काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको मागस्वरूप प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी २१ फागुनका लागि प्रस्ताव गरिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनतर्फ सबैको ध्यान गइरहेको देखिएको छ । राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग, सुरक्षा संयन्त्र र सरकार सबैको ध्यान निर्वाचनतर्फ गएको देखिएको छ ।

आफ्नै तयारीमा दल, आयोग र जेनजी

सरकारले निर्वाचनको मिति तय गरेसँगै राजनीतिक दलसँग संवाद, आवश्यक कानुनी तयारी गरी निर्वाचनको वातावरण बनाइरहेको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की तथा मन्त्रीहरूले बताउँदै आएका छन् ।

गत २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनको छानबिनका लागि गठन गरेको आयोगले धमाधम काम गरिरहेका कारण निर्वाचनसँग सरोकार राख्ने सुरक्षा संयन्त्र तथा प्रशासनिक संरचनामा असर पर्ने विश्लेषणसमेत भइरहेका बेलामा सरकारले आयोगका काम, राजनीतिक दल र जेनजीसँग समेत समन्वय गरिरहेका छन् । निर्वाचनको मिति घोषणा गरिरहेको तथा दलहरू तयारीको अवस्थामा रहेकाले देश निर्वाचनतर्फ गइरहेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।

बढ्यो दल दर्ताको उभार
आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगमा १ सय २५ वटा राजनीतिक दलहरू दर्ता भएका छन् । शुक्रबारसम्ममा १ सय २५ दल दर्ता भइसकेका र १८ वटा प्रक्रियामा रहेको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बताए । अहिले निर्वाचन कार्ययोजना प्रकाशित भइसकेको र निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशन गर्न बाँकी रहेको बताउँदै आयोग प्रवक्ता भट्टराईले तोकिएको मितिमा निर्वाचन गराउन आयोग सक्षम रहेको बताएका छन् ।

निर्वाचन प्रयोजनका लागि राजनीतिक दल दर्ता १ देखि १० मंसिरसम्म राखिएको र कात्तिक मसान्तसम्म दल दर्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेका दलहरूले निर्वाचनमा भाग लिन दल दर्ता गर्नसक्ने भट्टराईले बताए । निर्वाचनका लागि उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा संयन्त्रको बैठक र कार्यान्वयनको अवस्थासमेत सकारात्मक रहेको बताउँदै दलहरूले निर्वाचनका लागि आफूहरूलाई तयार पार्नुपर्ने पनि भट्टराईले बताए ।

सुरक्षा संयन्त्र तयार
सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनका लागि सुरक्षा संयन्त्र तयारी अवस्थामा रहेको सुरक्षा संयन्त्रहरूले बताएका छन् । सरकारले निर्वाचन सुरक्षाका लागि नेपाली सेनाको संयोजकत्वमा संयुक्त सुरक्षा संयन्त्र निर्माण गरेको छ । निर्वाचन प्रयोजनका लागि तय गरिएको सुरक्षा कार्ययोजना र मागअनुसारको बजेट व्यवस्था गरी निर्वाचन केन्द्रित सुरक्षा प्याकेज तयार पारिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न गठन गरिएको गौरीबहादुर कार्की आयोगले बयान लिनेगरी सुरक्षाकर्मीहरूको सूची तयार पारेको विषयलाई लिएर प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङले सुरक्षाकर्मीहरूको मनोवल गिराउने कामले सुरक्षा प्रत्याभूति गराउन नसकिने बताएका छन् ।

संसद् पुनस्र्थापना वा निर्वाचन, दुवैमा तयार दल
संसद् विघटनको विरोध गर्दै आएका दलहरूले पछिल्लो समय दुवै विकल्पमा आफूलाई तयार पार्दै आएका छन् । विघटित प्रतिनिधिसभाको दोस्रो ठूलो दल तथा निवर्तमान सरकारको नेतृत्वकर्ता नेकपा एमालेले आफूलाई दुवै विकल्पमा तयार पार्दै आएको छ । संसद् विघटनलाई असंवैधानिक दाबी गर्दै आएको एमालेले पछिल्ला दिनमा संसद् पुनस्र्थापनाको आशासँगसँगै निर्वाचनका लागि पनि आफूलाई सक्रिय गराएको छ ।

एमालेले संसद् पुनस्र्थापना नभए एमालेलाई पहिलो शक्ति बनाउन विगतका एमाले धारमा रहेकालाई ‘घर फर्काउने’ रणनीतिसँगसँगै शक्ति प्रदर्शन र लोकप्रिय उम्मेदवारको सर्वेक्षण सुरु गरेको छ । एमालेले भित्रभित्रै गरेको यो तयारीको सन्देश हालै महाधिवेशन तयारीका नाममा गरेका तयारीहरूबाट देखिएको छ । एमालेले निर्वाचन क्षेत्र स्तरबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्छ भने उसले राजनीतिक कार्यक्रमार्फत आफूहरूको शक्ति वडास्तरबाट नै प्रदर्शन गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

यस्तै, नेपाली कांग्रेसले आफूलाई निर्वाचनबाट नभाग्ने लोकतान्त्रिक शक्तिका रूपमा उभ्याएकै छ । एमाले र कांग्रेसबाहेक वामपन्थी शक्तिहरूको मोर्चाका रूपमा रहेको समाजवादी मोर्चाले थप केही वामपन्थी पार्टीहरूलाई एकीकरण गर्दै १० वामको एकताको सन्देश दिएका छन् । विचार मिल्ने पार्टीहरूको बीचको एकता र ध्रुवीकरणले पनि निर्वाचनको तयारीतिर फर्किएको देखिएको छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि जेनजी पुस्ताका एजेन्डामा आधारित दलहरू दर्ता हुनेक्रम पनि बढेको छ । पुराना दलहरूभित्र रहेका नयाँ राजनीतिक चेत भएकाहरूले विद्रोह गरेर दल बनाइरहेका छन् भने जेनजी युवाहरूले पनि राजनीतिक दल दर्ता गरेका छन् । दल दर्ताको अवस्था हेर्दा पनि राजनीतिक दलहरू तथा विभिन्न पुस्ताका राजनीतिकर्मीहरू निर्वाचनमा होमिएको देखिएका छन् ।

यथास्थितिमा निर्वाचन हुन्नः जेनजी
जेनजी आन्दोलनपछि संसद् विघटन तथा नयाँ निर्वाचनको एजेन्डामा सहमति गर्न सक्रिय हुने सुधन गुरुङ समूहले भने यथास्थितिमा निर्वाचन हुन नदिने चेतावनी दिएका छन् । आन्दोलनमा गोली हान्ने र हान्न आदेश दिने प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीलाई कारबाही नगरी निर्वाचन हुन नदिने बताएका छन् ।

जेनजी आन्दोलनको घोषणा गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अनुमति मागको पत्र दर्ता गर्न पुगेका मिराज ढुंगानाले पनि प्रत्यक्ष कार्यकारीको व्यवस्था नगरी निर्वाचनमा जानु बेकार रहेको बताएका छन् । आन्दोलनको माग व्यवस्था नै परिवर्तन रहेको बताउँदै २०८४ सालको निर्वाचन २०८२ सालमा सार्न मात्रै शहीदको रगत बगेको मानियो भने ठूलो भुल हुने बताइरहेका छन् ।

सम्बन्धित समाचार

थप उपचारका लागि देउवा आज सिंगापुर जाँदै त्रिपक्षीय छलफलमा दलबाट १६ र जेनजीबाट १४ प्रतिनिधि सहभागी कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशन पक्षधरले बोलायो बेग्लै भेला महाविधेशनको घेराबन्दीमा कांग्रेसका कार्यवाहक हर्क साम्पाङले पाए दल दर्ताको प्रमाणपत्र छथर जोरपाटी विवादः अध्यक्ष भाग्दा गाडीको ठक्करले २ घाइते कांग्रेसमा महाधिवेशनका दुई तालिका ओली, प्रचण्ड र नेपालरहित ‘कम्युनिस्ट’को गृहकार्य