एमाले कार्यदलको तेस्रो प्रतिवेदनमा अध्यक्षको राजीनामा र नेतृत्वबाट हटाउने विषय गायब

काठमाडौं । एमालेको निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठनका लागि गठन गरिएको कार्यदलको नाममा तयार भएको तेस्रो प्रतिवेदनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजीनामा र नेतृत्वबाट हटाउने विषय गायब पारिएको छ ।

एमाले नेता प्रदिप ज्ञवालीले तयार पारेको २९ पुष्ठको प्रतिवेदनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई ‘युगान्तकारी’ नेताका रूपमा चित्रण गर्दै निर्वाचनमा भएको पराजय र पार्टी पुनर्गठनको विषयभन्दा ओलीको नेतृत्व र विगतका उपलब्धिको प्रशंसालाई प्राथमिकता दिइएको कार्यदलका असन्तुष्ट सदस्यहरूको आरोप लगाएका छन् ।

कार्यदलका सदस्यहरूका अनुसार देशभरबाट संकलन गरिएका सुझावलाई आधार बनाएर पार्टीको नेतृत्व र संगठन पुनर्गठनको स्पष्ट खाका ल्याउनुपर्नेमा त्यसविपरीत प्रतिवेदन तयार भएको छ । उनीहरूले कार्यदलभित्रै छलफल नगरी बाहिरबाट तयार पारिएको प्रतिवेदनलाई आधिकारिक दस्तावेजका रूपमा स्वीकार गर्न नसकिने बताएका छन् ।

प्राप्त प्रतिवेदनमा ओलीको नेतृत्वमा संविधान निर्माण, उत्तरी नाका सञ्चालन, विकास निर्माण, कोभिड महामारीको सामना तथा खानी उत्खननको वातावरण निर्माणलगायत विषयलाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘वास्तवमा पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वमा नेपालको राजनीतिमा हावी हुन खोजिरहेका हिंसा एवं जातिवाद र क्षेत्रीयवादमा आधारित विघटनकारी एजेन्डाहरूको प्रतिवाद गर्ने कुरामा महत्त्वपूर्ण सफलता हासिल भएको हो ।’

तर, ओलीको प्रशंसा गर्ने क्रममा ऐतिहासिक घटनाको सन्दर्भसमेत विवादास्पद ढंगले प्रस्तुत गरिएको कार्यदलका सदस्यहरूको दाबी छ । प्रतिवेदनमा ओलीकै नेतृत्वमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन र संविधान निर्माण भएको आशय व्यक्त गरिएको छ । त्यस्तै, २०७२ सालमा संविधान जारी हुँदा ओली प्रधानमन्त्री थिए ।

प्रतिवेदनमा संविधान जारी हुनु, उत्तरी नाका खोल्नु, दैलेखको खानी, मुस्ताङको युरेनियम तथा धौवादीको फलाम खानी उत्खननको वातावरण बनाउनुजस्ता विषयलाई ओली नेतृत्वका उपलब्धिका रूपमा समेटिएको छ । तर, २०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा एमालेले व्यहोरेको पराजयको विषय भने प्रतिवेदनमा सीमित रूपमा मात्र समेटिएको छ ।

प्रतिवेदनमा ‘पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले हासिल गरेको सफलता र उत्कर्ष तथा निर्वाचनमा भएको इतिहासकै कमजोर पराजयसम्मका समग्र पक्षको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्नुपर्ने’ उल्लेख गरिएको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 52 times, 1 visits today)

epaper

ताजा समाचार

सरकारको दम्भले वीरगन्ज उजाड