भारतद्वारा नेपालको भूमि लिपुलेक भूभाग हुँदै मानसरोवर जाने मोटरबाटोको मे ८ तारिखमा उद्घाटन गरेको समाचार प्रकाशन भएपछि नेपालमा भारतको विस्तारवादी र अतिक्रमणकारी नीतिको व्यापक विरोध र भण्डाफोर भएको छ । सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, प्रमुख प्रतिपक्ष दललगायत संसद्भित्र सीमा अतिक्रमणका ’boutमा विरोध भएको छ । सरकारको तर्फबाट लगत्तै प्रेस नोट जारी गरेको र परराष्ट्रमन्त्रीले नेपालस्थित भारतीय राजदूतलाई आफ्नो कार्यकक्षमा नै बोलाएर यस किसिमको कार्य गरेकोमा प्रेस नोट बुझाएका छन् । सरकारले प्रेस नोट जारीसँगै नेपाल सरकारले भारतीय अधिकारीसँग कुरा गर्दा भारतीय अधिकारीहरूले लिपुलेक भारतको नै हो, यस’boutमा थप कुरा कोरोना पछाडि गर्न सकिने बताएको विषय सार्वजनिक भएको छ । यसबीच २ जेठमा संसदमा प्रस्तुत सरकारको नीति कार्यक्रममा समेत लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूमि भएको र अतिक्रमित भूमि प्राप्त गर्न भारत सरकारसँग कूटनीतिक वार्ता गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सुगौली सन्धि नै सीमा छुट्याउने आधार : नेपाल भारतबीच सीमा यकिन गर्ने आधार सुगौली सन्धि हो । सन् १८१६ मा नेपाल ( अंग्रेजबीच युद्ध भएको बेला युद्ध विराम गर्ने उद्देश्यले ब्रिटिस इन्डिया कम्पनीको तर्फबाट मस्यौदा गरी नेपाल सरकारलाई बुझाएको नौवटा धारा उल्लिखित सन्धि नै सुगौली सन्धि हो । सुगौली सन्धिपूर्व नेपालको सीमा पूर्वमा टिस्टा नदी र पश्चिममा काँगडा, सतलजसम्म फैलिएको थियोे । तत्कालीन राजा गीर्वाणयुद्धविक्रम शाहका पालामा पश्चिम नेपालमा नेपाल र अंग्रेजका बीच युद्ध भयो । यो युद्ध हुनको कारण खास गरी ब्रिटिस इन्डिया कम्पनीको साम्राज्यवादी र विस्तारवादी नीति नै मुख्य रहेको थियोे । प्राकृतिक स्रोतसाधनले भरिपूर्ण नेपाललाई पनि आफ्नो कब्जामा लिएर नेपालको बाटो भएर तिब्बतमा गएर व्यापार गर्ने र क्रिश्चियन धर्मको प्रचार गर्ने उद्देश्यले नै ब्रिटिस इन्डिया कम्पनीले नेपाल भूमिभित्र छिरेर सैनिक चेक पोस्ट नै राखेर सैनिक गतिविधि बढाउन थालेपछि नेपाल र अंग्रेजबीच युद्ध सुरु भयो । पश्चिम नेपालको कुमाउ, गढवाल, काँगडामा भीषण युद्ध भयो तर अंग्रेजको तुलनामा नेपालको सैनिक आधा नै कम भएको र केन्द्र काठमाडौंभन्दा धेरै टाढा युद्धस्थल रहेका कारण थप शैन्य जनशक्ति पुग्न नसकेपछि सन् १५ मे १८१५ मा बडाकाजी अमरसिंह थापा र अंग्रेजका प्रतिनिधि डेभिड अक्टरलोनीबीच युद्ध विरामको सम्झौता भयो । यही युद्ध विरामको पृष्ठभूमिमा ४ मार्च १८१६ मा सुगौली सन्धिपत्रको दुई पक्षका बीचमा आदानप्रदान भयो । यही सन्धिबाट नेपालको युद्धमा कमजोर स्थिति भएका कारण पश्चिम कांगडा, सतलजसम्म फैलिएको नेपालको सिमाना काली नदी हालको महाकाली नदीमा सीमित हुन पुग्यो । यस’boutमा सन्धिको धारा २ मा नेपालले युद्धअघिका विवादित क्षेत्रमाथिको दाबी त्याग्नुपर्ने, धारा ३ मा नेपालले काली र राप्ती, राप्ती र गण्डक, गण्डक र कुशाहा हालको कोशी, मेची र टिस्टा नदीबीचको सम्पूर्ण समथल भूभाग तथा मेची पूर्वका पहाडी भाग नागरी किल्ला सन्धिमा हस्ताक्षर भएको ४० दिनभित्र खाली गर्नुपर्ने, धारा ४ मा परित्याग गरिएका भूभागका कारण नेपाल राज्यका प्रमुख तथा भारदारहरूले सहनुपर्ने क्षतिको बदलामा कम्पनी सरकारले वार्षिक २ लाख पियाँ निवृत्तभरण दिने, धारा ५ मा नेपालका राजा र उनका उत्तराधिकारीले महाकाली पश्चिमको भूमि र बासिन्दासँगको सम्बन्ध त्याग्ने, सन्धिको धार ६ मा सिक्किमको विवादमा नेपालले कम्पनी सरकारको निर्णय मान्नुपर्ने, धारा ७ मा कम्पनी सरकारको अनुमतिबिना युरोपेली (अमेरिकी नागरिकलाई नेपाल सरकारले आफ्नो सेवामा राख्न नपाउने र धारा ८ मा काठमाडौंमा ब्रिटिस स्थायी प्रतिनिधि राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।
नेपालले आफ्नो भूमि फिर्ता गर्न समान सार्वभौम राष्ट्र र छिमेकी हुनुको नाताले भारतसँग कुनै पनि हिसाबले हीनताबोध गर्नुपर्ने कारण छैन
सुगौली सन्धि भएपछि नेपालको सीमा खुम्चाउने खालका सम्झौता भएका छैनन् । बरु नयाँ मुलुकका नाममा बाँके, बर्दिया, कञ्चनपुर थपिएका कारण पनि नेपाल- अंग्रेज युद्धपछि भएको सुगौली सन्धि नै सीमा छुट्याउने प्रामाणिक आधार हो । यो सन्धिअनुसार नेपालको पश्चिम क्षेत्रको सिमाना महाकाली नदी नै हो ।
नेपाल–भारतबीच सीमा विवादको सुरुवात नेपालको पश्चिमी भेगको सीमालगायत सिँगो देशभर २७ जिल्लामा भारतसँग विवाद रहँदै आएको छ । चीनसँगको सीमालाई यकिन गर्न सन् १९५७ मा अनुमोदन भएको पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित सन्धिको दफा १(१) मा नेपाल (चीनबीचको पश्चिमी सीमा काली र तिंकर नदीको पानी ढलो सम्मिलितलाई मानेको आधारमा पनि सुगाौली सन्धिपछि चीनसँगको सम्झौताले पनि नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदी नै मानेका आधारमा काली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भूभाग नेपालको भूभागमा रहेको स्वयं चीनले समेत आत्मसात् गरिसकेको स्थिति छ ।
भारतले कालापानी क्षेत्रमा सैनिक क्याम्प राखेपछि यस भेगमा सीमा विवादको विषय उजागर भएको छ । भारतले कालापानी क्षेत्रमा २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बखत ठूलो संख्यामा भारतीय सैनिकहरू उत्तरी चेकपोस्ट बनाएर भारतीय सैनिकहरू बसे । यसबीचमा चीन र भारतबीच युद्ध भयो । युद्धमा भारतीय सैनिकहरू पराजित भए । पराजितसँगै कीर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री भएको बखत १८ वटा चेकपोस्टमध्ये १७ वटा चेकपोस्ट हटाइए पनि एउटा चेकपोस्टचाहिँ सन् १९६२ देखि निरन्तर रूपमा कालापानी क्षेत्रमा नै भारतीय सैनिकहरू रहदै आएका छन् ।
कालापानीमा भारतीय सैनिक अखडा किन ? : भारतीय सैनिकहरूले यसरी नेपाली भूमिमा अखडा जमाउनको मुख्य कारण्चाहिँ चीनसँगको युद्धमा पराजित भएपछि भारतीय शासकहरूमा पुनः युद्ध हुन सक्दछ भन्ने भय र त्रासदीको मानसिकताका कारण यसरी नेपाली भूमिमा भारतीय सैनीकहरू अखडा जमाएर बसेका छन् । देशमा यसरी विदेशी सैनिक अखडा जमाएर बस्दा पनि तत्कालीन राजा महेन्द्रले सैनिकहरू हटाउन भारतीय शासकवर्गसँग निर्णायक ढंगले वार्ता गर्न सरकारलाई निर्देशित गर्न नसक्नु ठूलो कमजोरी थियोे । अरू १७ वटा भारतीय चेकपोस्ट हटाउन नेपाल सरकारले पहल गर्नु तर कालापानी क्षेत्रका चाहिँ नहटाउनु कतै भारतीय शासकवर्गसँग सहमति भएको थियोे कि भन्ने आशंका पनि अहिले पनि विद्यमान रहेका छन् ।
सुगौली सन्धिपछि नेपालको सीमा खुम्चाउने खालका सम्झौता भएका छैनन्
लिपुलेकमा भारतले किन बाटो बनायो ? : लिपुलेकको बाटोलाई भारतले आर्थिक, व्यापारिक, धार्मिक र सामरिक हिसाबले महŒवपूर्ण रूपमा लिएको छ । लिपुलेक भारत क्षेत्र भारतका लागि चीनसँग आर्थिक, व्यापारिक गतिविधि बढाउने र मानसरोवरको धार्मिक महŒव र सामरिक हिसाबले महŒवपूर्ण भएको र चीन पनि व्यापारको साझेदार भारतसँग व्यापारलाई विस्तार गर्न चाहन्थ्यो, यहीँ भएर सन् १९५४ अप्रिल २९ मा भारत र चीनबीच व्यापार तथा वाणिज्य सम्झौता भएको थियो । यस्तै, सन् १९८८ मा भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी चीन भ्रमण गएको बखत लिपुलेक भएर सीमा व्यापारको सम्झौता भयो । र, भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री भएको बेला सन् २००५ मा भारतको पिथरागौड, लिपुलेक हँुदै मानसरोवर जाने बाटो बनाउने परियोजना अगाडि सारेको आधारमा सन् २००८ देखि भारतले बाटो निर्माण गर्न सुरु गरेको बताइन्छ । यसैगरी, सन् २०१५ मा प्रधानमन्त्री मोदीको चीन भ्रमणका बखत पनि यस क्षेत्रमा व्यापारको केन्द्र बनाउने चीनसँग सम्झौता भएको थियोे ।
भारत, चीन र नेपालबीचको त्रिदेशीय बिन्दु महाकालीको मुहान नै हो । तर, मानसरोवर जाने बाटो यो त्रिदेशीय बिन्दुबाट झन्डै ४० किलोमिटर पूर्व लिपुलेकबाट मात्रै सम्भव हुने हँुदा लिपुलेकको बाटोलाई व्यापारिक बिन्दु बनाउने चीन र भारतबीचको जुन सम्झौता भएको छ । यस’boutमा नेपालको तर्फबाट चीनसँग सुरुदेखि भारतसँग गरिएको लिपुलेकसँग सम्बन्धित विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन नसक्नु नेपालको कमजोरी हो ।
शासक वर्गको हेलचेक्राइ : शासकवर्गले देशको अतिक्रमित भूमिको रक्षाका लागि भारतीय शासकवर्गसमक्ष गम्भीरतापूर्वक सत्यतथ्य डकुमेन्टका साथ परिणाममुखी वार्ता नगरेका कारण आजको स्थिति उत्पन्न भएको हो । विगतमा जनस्तरबाट सीमा सुरक्षाका विषयमा ठूलठूला संघर्ष र आन्दोलन हुँदै आएका छन् । तत्कालीन सरकारहरूले जबजब सङ्घर्ष र आन्दोलन हुन्छ, तब सरकारले पनि औपचारिकताका लागि सीमाका विषयमा केही गरेजस्तो गरेर ब्युरोक्रेसीलाई जिम्मा दिने काम ग¥यो । ब्युरोक्रेसीभित्र बराबर सरुवाका कारण फेरबदल भइरहने भएका कारण र जागिरे मनोवृत्तिका कारण सीमाजस्तो विवादित, गम्भीर र जटिल विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन सक्ने क्षमता नै थिएन । यता सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलहरू केवल जसरी पनि सत्तामा पुग्ने खेलमा लागेकै कारण राजनीतिक क्षेत्रबाट सीमा सुरक्षाको विषय सदैव चेपुवामा प¥यो । राजनीतिक क्षेत्रले कति खेलाची गरेको रहेछ भने द्वन्द्वका बेला सीमा क्षेत्रबाट विस्थापित भएका प्रशासनिक र वित्तीय कार्यालयहरू द्वन्द्व अन्त्य भएको १३ वर्ष व्यतित हुँदा पनि पुनस्र्थापना गर्न ध्यान नदिएबाट पनि सीमाको सुरक्षा र सीमा ’roundका जनताले भारतीय पक्षबाट भएका ज्यादतीप्रति राज्य कति पनि गम्भीर नरहेबाट पनि स्पष्ट भएको छ ।
कालापानीबाट भारतीय सैनिक फौज हटनुपर्ने संकल्प प्रस्तावलाई छलफल गर्न नदिएर त्यसै तुहाइदिएका कारण पनि राजनीतिक दलहरूको सीमा सुरक्षाका सवालमा कति गम्भीरता रहेछ प्रस्ट भएको छ । वास्तविक नक्सांकन र रेखांकन गरेर सबैै रेकर्ड अपडेट गरेर नेपालको नक्सा प्रकाशन गर्न नसक्नु, संविधान बनाउँदा नेपालको वास्तविक सीमा भएको नक्सा समावेश नगर्नु, सीमाका ’boutमा विवाद र अतिक्रमण भइरहँदा पनि हरेक सरकारले फेरबदल भएपछि सरकार प्रमुखको हैसियतले भारतमा औपचारिक भ्रमणमा जाँदा पनि दुई पक्षीय छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्न ध्यान नदिनु राजनीतिक क्षेत्रका गम्भीर कमजोरी हुन् । यसैले गर्दा आज देशकोे पश्चिमी भेगको भूभागका रूपमा रहेको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको झन्डै ४ सय वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । यस्तै, नवलपरासीको झन्डै ६ हजार हेक्टर जमिनलगायत २३ जिल्लाको ७१ ठाउँमा गरेर झन्डै ७÷८ लाख हेक्टर जग्गासमेत यही राजनीतिक हेलचेक्राइका कारण सीमा अतिक्रमित भएको छ । यसका कारण अतिक्रमित सीमा क्षेत्रका जनताले ठूलो दुःख कष्टकर जीवन व्यतीत गर्न विवश छन् ।
अबको बाटो : अतिक्रमित सीमालाई नेपालको भूमि कायम गर्न सरकारले निम्नानुसारको काम प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनु पर्दछ । पहिलो, नेपालले काली नदी पूर्वको हालको महाकाली नदीका पूर्वका भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूभाग हो भन्ने सत्यतथ्यसहितको विवरण राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जानकारी गराएर जनमत निर्माण गर्न स्वेतपत्र प्रकाशन गरेर व्यापक रूपमा वितरण गर्नुपर्दछ ।
दोस्रो, भारतले नेपालको भूमि राखेर भारतीय नक्सा प्रकाशन गरेको छ । यस्तो स्थितिमा नेपालले चुप लागेर बस्नुहँुदैन । सुगौली सन्धि र त्यसपछि किटानी भएको भूभागसहित नेपालले शीघ्र प्रकाशन गर्नुपर्दछ । र, संविधान, कानुनमा समावेश गरेर सरकारी कार्यालय, विद्यालय र कलेजका पाठ्यक्रममा समावेश गरेर नेपाल वास्तविक सीमा सबैलाई अवगत गराउनुपर्दछ । यसका साथै सीमाको इतिहास, र हालको स्थिति उल्लेख भएको स्वेतपत्रका आधारमा पाठ्यपुस्तकमा समेत सामग्री बनाउनुपर्दछ ।
तेस्रो, सरकारले सीमा सुरक्षाका साथै अतिक्रमित सीमाका ’boutमा विज्ञहरूबाट स्थायी तवरले सुझाव लिन सुरक्षा, सीमा र भूगोल विज्ञहरूसहितको उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउनुपर्दछ ।
चौथो, सरकारी समन्वयात्मक संयन्त्र निर्माण सीमा सुरक्षा र सीमा क्षेत्रमा उत्पन्न समस्याको समाधान गर्न रक्षा, गृह, भूमिसुधार र संघीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत सीमा व्वस्थापन महाशाखा खडा गर्नुपर्दछ र सीमासम्बन्धी यी मन्त्रालयअन्तर्गतको कामलाई समन्वय गर्न रक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा सीमा व्यवस्थापन संयन्त्र गठन गरिनुपर्दछ । र, भारत र चीनको सीमा जोडिएका जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गत सीमा सुरक्षा कार्यालय सीमानाका रहेकै क्षेत्रमै खडा गर्नुुपर्दछ । यस्तै, सेना, प्रहरी, राजस्व, बंैकलगायतका प्रशासनिक कार्यालय पनि सबै स्थानमा खडा गर्नुपर्दछ ।
पाँचौ, सरकारले भारत सरकारसँग कूटनीतिक वार्तालाई शीघ्र अगाडि बढाउनुुपर्दछ । भारतले सीमा विवादलाई नटुंग्याउन जुन अर्घेल्याइ गरिरहेको छ, यसका लागि प्रधानमन्त्री स्तरमा शीघ्र कुराकानी गरेर प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्रमन्त्री स्तरमा नै विशेषदूत गठन गरेर वार्तालाई अब अगाडि बढाउनुपर्दछ । वार्तामा सीमासम्बन्धी उच्चस्तरीय विज्ञहरूको परामर्शलाई निरन्तर रूपमा फिडब्याकको रूपमा लिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
छैठौं, सरकारले ईपीजी ग्रुपबाट तयार गरेको रिपोर्टलाई शीघ्र बुझी तदनुरूप नेपाल र भारतको सम्बन्धमा देखापरेका तगाराहरूलाई हटाएर सम्बन्ध सुमधुर बनाउन पहल गर्नुपर्दछ । सातौं, चीनले नेपालको भूमि सम्बद्ध विषयमा समेत भारतसँग सम्झौता गरेका कारण चीन सरकारलाई यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन पत्राचार गरी वार्ता गर्नुपर्दछ । र, आवश्यकताअनुसार भारतसँगको वार्तालाई परिणाममुखी बनाउन दोस्रो चरणमा मध्यस्थताका लागि पहल गरिनुपर्दछ ।आठौं, नेपाल र भारत सरकारबीच सीमालगायत सम्बन्धमा देखापरेका समस्या’bout भारतका राजनीतिक दलहरू र बुद्धिजीवीहरूसँग पनि नेपालको तर्फबाट छलफल संवादलाई अगाडि बढाउन जरुरी छ । छिमेकी देश नेपालप्रति भारतीय सरकारबाट भइरहेको यस किसिमको व्यवहारप्रति भारतका बुद्धिजीवीहरूसमेत असहमत रहेको स्थिति छ । अतः ट्रयाक टुबाट पनि निरन्तर छलफल वार्ता गरेर नेपालको पक्षमा जनमत निर्माण गर्न जरुरी छ ।
नवांै, खुला सीमाका कारण दुई देश नै शान्ति सुरक्षा र आपराधिक क्रियाकलापका कारण समस्यामा रहेका छन् । आफ्नो सन्धिसर्पन र जग्गामा कसैले तारबार कसैले आएर लगाउँदैन । अतः सीमा क्षेत्रमा तारबार लगाएर सीमालाई सुरक्षा गर्न सरकारले ठोस योजना र कार्यक्रम अगाडि सार्नुपर्दछ ।
अन्त्यमा, नेपाल भारत युगौंदेखि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हिसाबले अभिन्न छिमेकी देश हुन् । दुवै देश सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश हुन् । दुवै देश संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र हुन् । पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई दुवै देशले आत्मसात् गर्दै आएको स्थितिमा सीमा विवादकोे विषयलाई पञ्चशील सिद्धान्तमा आधारित भएर सीमा विवादलाई कूटनीतिक माध्यमबाट द्विपक्षीय उच्चस्तरीय छलफलका माध्यमबाट समाधान गरिनुपर्दछ । भारत आर्थिक हिसाबले उदीयमान देशको रूपमा अगाडि बढिरहेको स्थितिमा समान सार्वभौम राष्ट्र र छिमेकी हुनुको नाताले नेपालले कुनै पनि हिसाबले हीनताबोघ गर्नुपर्ने कारण छैन । सीमाको सवालमा सिंगो देशमा राष्ट्रिय सहमति र राष्ट्रिय एकता कायम भएको बेला सरकारले यसको बलमा दृढ इच्छा शक्ति र पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ भारतसँग वार्ता गरेर समाधान गर्न सार्थक पहल गर्न जरुरी छ ।
