आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका अन्तर्गतको जनस्वास्थ्य प्रवद्र्धन शाखाले ३१ लाख रुपैयाँ बराबरको औषधि खरिदका लागि प्रस्ताव पेस ग¥यो । तर तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गेहेन्द्र बहादुर डाँगीले उक्त फाइल रोके ।
फाइल रोक्नुको मुख्य कारण, खरिद तथा आपूर्ति गर्न लागिएको औषधिजन्य सामग्रीको लागत अनुमान (इस्टिमेट) र प्राविधिक विवरण सम्बन्धित विषयविज्ञबाट तयार नगरिनु ।
कानुन अनुसार औषधि खरिद गर्नु अघि वार्षिक कार्ययोजना, लागत अनुमान, कुन औषधि किन्ने भन्ने सम्पूर्ण प्राविधिक विवरण विषयविज्ञबाट तयार हुनुपर्छ । तर पालिकामा फर्मासिस्टको दरबन्दी छैन, करारमा पनि नियुक्ति गरिएको छैन ।
डाँगीले फर्मासिस्टको हस्ताक्षरबिना औषधि खरिद गर्न नसकिने बताएपछि समस्या उत्पन्न भयो । डाँगीले कानुनी जोखिमबाट बच्न आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न चाहन्थे । तर जनतालाई औषधि आपूर्ति गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । यसअघि विषयविज्ञबाट प्राविधिक विवरण तयार गर्ने अभ्यास थिएन । त्यसकै निरन्तरता स्वरूप स्वास्थ्य शाखाले आगामी वर्षका लागि आवश्यक औषधि खरिद गर्न इबिडिङका लागि प्रस्ताव पेस गरेको थियो ।
यो सम्भव नभएपछि कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरका फार्मेसी प्रमुख सुलभ अधिकारीलाई आमन्त्रित विषयविज्ञका रूपमा बोलाइयो । अधिकारीको हस्ताक्षर भएपछि प्रस्ताव स्वीकृत भई इबिडिङ प्रक्रिया अगाडि बढ्यो ।
यो एउटा मात्र उदाहरण हो । दाङका १० वटै पालिकामा फर्मासिस्टबिनै लाखौं रुपैयाँ बराबरका औषधि खरिद, भण्डारण र स्वास्थ्य संस्थामा वितरण हुँदै आएको ।
पश्चिम दाङमा मात्र गत वर्ष तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले साढे १९ लाख, दंगिशरण गाउँपालिकाले ३० लाख, शान्तिनगर गाउँपालिकाले २१ लाख र बबई गाउँपालिकाले २२ लाख रुपैयाँ बराबरका औषधि खरिद गरेका छन्। तर खरिदपछि गुणस्तर कायम राख्ने विषयमा पर्याप्त ध्यान दिइएको पाइदैन ।
एक स्वास्थ्यकर्मीका अनुसार, “पालिकाको औषधि स्टोरको अवस्था दयनीय छ। कतिपय औषधि २४ घण्टा फ्रिजमा राख्नुपर्ने हुन्छ, तर इन्वर्टर वा ब्याकअपको व्यवस्था छैन। सम्बन्धित विषयविज्ञ नभएकाले यस्तो हेलचेक्र्याइले बिरामीलाई उपचारका लागि दिइएको औषधि विष बन्न सक्छ ।”
के भन्छ कानुन ?
कानुनले पनि औषधि बिक्री–वितरण र भण्डारणका लागि अनिवार्य रूपमा विषयविज्ञ राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । औषधि बिक्री–वितरण संहिता २०८० को दफा ६ अनुसार, औषधिको भण्डारण, सञ्चय र वितरण प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न एक जना पूर्णकालीन फर्मासिस्ट वा फार्मेसी सहायक अनिवार्य हुनुपर्छ । तर पालिकाहरू यसतर्फ ध्यान दिइरहेका छैनन् ।
नागरिकको स्वास्थ्य प्रति सरकार पालिका गम्भिर छैनन्ः नेपाल फार्मेसी संघ
स्थानीय सरकारहरु नागरिकको स्वास्थ्य प्रति गम्भिर नभएको नेपाल मार्फेसी संंघ लुम्बिनी प्रदेशले बताएको छ । खरिद देखि भण्डारण हुँदै बिरामीसम्म नपुग्दा औषधिको गुणस्तरलाई कायम राख्नका लागि अनिवार्य रुपमा फर्मासिष्टको व्यवस्था गर्नुपर्ने संघका उपाध्यक्ष सुलभ अधिकारीले बताए ।
‘औषधि ल्याएर कोठामा थुपारेर मात्रै भएन । त्यसको भण्डारण कसरी गर्ने । कुन ठाउँमा गर्ने । ताप र ओसिलोबाट कसरी जोगाउने । औषधिको गुण अनुसार कुन कुन औषधिलाई फ्रिजमा राख्नुपर्छ । तापक्रम कसरी मेन्टेन गर्ने । सबैकुराको जानकारी हुनुपर्छ । डक्टरले बिरामीलाई लेखेको औषधि त फर्मासिष्टले दिनुपर्छ भने लाखौको सामान खरिद, भण्डारण र वितरण गर्ने ठाउँमा एक जना फर्मासिष्ट राख्न पर्दैन ?’ उपाध्यक्ष अधिकारीले भने ।
फर्मासिस्ट भनेका को हुन् ?
फर्मासिस्ट भनेको औषधिको अनुसन्धान, उत्पादन, गुणस्तर नियन्त्रण, आपूर्ति व्यवस्थापन, छनोट, भण्डारण, वितरण, परामर्श, प्रयोग, औषधि प्रयोगमा त्रुटी तथा दुष्प्रभाव व्यवस्थापन लगायत सम्पूर्ण जीवनचक्रमा संलग्न विशेषज्ञ जनशक्ति हुन्। उनीहरू औषधिको उत्पादनदेखि प्रभाव मूल्याङ्कनसम्मको ज्ञान हासिल गरेका हुन्छन ्।
के भन्छन पालिकाका स्वास्थय प्रमुखहरु
यता पालिकाका स्वास्थ्य प्रमुखरुले संघिय सरकारले फर्मासिष्ट वा फार्मेसी सहायकको दरवन्दीको व्यवस्था नगरेका कारण यस्तो समस्या आएको बताएका छन् ।
पालिकामा ठूलो परिमाणमा औषधि स्टोरेज हुने भएकाले जनशक्ती हुँदा राम्रै हुने भएता पनि नहुँदा पनि त्यस्तो गम्भिर समस्या नपर्ने स्वस्थ्य प्रमुखरुले बताए ।
“फर्मासिष्ट हुँदा औषधि भण्डारण, व्यवस्थापन, सप्लाई, खरिदमा राम्रो भूमिका त हुन्छ । तर नहुँदा औषधि खरिदमा समस्या हन्छ भन्ने चाहि हुँदैन । किनकि त्यहाँ खरिद इकाई हुन्छ । प्रशासन हुन्छ । उ नै निर्णयक हुन्छ भन्ने हुँदैन । भए एकदमै राम्रो हो । तर नभए पनि काम चल्छ । चलेकै छ ।” तुलसीपुर उपमहानगरपालिका जनस्वास्थ्य प्रवद्र्धन शाखा प्रमुख ओम पि न्यौपानेले भने । अहिले औषधि खरिद निर्देशीका अनुसार काम गर्दै आएको बताउँदै कुरा उठिसकेपछि आवश्यक दरवन्दीका लागि प्रस्ताव राख्ने प्रमुख न्यौपानेले बताए ।
