काठमाडौं । नेपाली चलचित्र ‘बम बहादुर’ नेपालमा गत वर्ष ५ पुसमा रिलिज भएको थियो । सौगात मल्लको मुख्य भूमिका रहेको यो चलचित्र भारतको पश्चिम बंगालबाट निर्माण गरिएको थियो । यो चलचित्रलाई जोन राईले निर्देशन गरेका थिए ।
विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवमा समेत प्रदर्शन भइरहेको यो चलचित्र भारतमा भने अहिलेसम्म पनि प्रदर्शन हुन सकेको छैन । चलचित्र ‘बम बहादुर’को अहिलेसम्म सेन्सर नभएका कारण यसलाई त्यहाँ रिलिज गर्न नसकिएको निर्माण पक्षले जनाएको छ ।
केही समय यताबाट पश्चिम बंगालको कोलकात्ता सेन्सर बोर्डले नेपाली भाषी चलचित्रको सेन्सरमा निकै कडाइ गरेको छ । लामो समयदेखि पश्चिम बंगालमा रहेका नेपाली भाषीहरूले गोर्खाल्याण्डको माग सहित आन्दोलन गर्दै आएका छन् । सो आन्दोलनको तस्बिर मात्र समेटिएका नेपाली चलचित्रलाई पनि सेन्सरमा कडाइ गरिन थालेको त्यहाँका नेपाली भाषीहरूले बताएका छन् ।
नेपाली चलचित्र ‘बम बहादुर’मा गोर्खालीहरूले विश्व युद्धदेखि शान्ति सेनासम्ममा पु¥याएको योगदानको चर्चा गरिएको थियो । तिनै गोर्खालीको सन्तानले पश्चिम बंगालमा आफ्नो हक अधिकारको लागि गोर्खाल्याण्डको आबाज उठाउँदै बेला बेलामा आन्दोलन गरेको कथालाई पनि यो चलचित्रमा समेटिएको थियो । सोही कारण पनि चलचित्र ‘बम बहादुर’लाई कोलकात्ताको चलचित्र सेन्सर बोर्डले अझै पास गरेको छैन । पश्चिम बंगालबाट निर्माण भएको यो चलचित्र नेपालमा रिलिज भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि सेन्सरमा अड्किएकै कारण त्यहाँ अहिलेसम्म रिलिज हुन नसेकेको निर्माण पक्षको कथन छ । गत चैतमा निर्माण भएको अर्को चलचित्र ‘जार’ले पनि त्यहाँको सेन्सरमा कठिनाईको सामना गर्नु परेको थियो । तर जार भने आन्दोलनसँग केन्द्रित नभएर इन्दबहादुरको कथामा आधारित रहेकाले यसलाई त्यहाँको सेन्सर बोर्डले पास ग¥यो ।
भारतमा नेपाली चलचित्र सिक्किम र पश्चिम बंगालबाट बढी बन्ने गर्दछ । आसामबाट पनि नेपाली भाषाका चलचित्रहरू त्यहाँ निर्माण हुन थालेका छन् । अर्को साता रिलिज हुन लागेको नेपाली चलचित्र ‘धागो’ आसामबाट बनेको चलचित्र हो ।
यता पश्चिम बंगाल अन्तर्गत दार्जिलिङ, जलपाईगुली, कालिमपोङ जिल्लाहरुका ठुालासाना शहर तथा गाउँमा नेपाली भाषीहरू बस्ने गर्छन । त्यसैले यी जिल्लाबाट लामो समयदेखि नेपाली सेल्युलोईड तथा भिडियो चलचित्र निर्माण हुँदै आएको छ । दार्जिलिङलाई बेस बनाएर कर्साङबाट निर्देशक तुलसी घिमिरेले २०३६ सालतिर चलचित्र ‘बाँसुरी’को निर्माणसँगै त्यहाँबाट चलचित्र बनाउने कार्यलाई अघि बढाएका थिए । घिमिरेले दार्जिलिङ जिल्लमै केन्द्रित रहेर त्यहाँबाट करिब एक दर्जन नेपाली चलचित्र निर्माण गरेर नेपाली चलचित्रको विकासमा योगदान पु¥याएका छन् ।
तर पछिल्लो समय पश्चिम बंगाल सरकार र त्यहाँको सेन्सर बोर्डले नेपालीहरूको हक अधिकारको कथा समेटिएको चलचित्र निर्माणलाई कडाइ गरेकोमा निर्देशक घिमिरेले समेत अचम्म मानेका छन् । त्यहाँ निर्माण हुने नेपाली चलचित्रबाट पश्चिम बंगालको सरकार डराउनु नपर्ने उनको सुझाब छ ।
निर्माता निर्देशक घिमिरेका अनुसार भारतको संविधानको अनुसूचीमा परेको नेपाली भाषामा चलचित्र निर्माणको लागि कुनै समय पश्चिम बंगाल सरकारले नै आर्थिक अनुदान दिने गरेको थियो । तर यसरी अनुदान दिँदा कोलकात्ताको प्राविधिक अनिवार्य हुनै पर्ने उनीहरूको नियम थियो । आफूहरू पनि पश्चिम बंगालको भएको र पश्चिम बंगालका (दार्जिलिङ, जलपाईगुडी, कलिमपोङ) जिल्लाका नेपाली भाषी प्राविधिक राखेर चलचित्र बनाउँदा त्यो सुविधा पाउनु पर्ने तुलसी घिमिरे लगायतको माग थियो । तर कोलकात्ताकै प्राविधिक राखेर चलचित्र बनाउनु पर्ने नियम अनिवार्य गरेपछि आफूहरूले पश्चिम बंगाल सरकारबाट चलचित्र निर्माणको लागि धेरै अघिबाटै अनुदान लिन छाडेको पनि घिमिरेले राजधानीलाई बताए । पछिल्लो समय नेपाली भाषाको चलचित्रलाई कोलकात्ताको सेन्सरले नै झन्झट दिन थालेपछि आफूले नेपालबाट मात्रै चलचित्र निर्माण गरेको पनि घिमिरेले प्रकाश पारे ।
पश्चिम बंगालकै छिमेकी राज्य सिक्किममा भने नेपाली चलचित्र निर्माणको लागि अझै पनि आर्थिक सहुलियत दिने गरिएको सिक्किम चलचित्र विकास बोडले जनाएको छ । प्रताप सुब्बाले पाँच दशक अघि परालको आगो, बाँच्न चाहनेहरू, कहीँ अँध्यारो कहीँ उज्यालो, मशाल जस्ता चलचित्र सिक्किमबाटै निर्माण गरेका थिए । त्यति बेलादेखि अहिलेसम्म पनि सिक्किमले नेपाली भाषाको चलचित्र निर्माणलाई प्रवर्धन गर्दै आएको त्यहाँका अभिनेता उत्तम प्रधान बताउँछन् । प्रधानका अनुसार सिक्किम सरकारले त सिक्किमको भूगोल र त्यहाँको संस्कृति समेटेर नेपाली भाषामा निर्माण गरिएको १० वटा चलचित्रलाई प्रति चलचित्र एक करोडका दरले वार्षिक १० करोड रुपैयाँ अनुदान समेत छुट्याउने गरेको छ ।
यसरी पश्चिम बंगालको छिमेकी राज्य सिक्किममा नेपाली भाषाको चलचित्रको लागि यति ठुलो रकम छुट्ट्याउनु आफूहरूको लागि खुसीको कुरा भएको निर्माता निर्देशक तुलसी घिमिरे बताउँछन् । घिमिरेले पनि विगतमा सिक्किमबाट केही चलचित्र निर्माण गरेका थिए । तर नेपाली भाषीहरूको ठुलो बाहुल्यता रहेको पश्चिम बंगालमा सहुलियत त टाढाको कुरा नेपाली भाषाका चलचित्रलाई समेत कडाइ गर्न थालेको घिमिरेको कथन छ । त्यसैले पश्चिम बंगालबाट निर्माण हुने चलचित्रलाई कोलकात्ताको सेन्सर बोर्डले कडाइ गर्न थालेपछि आसामको गुहाटी स्थित सेन्सर बोर्डमा आफ्ना चलचित्रलाई सेन्सर गर्न सल्लाह निर्माता निर्देशकलाई दिने गरेको पनि तुलसी घिमिरेले बताए ।
निर्देशक घिमिरेका अनुसार सिक्किम राज्य सरकारले नेपाली चलचित्र निर्माणका लागि त्यहाँ रातो कार्पेट ओछ्याएर निर्माताहरू लाई स्वागत गर्दै आएको छ । सिक्किम चलचित्र विकास बोर्डको तर्फबाट अग्रज कलाकार डेनि डेन्जोङ्पा, विनोद प्रधान, उगेन छोपेल जस्ता अग्रज कलाकारदेखि आफूसम्मलाई चलचित्र िनर्माणको लागि आग्रह गरिँदै आएको छ । नेपाली भाषीहरूले गोर्खाल्याण्डको लागि आन्दोलन गरे भनेर पश्चिम बंगाल सरकारले त्यहाँबाट बन्ने मात्र हैन, नेपालबाट निर्माण भएर त्यहाँ प्रदर्शनको लागि जाने नेपाली चलचित्रलाई पनि सेन्सरमा विभिन्न बहानामा दुःख दिन थालेको पनि उनले स्पष्ट पारे ।
