काठमाडौं । सहकारीमा शंकास्पद बचत र कारोबार हुन थालेपछि सहकारी संस्थाहरूले ‘हाई प्रोफाइल’ व्यक्ति र उनका नातेदारहरूको अभिलेख राख्नुपर्ने भएको छ ।

सहकारी ठगी तथा बचत रकम अपचलनको मुद्दामा एकपछि अर्को उच्च पदस्थ व्यक्ति (हाई प्रोफाइल)हरूको नाम जोडिन थालेपछि सहकारीले विवरण राख्नुपर्नेगरी सहकारी विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशन तथा दिग्दर्शन जारी गर्दै उच्चपदस्थ व्यक्तिको पहिचानसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको हो ।

निर्देशनअनुसार सूचक संस्थाले आफ्नो ग्राहक वा वास्तविक धनी वा ग्राहक बन्न खोज्ने व्यक्ति उच्चपदस्थ व्यक्ति भए वा नभएको यकिन गर्न जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । ग्राहक वा वास्तविक धनीका रूपमा रहेका विदेशी उच्चपदस्थ व्यक्ति र व्यावसायिक कारणले उच्च जोखिमयुक्त देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको उच्चपदस्थ व्यक्ति वा स्वदेशी उच्चपदस्थ व्यक्तिसँग व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना गर्दा वा कारोबार गर्दा अतिरिक्त उपाय अपनाउनुपर्ने भएको छ ।

यसका लागि व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना गर्नुअघि सूचक संस्थाको व्यवस्थापन हेर्ने उच्च अधिकारीको स्वीकृति लिने, विद्यमान ग्राहक उच्चपदस्थ व्यक्ति भएको थाहा हुन आएमा तत्काल स्वीकृति लिने, ग्राहक वा वास्तविक धनीको सम्पत्ति तथा कोषको स्रोत पहिचान गर्न पर्याप्त उपाय अवलम्बन गर्ने काम गर्नुपर्छ ।

यसैगरी, ग्राहक तथा निजसँगको व्यावसायिक सम्बन्ध वा कारोबारको सम्बन्धमा निरन्तर रूपमा अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनले उच्चपदस्थ व्यक्तिको परिवारको सदस्य तथा सम्बद्ध व्यक्तिको हकमा समेत लागू हुने व्यवस्था गरेको छ ।

सहकारी संघसंस्थाले उच्च पदस्थ व्यक्तिको विवरण राख्दा ‘पदमा रहेका उच्च पदस्थ व्यक्ति’ र ‘पदमा नरहेका उच्च पदस्थ व्यक्ति’ भनेर अभिलेख राख्नुपर्नेछ । सहकारी विभागका अनुसार उच्च पदस्थ व्यक्तिको अभिलेख पदबाट हटेको मितिले कम्तीमा पनि १० वर्षसम्म राख्नुपर्नेछ । संस्थाले ऐन, नियमावली र निर्देशनबमोजिम विद्यमान सदस्यको पहिचान तथा सम्पुष्टि र अद्यावधिक गर्दा उच्च जोखिम भएका सदस्यको हकमा १ वर्षमा कम्तीमा एकपटक सदस्य पहिचान गर्नुपर्छ ।

संस्थाले सदस्य तथा सदस्य हुन इच्छुक व्यक्तिको पहिचान तथा सोको सम्पुष्टि नागरिकताको प्रमाणपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा गर्नुपर्नेछ । यसरी पहिचान गर्दा नागरिकताको प्रमाणपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विद्युतीय अभिलेख वा सो अभिलेखमा नागरिक एपमार्फत पहुँच प्राप्त गरी सम्पुष्टि गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

संस्थाले सदस्य पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्न आवश्यक कागजात, विवरण तथा जानकारी उपलब्ध नगराउने र उपलब्ध गराएको कागजात विवरण तथा जानकारीका आधारमा सदस्य पहिचान तथा सम्पुष्टि हुन नसक्ने व्यक्तिलाई सदस्य बनाई कारोबार गर्न पाउनेछैन ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने, नेपाली कांग्रेसका उपसभापति तथा पूर्वमन्त्री धनराज गुरुङ र सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति एवं नेकपा एमालेका नेता ऋषिकेश पोखरेललगायतले सहकारीको वास्तविक सदस्य नभई ग्राहकका रूपमा सहकारी ठगी गरेको पाइएपछि विभागले थप कडाइको व्यवस्था गरेको बताइएको छ ।

सहकारी विभागले जारी गरेको निर्देशनअनुसार ‘स्वदेशी उच्चपदस्थ व्यक्ति’ भन्नाले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, संघीय संसद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको पदाधिकारी, प्रदेशसभाका सभामुख, प्रदेश सरकारका मन्त्री, नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणी वा सो सरह वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारी, उच्च अदालतको न्यायाधीश वा सोभन्दा माथिल्लो तहको न्यायाधीश, प्रदेशसभाका उपसभामुख, प्रदेशसभाका सदस्य, राष्ट्रियस्तरको राजनीतिक दलको केन्द्रीय पदाधिकारी, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुख, नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्थाको उच्च पदाधिकारी वा त्यस्तो जिम्मेवारी भएको वा पाएको व्यक्ति सम्झनुपर्ने उल्लेख छ ।

अब सहकारीले राजनीतिक दलका केन्द्रीय पदाधिकारी र उनको परिवार ग्राहक भएमा समेत अभिलेख राख्नुपर्ने भएको छ ।

विभागले उच्च पदस्थ व्यक्तिको पदीय हैसियत र संलग्नताबमोजिम निज र निजको परिवारको सदस्य तथा निजसँग सम्बद्ध व्यक्ति वा सदस्यको बृहत् सदस्य पहिचानसम्बन्धी उपयुक्त उपाय अपनाई त्यस्ता सदस्यलाई जोखिम व्यवस्थापनमा उच्च जोखिम स्तरमा राख्ने कार्य गर्ने भनेर निर्देशन दिएको छ ।

उच्च पदस्थ व्यक्तिको पहिचान गर्दा सदस्यबाट सूचना लिने, सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध सूचना ग्रहण गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा उपलब्ध सूचनाको विश्लेषण गर्ने, व्यावसायिक रूपमा उपलब्ध तथ्यांक लिने भनेर निर्देश गरिएको छ ।

सहकारी संस्थाले ऐन, नियमावली र निर्देशनबमोजिम विद्यमान सदस्यको पहिचान तथा सम्पुष्टि र अद्यावधिक उच्च जोखिम भएका सदस्यको हकमा १ वर्षमा कम्तीमा एकपटक गर्नुपर्नेछ । सहकारीमा नियामक निकाय कमजोर रहेकोले सहकारी कालो धन लुकाउने साधनका रूपमा प्रयोग भइरहेको आरोप लागेकाले कडाइ गरेको बताइएको छ ।

आपराधिक क्रियाकलाप वा गैरकानुनी कार्य वा कर छली गरेर आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई कालो तथा फोहोर धन भनेर बुझिन्छ । यस्ता धन गैरकानुनी सम्पत्ति हो । यस्तो धनको वास्तविक स्वरूपमा लुकाएर कानुनबमोजिम आएको देखाउने कुनै पनि कार्य सम्पत्ति शुद्धीकरण हो । कालो धनलाई सेतो धन बनाउने काम सम्पत्ति शुद्धीकरण हो । यस्तो कार्य हुन नदिनका लागि सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियामावली २०७३ जारी गरेको छ ।

सहकारीले सदस्य पहिचान, विद्यमान सदस्यको पहिचान, कार्यान्वयन अधिकारीको नियुक्ति, जोखिम मूल्यांकन, वास्तविक धनीको पहिचान, अभिलेख सुरक्षा, अनुगमन, सीमा तथा शंकास्पद कारोबारका प्रतिवेदन, गोपनीयता, आन्तरिक नियन्त्रण लगायत ऐन, नियम र निर्देशनबमोजिमको अन्य दायित्व प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था गरिसकेको छ ।

ऐनले वास्तविक धनी भन्नाले सदस्य कारोबार, सम्पत्ति, कानुनी व्यक्ति वा कानुनी प्रबन्धउपर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा स्वामित्व हुने नियन्त्रण राख्ने, निर्देशन दिन वा प्रभाव पार्नसक्ने अन्तिम हितकारी वा धनीका रूपमा रहेको प्राकृतिक व्यक्ति हो । तसर्थ, संस्थाले सदस्यसँग कारोबार गर्दा निजले गर्ने कारोबार पछाडि कुनै प्राकृतिक व्यक्ति रहेको नरहेको समेत पहिचान गर्नुपर्नेछ ।

तीन वर्गका सदस्य
उच्च जोखिम समूह भनेर वार्षिक ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने, जटिल कारोबारमा संलग्न वा उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, मध्यम जोखिम समूहमा नियमित तर सीमित कारोबार गर्ने सामान्य सदस्यलाई राखिएको छ । न्यून जोखिम समूह भनेर सानो परिमाणमा बचत वा सेयर कारोबार गर्ने सदस्यलाई राखिएको छ ।

जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदन हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यपछि तीन महिनाभित्र सहकारी विभागमा पठाउनुपर्नेछ । उच्च जोखिम भएका सहकारीहरूको अनुगमन प्राथमिकतामा हुनेछ ।

१० लाखभन्दा बढी कारोबार निगरानीमा
सहकारी संस्थाले १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको कारोबार १५ दिनभित्र वित्तीय जानकारी इकाइमा पठाउनुपर्नेछ । त्यस्तै, कुनै पनि शंकास्पद कारोबार तुरुन्त प्रतिवेदन गर्नुपर्नेछ । यो प्रणाली सफ्टवेयरमार्फत अनलाइन सञ्चालन हुनेछ । यस्तै, सबै कारोबारका अभिलेख कम्तीमा ५ वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

५ करोडसम्म जरिमाना र दर्ता खारेजसम्म
निर्देशन पालना नगर्ने सहकारी संस्था वा पदाधिकारीले कडा सजाय भोग्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । सदस्य पहिचान नगर्ने सहकारीलाई १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दर्ता खारेजीसम्म गर्ने प्रावधान रहेको छ । बेनामी कारोबार गरेमा १० लाख रुपैयाँदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म जरिमाना हुनेछ ।

उच्च पदस्थ व्यक्तिको निगरानी नगरेमा चेतावनीदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना गरिनेछ । यसैगरी, जोखिम मूल्यांकन नगर्नेलाई १० लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना वा दर्ता खारेजी गरिने बताइएको छ । प्रतिवेदन नपठाउने सहकारीलाई १० लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना हुनेछ । कार्यान्वयन अधिकारी नियुक्त नगरेमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना वा दर्ता खारेजी गर्ने बताइएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

फेरि बढ्न थाल्यो सुनको मूल्य, चाँदीमा सामान्य गिरावट ढुंगागिट्टीमा अख्तियारको आँखा, पखालिँदै उम्किन्छन् अभियुक्त राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टा सिँचाई आयोजनाको ५० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न शिक्षा सुधारतर्फ धनगढी उपमहानगरको ठोस कदम अख्तियार पोखरामा १२ सय उजुरी दर्ता सहकारीका ९ निकायबाट पनि पाएनन् पीडितले न्याय बजाज चेतक ईभीले मन जित्यो– धिरेनमान श्रेष्ठको लोमान्थाङ यात्राको प्रत्यक्ष अनुभव दोहामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको न्यायमा पहुँचवारे विश्वस्तरीय छलफल