काठमाडौं । स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट ५ किलोमिटरको दूरीमा रहेको मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी केन्द्रीय अस्पताल सरकारी मनस्थितिसँग लड्दालड्दै आफैं बिरामी बनेको छ ।

मानसिक अवस्थाको असन्तुलनसँग सम्बन्धित समस्या झेलिरहेका बिरामीको उपचार गर्नुपर्ने अस्पतालप्रति राज्यको उचित प्राथमिकता नभएको अस्पतालको व्यवस्थापन तथा प्रशासनमा नेतृत्व गरेकाहरू बताउँछन् । उदेकलाग्दो सरकारी मनोविज्ञानले अस्पतालका चिकित्सक र कर्मचारी पनि निराश बनिसकेकोे अस्पतालका पूर्वअध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठ बताउँछन् ।

४० वर्षअघि ५० शैय्या क्षमताको अस्पतालका रूपमा स्थापित यस अस्पतालले धेरै स्वास्थ्यमन्त्रीको नेतृत्व पाइसकेको छ तर कतिपय स्वास्थ्यमन्त्रीले आफ्नो कार्यकालमा एक पाइला पनि टेकेका छैनन् । अस्पताल विकास समितिको राजनीतिक नियुक्तिका लागि मात्रै मन्त्री र राजनीतिक व्यक्तिहरूको चासो हुने जस्तो भएको भन्दै पूर्वअध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अस्पताललाई संघीय सरकारले सधैं उपेक्षा गरिरहेको छ ।’

ललितपुरको पाटन अस्पतालको नजिकै रहेको मानसिक अस्पताल धेरैलाई पाटन अस्पतालकै मानसिक विभागजस्तो लाग्ने गरेको सुनाउँदै अस्पतालमा कार्यरत एक चिकित्सक भन्छन्, ‘कतिपयले त उता पैसा बुझाएको वा टिकट काटेको कागज लिएरसमेत यता आइरहेका हुन्छन् ।’

बिरामीलाई मात्र होइन, अरू धेरैलाई पनि थाहा नहुनसक्छ मानसिक अस्पताल संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा रहेको केन्द्रीय अस्पताल हो भनेर । तर, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमा रहेको यो केन्द्रीय अस्पताल लामो समयदेखि पर्याप्त शय्या, ओएनएमअनुसार आवश्यक जनशक्ति, उपकरण तथा आधुनिक विधिको प्रयोगबाट वञ्चित छ ।

मानसिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा काम गर्ने एक मात्र सरकारी अस्पताल आज पनि बेवारिसे भेटिएका मानसिक रोगी वा क्रोनिक रोगी ल्याउने ठाउँजस्तो मात्रै बुझिने गरेकाले सबैको मनोविज्ञान परिवर्तन हुनुपर्ने अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. सुरज तिवारी बताउँछन् ।

दैनिक सरदर १ सय ५० जना बिरामी आउने गरेको अस्पतालमा आधुनिक प्रविधि, सीटीस्क्यान, एमआरआईजस्ता सुविधा दिन नसक्नु विडम्बना भएको कार्यकारी निर्देशक तिवारी बताउँछन् ।

५५ जनाको दरबन्दी, १५ जना चिकित्सक
चार दशकअघि स्थापना भएको अस्पतालमा मुस्किलले १४–१५ जना विशेषज्ञ चिकित्सक भएको तिवारी बताउँछन् । ५५ जना सरकारीतर्फका स्थायी र विकास समितिका तर्फबाट गरी सय जना हाराहारीमा मात्र जनशक्ति कार्यरत रहेको अस्पतालको ओएनएम स्वीकृत भएर नआएको तिवारी बताउँछन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले केही दिनअघि अस्पताल सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा हरिप्रसाद पौडेललाई नियुक्त गरेको र बोर्ड पूर्ण भएपछि छिट्टै बैठक बसेर अस्पतालको अवस्था सार्वजनिक गर्ने कार्यकारी निर्देशक तिवारी बताउँछन् ।

तिवारी आफैं अढाइ महिनाअघि मात्रै अस्पतालको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा नियुक्त भएका हुन् । मन्त्रालयले विकास समितिको अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकको हेरफेर अस्पतालको अवस्था सुधारसम्बन्धी कुनै अनुसन्धान, प्रतिवेदन वा ठोस कार्ययोजनाअनुसार नभई नियमित प्रक्रियास्वरूप गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

१८ वर्षमा ३ मन्त्रीको पाइला
स्वास्थ्य मन्त्रालयको छेवैमा रहेको मानसिक अस्पतालमा २०६४ सालपछिका १८ वर्षमा जम्मा तीन जना मन्त्रीले मात्रै पाइला टेकेका छन् । २०६५ सालमा अस्पतालको अवस्था अध्ययन अवलोकन गर्नकै लागि तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले भ्रमण गरेको तात्कालीन अध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठ बताउँछन् ।

मन्त्रीहरूको प्राथमिकतामा नपर्ने गरेको यस अस्पतालमा त्यसपछि बनेका स्वास्थ्यमन्त्रीहरूमध्ये मोहनबहादुर बस्नेत र उमेश श्रेष्ठबाहेक अरू नपुगेको १३ वर्षदेखि अस्पतालमा कार्यरत वरिष्ठ साइक्याट्रिक चिकित्सक अनन्त अधिकारी बताउँछन् ।

बस्नेत बालबालिका तथा किशोर–किशोरी डेडिकेटेड केन्द्रको उद्घाटनका लागि पुगेका हुन् भने राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका श्रेष्ठ अस्पतालको अवस्था र आकस्मिक अनुगमनका लागि पुगेका हुन् ।

क्षमता बढाउन चिकित्सकको जोड
आत्महत्याका घटना दिन प्रतिदिन बढिरहेको सन्दर्भमा मानसिक अस्पतालको क्षमता विकास अत्यन्त आवश्यक भएको मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ डा. सुरेन्द्र शेरचन बताउँछन् । शेरचन भन्छन्, ‘राज्यले स्वास्थ्य समस्याको अवस्थाको अध्ययन गरेर प्राथमिकताको विश्लेषण गर्ने अवस्था हुनुपर्छ तर हामीकहाँ मानसिक स्वास्थ्यमा राज्यले न लगानी बढाउँछ न जिम्मेवारी लिन्छ, साह्रै उपेक्षामा छ ।’ राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति बनाएर राष्ट्रको वास्तविक अवस्था र मानव स्रोत परिचालनको बृहत् रणनीति बनाउन आवश्यक छ । राष्ट्रिय मानसिक नीतिभित्र स्रोत परिचालनदेखि जनशक्ति उत्पादन र परिचालनको समेत योजना बन्न आवश्यक भएको शेरचन बताउँछन् । आधारभूतदेखि समष्टिगत मानसिक स्वास्थ्य सेवामा राज्यले संवेदनशीलतासाथ ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् ।

गणतन्त्र स्थापनापछि स्वास्थ्यमन्त्री भएका अमिक शेरचनको पालामा अध्यक्ष नियुक्त भएका दीपेन्द्र श्रेष्ठ पहिलोपटक आफूले विशेष पहल गराएर अस्पतालमा स्वास्थ्यमन्त्रीको भ्रमण गराएपछि शेरचन र पोखरेलका पालामा केही काम भएको सम्झन्छन् ।

आफूले सरकारी प्राथमिकतामा घच्घच्याउने प्रयास गरेको सम्झँदै श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अस्पतालको चौरमा पानी भरिएको र लेउ जमेको थियो, जताततै घाँस उम्रिएको अवस्थाको फोटोसहित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएर मर्मत सुधार र भवन निर्माण तथा व्यवस्थित गर्ने काम गरिएको हो ।’

आत्महत्या न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन गरेर नेपाल प्रहरीले तयार पारेको प्रतिवेदनले २०७० सालदेखि २०८० सालसम्मको एक दशकको विश्लेषण गर्दा औसत ३ प्रतिशतले वार्षिक रूपमा वृद्धि भइरहेको जनाएको छ । दैनिक १६ जनाभन्दा बढीले आत्महत्या गर्ने गरेको अवस्थामा मानसिक स्वास्थ्यमा सरकारी उदासीनता विडम्बनापूर्ण भएको मानसिक स्वास्थ्य अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् ।

धेरै काम मेरै पालामाः अधिकारी
कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीमा रहँदा धेरै काम गरेको पूर्वकार्यकारी निर्देशक अनन्त अधिकारी बताउँछन् । अधिकारीले अस्पतालमा बालबालिका तथा किशोर–किशोरीहरूका लागि १२ शय्याको डेडिकेटेड वार्ड स्थापनादेखि विकास समितिबाट सहयोग जुटाएर केही शøया गरी ७० शय्या क्षमता विस्तार गरिएको बताए ।

अस्पताललाई केन्द्रीयस्तरको मानसिक स्वास्थ्य अध्ययन अनुसन्धान केन्द्र सञ्चालनको तयारी थालेको स्मरण गरे । अधिकारीले हेटौंडा र ललितपुरको कोञ्ज्योसोम तथा बागमती गाउँपालिकामा जग्गा व्यवस्थापन तयारीसमेत गरिएको जानकारी दिए ।

‘मेरो पालामा आत्महत्या न्यूनीकरण, निःशुल्क टेलिफोन हटलाइन व्यवस्था गर्नेदेखि मनोवैज्ञानिक परामर्श उपलब्ध गराउने काममा धेरै काम भए,’ अधिकारीले भने । आफूभन्दा अगाडि आएका कार्यकारी निर्देशकले जस्तै अस्पतालको महत्व बुझाउँदा, आवश्यक दरबन्दी माग्दा र क्षमता विस्तारको पहल गर्दागर्दै बिदा हुनुपरेको अधिकारी सम्झन्छन् । उनी भन्छन्, ‘विकास समितिको अध्यक्ष तथा सदस्यहरू फेरिनु र कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी मात्रै फेरिनुभन्दा सरकारले मानसिक स्वास्थ्यलाई दिइने प्राथमिकता फेरिनुप-यो ।’