दोस्रो विश्वयुद्धले धराशयी पश्चिम युरोपको समग्र विकासका लागि धेरै पुँजी आवश्यक थियो । त्यसैले विश्व अर्थव्यवस्थामा वैदेशिक सहयोगको प्रचलन सो युद्ध समाप्तिपछि भएको हो । वास्तवमा युद्धले क्षतिग्रस्त युरोपेली मुलुक पुनरुत्थानका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाले ‘मार्सल प्लान’अन्तर्गत प्रवाह गरेको १२ दशमलव ५ मिलियन अमेरिका डलरबाट विश्वमा वैदेशिक सहयोग सुरु भएको हो । २०औं शताब्दीको दोस्रो अवधिमा वैदेशिक सहयोगका कारण केही देशमा कृषि विकास भयो । विशेषतः ‘हरित क्रान्ति’ले एसिया महाद्वीपमा कृषि उत्पादन दोब्बर बढेको थियो भने भारतलगायत केही देश खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर भएका थिए ।

अमेरिकी ‘मार्सल प्लान’ले दोस्रो विश्वयुद्धबाट क्षतिग्रस्त युरोपेली अर्थतन्त्र पुनरुत्थान र त्यसपछि ८० वर्षसम्म विश्वमा सापेक्षिक विश्वव्यापी शक्ति र समृद्धिका लागि आधारशीला तयार गर्ने आधार बनाएको थियो । जुन निःसन्देह मानवजातिको कल्याणका लागि प्रशंसनीय छ । पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले सन् २००३ मा ‘प्रेसिडेन्ट इमरजेन्सी प्लान’ एड्स राहत योजना कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए । यो कार्यक्रम कार्यान्वयनपछि लाखौं व्यक्ति एचआईभी एड्सबाट ज्यान जोगाउन सफल भएका थिए ।

यसैगरी, अमेरिकी सरकारको सहयोगमा सञ्चालित ‘मलेरिया इनिसिएटिभ’ कार्यक्रमबाट पछिल्लो २० वर्षमा करोडौं व्यक्तिले ज्यान जोगाएका थिए भने खोप कार्यक्रमबाट अर्बौं बालबालिका लाभान्वित भए । त्यतिमात्र नभई आज वैदेशिक सहयोग प्रयोग गरेर विश्वका दुईबाहेक अन्य सबै देशमा पोलियो निर्मूल गरिएको छ । यही कारण आज विश्वमा विद्यमान बाल मृत्युदर निकै घटेको छ । उदाहरणका लागि शताब्दीअघि पाचौं जन्मदिन मनाउनुअघि नै विश्वका झन्डै ४० प्रतिशत बालबालिकाको मृत्यु हुन्थ्यो भने हाल यो चार प्रतिशतमा झरेको छ ।

नेपालजस्तो अति कम विकसित देशका लागि राष्ट्रिय बजेट प्रायः विकास लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक रकम कमी हुन्छ । सो सहयोगले वित्तपोषण गरी चौतर्फी विकासमा सघाउ पु¥याउँछ । वैदेशिक सहयोगबाट प्राप्त कार्यक्रमलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्यजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय विकास परिपाटीअन्तर्गत आफ्नो दायिŒव पूरा गर्ने माध्यमका रूपमा हेरिन्छ ।

त्यसैले सो सहयोगको महŒव कम छैन । वस्तुतः सो सहयोग प्राप्त हुन थालेपछि नेपालले विभिन्न दातासँग सहकार्य गरेर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, गरिबी न्यूनीकरण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलनजस्ता क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । विभिन्न दातासँग आबद्ध हुनाले यो देशले विभिन्न दातृ राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग कुटनीतिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध सुदृढ गरी आर्थिक तथा राजनीतिक सहयोगका लागि पनि केही अवसर प्राप्त गरेको छ । यसबाट द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ गर्न मद्दत भएको छ । राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक विकास र सामाजिक कल्याणका लागि नेपालले लामो समयदेखि विभिन्न समस्या सामना गर्दै आएको छ । यी समस्या न्यूनीकरणका लागि वैदेशिक सहयोगबाट सञ्चालित कार्यक्रमले महŒवपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन् ।

उदाहरणका लागि हाल चर्चामा आएका एमसीसी र बीआरआई परियोजनाले राजनीतिक दल, बौद्धिक वर्ग र समाजसेवी आदि विभाजित छन् । यथार्थतः आजसम्म पनि राष्ट्रिय गन्तव्य र राष्ट्रिय संकल्प तय गर्न नसक्नाले विदेशी सहयोगसम्बन्धी समस्या भोग्नुपरेको छ ।

नेपालमा सर्वप्रथम २३ जनवरी १९५१ मा अमेरिकी सरकारबाट दुई हजार डलर सहयोग प्राप्त भएको थियो । तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ह्यारी ट्युम्यानले घोषणा गरेको ‘प्वाइन्ट फोर प्रोग्राम’अन्तर्गत सहायता प्राप्त भएको थियो । सन् १९६० देखि नेपाललाई चीन, जापान, भारत, बेलायत, अष्टे«लिया, स्वीट्जरल्यान्डलगायत देशले शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार र उद्योगलगायत क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहायता जुट्न थाल्यो । सो समय धेरैजसो सहायता अनुदानको रूपमा प्राप्त भएको थियो । वास्तवमा सन् १९६० मध्यतिर निर्माण गरिएका, विकास आयोजना अनुदान सहायताबाट सम्पन्न भए । सन् १९६० पछि नेपालले विश्व बैंक एसियाली विकास बैंक र संयुक्त राष्ट्रसंघजस्ता बहुपक्षीय दाताबाट सन् १९६५ देखि बहुपक्षीय अनुदान प्राप्त हुन थालेको हो । वर्तमान समय नेपालमा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दुवै किसिमका सहायता प्राप्त भइरहेको छ । जुन ऋण तथा अनुदान दुवै रूपमा प्राप्त हुन्छ । नेपालमा २००८ सालदेखि औपचारिक रूपमा सुरु वैदेशिक सहायताले हालसम्म पनि राष्ट्रिय बजेटमा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । यतिमात्र होइन, यसले नयाँ ज्ञान र प्रविधि भित्र्याउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय, कुटनीतिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक एवं राजनीतिक सम्बन्ध सुदृढ गर्ने काममा पनि सघाउ पु¥याएको छ । नेपालको समग्र विकासका आकांक्षालाई सहजतासाथ अघि बढाउन विपुल धनराशी आवश्यक पर्छ ।

वास्तवमा आर्थिक, सामाजिक र उत्पादनशील क्षेत्रको सुदृढ गर्नु समकालीन विकासका चुनौती हुन् । विद्यमान न्यून स्रोतसाधन, साँघुरो बजार पहुँचका कारण यी चुनौती डटेर सामना गर्न कठिन छ । यस्तो अवस्थामा वैदेशिक सहयोगको भूमिका कम महŒवपूर्ण छैन । नेपालमा झन्डै सात दशकअघिदेखि राष्ट्रिय रूपमा वित्तीय स्रोत परिचालन एवं स्रोतसाधन न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक सहयोगले महŒवपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । तर, यस्तो सहायता आर्थिक विकासमा आशा गरेअनुरुप प्रभावकारी भएको छैन । नेपालमा विद्यमान स्रोतसाधन न्यूनता र साँघुरो बजार पहुँचका कारण विद्यमान समस्या सहजै समाधान गर्न सकिने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा वैदेशिक सहयोगले अर्थतन्त्र सबलीकरणका लागि केही योगदान पु¥याइरहेको छ । तर, विभिन्न समस्याका कारण सो सहयोगले आर्थिक विकासमा ठोस प्रभाव पार्न सकेको छैन । वस्तुतः नेपाली अर्थतन्त्रमा वैदेशिक सहयोग परिचालनमा उपयुक्त उपाय अपनाउन नसक्नाले यस्तो भएको हो ।

कुनै पनि देशमा विकास साझेदारले प्रतिबद्ध गरेको वैदेशिक सहयोग यथोचित समय प्राप्त गरी विकास परियोजना निर्माण गर्न गृहकार्य गर्न आवश्यक छ । तर, हालसम्म पनि यस्तो कार्य नगरिएकाले विकासले गति लिन सकेको छैन ।

वास्तवमा कुनै पनि प्रस्तावित परियोजना सञ्चालन’bout सम्बन्धित दातासँग विभिन्न चरणमा छलफल भई सहमति भएपछि मात्र रकम भित्रिन थाल्छ । तर, नेपालमा प्रथम चरणदेखि नै समस्या देखिन्छन् । राष्ट्रियरूपले प्राथमिकतामा नपरेका स्थानीय आवश्यकताभन्दा फरक एवं वैदेशिक सहयोग नै नचाहिने क्षेत्रमा सहयोग स्वीकार गर्नु नेपाल सरकार र दाताबीच आवश्यक तालमेल एवं तादाम्यता नहुनु, प्रशासनलाई छिटोछरितो एवं समयानुकूल बनाउन नसक्नुजस्ता समस्याले सहायता प्रभावकारितामा अवरोध पु¥याएका छन् ।

वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजनामा नेपाल सरकारको अपनŒव नरहनु, आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि दातृपक्षले राखेका शर्तअनुसार ‘कोटेसन’ आह्वान गर्नु, केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण वैदेशिक सहयोगका आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जटिल हुनु, परियोजना तयार नै नगरी ऋण सम्झौता गर्नु र सहायता परिचालनका नाममा आयोजनाको विस्तृत विश्लेषण र सम्भाव्यता अध्ययन नगरी हचुवाका भरमा कार्यान्वयन प्रयास गर्नु पनि समस्याकै रूपमा छन् । साना विकास परियोजनामा वैदेशिक सहयोग परिचालन बढ्दो प्रवृत्तिले एकातिर सहयोग सदुपयोग गर्न सकिएको छैन भने अर्कोतिर कारोबार लागत खर्च बढेको छ । फलतः अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ ।

वैदेशिक सहयोगअन्तर्गत खर्च गरिएको रकम उपयुक्त समय शोधभर्ना लिन नसक्नु नेपालका लागि गम्भीर चुनौती हो । यसबाट विकास कार्यमा बाधा पुगेको छ । कहिलेकाही“ दातृ निकायसँग भएको सहायता सम्झौता वास्ता नगरी खर्च गरिन्छ ।

यस्ता खर्चको शोधभर्ना प्राप्त हुँदैन । कुनै पनि देशले ऋण सम्झौतामा निर्धारित अवधिभित्र रकम खर्च नसकेमा दातृ राष्ट्रलाई प्रतिबद्धता शुल्क तिर्नुपर्छ । नेपालको सहायता परिचालन कमजोर क्षमताका कारण शुल्कबापत यसले वर्षेनि दातृ राष्ट्रलाई करोडौं तिर्नुपरेको छ ।

हालसम्म पनि वैदेशिक सहायता व्यवस्थापन प्रणाली प्रभावकारी बनाउन नसक्नाले विकास साझेदारबाट प्राप्त सहायता सरकारको सूचना प्रणालीमा समावेश गरिँदैन । सूचना प्रणाली बाहिरबाट खर्च गर्नुपर्ने समस्या झेल्नुपरेको छ । नेपालमा पूँजीगत खर्च कम हुनु, कर्मचारी सरुवा भइरहनाले आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाई हुनु, ठेकापट्टामा ढिलाइ, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउन नसक्नुजस्ता समस्याले वैदेशिक सहयोग परिचालनमा बाधा पु¥याएको छ । नेपालको लागि वैदेशिक सहयोग आवश्यकतामात्र नभई बाध्यता पनि हो । त्यसैले विद्यमान समस्या न्यूनीकरण गरी सहयोग अधिकत्तम परिचालन आवश्यक छ ।

वस्तुतः वर्तमान समय विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारले प्रदान गर्दै आएको वैदेशिक सहयोगमा केही कटौती भएको छ । अरु त के कुरा केही दशकअघिदेखि नेपाललाई निरन्तर सहयोग प्रदान गर्दै आएको संयुक्त राज्य अमेरिकाले समेत मात्रा घटाएको छ ।