काठमाडौं । सम्मानजनक प्रसुति, प्रसुति हिंसा र मानवअधिकार संरक्षणका लागि कानुन आवश्यक रहेको सञ्चारकर्मीहरुसँगको एक छलफल कार्यक्रममा बताइयो । बिहिबार महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा गर्भावस्था, सुत्केरी हुने प्रकृया तथा सुत्केरीपछिको अवधिमा महिलाको गरिमा, आत्मनिर्णयको अधिकार तथा मानवअधिकारको संरक्षण गर्न कानुन आवश्यक भएको बताइयो ।

सरकारी संस्थामा अधिकांश प्रसुति गराइने गरेको छलफलमा बताइयो । सम्मानजनक प्रसुति, प्रसुति हिंसा र मानवअधिकारका विषय सुन्दा सामान्य लाग्ने भए पनि समाजका लागि गम्भीर विषय भएको एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले बताए । यो गम्भीर विषयमा अध्ययन सीमित भएको उनको भनाइ थियो । सबै प्रकारका महिला हिंसाविरुद्धको महासन्धी (सिड) को सातौं आवधिक प्रतिवेदनले समेत दुई वर्षभित्र प्रसुति हिंसाविरुद्ध कानुन निर्माण गर्न सिफारिस गरेको निर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

सिडले सातांै आवधिक प्रतिवेदनमा दिएको निष्कर्ष सुझावमा भनेको छ, ‘प्रसवको समयमा गर्भवती महिलाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने कानुनी तथा नीतिगत उपायहरु कार्यान्वयन गर्नु, साथै प्रस्तुति सम्बन्धी हिंसा तथा महिला र किशोरीहरुप्रति हुने तथा लैगिक भेदभावको समाधान गर्नु ।’

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ ले सम्मान जनक प्रसुति, प्रसुति हिंसा र मानवअधिकारलाई समेट्न नसकेको बताए । छलफलको उद्देश्य’bout प्रकाश पार्दै निर्देशक श्रेष्ठले भने, गर्भावस्थाबाट सुरु हुने यो प्रकृयालाई सम्मानजनक, हिंसारहित र मानवअधिकारसहित बनाउन कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्न हुँदैन ।’

सम्मानजनक प्रसुति, प्रसुति हिंसा र मानवअधिकारका विषयमा अहिलेसम्म नेपालमा भएको अध्ययनले देखाएको तथ्यांक एफडब्लुएलडीका अधिवक्ता दिपेश श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेका थिए । उनले प्रस्तुत गरेको प्रस्तुतीमा नेपालमा सम्मानजनक प्रसूति सेवामा शारीरिक यातना वा हिंसा १ प्रतिशतले पाएको, विभेदपूर्ण व्यवहार ६ प्रतिशतमा भएको र २३ प्रतिशत गाली र अपमानजक व्यवहार गरिएको उल्लेख छ ।

विश्वभर गर्भवती महिलामध्ये एकतिहाइभन्दा बढीले घरेलु हिंसाको अनुभव गरेको, यो अवस्थामा मातृत्व मानसिक तनाव, गर्भपतन, कम तौलमा शिशु जन्मिने तथा प्रसुति पूर्व जाँच ढिलो हुने जस्ता समस्यासँग सम्बन्धित रहेको अधिवक्ता श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

नेपालको संवैधानिक, कानुनी तथा नीतिगत संरचनाले प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृतत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ले महिलालाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँच तथा सुनिश्चित गरेको अधिवक्ता श्रेष्ठले प्रस्तुतिमा उल्लेख गरेका छन् । यसैगरी व्यक्तिगत गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ र अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ ले प्रजनन स्वास्थ्यलाई सम्बोधन गरेको अधिवक्ता श्रेष्ठले बताए ।

दिदिक्षा श्रेष्ठको प्रस्तुति रहेको छलफल कार्यक्रममा स्वास्थ्यकर्मी, सेवा प्रदायक संस्था र राज्यको भूमिका’bout पनि चर्चा भएको थियो । स्वास्थ्यकर्मीले संवेदनशीलता र सम्मान तथा सेवा प्रदान गर्नुपर्ने, जबरजस्ती, उपेक्षा तथा वाचिक दुव्र्यवहार गर्न नहुने, प्रणालीगत सुधार तथा सेवाग्राहीका अधिकारको पक्षमा वकालत गर्नुपर्ने बताइयो ।

यसैगरी स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई मानवअधिकारमा आधारित दृष्टिकोण तथा सम्मानजक प्रसुति सेवासम्बन्धी तालिम प्रदान गर्नुपर्ने, गोपनीयता र समानता सुनिश्चित गर्न सक्ने भौतिक संरचना तथा पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नुपर्ने र सेवासम्बन्धी गुनासोहरु पारदर्शी रुपमा अनुगमन सेवा प्रदायक संस्थाले गर्नुपर्ने बताइयो ।

यसैगरी राज्यले प्रसुति सम्बन्धी अधिकारको संरक्षण गर्ने कानुन कार्यान्वयन गर्ने, स्रोतहरु क्षेत्रगत रुपमा समान रुपमा वितरण गर्ने र नेपालले अनुमोदन गरेको सन्धीहरु र सिड अन्तर्गतको सिफारिस र सुझाव कार्यान्वय गर्न जोड दिनुपर्ने छलफलमा बताइयो ।