काठमाडौं । देशभरका समस्याग्रस्त ठूला आकार २३ वटा सहकारी संस्थाको दायित्व तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्दै आएको ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ गठन भएको ६ वर्ष पुग्दा पनि समस्या सुल्झिनुको सट्टा बल्झिएको बल्झियै छ ।
ओरेन्टल, स्ट्यान्डर्ड, प्यासिफिक, कोहिनुर हिल, कन्जुमर, कुबेरलगायतका सहकारीमा ठूलो अंकमा सर्वसाधारणको बचत फसेपछि बनेको समितिले ६ वर्षमा पनि समस्या समाधान गर्न नसक्दा विवादमा समेत परेको छ । समिति सञ्चालन, असुली, बचत फिर्ता, कानुनी कारबाही र मिलान प्रक्रियामा केही काम गरेको देखिएको भए पनि सहकारी संकटको मूल समस्या भने अझै जटिल रूपमै उभिएको छ । तर, सहकारी संकट समाधाननजिक पुगेको संकेत नदेखिएपछि पीडित बचतकर्ताको आक्रोश, समितिको बचाउ प्रयास र शासन संरचनाको कमजोरीबीच अहिले सहकारी क्षेत्र राष्ट्रिय संकटका रूपमा यथावत छ ।
देशकै ठूलो वित्तीय–सामाजिक मुद्दा बनेको सहकारी संकटले सरकार, नियामक र न्यायिक संयन्त्रसमेतलाई चुनौती दिइरहेको छ ।
समितिले ६ वर्षमा उल्लेखनीय संख्यामा पीडित बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गरे पनि कुल दायित्वको तुलनामा असुली दर कम रहेको स्वतः प्रस्ट हुन्छ । समितिले दिएको तथ्यांकअनुसार ६ वर्षको अवधिमा ८३ करोड ६५ लाख २० हजार ८ सय ७४ रुपैयाँ बचत रकम फिर्ता र मिलान भएको छ ।
पछिल्लो वर्ष मात्र ३ हजार ६ सय ८९ जनाको पूर्ण दाबी फरफारक भएको छ । ५६ हजार १ सय ६ जनालाई ३५ करोड ८२ लाख ८ हजार १ सय २८ रुपैयाँ मात्र आंशिक फिर्ता गर्न सकेको छ । कुल ३ अर्ब २९ करोड ८४ हजार ७ सय ८० रुपैयाँको मिलान तथा नगद वितरण गरेको समितिको तथ्यांक रहेको छ ।
यसले समितिको फिर्ता प्रक्रियामा तीव्रता बढेको संकेत गर्छ । तर, सहकारीहरूको कुल दायित्व अर्बौंमा रहेको अनुमान गर्दा असुली तथा मिलान पर्याप्त दरमा नबढे समस्या दीर्घकालीन संकटमा रूपान्तरित हुने स्पष्ट देखिन्छ ।
असुली प्रक्रिया सुस्त, नगद असुली कमजोर
समितिले सञ्चालक, व्यवस्थापक, लेखा समितिका सदस्यलगायत ११ हजारभन्दा धेरै ऋणीको सम्पत्ति रोक्का गरेको छ । तर, समितिले कति रोक्का भई कति रकम नगदमा रूपान्तरण भयो भन्ने पारदर्शी विवरण सार्वजनिक गरेको छैन ।
पीडितहरूको भनाइअनुसार उच्च रकम बक्यौता राख्ने ऋणीहरू राजनीतिक संरक्षणमा छन् । धेरै सहकारीले गलत मूल्यांकन, फर्जी धितो कागजात वा अवस्थित नभएका जग्गा धितो राखेर ऋण दिएका कारण पनि असुली प्रक्रिया सुस्त रहेको बताइएको छ ।
धितो असुल्ने, मूल्यांकन पुनर्गणना गर्ने तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न महिनौं लाग्ने भएकाले असुली ढिलो भएको समितिकै अधिकारीहरू बताउँछन् ।
गत महिनादेखि मिलान प्रक्रिया रोकिएपछि असुली चक्र नै सुस्त भएको पीडितहरूको आरोप छ । यसले हजारौं बचतकर्ताको दाबी प्रक्रियालाई थप अनिश्चित बनाएको छ । धेरै ऋणीले अदालतमा मुद्दा हालेर समय तानिरहेका छन् ।
समस्या समाधानका उपाय
विशेषज्ञ, पीडित प्रतिनिधि, नियामक तथा वित्तीय विश्लेषकहरूको सुझावअनुसार सहकारी संकट समाधानका लागि ठोस कदम चाल्नु आवश्यक छ । सरकार, सहकारी, बैंक तथा दातृ निकायको संयोजनमा संकटग्रस्त सहकारीको सम्पूर्ण दायित्व व्यवस्थापन गर्ने एकीकृत कोष गठन आवश्यक छ ।
यसैगरी, प्रत्येक ऋणीको चल–अचल सम्पत्ति, धितो कागजात र मूल्यांकनलाई डिजिटल नक्सामा राखेर असुली प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनु आवश्यक छ । त्यस्तै, उच्च रकम बक्यौता गर्ने व्यक्तिमाथि छिटो छरितो कारबाहीको लागि विशेष सहकारी न्यायिक इकाई गठन आवश्यक छ । सञ्चालक, व्यवस्थापक र सरकारी नियामकको सम्पत्ति जाँच पड्ताल गरी अनियमिततामा संलग्नलाई तत्काल कारबाही आवश्यक छ । समितिले रोक्का गरेको सम्पत्तिलाई बैंक, लिलामी तथा निजी क्षेत्रमार्फत छिटो नगदमा रूपान्तरण गर्न विशेष इकाई बनाइनु आवश्यक छ ।
त्यस्तै सहकारीलाई न्यूनतम पुँजी, धितो मूल्यांकन, लेखापरीक्षण, आन्तरिक नियन्त्रण–सबैलाई बैंकस्तरका मानकमा ल्याउनु आवश्यक छ । असुली प्रगतिअनुसार बचतकर्तालाई कहिले कति रकम फिर्ता हुन्छ भन्ने स्पष्ट तालिका सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग पीडितहरूको छ । १० प्रतिशत मिलान शुल्क पीडितमै थोपर्नु विवादास्पद रहेको भन्दै यसको विकल्प खोज्नु आवश्यक छ । राज्य–समितिबीच नयाँ संरचना आवश्यक छ ।
असुली, रोक्का, मिलान, दायित्व, सञ्चालकको नाम सबै रियल टाइममा देखिने सार्वजनिक डाटा पोर्टल बनाएमा सहकारीमा विश्वास पुनःस्थापना हुनसक्ने सुझाव विज्ञहरूको रहेको छ ।
मिलान शुल्क विवाद
बचत फिर्ताका लागि राखिएको १० प्रतिशत मिलान शुल्क अहिले बहसको केन्द्रमा छ । सामाजिक सञ्जालमा समितिले ‘पैसा उठाएको’ भन्ने आरोप तीव्र छन् । तर, समितिले १० प्रतिशत शुल्क सम्बन्धित सहकारीको बैंक खातामा नै बचतकर्ताले जम्मा गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
समितिले १ रुपैयाँ पनि नउठाउने र यो रकम मिलान नभएका बचतकर्ताको फिर्ताका लागि सुरक्षित राखिने बताइएको छ । समिति दोषमुक्त भए पनि शुल्क नै विवादास्पद रहेको छ । संकटका वर्षौंपछि पनि पीडितले आफ्नै पैसा फिर्ता पाउन ‘अर्को शुल्क’ तिर्नुपर्ने अवस्था नै सहकारी व्यवस्थापनको गम्भीर असफलता हो । समितिले हालसम्म कुनै ऋण वा दायित्व तेस्रो पक्षको जग्गा मिलानबाट फरफारक नभएको जनाएको छ ।
धितो कागज, जग्गा मूल्यांकन र दुरुपयोगका आरोपले सहकारी प्रणालीमा ठूलो अविश्वास बनाएका बेला समितिको यस स्पष्टीकरणले केही भ्रम हटाएको देखिन्छ । तर, भविष्यमा जग्गा समायोजन प्रक्रिया सुरु हुन्छ कि भन्ने प्रश्न भने अझै अनिश्चित छ ।
