काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी २१ फागुनमा सम्पन्न हुने निर्वाचनको प्रचारमा हरित निर्वाचन मोडलको प्रयोग र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगप्रति सूक्ष्म निगरानी गर्ने प्रस्ताव आचारसंहितामार्फत गरेको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत मिथ्या सूचनाको प्रभावले निर्वाचनलाई प्रभावित पार्नसक्ने सम्भावनाप्रति गम्भीर चासो राख्दै सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विभिन्न व्यवस्था आयोगले प्रस्ताव गरेको छ ।
आयोगको निर्वाचन आचारसंहिता
निर्वाचन प्रचारलाई वातावरणमैत्री बनाउनका लागि ‘हरित निर्वाचन’ अवधारणामा समेत आयोगले आचारसंहिताको नयाँ व्यवस्था गरेको हो । आयोगले प्रस्ताव गरी दलहरूलाई राय सुझाव तथा छलफलका लागि पठाएको मस्यौदामा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र वातावरणमैत्री प्रचारका व्यवस्थाहरू राखिएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बताएका छन् ।
आयोगले निर्वाचन प्रतिकूल हुनेगरी सामाजिक सञ्जालमा कुनै पनि साइट वा एकाउन्ट खोल्न, सञ्चालन गर्न, कमेन्ट तथा प्रतिकमेन्ट गर्न र सेयर गर्न नपाइने प्रस्ताव गरेको छ । निर्वाचन आयोगले पछिल्ला समयमा बढिरहेको सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र त्यसबाट सिर्जना भएका असरलाई मूल्यांकन गरी सामाजिक सञ्जाल लक्षित निगरानीलाई बढाउनेगरी आचारसंहिता प्रस्ताव गरिएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता भट्टराईले बताएका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत गलत, भ्रामक, तोडमोड गरिएका सामग्री तथा कमेन्टहरूलाई समेत निगरानीमा राखिने प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रस्तावित आचारसंहितामा सबैले पालना गर्नुपर्ने व्यवस्थाअन्तर्गत सामाजिक सञ्जालको प्रयोग तथा परिचालनमा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरू, मिडिया तथा अन्य स्वतन्त्र नागरिकलाई समेत सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने व्यवहारमा संवेदनशीलता अपनाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।
आयोगले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको चिह्न अंकित ज्याकेट, टोपी, कमिज, भेस्ट, टिसर्ट, गम्छा, मास्क, ब्याच, ट्याटु, झोला, लोगो प्रयोग गर्नसमेत नदिनेगरी प्रस्ताव गरेको छ ।
पहिलोपटक ‘हरित निर्वाचन’ प्रस्ताव
निर्वाचन आयोगले पहिलोपटक आचारसंहितामा हरित निर्वाचनको प्रस्ताव गरेको छ । निर्वाचनको प्रचारप्रसारलाई वातावरणमैत्री र प्रदूषण नियन्त्रणमा योगदान गर्ने किसिमको हुनुपर्ने प्रस्ताव आयोगले गरेको छ । निर्वाचन प्रचारमा कागज र प्लास्टिकलाई न्यूनीकरण गर्दै डिजिटल प्रचारमा जोड दिन प्रस्ताव गरिएको छ । निर्वाचन प्रचारप्रसारका ¥यालीमा वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण नगर्नसमेत सचेत गराइएको छ । निर्वाचनमा उम्मेदवार र दलले प्रयोग गर्ने सवारीसाधनमा विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोग गर्न जोड दिइएको छ ।
निर्वाचनका ¥याली तथा प्रचारसभामा आयोगले तोकेको साइज र गुणस्तरका कागज वा झन्डा प्रयोग गर्दा पनि कार्यक्रमस्थलमा भएको फोहोरमैलाको सरसफाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था आचारसंहितामा प्रस्ताव गरिएको आयोग प्रवक्ता भट्टराईले बताएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई प्रचारका हिसाबले ‘हरित निर्वाचन’का रूपमा कार्यान्वयन गर्न जोड दिएर आचारसंहिता प्रस्ताव गरेको छ । प्लास्टिक तथा कागजको अत्यधिक प्रयोग र चर्को ध्वनिले हुने प्रदूषणलाई नियन्त्रण गर्दै प्रदूषणमुक्त निर्वाचन प्रचारको अवधारणालाई हरित निर्वाचन प्रचारका रूपमा आचारसंहिता प्रस्ताव गरिएको आयोगका प्रवक्ता भट्टराईले बताए ।
निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक स्थान, मठ मन्दिर, सडक पोल तथा व्यक्तिका घरमा समेत पोस्टर टाँस्न तथा झन्डा झुन्ड्याउन नदिनेगरी आचारसंहिता प्रस्ताव गरेको छ । आयोगले दल वा उम्मेदवारको प्रचारका लागि डिजिटल बोर्ड, फ्लेक्स, ग्लुसाइनबोर्ड प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ भने ध्वनि प्रदूषण गर्न पनि नदिने भएको छ ।
जनप्रतिनिधिलाई लगाम
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका समयमा प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा सरकारी स्रोत साधन परिचालन हुने निकायमा मनोनीत वा नियुक्त हुनेहरूलाई निर्वाचनका अभियानमा पदीय पहिचान तथा स्रोत साधनसहित सहभागी हुन नपाइने व्यवस्था प्रस्तावित गरिएको छ । आयोगले प्रस्ताव गरेको आचारसंहितामा प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले स्वीकृत कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाहेक नयाँ योजनाको प्रस्ताव, बजेट तथा टेन्डरका प्रक्रिया एवं अन्य कुनै नयाँ कार्यक्रम स्वीकृति तथा कार्यान्वयन गर्न नपाइनेगरी रोक लगाइएको छ ।
शिक्षक तथा कर्मचारीलाई झन् कडाइ
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आचारसंहिता जारी भएपछि शिक्षक तथा निजामती एवं सरकारी स्रोत साधन तथा विकास समितिबाट तलब भत्ता प्राप्त गर्ने सबै प्रकृतिका कर्मचारीलाई निर्वाचनका समयमा राजनीतिक गतिविधिबाट टाढै रहनुपर्ने व्यवस्था आचारसंहितामा प्रस्ताव गरिएको छ । कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत कुनै पनि दल वा उम्मेदवारलाई मत माग्ने वा मत मागिएको आशयका प्रतिक्रिया जनाउनसमेत नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । उम्मेदवार वा दलका प्रचारकहरूले ट्याग गरेका सामग्री कर्मचारीको टाइमलाइनमा डिस्प्ले भएमा पनि यसलाई आचारसंहिता उल्लंघन गरेको मानिने व्यवस्था आयोगले तयार पारेको छ ।
चन्दा लिने र खर्च गर्ने बैंकमार्फत
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको चुनावी खर्चलाई पारदर्शी बनाउन २५ हजारभन्दा माथिको चन्दा लिने काम बैंकमार्फत गर्न र खर्चको भुक्तानी बैंकिङ माध्यमबाट गर्न आचारसंहिता प्रस्ताव गरेको छ । निर्वाचनका लागि अलग्गै बैंक खाता सञ्चालन गर्न पनि आयोगले आचारसंहितामा उल्लेख गरेको छ ।
१० परिच्छेदमा प्रस्तावित ५५ बुँदे आचारसंहितामा अन्य व्यवस्था साविकका अन्य निर्वाचनमा प्रस्तावित भएकालाई नै समावेश तथा परिमार्जित गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
