काठमाडौं । ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी फौजदारी मुद्दामा दुई लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुमन शर्मालाई राजीनामा गराउन बैंकभित्रैबाट दबाब परेको छ ।

राजीनामा गराउन संचालक समितिमाथि चर्को दबाब

विगतमा बैंककै अर्का सीईओ अशोक शेरचनमाथि मुद्दा लाग्दा राजीनामा दिन दबाब परेको नजिर देखाउँदै शर्मालाई पनि पदबाट मार्गप्रशस्त गर्न सञ्चालक समितिका सदस्यहरूले सुझाव दिएका छन् । तर, उनलाई राजीनामा दिन औपचारिक निर्देशन दिने वा निलम्बन गर्ने निर्णय भने भइसकेको छैन ।

तत्कालीन सनराइज बैंकका सीईओ रहेका बेला अञ्जली इन्टरनेसनलसँग सम्बन्धित कर्जा कारोबारमा अनियमितता गरेको आरोपमा शर्मासहित चार जनाविरुद्ध पर्सा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।

अदालतले शर्मालाई दुई लाख रुपैयाँ धरौटीमा तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएपछि उनी धरौटी रकम बुझाएर रिहा भएका छन् ।

शर्मा अहिले पनि प्रभु बैंकको सीईओ पदमा छन् । पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि उनी बैंकबाट ‘फोर्स लिभ’मा बसेका थिए । अदालतमा उपस्थित भएर धरौटीमा छुटेपछि पनि उनको पदको निरन्तरता र बैंकको कर्मचारी सेवासम्बन्धी विनियमावली कार्यान्वयनको विषयले सञ्चालक समितिमाथि दबाब बढाएको छ ।

बैंक उच्च स्रोतका अनुसार विगतको नजिर र संस्थाको प्रतिष्ठालाई ध्यानमा राखेर शर्मालाई राजीनामा दिन सुझाव दिने तयारी भइरहेको छ । ‘विगतमा उस्तै प्रकृतिको मुद्दा लाग्दा सीईओले राजीनामा दिएको उदाहरण हाम्रै बैंकमा छ । यसपटक पनि बैंकको ख्याति र विगतको परम्परा जोगाउन अभियोग लागेका सीईओले राजीनामा गर्नु उपयुक्त हुन्छ,’ प्रभु बैंकका एक सञ्चालकले भने ।

सञ्चालक समितिका अर्का सदस्यका अनुसार शर्मालाई ‘फोर्स लिभ’ सकिएपछि राजीनामा दिन सुझाव दिइएको छ । ‘हामीले विगतका सीईओको नजिर हेरेर मार्गप्रशस्त गर्नु राम्रो हुन्छ भनेका छौं । बाँकी उहाँले आफ्नो करिअर हेरेर निर्णय गर्ने कुरा हो,’ ती सदस्यले राजधानीसँग भने ।

उस्तै प्रकृतिको मुद्दा लागेका पूर्वसिईओलाई राजीनामा दिन दबाब दिएको संचालक समिति शर्माको हकमा मौन बसेपछि समितिमाथि कानुनी र नैतिक दबाब

यसअघि बैंकका तत्कालीन सीईओ अशोक शेरचनमाथि मुद्दा लाग्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको दबाबमा सञ्चालक समितिले राजीनामा दिन दबाब दिएपछि उनले राजीनामा दिएका थियो ।

अहिले शर्माको हकमा पनि त्यस्तै निर्णय हुनुपर्ने मत सञ्चालक समितिभित्र देखिएको छ । तर, विगतको घटनामा जस्तै यसपटक पनि राजीनामा गराउने वा अन्य कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय भने भएको छैन ।

बैंक सम्वन्धि विभिन्न कानुनी व्यवस्थाले पनि सिइओलाई पदमा बसिरहन कानुनी र नैतिक प्रश्न खडा गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया)को दफा २९(४)मा सञ्चालक समितिले कार्यकारी प्रमुखको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएमा सफाइ पेस गर्ने मनासिब मौका दिएर जुनसुकै बेला पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

प्रभु बैंकको कर्मचारी सेवासम्बन्धी विनियमावली, २०७८ को बुँदा ९० मा समेत राज्यको कुनै निकायले कुनै कर्मचारीविरुद्ध प्रचलित कानुनबमोजिम फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दायर गरेमा त्यस्तो कर्मचारी स्वतः निलम्बनमा परेको मानिने व्यवस्था गरेको छ ।

बाफियाको दफा २९ को उपदफा ४ मा कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएमा सफाइको मौका दिएर सीईओलाई हटाउन सकिने व्यवस्था छ भने दफा २९ को उपदफा ६ मा सिइओ योग्य नरहेको देखिएमा राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित बैंकलाई त्यस्तो सिइओ हटाएर योग्य व्यक्ति नियुक्त गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक, सिइओ तथा कर्मचारीले निक्षेपकर्ता, शेयर धनी वा संस्थाको हित विपरीत काम गरेको निरीक्षण वा अनुगमनबाट देखिएमा लिखित सूचना दिएर सफाइको मौका दिई पदबाट हटाउने अधिकारसमेत राष्ट्र बैंकलाई बाफियाले अधिकार दिएको छ । त्यस्तो कारबाहीमा पर्ने व्यक्तिलाई ३ दिनदेखि १५ दिनसम्म सफाइको समय दिनुपर्ने र कारबाहीपछि पाँच वर्षसम्म इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्न अयोग्य हुने व्यवस्था छ ।

यस्तो छ शर्मा प्रकरण ?
शर्मा तत्कालीन सनराइज बैंकको सीईओ रहेका बेला वीरगञ्ज महानगरपालिका–१६ स्थित अञ्जली इन्टरनेसनलसँग सम्बन्धित कर्जा कारोबारमा विवाद भएको थियो ।

फर्मकी सञ्चालक निर्मला देवीले दिएको जाहेरीका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पर्साले शर्मासहित तत्कालीन बैंकका नायब प्रबन्धक केदार सिंह, वरिष्ठ अधिकृत सुबोध जोशी र कर्जा प्रशासनमा कार्यरत नायब प्रबन्धक रवीन्द्र केसीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।

अभियोगपत्रअनुसार अञ्जली इन्टरनेसनलका लागि तीन करोड ८९ लाख १४ हजार रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत गरिएको थियो । जाहेरकर्ताको बारास्थित ८९ लाख रुपैयाँ मूल्यांकन गरिएको छ कठ्ठा जग्गा धितो राखिएको थियो । तर, जग्गा रोक्का गरिसकेपछि पनि स्वीकृत कर्जा रकम ऋणीको खातामा निकासा नगरेको, झुटा आश्वासन दिएर अलमल्याएको र धितो लिलाम प्रक्रिया अघि बढाएर सेवाग्राहीलाई नोक्सानी पु¥याएको आरोप छ ।

अदालतमा उपस्थित भएपछि न्यायाधीश देवीकुमारी चौधरीको इजलासले २० असोजमा शर्मालाई दुई लाख रुपैयाँ धरौटी वा सो बराबरको बैंक ग्यारेन्टी लिएर तारेखमा राख्ने आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशमा तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा अहिले नै उनलाई आरोपित कसुरको कसुरदार होइनन् भन्न सकिने अवस्था नरहेको उल्लेख छ ।

शर्माले अदालतमा दिएको बयानमा आफूले जाहेरवालालाई व्यक्तिगत रूपमा नचिनेको, कर्जा लिन–दिन कुनै छलफल नगरेको र धितो रोक्का वा कर्जा निकासासम्बन्धी प्रशासनिक प्रक्रियामा प्रत्यक्ष निर्णय नरहेको दाबी गरेका छन् । उनले आफूमाथि लागेको आरोप अस्वीकार गरेका छन् ।

राष्ट्र बैंकको भूमिका प्रश्नमा
फौजदारी मुद्दा दायर भएको सीईओ बैंकको नेतृत्वमा रहिरहनु संस्थागत सुशासन, निक्षेपकर्ताको विश्वास र नियामकको भूमिकासँग जोडिएको विषय हो ।

बैंकको आन्तरिक विनियमावलीमा मुद्दा दायर भएपछि स्वतः निलम्बनमा परेको मानिने व्यवस्था हुँदाहुँदै त्यसको कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म कुनै निर्देशन दिएको छैन ।

यस्तो अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकको विनियमावली कार्यान्वयन, सीईओको पदमा निरन्तरता र बैंकको सुशासनसम्बन्धी विषयमा के कदम चाल्छ भन्ने चासो पनि छ ।

शर्माको मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा उनलाई पदबाट हटाउने वा निलम्बन गर्ने विषयमा बैंक सञ्चालक समितिले कानुनी व्यवस्था, कर्मचारी विनियमावली र संस्थागत सुशासनको दायित्वलाई आधार बनाएर निर्णय गर्नुपर्नेमा समेत राष्ट्र बैंक चुकेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

आन्तरिक राजनीति र कमजोर व्यवस्थापनले थलिदै निगम आज पनि घट्यो सुनचाँदीको मूल्य, कतिमा भइराखेको छ कारोबार ? यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमयदर आजका लागि यस्तो छ विदेशी मुद्राको विनिमयदर रसुवा भोटेकोशी बाढीपछि नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.७ प्रतिशतमा सीमित हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण ‘अनलाइन’बाट बिजुलीको बिल तिर्ने ग्राहकलाई अब विशेष सुविधा आज अमेरिकी डलर सर्वाधिक महँगो, १ अमेरिकी डलर किन्न तिर्नुपर्छ १५५ रुपैयाँ १६ पैसा बैंक तथा वित्तीय संस्थाद्वारा बैंकिङ आवरणभित्र ‘मिटरब्याजी’ धन्दा, नेपाल राष्ट्र बैंक लाचार !