काठमाडौँ । रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि नेपालले जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको विषय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा थप प्रभावकारी ढङ्गले उठाउनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय मानव अधिकार विभागले असोज ५ गते काठमाडौँमा आयोजना गरेको जलवायु न्यायसम्बन्धी अन्तरक्रियामा सहभागी वक्ताहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा जोखिम बढ्दै गएको बताएका हुन्।

कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले भोटेकोशी बाढीले नेपाल मात्र नभई विश्वका विभिन्न देशका नागरिकलाई प्रभावित गरेको बताए। उनले हिमाली देशका समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने बताए।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले नेपालले जलवायु परिवर्तनमा निकै कम योगदान गरे पनि यसको असर ठूलो मात्रामा भोगिरहेको बताए। उनले बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने मुलुकबाट जलवायु क्षतिपूर्तिको दाबी गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

जल तथा मौसम विज्ञानका विज्ञ डा. सुरेश मरहट्टाका अनुसार भोटेकोशी बाढी सामान्य बाढी नभई लाङटाङ क्षेत्रबाट आएको ठूलो चट्टान–हिमपहिरोका कारण उत्पन्न भएको थियो। उनका अनुसार २०८३ भदौ १० गते करिब ११ करोड ३० लाख घनमिटर हिमपहिरो नदीमा खसेपछि नदीको बहाव अवरुद्ध भएर ठूलो बाढी आएको थियो।

मरहट्टाले यस्ता जोखिम कम गर्न हिमनदी र हिमतालको निरन्तर अनुगमन, स्वचालित पूर्वसूचना प्रणाली, नेपाल–चीनबीच वास्तविक समयको तथ्याङ्क आदानप्रदान तथा जोखिममा रहेका बस्तीको वैज्ञानिक नक्साङ्कन आवश्यक रहेको बताए।

वरिष्ठ अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले भोटेकोशी बाढीलाई जलवायु परिवर्तन, हिमाली जोखिम र जलवायु न्यायसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए। उनले रसुवामा भएको क्षतिको प्रमाणमा आधारित अभिलेख तयार गरी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न सकिने बताए।

सन् २००९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा कालापत्थरमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर हिमालयमा जलवायु परिवर्तनको असर’bout विश्वको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो। त्यसबेला पूर्वसूचना प्रणाली, वैज्ञानिक अध्ययन, प्रभावित समुदायको क्षमता अभिवृद्धि तथा विकसित राष्ट्रबाट आर्थिक र प्राविधिक सहयोगको माग गरिएको थियो।

भोटेकोशी बाढीपछि कालापत्थर घोषणापत्रमा उठाइएका पूर्वसूचना, वैज्ञानिक अनुसन्धान, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र जलवायु क्षतिपूर्तिका विषय पुनः चर्चामा आएका छन्।

सम्बन्धित समाचार

महाधिवेशनका लागि काँग्रेसले तोक्यो सातै प्रदेशमा निर्वाचन संयोजक पोखरेलको प्रतिवेदन अस्वीकार, बादलले नयाँ प्रतिवेदन पेस गर्ने प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार कुमार बेनलाई पक्राउ गरी छानबिन गर्न जेनजी मुभमेन्टको माग प्रधान सेनापति सिग्देल स्वदेश फिर्ता भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि कांग्रेसले दियो १ करोड मोरङ क्षेत्र नम्बर ६ मा वडा अधिवेशन रोकिँदा सहमहामन्त्री डिला संग्रौलामाथि प्रश्न २६ विद्यालयलाई पछि पार्दै लभ्ली एन्जल्स बन्यो च्याम्पियन काठमाडौं उपत्यकामा रात्रिकालीन बस सेवा विस्तार