पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौतीका लागि ठूलो संख्यामा कर्मचारी कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले ९ कार्यालय खारेज, ३२ मर्ज गरी १७ वटा कायम गरेको छ । यसैगरी, १ सय ८५ प्राविधिक, अप्राविधिक र श्रेणीविहीन पद खारेज भएका छन् ।
सोमबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिए । प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समिति प्रतिवेदन, २०८२ कार्यान्वयनक्रममा पहिलो चरणमा विभिन्न निकायहरू खारेज गर्ने, गाभिने, कार्यक्षेत्र हेरफेरको एकीकृतको निर्णय गरिएको हो ।
यस निर्णयसँगै तत्कालका लागि ५० करोड रुपैयाँ आर्थिक भार कम हुने मुख्यमन्त्री पाण्डेको दाबी छ । उनले प्रदेश संरचना महँगो भएको, राज्यको खर्च बढायो भन्ने जनगुनासो सम्बोधन गर्दै प्रशासनिक खर्च कटौती गरिएको प्रस्ट पारे । उनले संरचना घटाएर पनि कार्यसम्पादन गर्न सकिन्छ भने अनावश्यक संरचना किन राख्ने भनी यो निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।
सरकारले मन्त्रालयमातहतका सबै सातवटा निर्देशनालयहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । खारेजमा परेका निर्देशनालयहरूमा पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण, कृषि विकास, पूर्वाधार विकास, वन, शिक्षा विकास, प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालय छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतकै प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र पनि खारेज भएका छन् । निर्देशनालयको जिम्मेवारी मन्त्रालयमातहतका शाखा तथा महाशाखाले हेर्ने भएका छन् ।
सरकारले ३२ निकायलाई मर्ज गरेर १७ वटा मात्र बनाउने निर्णय पनि गरेको छ । गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत ११ जिल्लाका उद्योग, पर्यटन तथा सामाजिक विकास कार्यालयहरू एउटै कार्यालयले दुई जिल्ला हेर्नेगरी घटाएर ६–६ वटा बनाइएको छ । हिमालपारिका जिल्लाहरू मनाङ र मुस्ताङका कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटरेनरी अस्पताल मर्जर गरी एक–एक कार्यालय बनाइएको छ । क्षयरोग केन्द्र र स्वास्थ्य प्रयोगशाला आपसमा मर्ज गरिएको छ ।
सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य मन्त्रालयका ५७ पद खारेज भएका छन् । सरकारले गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयको १ पद खारेज गरेको छ । गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका ३ पद खारेज भए । उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयका ९, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका १४, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका ७ पद पनि खारेज भएका छन् ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका ३२, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका २४, स्वास्थ्य मन्त्रालयका ५७, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका २५ र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका १३ पद खारेज भएका छन् ।
सरकारले प्रदेशका नियमित प्रशासनिक संरचना मन्त्रालय, निर्देशनालय, निर्देशनालय सरहका निकाय, डिभिजन कार्यालय, जिल्लास्तरीय र अन्य कार्यालय र आयोजनाका कार्यक्षेत्र, भूमिका, प्रभावकारिता र आवश्यकताको विस्तृत अध्ययन गर्नेगरी शरदचन्द्र पौडेल संयोजक रहेको ३ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समिति सदस्यमा अच्युत लामिछाने र महेश्वर नरसिंह केसी थिए । समितिले दुई महिना लगाएर गरेको अध्ययन प्रतिवेदन गत जेठमा मुख्यमन्त्रीसमक्ष बुझाएको थियो ।
संघीयसँगै गत ४ फागुन २०७४ मा गण्डकी प्रदेश सरकार गठन भएको थियो । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा अधिकृतम् २० प्रतिशत दरले १२ मन्त्रालयसम्म रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । अध्ययनका बखत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय र आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाहेक ६ मन्त्रालयमातहत सातवटा निर्देशनालय र ९ निर्देशनालयसरहका निकाय थिए ।
यसैगरी, डिभिजन कार्यालय २७, जिल्लास्तरका कार्यालय ९९, आयोजना २, अन्य कार्यालय १० र प्रदेश ऐन, गठन आदेश र कार्यकारी आदेशबाट गठित १० समेत गरी कुल १ सय ७५ कार्यालय–निकाय सञ्चालित हुन् । प्रदेश सरकारले यसअघि गठन भई स्वामित्वमा रहेका ३ निकाय खारेज गर्ने निर्णय गरिसकेको थियो । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार गण्डकीमा ३ किसिमका जनशक्ति रहनेगरी कुल ३ हजार ४ सय ११ दरबन्दी छन् ।
