काठमाडौं । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा प्रारम्भिक अध्ययनदेखि ठेक्का सम्झौता र भुक्तानीसम्मका विभिन्न चरणमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पाँचजना पूर्वमन्त्री, १० पूर्वसचिव, बहालवाला उच्चपदस्थ कर्मचारीसहित ५४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।
५ पूर्वमन्त्री, १० पूर्वसचिवसहित ५४ जनाविरुद्ध मुद्दा
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तीन पूर्वमहानिर्देशक, परियोजना–सम्बद्ध उच्च अधिकारीहरू र चीनको निर्माण कम्पनी सीएएमसी इन्जिनियरिङसहित ५४ जनाविरुद्ध ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँबराबरको बिगो दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियारले विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया संगठित, योजनाबद्ध र दीर्घकालीन मिलेमतोद्वारा प्रभावित भएको उल्लेख छ । प्रारम्भिक लागत करिब १ सय ६६ मिलियन डलर (करिब १७ अर्ब रुपैयाँ)मा सीमित हुनुपर्ने परियोजनाको ठेक्का २ सय ४४ मिलियन डलर (करिब २५ अर्ब रुपैयाँ)भन्दा बढीमा पु¥याइएको निष्कर्ष अख्तियारले निकालेको छ ।
राजनीतिक नेतृत्वदेखि सचिवालयसम्मको संलग्नता
मुद्दामा समावेश ५ पूर्वमन्त्रीमध्ये स्वर्गीय पोस्टबहादुर बोगटी, रामकुमार श्रेष्ठ, भीमप्रसाद आचार्य, दीपकचन्द्र अमात्य र तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत प्रतिवादी छन् । बोगटीको निधन भएकाले उनको स्थानमा बिगो असुल गर्ने प्रयोजनका लागि पत्नी राममाया बोगटीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
तत्कालीन पर्यटन सचिव सुशील घिमिरे, सुरेशमान श्रेष्ठ, तत्कालीन अर्थसचिव सुमनप्रसाद शर्मा, कानुन सचिव भेषराज शर्मालगायत १० पूर्वसचिवविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ ।
प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धर, रतीशचन्द्रलाल सुमन र आयोजना प्रमुख प्रदीप अधिकारीसमेत विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ । आयोजना प्रमुख अधिकारी भक्तपुरको नलिञ्चोकमा निर्माण गरेको हेलिपोर्टको भ्रष्टाचार काण्डमा आइतबार नै पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।
अख्तियारले केहीलाई यसअघि नै नलिञ्चोक हेलिपोर्ट निर्माणमा अनियमितता गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरिसकेकाले उनीहरू पोखरा विमानस्थल प्रकरणमा दोहोरिएका प्रतिवादी बनेका छन् ।
अध्ययन समितिकै पदाधिकारी भ्रष्टाचारमा
सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रार तथा विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी परामर्शदाता समितिका संयोजक डा. रामकृष्ण तिमिल्सेनाविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता भएको छ ।
अख्तियारले उनीमाथि ठेकेदार कम्पनीको प्रस्तावलाई औचित्यपूर्ण देखाउन र लागत कृत्रिम रूपमा बढाउन ‘सहयोगी भूमिका’ निर्वाह गरेको आरोप लागेको छ ।
परामर्श समिति र प्राधिकरणका निर्णयहरू मिलेर लागत ‘वैधानिक’ देखाउने कागजी संयोजन निर्माण गरिएको अख्तियारको दाबी छ । अख्तियारका अनुसार बोलपत्र (बिड) आह्वानका बेला सहभागी तीनै चिनियाँ कम्पनी सीएएमसी, सिनोहाइड्रो र सीडब्लूईले न्यूनतम प्राविधिक योग्यता नै पूरा गरेका थिएनन् ।
सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार यस्तो अवस्थामा सबै बिड रद्द गरेर नयाँ प्रक्रिया आरम्भ गर्नुपर्ने भए पनि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले जानाजान आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने निर्णय गरेको उल्लेख छ । यसरी अस्वीकृत बिडकर्ता कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव खोलिएको मात्र होइन, त्यसपछि बारम्बार ‘वार्ता’का नाममा ठेक्का मूल्य बढ्दै गएको आयोगको निष्कर्ष छ ।
वार्ताका क्रममा ठेकेदारले सजिलोसँग माग बढाउँदै लगे पनि प्राधिकरण र परामर्शदाता टोलीले राज्यको हितभन्दा ठेकेदार पक्षलाई अनुकूल निर्णय गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
लागत इस्टिमेट बढाउने ‘कागजी प्रक्रिया’
अख्तियारले लागत बढाउने प्रक्रिया एकैपटक नभई चरणबद्ध रूपमा गरिएको देखाएको छ । पहिले ठेकेदार कम्पनी सीएएमसीले अत्यन्तै बढी रकमसहित पत्र पठायो । त्यसपछि प्राधिकरणले गठित उपसमितिमार्फत मुद्रास्फीतिका आधारमा १ सय ६६ दशमलव ४१ मिलियन डलर नै पर्याप्त हुने निष्कर्ष दियो । तर, यो प्रतिवेदन बेवास्ता गर्दै वार्ता अघि बढाइयो ।
त्यसपछि चिनियाँ समूहबाट गरिएको सम्भाव्यता अध्ययनले लागत २ सय ६४ दशमलव ९५ मिलियन डलर देखायो, जसलाई आधार बनाएर डा. तिमिल्सेना संयोजकको समितिले २ सय १५ दशमलव ९६ मिलियन डलर लागतमान प्रस्ताव गरेको थियो ।
अन्ततः यही ‘औचित्यपूर्ण’ देखाइएका प्रतिवेदनहरूको भरमा ठेक्का सम्झौता २ सय ४४ मिलियन डलरभन्दा माथि पुगेको अख्तियारले बताएको छ । आयोगका अनुसार यस सम्पूर्ण प्रक्रियामा प्राविधिक, प्रशासनिक र कानुनी औचित्य निर्माण गरेर ठेकेदारलाई फाइदा पुग्नेगरी सुटुक्क लागत वृद्धि गरियो, जसले सरकारी निकायहरूबीच सञ्जालगत मिलेमतो रहेको स्पष्ट देखिएको छ ।
७४ दशमलव ३४ मिलियन डलर ः ऋण प्रस्तावदेखि भुक्तानीसम्म
ठेक्का लागत बढाइएपछि परियोजना चीन एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगबाट अघि बढाइयो । २०७५ देखि २०८० सालबीच सीएएमसीलाई गरिएको भुक्तानी विश्लेषणमा ७४ दशमलव ३४ मिलियन अमेरिकी डलरबराबरको रकम कृत्रिम लागत वृद्धिका कारण हानि भएको अख्तियारको ठहर छ ।
अर्थात्, परियोजनाको भुक्तानी नै अत्यधिक महँगो मानक अनुरूप गरिएको देखिएको छ । यसलाई अख्तियारले ‘योजनाबद्ध आर्थिक दुरुपयोग’का रूपमा वर्णन गरेको छ । पोखरा विमानस्थलको निर्माण कार्य २०७३ पुसमा सुरु भई २०७९ पुसमा सञ्चालनमा आए पनि यसको आवश्यकता, आर्थिक व्यवहार, कारोबार, र उडान सञ्चालनसम्बन्धी प्रश्नहरू पहिले नै उठ्न थालेका थिए ।
यसबीच, प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले २०८२ वैशाखमै विमानस्थलमा करिब १० अर्ब रुपैयाँबराबरको अनियमितता भएको प्रारम्भिक ठहर गर्दै अख्तियारलाई छानबिन निर्देशन दिएको थियो ।
संसदीय निर्देशनपछि अख्तियारले करिब सात महिना लामो अन्वेषण, प्रतिवेदन अध्ययन, दस्तावेज परीक्षण र बयान संकलनपछि मुद्दा दायर गरेको हो । चार्जसिटमा परियोजनाको नीति निर्माणदेखि ठेक्का सम्झौता, प्राविधिक सिफारिस, आर्थिक स्वीकृति, निर्माण गुणस्तर र भुक्तानीसमेत समग्र प्रक्रिया विश्लेषण गरिएको उल्लेख छ ।
चिनियाँ सीएएमसी इन्जिनियरिङको बदमासी
निर्माण कम्पनी सीएएमसीलाई प्रतिवादी बनाउँदै अख्तियारले राज्यलाई हानि हुनेगरी अत्यधिक महँगो प्रस्ताव स्वीकृत गराइएको आरोप लगाएको छ । ठेक्का सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रिपरिषद्ले प्राधिकरणको स्वीकृत लागत सीमाभित्र रहन सैद्धान्तिक सहमति दिएको भए पनि उच्च अधिकारीहरूले यसको गलत व्याख्या गरी लागत अस्वाभाविक रूपमा बढाएर ऋण सम्झौतासम्म पु¥याएको अख्तियारको भनाइ छ ।
आर्थिक बोझ र सञ्चालन प्रश्न
विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भई उद्घाटन भएको करिब ३ वर्ष पुग्दा पनि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन हुन सकेको छैन । ‘जति ठूला आकांक्षा र लागत थियो, त्यति प्रभावकारी सञ्चालन हुन नसक्नु’लाई धेरै विश्लेषकले परियोजनाको प्रारम्भिक आवश्यकतामै समस्या रहेको ठान्छन् ।
अहिलेसम्म चीनको ऋण तिर्नुअघि विमानस्थल पर्याप्त व्यापारिक रूपमा उभिन नसक्नुले दीर्घकालीन आर्थिक बोझ बढाउने चेतावनी विशेषज्ञहरूले दिएका छन् ।
यससँगै निर्माण लागत र प्रक्रियामा भएको अनियमितता उजागर हुँदा यसको विश्वासनीयतामै प्रश्नचिह्न बनेको छ ।
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याउन सबै सुविधा, पूर्वाधारहरू निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउने दायित्व ठेकेदारको हुने व्यवस्था रहेकामा छिनेडाँडा, रिट्ठेपानी डाँडा कटानका लागि सम्झौताविपरीत प्राधिकरणले ३२ करोड २ लाख रुपैयाँमा छुट्टै निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिई अनियमित, भ्रष्टाचार गरेको भन्नेसमेत विषयमा छुट्टै अनुसन्धान अधिकृत तोकी थप अनुसन्धान गर्ने भएको छ ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चिनियाँ सीएएमसी इन्जिनियरिङबीच भएको सम्झौतामा समावेश २८ लाख अमेरिकी डलरबाट परामर्शदाता नियुक्त नगरी प्राधिकरणको छुट्टै बजेटबाट खर्च गर्नेगरी परामर्शदाता नियुक्त गर्दा अनियमितता, भ्रष्टाचार गरेको भन्नेसमेत विषयमा छुट्टै अनुसन्धान अधिकृत तोकी थप अनुसन्धान गर्ने पनि बताइएको छ ।
यी हुन् ५४ अभियुक्त
पूर्वमन्त्री
रामकुमार श्रेष्ठ
भीमकुमार आचार्य
दीपकचन्द्र अमात्य
रामशरण महत
स्व. पोष्टबहादुर बोगटी
सचिवहरू
सुशील घिमिरे
सुरेशमान श्रेष्ठ
सुमनप्रसाद श्रेष्ठ
भेषराज शर्मा
सहसचिवहरू
रञ्जनकृष्ण अर्याल
मोहनकृष्ण सापकोटा
लोकबहादुर खत्री
सुरेश आचार्य
सञ्चालक समिति सदस्य
मनरूप शाही
ज्योति अधिकारी
मनोज कार्की
पुर्वाछिरिङ शेर्पा
मदन खरेल
प्राधिकरण र विभागका महानिर्देशक
प्रदीप अधिकारी
मुक्तिनारायण पौडेल
सूर्यप्रसाद आचार्य
त्रिरत्न मानन्धर
रतीशचन्द्रलाल सुमन
सुमनकुमार श्रेष्ठ
बाबुराम पौडेल
मधुकुमार मरासिनी
रामकृष्ण तिमल्सेना (सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रार)
उपसचिव
हरिबहादुर खड्का
रोशन चित्रकार
ऋषिकेश शर्मा
नारायण गिरी
महेशकुमार बस्नेत
अशोककुमार सुवेदी
सुवर्णराज उपाध्याय
प्रतापबावु तिवारी
हंशराज पाण्डेय
पुण्यराज शाक्य
लालबहादुर खत्री
कमलकुमार भट्टराई
प्रेमनाथ उपाध्याय
ध्रुवदास भोछिभोया
प्राधिकरणका कर्मचारी
मुरारी भण्डारी
रुद्रप्रसाद फुयाल
रामचन्द्र सुवेदी
डा. पुरुषोत्तम डंगोल
बिनोदानन्द चौधरी
मुकुन्द्रप्रसाद भण्डारी
गंगासागर मान श्रेष्ठ
द्वारिकाप्रसाद भट्टराई
कुलप्रसाद सिंखडा
प्राध्यापक
डा. रवीन्द्रमान श्रेष्ठ
सूर्य ज्ञवाली
सन्तोषकुमार श्रेष्ठ
ठेकेदार कम्पनीका
अध्यक्ष वाङ पो
रिजनल मेनेजर लिउ सनछङ
