काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहमा उत्खनन् तथा निकासी हुने ढुंगागिट्टीका अनेकौँ प्रकरणमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका मेयर भरत थापाविरुद्ध भरत ताल निर्माणको नाममा अवैध रूपमा ढुंगागिट्टी उत्खनन् तथा हिनामिना गरेको आरोपमा आयोगले विशेष अदालतमा २०८० चैत २७ गते मुद्दा दर्ता ग¥यो ।

ढुंगागिट्टीसहित अवैध सम्पत्ति आर्जन मुद्दा रहेका थापालाई २०८२ साउनमा विशेष अदालतले दोषी ठहर ग¥यो । थापालाई ३० करोड २९ लाख रुपैयाँ ढु ंगागिट्टीबाट मात्रै हिनामिना गरेको विशेषले ठहर गरेको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा भेरी नदीको गोछेखोला, छिन्चुखोला र डुंगीखोलाको नदीजन्य पदार्थ संकलन तथा उत्खननमा बदनियत गरेको भन्दै सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित १३ जनालाई २०८१ जेठ १३ मा मुद्दा दायर ग¥यो ।

अख्तियारले यसरी धेरै स्थानीय तहमा ढुंगा गिट्टीको निकासीमा भेटिएको राजस्व छलीमा मुद्दा दायर गरेपनि धेरैले सफाइ पाएका छन् । उपत्यकाको गोदावरी नगरपालिकामा खनिज पदार्थ उत्खनन् तथा निकासीमा लगातार पाँच आर्थिक वर्षमा ढुंगागिट्टी उत्खनन्मा भ्रष्टाचार भएको भन्दै दायर मुद्दामा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बिगोदावी भए पनि विशेष अदालतले सफाइ दिएको थियो ।

प्रचलित भन्दा न्यून राजस्वमा निकासी अनुमति दिएको भन्दै गोदावरी नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित १४ जनाविरुद्ध अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा विशेषले आयोगलाई क्षेत्राधिकार माथि समेत प्रश्न उठाएको थियो ।

राज्यदोहन टुलुटुलु हेरेर बसिन्न अख्तियार
अख्तियारले बर्सेनि दायर गरेका सयौं मुद्दामा अपवादबाहेक अधिकांशमा आरोपितले सफाइ पाएका छन् । प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहनमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा तथा प्रशासनका कर्मचारी र सप्लायर्स कम्पनीसमेतको मिलेमतोमा हुने ठूला राजस्व हिनामिनामा समेत आरोपितले सफाइ पाएका घटनाले भने आयोग अधिकारीसमेत चिन्तित भएका छन् ।

‘हामीले राज्यले तोकेको विधि, संरचना विज्ञ तथा प्रचलित अभ्यासका आधारमा नै अनुसन्धान गरेर अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन्छौँ तर सफाइ पाएका कतिपय घटनामा भने हामी सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिरहेका छौँ,’ आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद पौडेलले भने, ‘आफ्ना क्षेत्राधिकारका कामहरू गर्ने हो तर राज्यको सम्पत्तिको दोहन र राजस्वमा भइरहेको नोक्सानीलाई ठीक छ भन्न कसरी सकिन्छ र ? हामी अन्तिम अवस्थासम्म प्रयास गर्छौँ ।’

विपत्तिको बहाना र कानुनी छिद्र
अख्तियारले पछिल्ला केही वर्षका ढुंगागिट्टी तथा निकासी करमा भएको राजस्व हिनामिनाका मुद्दाको प्रवृत्ति हेर्दा कोरोना र प्राकृतिक विपत्ति तथा कानुनी छिद्रहरूबाट राजस्व हिनामिना भएको पाइएको छ । गाउँ तथा नगर कार्यपालिकाका निर्णय तथा सभाको अनुमोदनको नाममा पनि यस्ता हिनामिनाहरूको सामूहिक अनुमोदन भएको पाइएको अख्तियार सम्बद्ध स्रोतको दाबी छ ।

पहिलो कार्यकालको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले त प्रदेशले कानुन नबनाएका नाममा जथाभाबी गरेको पनि आयोगको अनुसन्धानमा खुलेको हो । तर स्थानीय तहले कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था, प्रदेश कानुन नबनेको भ्याकुमको अवस्था र विडबण्ड तथा जमानत फिर्ता सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाका छिद्रहरूबाट छिरेर आरोपितले सफाइ पाउने गरेको कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

अनेक छन् मिलेमतोका मतियार
स्थानीय तहका ढुंगागिट्टी तथा नदीजन्य पदार्थको संकलन तथा उत्खनन्सम्बन्धी मुद्धाहरूमा हुने अनियमितता तथा कर छलीमा विभिन्न निकायको संलग्नता हुने पाइएको छ । उपाध्यक्ष वा उपमेयरको अध्यक्षतामा हुने राजस्व परामर्श समितिदेखि कार्यपालिका र सभाका सदस्यदेखि प्रशासनिक कर्मचारी र कर कार्यालयसमेत संलग्न हुने गरेको पाइएको छ । राजस्व हिनामिना तथा सेटिङमा हुने यस्ता प्राकृतिक स्रोत दोहनमा राजनीतिक पार्टी तथा तिनको संस्थागत प्रणालीकै सहभागिताको समेत आरोप लाग्ने गरेको छ ।

टेर्दैनन् अख्तियारको सुझाव
स्थानीय तह, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, संघीय मामिला मन्त्रालय तथा अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले अटेर गरेको अख्तियारका आयुक्तहरू नै बताउँछन् । ‘हामीले प्रतिवेदनमा ३१ बुँदे र १३ बुँदे सुझाव नै दिएका छौँ, हरेक वर्ष वर्षभरिका अवस्थाको आधारमा सुझाव दिन्छौँ, तर विभिन्न निकायहरू अटेर गर्छन्, यो दुःखको विषय हो,’ अख्तियारका एक आयुक्तले भने ।

प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको समन्वयमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् सम्बन्धमा कार्यान्वयनयोग्य मापदण्ड निर्माण र कार्यान्वयनको काम संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्ने गरी सुझाव दिएको छ । आयोगले प्राकृतिक स्रोतको बिक्रीबाट प्राप्त आयस्वरुप प्राप्त हुने राजस्व गाउँ वा नगरकार्यपालिका वा सभाको निर्णयबाट समेत छुट नदिन सुझाव दिएको छ ।

स्थानीय तहहरूले अख्तियारको सुझावविपरीत जथाभाबी छुट दिने र छुट दिइएको रकममा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीसँग सप्लायर्स तथा व्यवसायीको मिलेमतो हुने गरेकोसमेत आरोप लाग्ने गरेको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन क्षेत्रबाट बग्ने नदीबाट ढुंगा गिट्टी बालुवा तथा नदीजन्य पदार्थ संकलन तथा निर्यात गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र स्थानीय तहसमेतको सहमति र सहकार्यमा के कति निकाल्ने भन्ने मापदण्ड बनाउन पनि सुझाव दिइएकोमा सुझाव कार्यान्वयन भएको छैन ।

कर अधिकृतविरुद्ध मुद्दा दायर
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार मोरङको सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाको ढुंगागिट्टी तथा नदीजन्य सामग्री निकासीको सम्झौता गरेको कम्पनीसँगको मिलेमतोमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयका कर अधिकृत तिलक वाग्लेको विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

सुन्दरहरैंचाको गछिया खोलाको नदीजन्य सामग्री उत्खनन् तथा निर्यातमा स्वामीनारायण निर्माण सेवा प्रालि र आन्तरिक राजस्व कार्यालय धरानका कर अधिकृत वाग्लेको मिलेमतोमा बुझाउनुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर रकम नबुझाई बुझाएको भनी प्रमाणित गरिएको पाइएको छ । सो कर छली प्रकरणमा फरक परेको १ करोड २३ लाख ६९ हजार ६ सय ४९ रुपैयाँ हिनामिना गरेकोले असुलउपर माग गर्दै आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद पौडेलले बताएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ को निकासीका लागि ९ करोड ५१ लाख ५१ हजार १ सय ५१ रुपैयाँ ५० पैसामा सम्झौता भएकोमा १ करोड २३ लाख ६९ हजार ६४९ रुपैयाँ नबुझाएको भनी नगरपालिकाले संकलनका लागि पत्राचार गर्दा सप्लायर्सले बुझाइसकेको पत्र पेस गरेको थियो । कर अधिकृतसँगको मिलेमतोमा भएको पत्रको अनुसन्धान गरी आयोगले मुद्दा दायर गरेको प्रवक्ता पौडेलले बताए ।