साधारणतया विश्वका जुनसुकै व्यक्तिलाई स्वतः प्राप्त हुने अधिकारलाई ‘मानवअधिकार’ भनिन्छ । यसअन्तर्गत त्यस्ता अधिकार पर्छन्, जुन विश्वका सबै व्यक्ति, लिंग, जाति, भाषा, धर्म, रंग, राष्ट्रियता (नागरिकता), उत्पति, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, राष्ट्रिय सिमाना आदिको भेदभाव निहित रहन्छ । यी अधिकार सिर्जना अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मुताविक गरिन्छ । प्रत्येक व्यक्तिलाई न्यूनतम मानवीय मर्यादासहित हुर्कन, बाँच्न र जीवनयापन गर्नका लागि मानवअधिकार आवश्यक पर्छ । जसको अभावमा प्रत्येक व्यक्तिलाई मानवका रूपमा जिउन कठिन हुन्छ । यस्ता अधिकार धनी, गरिब, ठूला, साना, काला, गोरा, महिला, पुरुष, बालक, बृद्ध सबैलाई उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । नेपालका सन्दर्भमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ अनुसार मानवअधिकार कुनै पनि व्यक्तिको जीवन, उसको स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादासँग सम्बन्धित संविधान तथा अन्य प्रचलित कानुनहरूद्वारा प्रदान गरिएका अधिकारलाई सम्झनुपर्छ । यस्ता अधिकारले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा निहित अधिकारहरूलाई समेत जनाउँछन् ।

वस्तुतः नेपालमा मानवअधिकार प्रत्याभूति संविधानमा गरिएको २०४८ सालको संविधानपछि मात्र हो । यस्तो प्रत्याभूति २०४६ सालको उद्गम मानवअधिकारवादीको आन्दोलनका कारण भएको हो । ’cause सो आन्दोलनको प्रमुख एजेन्डा मानवअधिकार थियो । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा पहिलोपटक राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई संवैधानिक निकायका रूपमा स्वीकार गरियो । जुन मानवअधिकार संरक्षणका लागि नितान्त आवश्यक छ । यहाँको संविधान (२०७२) मा यसलाई निरन्तरता दिइएको छ । यस संविधानको भाग ३ मा धारा १६ देखि ४६ सम्म गरी ३५ हकको व्यवस्था गरी मानवअधिकारको पहिलो तथा दोस्रो पुस्ताअन्तर्गत विभिन्न अधिकार समावेश गरिएको छ । साथै, धारा ८७ मा ३ वर्षभित्र मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण गरिने पनि उल्लेख छ । यी हकका साथै सो संविधानमा नेपालभित्र फेला परेका तर पितृत्व र मातृत्व पहिचान नभएका नाबालिका बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजका आधारमा नेपाली नागरिता पाउने, १८ वर्ष पुगेका नेपाली नागरिकतालाई मतदान गर्न पाउने हक सुरक्षित गरिएको छ । नेपालको संविधानमा राज्यको नीति, सिद्धान्त तथा दायित्वसम्बन्धी व्यवस्था गरी मानवअधिकारको दोस्रो तथा तेस्रो पुस्तालाई पनि राज्यको सकारात्मक दायित्वका रूपमा स्वीकार गरिएको छ । कानुनी रूपमा मानवअधिकारका सन्दर्भमा नेपाल विश्वका केही मुलुकभन्दा अगाडि छ । यहाँ विद्यमान कानुनहरूले विभिन्न मानवअधिकार सिर्जना, संरक्षण र प्रवर्धन गरेका छन् । यहाँको मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६६ ले मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्धन मात्र नगरी तिनीहरूको कार्यान्वयन सुनिश्चिता प्रदान गरेको छ ।

यहाँको नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ ले प्रत्येक नेपाली नागरिकको स्वतन्त्रता, श्रम, आदिका हकलाई सुनिश्चित गरेको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ ले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतविरुद्ध विभिन्न हक सुनिश्चित गरेको छ भने आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८, आईएलओ महासन्धि आदिले आदिवासी जनजातिका संस्कृति एवं पहिचानसम्बन्धी हक प्रदान गरेको छ । यस विद्यमान घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण ऐन, २०६४, राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन, २०६३ ले महिलासम्बन्धी विभिन्न हकहरूको सिर्जना एवं संरक्षण गरेको छ । यसैगरी, श्रम ऐन, २०७४ र टे«ड युनियन ऐन, २०४९ ले श्रमिकहरूको हक सुनिश्चित गरेका छन् । यहाँको सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४, प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३, आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ र खाद्य ऐन, २०२३ ले उपभोक्ताहरूको हक संरक्षण गरेका छन् । तर, यी ऐन व्यवहारमा उतार्न सकिएको छैन ।

मानवअधिकारसम्बन्धी मुख्य दस्तावेज र नौ मुख्य महासन्धिमध्ये सातसमेत गरी मानवअधिकारसम्बन्धी २२ अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्षमा नेपाल रहेको छ । जुन निःसन्देह पनि खुसीको कुरा हो । नेपालको संविधान र कानुनले यहाँ मानवअधिकार प्रत्याभूत गरे पनि कार्यान्वयन पाटो कमजोर छ । खासगरी सञ्चारमाध्यमका भूमिको प्रभावकारी हुन नसकेकाले यस्तो भएको हो । ’cause आजसम्म पनि उनीहरूका गतिविधि सहरमुखी छन् । यहाँका अधिकांश सञ्चारमाध्यम र मानवअधिकारवादी संघसंस्था वास्तविक पीडित वर्गको पक्षमा काम गर्नुभन्दा पनि सस्तो लोकप्रियता र प्रचारबाजीमा केन्द्रित देखिन्छन् । यहाँ विदेशबाट डलर ल्याउनका लागि मानवअधिकारवादी संस्था खोल्ने प्रयास गर्ने व्यक्तिको संख्या कम छैन । यसबाट मानवअधिकार संरक्षणमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ ।

हाल अन्दाजी २० प्रतिशत नेपाली गरिबीको रेखामुनि रहेका छन्, जसलाई मानवीय जीवन बिताउन पनि कठिन छ । यहाँ धनी र गरिबबीचको अन्तर बढिरहेको छ । यस्तो हुनु मानवअधिकारको अभिषाप हो । भविष्यमा यस्तो अन्तर न्यूनीकरणका लागि विशेष प्रयास गर्नुपर्छ । विगतमा कोभिड प्रकोप कम गर्न यहाँ सरकारले लिएका आकस्मिक प्रावधान, यात्रामा रोक, शैक्षिक संस्था बन्दाबन्दी आदि कारण मानवअधिकारका आधारशिला कमजोर भएका छन् । भविष्यमा यी आधारशिला सबल पार्न सकिएन भने यहाँ विद्यमान मानवअधिकार कागजमै सीमित हुनेछन् । आज नेपाललगायत विश्वका धेरै देशमा दिगो विकासको अभियान सञ्चालन गरिएको छ । तर, मानवअधिकार प्रत्याभूतिबिना यो सम्भव छैन ।

नेपालमा मानवअधिकार प्रत्याभूति संविधानमा गरिएको २०४८ सालको संविधानपछि मात्र हो । यस्तो प्रत्याभूति २०४६ सालको मानवअधिकारवादीको आन्दोलनका कारण भएको हो । आन्दोलनको प्रमुख एजेन्डा मानवअधिकार थियो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा पहिलोपटक राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई संवैधानिक निकायका रूपमा स्वीकार गरियो

विगतमा इन्सेकले यहाँका विभिन्न जिल्लामा संकलन गरेका तथ्यांकअनुसार सन् २०१७ को तुलनामा सन् २०१९ मा यहाँ मानवअधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटना करिब दोब्बर बढेको थियो । यसैगरी, सो संस्थाको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१९ को तुलनामा सन् २०२० मा यहाँ यी घटना दोब्बरभन्दा बढी बढेको थियो । विशेषतः नेपालमा बिरामीले औषधोपचार गर्न पाउने अधिकार संरक्षण गर्ने मामिलामा सरकार उदासीन छ । यसबाट मानवअधिकार हनन भएको छ । यसबाहेक यहाँको अपांगता भएका, महिला, सीमान्तकृत समुदाय, बालबालिकालगायत विपद्मा परेका वर्गप्रति मानवअधिकारवादीको उपयुक्त ध्यान जान नसकेकाले यहाँ मानवअधिकारको अवस्था सन्तोषजनक छैन । वर्तमान संविधानले नेपालका सबै नागरिकलाई समान अधिकार प्रदान गरेको छ । तर, यहाँका कैदीले हालसम्म पनि समान अधिकार उपभोग गर्न पाएका छैनन् । तसर्थ, उनीहरूमध्ये ६३ प्रतिशत शारीरिक तथा मानसिक रोगबाट पीडित छन् । यथोचित समयमा उपयुक्त स्वास्थ्योपचार गर्न नपाउँदा उनीहरूको जीवन जोखिममा रहेको छ ।

नेपालको संविधानअनुसार यहाँका नारीले पुरुषसरह अधिकार प्राप्त गरे पनि उनीहरूप्रति गरिने दुव्र्यवहार एवं अमानवीय कार्यहरू अपेक्षित रूपमा नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन । यही कारण यहाँ बालविवाह, यौन हिंसा, छाउपडीजस्ता अमानवीय कामहरू रोक्न सकिएको छैन । वस्तुतः नारी अधिकार सम्बन्धमा जनचेतना कमी, यौन तथा लैंगिक हिंसासम्बन्धी गतिविधिमा सरकारको आवश्यक ध्यान नजानु, समाजमा आफ्नो बेइज्जत हुने डरले पीडित महिलाले सम्बन्धित निकायमा उजुर नगर्नु, गरिबीका कारण धनी व्यक्तिहरूबाट विपन्न व्यक्तिहरूको शोषण हुँदा प्रतिवाद गर्न नसक्नु, यहाँ विद्यमान नियम तथा कानुनमा कमीकमजोरी हुँदा पीडकले उन्मुक्ति पाउनु आदि कारणबाट नेपाली महिलाले आजसम्म आफ्ना अधिकार सदुपयोग गर्न पाएका छैनन् । वर्तमान संविधानको धारा ३८ ले नेपाली नारीहरूको अधिकार सुरक्षित गरेको छ । जसको हनन भएमा संवैधानिक उपचार व्यवस्था पनि गरेको छ । यहाँ विद्यमान मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता २०७४ मा नारीविरुद्धको अपराधलाई जघन्य अपराधको रूपमा परिभाषित गरी कानुनी कारबाही व्यवस्था गरेको छ भने राष्ट्रिय महिला आयोगले समेत नारी हिंसा तथा बेचबिखनलगायत अपराधजन्य तथा अमानवीय दुष्कर्मलाई निरुत्साहित गर्न पहल गर्ने चासो देखाएको छ ।

नेपालले नारीविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि २०८१ लाई अनुमोदन गरेको छ । यो महासन्धिमा केही राम्रा नीतिहरू समावेश गरिए तापनि राम्रा नियत नहुनाका कारण प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । यथार्थतः नारीविरुद्धको विभेद र हिंसा अन्त्य गरी उनीहरूका अधिकार संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्न सरकारले अधिकारमा आधारित विकासको अवधारणाको अवलम्बन गरी नीतिगत कानुन र संस्थागत सुधार गरी हरेक क्षेत्रमा उनीहरूको सहभागिता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ । तर, यसो गर्न चुनौतीपूर्ण छ । विगतमा गरिएको माओवादी जनआन्दोलनमा माओवादीले मानवअधिकार हनन गरी जघन्य अपराध गरेका थिए । उनीहरूले हजारौं निर्दोष व्यक्तिहरूको ज्यान लिएका थिए, हजारौंको अंगभंग गरेका थिए र हजारौंलाई बेपत्ता पारेका थिए । जसको आजसम्म पनि खोजखबर गर्न सकिएको छैन । यति मात्र नभई सो आन्दोलनको अवधिभर उनीहरूले जबर्जस्ती करणी एवं लुटपाट गरेकाले धेरैले आफ्ना गाउँघर छोडी अन्यत्र बस्न बाध्य भएका थिए । माओवादी जनआन्दोलनपश्चात माओवादी नेता सत्तासीन नभएका होइनन् । तर, उनीहरूले न त मानवअधिकार हनन गर्नेमाथि कुनै कारबाही गर्न सके, न पीडितको जीविकोपार्जनका लागि कुनै व्यवस्था गर्न नै सके । प्रत्येक वर्ष राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले समेत यहाँ मानवअधिकार हनन भएको कुरा इंगित गर्दै आएको छ । तर, सरकारले यस सम्बन्धमा खास चासो नदेखाएकाले मानवअधिकार संरक्षण पर्खाइमा छ ।

वास्तवमा कुनै पनि राज्य सत्ताको मूल्यांकन मापदण्ड त्यहाँ विद्यमान भ्रष्टाचार र मानवअधिकारको अवस्थाबाट प्रतीत हुन्छ । यदि, भ्रष्टाचार र मानवअधिकार उल्लंघनका घटना कम भए कुनै पनि राज्य सत्ता सफल मानिन्छ भने बढी भएमा असफल मानिन्छ । नेपालमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण एवं मानवअधिकार उल्लंघनका घटना कम गर्ने केही प्रयास भए पनि यस सम्बन्धमा ठोष सफलता प्राप्त गर्न सकिएको छैन । यर्थाथतः यहाँ मानवअधिकार कार्यान्वयनको बलियो जग बसाल्न सकिएको छैन । कानुनी खोल ओडाएर अपराधीलाई संरक्षण दिने व्यक्ति धेरै छन् । जसलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । यसो गर्नसकेमा विद्यमान मानवअधिकार संरक्षण गर्न सघाउ पुग्नेछ ।

पछिल्ला वर्षमा नेपालमा मानवअधिकार हनन भएका घटनाहरू तीव्र रूपले बढिरहेका छन् । यही कारणले यहाँ गैरकानुनी थुनाबन्दीका घटना निरन्तर वृद्धि भइरहेका छन् । इन्सेकका प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा सन् २०१९ देखि सन् २०२३ सम्म गैरकानुनी थुनाबन्दीको घटना ८० बाट बढेर १ सय १८ पुगेका छन् । यी तथ्यांकले सुरक्षा निकायमा उत्तरदायिŒव कमी र कानुन फितलो कार्यान्वयन भएको संकेत गर्छन् । यसबाहेक यहाँका प्रहरी हिरासतमा यातना तथा दुव्र्यवहारका घटना बढेकाले विद्यमान मानवअधिकार अवस्था चिन्ताजनक भएको बोध हुन्छ । एड्भोकेसी फोरम नेपालद्वारा प्रकाशित प्रतिवेदनअनुसार हिरासतमा किशोर र महिलाले बढी यातना भोग्नुपरेको छ । प्रतिवेदनले सन् २०२० मा १ हजार ५ थुनुवामध्ये झन्डै १९ दशमलव ८ प्रतिशतले यातना सहनुपरेको र सन् २०२३ मा १ हजार ८ सय ४५ थुनुवामध्ये ५ दशमलव ५ प्रतिशतले यातना बहन गर्नुपरेको औंल्याएको थियो । प्रतिशतका हिसाबले हिरासतमा यातना कम दिए पनि यातना भोग्ने पीडित संख्या न्यून देखिँदैन । तसर्थ, हिरासतमा मानवअधिकार हनन भएको देखिन्छ । नेपालमा मानवअधिकार संरक्षणका लागि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग स्थापना गरिएको छ । सो आयोगको प्रतिवेदनअनुसार विगत ५ वर्षमा गैरकानुनी थुनाबन्दीसम्बन्धी उजुरी, अनुसन्धान र कारबाही सिफारिस केही बढे पनि कार्यान्वयन भने १५ प्रतिशत मात्र देखिन्छ । तसर्थ, पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् भने दोषीलाई दण्ड दिन नसकिएको प्रस्ट हुन्छ । प्रहरी हिरासतमा सदैव भीड हुनाले आधारभूत सुविधा कमी छ । फलतः थुनाबन्दीको स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ ।

नेपालमा मानवअधिकार संरक्षण नभएकाले पीडितले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहयोग लिन्छन् । वास्तवमा स्वदेशको कानुनी प्रावधान र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि पालना नहुनाले यस्तो अवस्था आएको हो । साधारणतः सञ्चारमाध्यमले गैरकानुनी थुनाबन्दी घटना सार्वजनिक गरी जनचेतना अभिवृद्धि र राज्य संयन्त्रको जवाफदेहिता सबल बनाउने काम गर्छन् । जब यिनीहरूले प्रहरी हिरासतमा शारीरिक एवं मानसिक यातना, जबर्जस्ती बयान लिनेजस्ता अमानवीय दुष्कर्म उजागर गर्छन्, तब सरकारलाई कारबाही गर्न बाध्य तुल्याउँछन् । सञ्चारमाध्यम पीडितका आवाज राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा फैलाई प्रहरी तथा सुरक्षाकर्मीको अमानवीय व्यवहारमाथि प्रश्न उठाउँछन् । फलतः यसले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र नागरिक समाजको दबाबलाई समेत थप बल प्रदान गर्छन् । सञ्चारमाध्यमले मानवअधिकार उल्लंघनका घटना तथ्यमा आधारित अनुसन्धान गरी प्रचारप्रसार गरी पीडितलाई न्याय प्राप्त गराई पुनःस्थापनासमेत गराउन सक्छन् । यिनीहरूले एकातर्फ नागरिकलाई कानुनी अधिकार’bout सचेत गराउन सक्छन् भने अर्कोतर्फ विद्यमान प्रहरी संयन्त्रमा सुधारका उपाय औंल्याउन सक्छन् । यथार्थतः यिनीहरूले नागरिक समाजको सक्रिय सहयोगमा मानवअधिकार संरक्षणमा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् ।