सुर्खेत । गत बिहीबार बसेको नेकपा एमाले प्रदेश संसदीय दलको बैठकले सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले गठबन्धन संस्कृतिअनुरूप व्यवहार नगरेको निष्कर्ष निकाल्यो । यसअघि कांग्रेस नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा सरकार छाड्ने धम्कीदेखि सदनमा अवरोध पु¥याउँदासमेत एमालेले सार्वजनिक रूपमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएको थिएन ।
सरकारको गतिमा लाग्यो ब्रेक, अविश्वास हटाउन सक्रिय बन्यो संयन्त्र
तर, बिहीबार प्रदेश पार्टी अध्यक्ष गुलाबजंग शाहको विशेष उपस्थितिमा बसेको दलको बैठकले ‘कांग्रेसको भूमिका ठीक नभएको’ निष्कर्ष निकाल्यो । त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् शुक्रबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले सो कार्यक्रमको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाए । अन्ततः कार्यक्रमले पूर्णता नपाई बीचमै स्थगित भयो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले समपूरक, विशेष र ससर्त अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि निर्माणका लागि सुझाव लिन प्रदेशसभा सदस्यहरूसँग छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल, सभामुख नन्दा गुरुङसहित सांसद र सरकारका सबै मन्त्री सहभागी थिए । तर, कांग्रेस नेता शाहीले आगामी वर्षका लागि अहिल्यै कार्यविधि बनाउन जरुरी नरहेको र अर्को सरकार (आगामी वर्ष गठन हुने सरकार)ले बनाउने तर्क गर्दै सिटबाट उठे । उनीसँगै कांग्रेसका केही मन्त्री र सांसदहरू कार्यक्रम हलबाट बाहिरिए ।
सत्ता साझेदार दुई दलबीच कुरा नमिल्दा कार्यक्रम स्थगित भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले आपत्ति जनाए । आइन्दा यस्ता कार्यक्रममा बोलाउँदा दुई दलका नेताले संयुक्त हस्ताक्षर गरेर पत्र काट्नु भन्दै माओवादी सांसद विन्दमान विष्टले व्यंग्य गरे । सत्तारूढ दलको झगडाले आफूहरूको समय खेर गएको भन्दै उनले पहिला समझदारी कायम गरेर मात्र कार्यक्रम आयोजना गर्न सुझाव दिए ।
कांग्रेस र एमालेबीच बढ्दो अविश्वासले विग्रहको रूप लिन थालेपछि कर्णालीमा सत्ता गठबन्धनको भविष्यमाथि आँकलन सुरु भयो । धेरैले अघिल्लो कार्यकालमा नेकपामा विग्रहको एउटा कारक कर्णालीको विवाद भएजस्तै यसपटक प्रदेशको विवादले केन्द्रमा समेत गठबन्धनमा असर पर्ने लख काटे ।
नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा एमाले नेता कँडेल २७ चैत २०८० मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । केन्द्रमा एमाले माओवादी गठबन्धन भत्कियो । माओवादीले ७ साउन २०८१ मा कँडेललाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । माओवादी सरकारबाट बाहिरिएपछि पुनः कँडेल कांग्रेसको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता पाए । हाल कँडेल नेतृत्वको ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेसका चार मन्त्री छन् ।
कांग्रेसका नेता शाहीसहितका सांसदहरूले प्रदेश सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पटक–पटक सरकार छाड्न धम्की दिँदै आएका छन् । सत्तारूढ गठबन्धनमै समस्या देखेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादी केन्द्रले बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन (१ असार) प्रदेशसभा बैठक सुचारु हुन दिएन । अन्ततः राति १२ बजे प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत भयो । बजेट वक्तव्यपछि पनि माओवादी केन्द्रले लगातार सदन अवरुद्ध ग¥यो । कांग्रेस एमालेकै नेताहरूको मन नमिलेपछि माओवादीसँग सार्थक संवादमा ढिलाइ हुन पुग्यो ।
कांग्रेस र एमालेबीच कुरा नमिल्दा प्रदेश सरकारले गर्ने महत्वपूर्ण नियुक्तिहरू हुन सकेका छैनन् । प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्का पदाधिकारी, प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष, प्रदेश अस्पतालको निर्देशक, पर्यटन बोर्डको कार्यकारी निर्देशक र प्रदेश कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशकलगायतका महत्वपूर्ण पदमा नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको छ । प्रदेश खेलकुद परिषद्मा पदाधिकारी नहुँदा १०औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारी र व्यवस्थापन कार्य प्रभावित हुने हुँदा तत्काल नियुक्ति गर्न प्रदेश सरकारलाई दबाब परेको छ ।
त्यसो त सत्ता सहकार्यमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले दुई दलबीच प्रदेशस्तरीय संयन्त्र पनि क्रियाशील छ । तर, संयन्त्रले पनि दुई दलका मुख्य नेताको मन मिलाउन सकेको छैन । कांग्रेसले आर्थिक मामिला मन्त्रालयद्वारा प्रदेशसभा सदस्यहरूसँगको छलफल कार्यक्रम नसकिँदै बहिष्कार गरेपछि ठूलो तरंग पैदा भयो । शनिबार संयन्त्रको बैठक बसाल्न दुवै पक्ष तयार भए । कांग्रेस प्रदेश पार्टी कार्यालय गणेशचोकमा बसेको बैठकमा मुख्यमन्त्री कँडेल, कांग्रेस नेता शाही, एमाले प्रदेश इन्चार्ज गोरख बोगटी, कांग्रेस प्रदेश सभापति ललितजंग शाही र एमाले प्रदेश अध्यक्ष गुलाबजंग शाह सहभागी थिए । बैठकले प्रदेश सरकारको एक वर्षे समीक्षा गर्नुका साथै सरकारको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउने र सरकारले रिक्त पदहरूमा तत्काल नियुक्ति गर्ने निर्णय ग¥यो ।
संयन्त्रको बैठकपछि कांग्रेस संसदीय दल र प्रदेश पार्टीको बैठक बस्यो । बैठकमा एमालेसँगको सत्ता सहयात्रा’bout समीक्षा भएको सांसद कृष्णकुमार बिसीले बताए । उनका अनुसार बैठकमा अधिकांश सांसदले मुख्यमन्त्रीले गठबन्धनको भावनाविपरीत सरकार चलाएको आरोप लगाएका थिए ।
‘यही सरकारलाई समर्थन र सहयोग गर्दै अघि बढ्ने कुरा भएको छ, सरकार तलमाथि गर्ने हाम्रो उद्देश्य होइन,’ उनले भने, ‘तर, मुख्यमन्त्रीले संसद्को ठूलो दल र दलको नेतासँग जुन प्रकारले समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने हो त्यो गर्नुभएको छैन भन्ने हाम्रो बुझाइ रह्यो ।’
एमाले प्रदेश अध्यक्ष गुलाबजंग शाहले दुवै दल मिलेर जानुको विकल्प नभएको बताए । ‘विगतमा देखिएका अविश्वास र कमी–कमजोरीलाई सच्याउन नेताहरू तत्पर हुनुभएको छ, मुख्यमन्त्री र कांग्रेस दलको नेतालाई सार्वजनिक रूपमा असमझदारी प्रकट नहुनेगरी मिलेर अघि बढ्न सुझाव दिएका छौं,’ शाहले भने । सत्ता गठबन्धनमा देखिएका अवरोधलाई संयन्त्रको बैठकमार्फत समाधान गरिने अध्यक्ष शाहको भनाइ छ ।
