प्रजातान्त्रिककालीन नेपालको राजनीतिक र शासकीय स्वरूपको इतिहासमा दोस्रोपटक ‘चमत्कार’ भएको छ । ‘जेनजी’हरूको आन्दोलनको रापले वैधानिक बाटोबाट बनेको सरकारलाई लखेट्यो । आन्दोलन भ्रष्टाचारी र भ्रष्ट नेता संरक्षण गर्ने कानुनी तथा वैधानिक–अवैधानिक संयन्त्रको समूल अन्त्य मात्र थियो । तर, आन्दोलनको राप यसरी बढ्यो कि लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै ‘कोमा’मा पुग्यो ।
आन्दोलनपछिको निकास खोजीमा संविधान, विधि र व्यवस्थाभन्दा आवश्यकताले जित्यो । अन्ततः यस देशले दोस्रोपटक न्यायाधीशलाई शासन सुम्पनुप¥यो । फरक यति हो कि संविधान बनाउन बहालवाला प्रधानन्यायाधीश रोजियो, कुव्यवस्थापनको अन्त्य गरी जनआक्रोश व्यवस्थापन गर्न भूपू प्रधानन्यायाधीश रोज्नुप¥यो । राष्ट्रपतिले संविधानको संकटकालीन व्यवस्थासम्बन्धी धारा २७३ को उपधारा ९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर जारी गरेको आदेशमार्फत प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र सोही धाराको उपधारा १३ अनुसार फिर्ता लिएर यो सरकार निर्माण प्रक्रियामा ‘संविधानको चलाखीपूर्ण रक्षा’ गर्नुपथ्र्यो । तर, यसबाट उनी चुकेका छन् ।
उनले संसद् विघटनको प्रक्रियामा नयाँ प्रधानमन्त्रीसमेतलाई संलग्न त गराएका छन् तर न्यायिक पुनरावलोकनमा खरो उत्रन नसक्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता पनि जन्मिएकै छ । संसद् विघटन वर्तमानको आवश्यकताजस्तो देखिए पनि कार्यकारी प्रमुख बनेकी सुशीला कार्कीका लागि मात्र होइन राष्ट्रपतिका लागिसमेत खतरा छ । यो निर्णय प्रक्रियालाई अदालती कठघरामा पक्कै उभ्याइनेछ । सबै दलले संसद् विघटनलाई अस्वीकार गरेको अवस्था छ । ताजा आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्दा सुदूर आन्दोलनको खतराको विश्लेषणमा निर्णयकर्ता चुकेको देखिन्छ । कार्कीले सरकारमा जनअपेक्षा सम्बोधन गर्नसक्ने र डेलिभरी दिनसक्ने व्यक्तिलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुपर्नेछ ।
सँगसँगै विगत ३५ वर्षदेखि सधैं सत्तामा र सत्ताकै वरिपरि बसेर एक ढंगले देश लुट्नेहरूलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन शक्तिशाली र वैधानिक संयन्त्र बनाउन विलम्ब गर्नुहुँदैन । ‘जेनजी’ भावनाअनुसार भ्रष्टहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि यस सरकारले नै काम गर्नुपर्छ । ६ महिनापछि बन्ने सरकार ‘जेनजी’मार्फत अभिव्यक्त भएको सबै नेपालीको भावनाअनुसारको नबन्न पनि सक्छ ।
निर्वाचन गराउने अभिभारा जति महत्वपूर्ण हो, भ्रष्टाचारमा ३५ वर्षदेखि लिप्तहरूमाथि निर्मम कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता र प्रक्रिया यस सरकारले तत्काल थाल्नुपर्छ । यति भए मात्र नागरिक सरकार बनेको पुष्टि हुनेछ । यी सर्त पूरा गर्ने सर्तमा ‘जेनजी’ भावनाअनुसार प्रधानमन्त्री बनेकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई बधाई !
