काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन र अन्तरिम सरकार गठनको वैधानिकतामा प्रश्न उठाएर दायर रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

विभिन्न १६ वटा निवेदनको संवैधानिक इजलासमा बुधबारबाट एकसाथ सुनुवाइ सुरु गरेको अदालतले निवेदकको मागबमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय र अन्तरिम सरकार गठनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न गरिएको मागमा तत्काल यस्तो आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो ।

न्यायिक परीक्षणको घेरामा सरकार

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल र डा. मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासले विपक्षी बनाइएका निकायलाई ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन र चुनावी सरकार गठन गर्नुपर्ने कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक ७ दिनभित्र जवाफ दिन र तत्काल अन्तरिम आदेश जारी नगरी विवादको अन्तिम सुनुवाइमै सबै विवादको निरुपण गर्ने इजलासको आदेश छ ।

संवैधानिक इजलास नियमावलीअनुसार इजलासले मुद्दा या विवादको गाम्भीर्यताअनुसार निश्चित मिति तोकेर जवाफ मगाउन, विवादसम्बन्धी सक्कल फाइल मगाउन सक्छ । तर, इजलासले यस विवादमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटन’bout भएका निर्णयका सक्कल फाइलसमेत मगाएको छैन ।

बहसका क्रममा कानुन व्यवसायीहरूले भने यस्तो फाइल पनि मगाउन माग गरेका थिए । फाइल नमगाएका कारण कानुनअनुसार लिखित जवाफ पेस भएपछि इजलासले विवाद सुनुवाइका क्रममा पुनः यस्ता फाइल पठाउन आदेश गर्नसक्ने अवस्था बनेको छ । यस प्रक्रियामा जाँदा विवाद सुनुवाइ लम्बिने देखिन्छ ।

रिट निवेदनको सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन र सरकार निर्माण प्रक्रिया संविधान सम्मत नभएको जिकिर गरेका थिए ।

महानगर प्रहरी प्रमुख निलम्बन सदर
उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगर प्रहरी बलका प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले दायर गरेको निलम्बन बदरसम्बन्धी रिट खारेज गरिदिएको छ ।

बुधबार उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू डालकुमार खड्का र दीपक खनालको इजलासले पाण्डेले आफूलाई निलम्बन गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै दायर गरेको रिट खारेज गरिदिएको हो ।

रिट खारेज भएसँगै गुरागाईंले निलम्बन गर्नेगरी गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न महानगरलाई बाटो खुलेको छ । महानगरले पाण्डेलाई गत २० जेठमा ६ महिनाका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

काठमाडौं भ्युटावर नक्सा पास विवादमा नगरप्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)ले गुरागाईंमाथि अनियमितताको आरोप लगाएका थिए । पछि कार्यकारी गुरागाईं कार्यकक्षमा प्रवेश गर्न खोज्दा पाण्डेले उनलाई कार्यकक्षमा प्रवेश गर्न दिएका थिएनन् । उपप्रमुख सुनिता डंगोल र वडाध्यक्षहरूले उनलाई कार्यकक्षमा प्रवेश गराएपछि पाण्डेविरुद्ध कारबाही सुरु भएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार

मधेस प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सोनलद्वारा शपथ ग्रहण फागुन २१ को चुनाव वैशाखमा सार्न कांग्रेस बैठकमा प्रस्ताव स्वच्छ र निष्पक्ष रूपमा निर्वाचन हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन लागौँः राष्ट्रपति पौडेल जेनजीको पहिलो दलः नेतृत्वदेखि एजेन्डासम्म रहस्यम गुण्डुमा ‘ओलीकुटी’ बन्ने, बालकोटको घर मर्मत नहुने गृहमन्त्रीलाई पूर्वमन्त्रीसहित एमाले नेताका चुनौती थप उपचारका लागि देउवा आज सिंगापुर जाँदै एमालेको पार्टी सदस्य संख्या ६ लाख ६३ हजार कायम