साधारणतः कुनै पनि गैरकानुनी काम गर्नु ‘भ्रष्टाचार’ हो । जुन रित नपु¥याई कसैको व्यक्तिगत फाइदाका लागि गरिने अनियमित कार्यले फस्टाउँछ । वास्तवमा कुनै व्यक्तिगत प्रतिफलका लागि सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोग गरेर आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्ने कामलाई भ्रष्टाचारमा समावेश गरिन्छ । जसबाट विभिन्न उत्पादनमा ह्रास आई आमनागरिकमा निराशा पैदा हुन्छ । कुनै पनि देशमा भ्रष्टाचार हुँदा त्यहाँको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ र आर्थिक अनुशासन पनि गुम्छ । यस्तो अनुशासन सम्बन्धित देशका राजनीतिक एवं सरकारी नेतृत्वबाट परिपालना भएमात्र पुनः प्राप्त गर्न सकिन्छ । भ्रष्टाचार गर्नु अपराध हो । जुन गर्ने र गराउने दुवै अपराधी हुन् । कुनै पनि देशका भ्रष्टाचारी आफ्नो देशको हितविपरीत सौदा गर्न डराउँदैनन् । एकतर्फ उनीहरू राष्ट्रिय हितविपरीत सन्धि सम्झौता गर्न सक्छन् भने अर्कोतर्पm विदेशीसँग मिलेर स्वदेशी ठूला आयोजना तथा उद्योग संकटमा पर्न सक्छन् । उनीहरू कुनै पनि देशको स्वच्छ राजनीतिलाई भ्रष्ट व्यवसाय बनाउन सक्छन् भने अन्य व्यवसायलाई बरबाद गर्न सक्छन् । जुन कुरा विगतका भ्रष्टाचारसम्बन्धी विश्व घटनाले प्रभावित गरेका छन् । आज विश्व नै भ्रष्टाचारले आक्रान्त भएकाले धेरैजसो देशमा राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक, आर्थिकलगायत विभिन्न क्षेत्रमा विकृति, विसंगति र अराजकताजस्तै कुकृत्य दिनदिनै बढिरहेका छन् । यही कारण धेरैजसो देशका निमुखाले न्याय पाउन सकेका छैनन् भने यी देशका व्यक्तिबीच असमानता र अशान्ति पनि बढ्दो क्रममा छन् ।

कुनै पनि देशमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि त्यस देशका राजनीतिज्ञले महŒवपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् । तर, आज धेरैजसो देशमा उनीहरू नै ठूलाठूला भ्रष्टाचारमा संलग्न भएकाले भ्रष्टाचारी प्रोत्साहित भएका छन् । यही कारण सम्पूर्ण मानवजाति संकटतर्फ उन्मुख भइरहेको छ । नेपालको सुशासन पनि कमजोर छ । जसका कारण उच्चपदमा आसीन व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी विपुल धनराशी कमाउन सफल भएका छन् । वर्तमान गठबन्धन सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता विषयलाई विशेष जोड दिए पनि नेपालमा अनियमितता रोकिएको छैन । वास्तवमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण सम्बन्धमा वर्तमान अवस्था विगतभन्दा फरक छैन । संविधान, विधिको शासन, सुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शिता अवस्था दयनीय रहेकोले भ्रष्टाचार मौलाएको हो । नेपालका अधिकांश सरकारी कार्यालय उपयुक्त पद्दतिअनुसार सञ्चालन गर्न सकिएको छैन । फलतः यिनीहरूमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । उदाहरणका लागि केही कार्यालय परिसरमा रहेका सम्पत्ति संरक्षण गर्न नसक्नाले यत्रतत्र फयाँकिएका छन् । जफत गरिएका सवारी साधन र अन्य भौतिक वस्तु उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कतिपय सामान हराएका छन् भने कतिपय खिया लागेर काम नलाग्ने भएका छन् ।

धेरैजसो सरकारी कार्यालयमा प्रयोग गर्न सकिने गाडी भए पनि हालसम्म पनि बढी मूल्यका नयाँ गाडी किनेर चढ्ने परम्परा रोकिएको छैन । नेपालमा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको स्थापनापछि भ्रष्टाचार झन् बढेको अनुमान छ । तसर्थ, विभिन्न ठाउँमा जनविरोध हुने गरेको सर्वविदितै छ । पछिल्ला वर्ष नेपालमा भ्रष्टाचारका ठूला काण्ड चर्चामा आए । यसै सन्दर्भमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ठूलो परिमाणमा सुन बरामद भयो । जसमा केही राजनीतिक नेताको संलग्नता देखिए पनि उनीहरूको उपयुक्त किसिमबाट छानबिन गरिएन । यस काण्डमा सत्तारूढ दलका नेता तथा उनीहरूका नातादार संलग्न भए तापनि उनीहरूलाई कारबाही गर्न सकिएको छैन । केही वर्षयता यहाँ ‘ललिता निवास प्रकरण’ निकै चर्चामा आयो । यसमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयको संलग्नता भए पनि उच्चओहदामा काम गरेका कारण उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएन । यसैगरी, ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण’मा विभिन्न राजनीतिज्ञ संलग्नता भए पनि उपयुक्त कारबाही गर्न सकिएको छैन । कसैलाई थुनामा राखिएको छ भने कसैलाई धरौटीमा छोडिएको छ । एकतिर दूरसञ्चार संस्थानमा एमडीएमएस र टेरामक्स ठूला भ्रष्टाचार सूचीमा परेका छन् भने अर्कोतिर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिनहुँजसो सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिलाई घुससहित रंगेहात गर्ने गरेको छ । तर, सरकारले यससम्बन्धमा कुनै ठोस काम गर्न नसकेकाले भ्रष्टाचार घटेको छैन । नेपालमा जुनसुकै सरकारले पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्ने घोषणा गर्छ । तर, यहाँ सही नेतृत्व र सामुहिक भावना कमीले भ्रष्टाचारले संस्थागत मान्यता पाएको छ । नेपाललाई भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनिक बाटोमा हिँडाउन जिम्मेवार नेता र कर्मचारीको काम हो । तर यस सम्बन्धमा उनीहरूमध्ये धेरै नै आरोपित छन् ।

कुनै पनि भ्रष्टाचारी देशको हितविपरीत सौदा गर्न डराउँदैनन् । एकतर्फ उनीहरूले राष्ट्रिय हितविपरीत सन्धि सम्झौता गर्न सक्छन् भने अर्कोतर्पm विदेशीसँग मिलेर स्वदेशी ठूला आयोजना तथा उद्योग संकटमा पर्न सक्छन् । उनीहरू कुनै पनि देशको स्वच्छ राजनीतिलाई भ्रष्ट व्यवसाय बनाउन सक्छन् भने अन्य व्यवसायलाई बरबाद गर्न सक्छन्

प्रशासनयन्त्र चुस्त भए त्यहाँ भ्रष्टाचार स्वतः अन्त्य हुन्छ । यसका लागि एकतर्फ राजनीतिक प्रशासनलाई सही परिपाटीबाट परिचालन गर्ने स्पष्ट नीति हुनुपर्छ भने अर्कोतर्फ भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान सञ्चालन गरी पारदर्शी एवं जवाफदेही प्रशासन सुदृढ गर्न राजनीतिक नेतृत्वको दृढ इच्छाशक्ति हुनुपर्छ । सरकारले सम्पूर्ण योग्यतालाई प्रदर्शन गर्दै वर्तमान लोकतन्त्र जीवन्त राख्नसक्ने लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थाको अवधारणाअनुसारको काम गर्नुपर्छ । यस्तो गर्न नसकेमा यहाँ अराजकताले प्रश्रय पाउनेछ, जसको नकारात्मक प्रभावका कारण विद्यमान लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य एवं मान्यतामा प्रतिरोध जनभावनाविपरीत काम हुनेछन् । तत्पश्चात् भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिले भीषण रूप लिई सरकार र समाजबीच विश्वासको संकट उत्पन्न हुनेछ । जसको अधिकताले गरिबी तीव्र बढ्ने सम्भावना हुन्छ । साधारणतया सबैजसो गम्भीर प्रकृतिका भ्रष्टाचार प्रकरणमा अघोषित र अव्यवस्थित निहित स्वार्थको द्वन्द्व मुख्य कारणका रूपमा देखिन्छ । त्यसैले कुनै पनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरण वा नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित पदाधिकारीमा निहित स्वार्थको द्वन्द्व पहिचान गरी प्रचारप्रसार एवं व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ । यसका लागि एकतर्फ यहाँका राजनीतिक दलका नेतामा सुशासनको राम्रो ज्ञान हुनुपर्छ भने अर्कोतर्फ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न स्थापित संस्थालाई सशक्त एवं सक्रिय बनाउनुपर्छ । सन् २०२३ मा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलद्वारा प्रकाशित प्रतिवेदनअनुसार नेपालका सार्वजनिक निकायले विभिन्न वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दालगायत आन्तरिक प्रणाली सञ्चालनमा सूचना प्रविधि व्यवहारमा उतार्न नसक्दा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा खासै सुधार भएको छैन । आज नेपालमा स्थानीय निकायको व्यवस्था हुनाले गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुगे पनि यी निकायमा नै बढी भ्रष्टाचार हुने तथ्य अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनले इंगित गरेको छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण आज आमजनताको चासोको विषय भएको छ । यद्यपि भ्रष्टाचारविरुद्धको नारा केबल नेताका भाषणमा सीमित छ । निहित स्वार्थको द्वन्द्व कुनै एक तहको पदाधिकारी, कुनै एक सार्वजनिक संस्था, कुनै एक विशेष क्षेत्र वा विषय वा एक देशसँग आबद्ध समस्यामात्र होइन । यसको स्वरुप र गाम्भीर्यता जटिल एवं बहुआयामिक भएकाले यसलाई बेलैमा समाधान गर्न सकिएन भने भविष्यमा विकराल समस्या सामना गर्नुपर्नेछ । सबैजसो गम्भीर प्रकृतिको भ्रष्टाचार प्रकरणमा अघोषित र अव्यवस्थित निहित स्वार्थको द्वन्द्व प्रमुख कारकतत्वका रूपमा देखिन्छ । तसर्थ, कुनै पनि किसिमको भ्रष्टाचार न्यूनीकरण वा नियन्त्रणका लागि पदाधिकारीमा निहित स्वार्थको द्वन्द्वलाई पहिचान गरी प्रकाशमा ल्याउन एवं व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यसका लागि सर्वप्रथम त यहाँका राजनीतिक दलका नेतामा सुशासनको राम्रो ज्ञान हुनुपर्छ । योबाहेक यहाँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न स्थापित निकायलाई सशक्त एवं सक्रिय बनाउनुपर्छ ।

साधारणतया नेपालका सार्वजनिक निकायले विभिन्न वस्तु तथा सेवा खरिदलगायत आन्तरिक प्रणाली सञ्चालनमा सूचना प्रविधि व्यवहारमा उतार्न नसक्दा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा खासै प्रभाव भएको छैन । यो तथ्य सन् २०२३ मा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलद्वारा प्रकाशित प्रतिवेदनबाट प्रष्ट हुन्छ । वस्तुतः कानुन प्रयोग र न्याय निरुपणमा तादाम्त्य नहुनु, सेवा प्रवाहमा संलग्न सार्वजनिक कर्मचारी जिम्मेवार, जवाफदेही र पारदर्शी नहुनु, सेवा प्रवाह गर्न र नियामक निकायमा सम्वन्य नहुनु र सार्वजनिक कामकारबाकी अनुगमन तथा मूल्यांकन यथोचित परिपाटीबाट गर्न नसकिएकाले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न कठिन भएको छ । साथै, सबैजसो क्षेत्रमा बिचौलियाको राजनीतिक पहुँच बढेकाले भ्रष्टाचार मौलाइरहेको छ ।

वस्तुतः राज्य विधिले चल्नुपर्छ, व्यक्तिको आदेशमा होइन । नेताहरूले राज्य सञ्चालन गर्ने भएकाले उनीहरूको व्यवहार र कार्यशैलीमा फरक पर्छ । नेताले निश्चित मापदण्डका आधारमा राज्यका अंग परिचालन गर्नसकेमा मात्र राज्य संयन्त्र सबल एवं जनप्रिय हुन्छ । यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचारी सल्बलाउन नपाउने हुनाले जनविरोधी र अपराधिक कार्य हुन पाउँदैनन् । कुनै पनि राज्य सत्ताको मूल्यांकन मापदण्ड त्यहाँ विद्यमान भ्रष्टाचार अवस्थाबाट बोध हुन्छ । यदि भ्रष्टाचार कम भएमा कुनै पनि राज्यसत्ता सफल मानिन्छ भने बढी भएमा असफल । तसर्थ, यसतर्फ सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकृष्ट हुनुपरेको छ । नेपालमा भ्रष्टाचारविरुद्धको अनुसन्धान, नियन्त्रण र निवारणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रमुख भूमिका खेल्दै आएको छ । पछिल्ला वर्ष अदुअआले दर्ता गरेका मुद्दाको पारदर्शिता सम्बन्धमा अदालतले नै प्रश्न उठाएको छ । यसबाहेक दर्ता गरेको मुद्दा व्यक्तिवादीमात्र नभई यथेष्ट प्रमाण नभएकाले अदालतले सो आयोगलाई भविष्यमा गम्भीर हुन निर्देशनात्मक आदेशसमेत दिएको छ । तसर्थ, भविष्यमा विद्यमान भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि आयोगको कार्यशैली सुधारोन्मुख हुन नितान्त आवश्यक छ । उसले सूचना प्रविधि प्रणाली र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) गर्नसके भ्रष्टाचारसम्बन्धी यथेष्ट प्रमाण प्राप्त गर्न सहज भई न्यूनीकरणमा सघाउ हुन्छ ।