काठमाडौं । बजेट निर्माण र कार्यान्वयनको निकाय अर्थ मन्त्रालय नै बजेट खर्चमा कमजोर देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च ६५ प्रतिशत मात्र गरेको छ । चालूतर्फ विनियोजनभन्दा बढी अर्थात् १ सय १० प्रतिशत खर्च गरेर बजेट अनुशासन उल्लंघन गरेको छ ।

पुँजीगत खर्च १७ प्रतिशत, समग्र खर्च ३५ प्रतिशत

बजेट अनुशासन कायम गराउने निकायका रूपमा रहेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले भने विनियोजित बजेटभन्दा दोब्बर अर्थात् २ सय १३ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

विनियोजित बजेटभन्दा बढी अर्थात् शतप्रतिशतभन्दा अधिक खर्च गर्ने अर्थ मन्त्रालयमातहतका निकायहरूमा ऋण असुली न्यायाधीकरण, भन्सार कार्यालय र आन्तरिक राजस्व कार्यालय छन् ।

ऋण असुली न्यायाधीकरणले १ सय ३ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने भन्सार कार्यालयहरूले १ सय ११ प्रतिशत र आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूले १ सय ३६ प्रतिशत खर्च गरेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालय र यसअन्तर्गत निकायहरूको आव २०८१÷८२ मा कुल बजेटको ३४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । पुँजीगत खर्चको अवस्था भने झनै भयावह अर्थात् १७ प्रतिशत मात्र छ ।

चालू खर्च तीव्र गतिमा कार्यान्वयन भए पनि पुँजीगत खर्च अझै पनि आधाभन्दा कम छ । आर्थिक विकासका लागि नवप्रवर्तन र लगानी कार्यक्रमले १ वर्षमा कुनै खर्च गर्न सकेन । लघुबिमा सहयोग कार्यक्रम (पशु, बाली, स्वास्थ्य)को पुँजीगत खर्च शून्य प्रतिशत छ भने चालू खर्च ३९ प्रतिशत छ । बजेट सुधार आयोजनाले भने १ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ ।

एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने एमसीए नेपालले पनि १७ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । आर्थिक पुनरुत्थान, राहत तथा सहुलियत कार्यक्रमले २६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रमको कुल खर्च पनि १ प्रतिशत पनि हुन सकेन ।

भन्सार विभागको वित्तीय प्रगति २७ प्रतिशत र आन्तरिक राजस्व विभागको पनि २० प्रतिशत मात्र खर्च प्रगति रहेको छ । चालू आवमा अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायलाई ४३ अर्ब २ करोड विनियोजन भएकामा १५ अर्ब ५ करोड ३३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्न सकेन ।

चालू खर्चमा पनि २९ अर्ब २२ करोड ४० लाख रुपैयाँबराबरको बजेट विनियोजन गरिएकामा १२ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ ।

पुँजीगत खर्च किन कमजोर ?
आवश्यक तयारीबिना बजेट माग गरिने प्रचलनले गर्दा पुँजीगत खर्च कमजोर हुने गरेको देखिएको छ । बजेट विनियोजन भए पनि मन्त्रालय र विभागीय स्तरमै अनुमोदनमा ढिलाइ हुँदा पनि पुँजीगत खर्च निराशाजनक देखिने गरेको छ ।