष्ट्र बैंकले कर्जा स्तरोन्नतिको प्रक्रिया सजिलो बनाइदिँदा खराब कर्जाको अनुपात कृत्रिम रूपमा घट्नसक्ने तर वास्तविकतामा खराब कर्जा रहिरहने आशंका गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले भने यस कार्यविधिले अन्तर्राष्ट्रिय लेखा मान्यतालाई ध्यानमा राख्दै वित्तीय प्रणालीलाई पारदर्शी र व्यावहारिक बनाउने उद्देश्य राखेको दाबी गरेको छ ।
अपेक्षित कर्जा जोखिम प्रणालीमा संशोधन
नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड ९ अन्तर्गत राष्ट्र बैंकले अपेक्षित कर्जा घाटा मूल्यांकन कार्यविधि २०८० मा महत्वपूर्ण संशोधन गरेको हो । नयाँ संशोधनले धितो वा सम्पत्तिको मूल्यका आधारमा जोखिम अनुमान गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यविधिले एकातिर बैंकहरूको जोखिम मूल्यांकनमा कडाइ थपेको छ भने अर्कातिर रिपोर्टिङ र पुँजी प्रावधानमा केही लचकता प्रदान गरेको छ । यदि, नयाँ प्रणालीले प्रावधान रकम वृद्धि गराउँछ भने त्यो रकम ५ वर्षसम्म समायोजन गर्न पाइनेछ ।
रिपोर्टिङ प्रणाली र ‘ब्याक–टेस्ट’
राष्ट्र बैंकले प्रत्येक त्रैमासको समाप्तिपछि १५ दिनभित्र नियमन विभागमा रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने प्रावधान यथावत राखेको छ । साथै, कर्जा घाटाको मूल्यांकन गर्दा प्रयोग गरिएका मान्यताहरूको यथार्थता पुष्टि गर्न ‘ब्याक–टेस्टिङ’ अनिवार्य गरिएको छ ।
यसअन्तर्गत कर्जालाई निष्क्रिय वर्गमा राख्नुअघि गरिएको सम्पत्तिको मूल्यांकन र त्यसपछिको वास्तविक बिक्री मूल्यबीच तुलना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कम्तीमा ४५ प्रतिशतमा जोखिम
खराब कर्जाको जोखिम अनुमान गर्न नसकेको अवस्थामा त्यस्ता कर्जाहरूको कम्तीमा ४५ प्रतिशतमा जोखिम रहेको मान्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
पुरानो विवरण नभेटिएमा भने कार्यविधिले तोकेअनुसार त्यस्तो कर्जामा रहेको धितो वा लगानीमा रहेको सम्पत्तिको मूल्यांकनलाई समेत आधार लिनसक्ने भएको छ ।
