काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारको वैधानिकतामाथि संवैधानिक प्रश्न उठेको छ ।
सरकारलाई समर्थन गरेको एउटा दलले विश्वासको मत फिर्ता लिएको ३० दिन बितिसक्दा पनि संसद्मा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव नराखेका कारण सरकारको वैधानिकतामा प्रश्न उठेको हो ।
जसपाले समर्थन फिर्ता लिएको ३५ दिनसम्म पनि किन मागेनन् संसद्मा विश्वासको मत ?
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा)ले गत ३१ असारमै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । उसले समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षमा बस्न थालेको ३० दिनभित्रमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव गर्नुपर्नेमा ५ भदौसम्म यस्तो प्रस्ताव दर्ता भएको छैन ।
संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ’ भनी उल्लेख छ ।
जसपाले ३१ असारमै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीले ३१ साउनभित्रै प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राख्नुपर्ने हो । तर, संवैधानिक सीमा सकिएको ५ दिन बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्रीले यस्तो प्रस्ताव दर्ता गराएका छैनन् ।
भूमि विधेयकका प्रावधानप्रति असहमति जनाउँदै जसपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णयमा पुगेको थियो । त्यसअघि गत २२ असारमै सरकारमा सहभागी अर्को दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेको थियो । तर, सो पार्टीबाट सरकारमा सहभागी एक जना राज्यमन्त्री भने सरकारमै छन् । बुधबार मात्र नाउपाको एउटा खेमाले सरकारमै रहेको र समर्थन कायम रहेको घोषणा गरेको छ ।
यसअघिका प्रधानमन्त्रीले सरकारमा सहभागी भएका या विश्वासको मत दिएका कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने प्रचलन थियो ।
१० माघ २०७९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई २०८० वैशाखमा कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएको थियो । कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रचण्ड सरकारसँग २ सय ७० जना सांसदको समर्थन थियो ।
तर, प्रचण्डले कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएको भन्दै ३० दिनभित्र संसद्मा विश्वासको मत मागेका थिए । उनले मागेको मतका पक्षमा त्यसबेला २ सय ६३ मत परेको थियो ।
ओली नेतृत्वको सरकारले संसद्मा विश्वासको मत नमागेको भन्दै सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएर सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार नै रिटसमेत दर्ता भइसकेको छ ।
