आधुनिक युगमा प्रविधिले मानव जीवन सहज र समृद्ध बनाएको छ । जबकि, इन्टरनेट, सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल उपकरणले सूचना आदानप्रदानलाई तीव्रता दिएका छन् । तर, यो प्रविधिको दुईधारी तरबारजस्तो छ, एकातिर यसले सशक्तीकरणको द्वार खोलेको छ भने अर्कोतिर यसले नयाँ प्रकारका हिंसालाई जन्म दिएको छ । विशेषगरी महिला र बालिकाका लागि ‘डिजिटल हिंसा’ घातक चुनौती बन्दै छ । सन् २०२५ मा विश्वव्यापी रूपमा मनाइने लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान यसै सन्दर्भकेन्द्रित छ । यस अभियानको अन्तर्राष्ट्रिय नारा ‘सबै महिला र बालिकामाथि हुने डिजिटल हिंसाको अन्त्य गर्न जुटौं’ र राष्ट्रिय नारा ‘प्रविधिको सही प्रयोग गरौं ः लैंगिक हिंसा अन्त्य गरौं’ तय गरिएको छ । जसले गर्दा यसले डिजिटल युगको यो ‘कालो पक्ष’ उजागर गर्दै सामूहिक प्रतिबद्धता आह्वान गर्छ ।
नेपालमा यस अभियानलाई स्थानीय सन्दर्भसँग जोडेर राष्ट्रिय नारा ‘प्रविधिको सही प्रयोग गरौं ः लैंगिक हिंसा अन्त्य गरौं’ तय गरिएको छ । यस नाराले प्रविधिलाई हिंसाको साधन नभई समाधानको माध्यम बनाउन जोड दिएको छ । यो नारा डिजिटल हिंसा अन्त्य र प्रविधि सकारात्मक उपयोगमा केन्द्रित छ । नेपालको बहुसांस्कृतिक समाजमा लैंगिक समानताको यात्रालाई तीव्रता दिन्छ । लैंगिक हिंसा कुनै निजी समस्या होइन, यो सामाजिक र संरचनागत विभेदको परिणाम हो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार विश्वमा प्रत्येक तीन महिलामध्ये एक शारीरिक वा यौनजन्य हिंसाको सिकार हुन्छन् । डिजिटल युगमा यो हिंसा अनलाइन रूपमा फैलिएको छ । साइबरबुलिङ, ट्रोलिङ, इमेज आधारित यौन शोषण (सेक्स्टर्सन) आदि यसमा पर्छन् । नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार घरेलु हिंसाका घटनामध्ये धेरै डिजिटल माध्यमबाट प्रेरित छन् । लैंगिक हिंसाविरुद्धको यस अभियानको जरा सन् १९९१ मा जोडिन्छ । जबकि सेन्टर फर वुमन्स ग्लोबल लिडरसिप (सीडब्लूजीएल)ले २३ देशका महिला अधिकारकर्मीसँग मिलेर यो अभियान सुरु ग¥यो । यो अभियान सुरुवात डोमिनिकन गणराज्यका मिरावेल दिदीबहिनी (प्याट्रिया, मिनर्वा र मारिया) हत्याबाट प्रेरित थियो । सन् १९६० मा तानाशाह राफेल त्रुजिल्लोको सरकारले राजनीतिक विरोधका कारण यी दिदीबहिनीलाई क्रूरतापूर्वक हत्या गरेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघले २५ नोभेम्बर १९९९ मा ‘अन्तर्राष्ट्रिय महिला हिंसाविरुद्ध दिवस’ घोषणा ग¥यो । यस दिवसबाट सुरु हुने १६ दिने अभियान १० डिसेम्बर ‘मानवअधिकार दिवस’सम्म चल्छ ।
नेपालमा भने यो अभियान सन् २००० को आसपासबाट सुरु भयो । सन् २०२५ मा डिजिटल हिंसाकेन्द्रित नाराले यस अभियानलाई नयाँ आयाम दिएको छ । यो परिवर्तन कोभिड–१९ महामारीपछिको डिजिटल विकाससँग जोडिएको छ । युनिसेफका अनुसार बालिकाको ११ प्रतिशतले अनलाइन यौन शोषण सामना गरेका छन् । नेपालमा राष्ट्रिय महिला आयोगको तथ्यांकअनुसार डिजिटल हिंसाका घटना ३० प्रतिशतले बढेका छन् । यस अभियानले हिंसाको जरा पितृसत्तात्मक सोच, असमानतालाई सम्बोधन गर्दै सामूहिक जागरणको सन्देश बोकेको छ । ‘डिजिटल हिंसा’ भन्नाले इन्टरनेट वा डिजिटल माध्यमबाट हुने मानसिक, शारीरिक वा यौनजन्य आघात हो । यसका रूपमा साइबर स्टकिङ (निरन्तर अनलाइन ट्र्याकिङ), रिभेन्ज पोर्न (पुरानो सम्बन्ध टुटेपछि निजी तस्बिर सार्वजनिक गर्ने), अनलाइन ह्यारासमेन्ट (यौनजन्य टिप्पणी वा धम्की) आदि पर्छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको महिलाविरुद्ध हिंसा उन्मूलन घोषणा (१९९३)ले यस्ता हिंसालाई ‘मानवअधिकार हनन’ ठह¥याएको छ ।
युरोपेली संघको रिपोर्टअनुसार ७० प्रतिशत महिला अनलाइन हिंसा भोगिरहेका छन् । भारतमा नेसनल क्राइम रेकडर््स ब्युरोका अनुसार साइबर क्राइमका ४० प्रतिशत पीडित महिला छन् । अफ्रिकामा बालिकाको २० प्रतिशत मोबाइलमार्फ डिजिटल शोषणको सिकार भएका छन् । यो हिंसा सहरीदेखि ग्रामीण क्षेत्रसम्म फैलिएको छ । डिजिटल हिंसापीडितको मानसिक स्वास्थ्यमा गहिरो असर पार्छ । जसले गर्दा डिप्रेसन, आत्महत्या प्रयास बढ्छ । यसले महिलाको सार्वजनिक सहभागिता सीमित गर्छ । जसले आर्थिक र राजनीतिक सशक्तीकरणमा बाधा पु¥याउँछ ।
युनिसेफको अध्ययनअनुसार नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशमा बालिकाको १५ प्रतिशतले ‘अनलाइन ग्रुमिङ’ (यौन शोषकले विश्वास जितेर लोभ्याउने)को सिकार भइरहेका छन् । युरोपेली युनियनको डिजिटल सर्भिसेज एक्ट (डीएसए)ले अनलाइन प्लेटफर्मलाई हिंसा रोक्न सघाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको साइबर भिलेन्ट कन्ट्रान्ट इन्स्टिच्युटले पनि विश्वव्यापी नीति निर्माणमा सहयोग पु¥याएको छ ।
नेपालमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ता १ करोड ३० लाखभन्दा बढी छन् । जसमध्ये ४० प्रतिशत महिला छन् । प्रहरीको तथ्यांकअनुसार सन् २०२४ मा ५ सयभन्दा बढी ‘साइबर क्राइम’ दर्ता भए, जसमध्ये ६० प्रतिशत महिलाविरुद्ध थिए । ग्रामीण क्षेत्रमा ‘स्मार्टफोन’ पहुँच बढेसँगै फेसबुक वा टिकटकमार्फत ‘ट्रोलिङ’ बढेको छ । हाम्रो समाजमा प्रविधि दुरूपयोग जस्तै फेक भिडियो वा मोरफिङले सामाजिक कलह बढाएको छ । मुलुकमा लैंगिक हिंसाको रूप विविध छन् । घरेलु हिंसा ७० प्रतिशत छ । जसमध्ये २० प्रतिशत डिजिटल माध्यमबाट हुन्छ । यसमध्ये पनि मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी घटना दर्ता भएका छन् । जसमा ५ हजार ५ सय ९६ केस छन् ।
नेपालको संविधान (२०७२)ले लैंगिक समानतालाई मौलिक अधिकार ठह¥याएको छ । घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन २०६६ ले डिजिटल हिंसालाई पनि सम्बोधन गर्छ । तर, कार्यान्वयन कमी छ । विद्यालयमा ‘सेफ अनलाइन कक्षा’ चलाउन सकिन्छ । जसले बालिकालाई सशक्त बनाउँछ । नेपालको बहुजातीय समाजमा जातीय, धार्मिक विभेदसँग जोडिएको हिंसा छ । प्रविधि सही प्रयोगले यस्ता पूर्वाग्रहलाई निस्तेज पार्न सघाउ“छ ।
डिजिटल हिंसा लैंगिक हिंसाको आधुनिक रूप हो । यो शारीरिक हिंसासँग जोडिन्छ । अनलाइन धम्कीले वास्तविक जीवनमा आक्रमण निम्त्याउँछ । नेपालमा बोक्सीको आरोप वा दाइजो प्रथासँग ‘डिजिटल ट्रोलिङ’ जोडिएको छ । यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ‘डिजिटल प्लेटफर्म’लाई जिम्मेवार बनाउन दबाब दिइरहेको छ । नेपालमा यस्तो हिंसाले महिलाको रोजगारी र शिक्षामा असर पारेको छ । अध्ययनअनुसार २५ प्रतिशत महिलाले अनलाइन हिंसाका कारण काम छोडेका छन् । कार्यान्वयनका चुनौती धेरै छन् । पहिलो, डिजिटल डिभाइड ग्रामीण महिलाको इन्टरनेट पहुँच कम छ । दोस्रो, कानुनी कमजोरी ‘साइबर ल’ दुरूपयोग हुन्छ । तेस्रो, सांस्कृतिक पूर्वाग्रह हिंसापीडितलाई नै दोषी ठह¥याइन्छ । चौथो, स्रोत कमी महिला आयोगको बजेट अपर्याप्त छ । तर, अवसर पनि छन् । प्रविधि सही प्रयोगबाट ‘एआई’ आधारित हिंसा ‘डिटेक्सन टुल्स’, एपहरूजस्तै ‘सेफ सिटी’ रहेका छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयले पाठ्यक्रममा लैंगिक समानता समावेश गर्न सक्छ । स्थानीय तहमा जागरण शिविर चलाउन सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग युनिसेफ वा यूएसएआईडीबाट ‘फन्डिङ’ भएको छ । नेपालमा ‘वुमन इन टेक’ कार्यक्रमले महिलालाई डिजिटल सशक्त बनाउन सक्छ ।
नाराहरू कार्यान्वयनका लागि बहुपक्षीय दृष्टिकोण आवश्यक पर्छ । पहिलो– नीतिगतस्तरमा डिजिटल हिंसा विशेष ऐन बनाउने, दोस्रो– विद्यालय र कलेजमा डिजिटल साक्षरता तालिम । तेस्रो–सामाजिक जागरण मिडिया अभियान, सेतो रिबन क्याम्पेन । चौथो– प्रविधि उपयोग हेल्पलाइन एप्स, ब्लकचेनबाट प्रमाण संरक्षण । पाँचौं– पुरुष संलग्नता जेन्डर सेन्सिटिभ ट्रेनिङ । तसर्थ, व्यक्तिगतस्तरमा हामीले सही प्रयोग गर्न सक्छौं गोपनीयता ‘सेटिङ्स चेक’ गर्ने, रिपोर्टिङ गर्ने । संस्थागत रूपमा, फेसबुक वा एक्सले हिंसा ‘कन्टेन्ट’ हटाउने नीति कडा बनाउन दबाब दिने ।
सन् २०२५ को अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय नाराले लैंगिक हिंसाविरुद्धको लडाइँमा डिजिटल आयामको अपरिहार्यतालाई पुष्टि गरेका छन् । यसमा सबै महिला र बालिकामाथि हुने ‘डिजिटल हिंसा अन्त्य गर्न जुटौं’ भन्ने विश्वव्यापी आह्वानले ‘डिजिटल प्लेटफर्म’मा मानवअधिकार रक्षा गर्न सामूहिक र समावेशी प्रयास आवश्यकता दर्साउँछ । जबकि, ‘प्रविधि सही प्रयोग गरौं र लैंगिक हिंसा अन्त्य गरौं’ भन्ने राष्ट्रिय नाराले प्रविधिलाई केवल समस्याका रूपमा नभई समाधानको औंजारका रूपमा हेर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
