नियमावलीमार्फत् सेन्सर सहज बनाउने सञ्चारमन्त्रीको आश्वासन

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले हाल राष्ट्रिय सभामा रहेको चलचित्र विधेयक आफ्नो कार्यक्रममै चलचित्र ऐनको रूपमा आउने सम्भावना न्यून रहेको बताएका छन् ।

सञ्चार मन्त्रालयमा आइतबार मध्यान्न नेपाली चलचित्रकर्मीहरूसँग नेपालमा चलचित्र सेन्सरको अवस्था’bout गरिएको छलफलमा मन्त्री खरेलले यस्तो भनाई राखेका हुन् । सेन्सर’bout चलचित्रकर्मीको धेरै गुनासो आएपछि उनले छलफल कार्यक्रम राखेका हुन् ।

छलफल कार्यक्रममा चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दिनेश डिसीले चाँडो भन्दा चाँडो चलचित्र ऐन ल्याउनु पर्ने सम्पूर्ण चलचित्रकर्मीहरूको मुख्य माग रहेको कुरा सो कार्यक्रममा स्मरण गराए । उनले सेन्सरमा देखिएका समस्याहरूलाई पनि बुँदागत रूपमा जानकारी गराए ।

अभिनेता तथा निर्माता दीपकराज गिरीले सेन्सर बोर्डले काट्छ भनेर चलचित्र लेख्ने समयमै निर्देशक तथा लेखक डराउनु पर्ने अवस्था कायमै रहेको छ भने । सेन्सर भन्दा पनि चलचित्र प्रमाणीकरण बोर्डको रूपमा यसलाई ल्याउनु पर्ने सुझाव पनि उनले दिए । यसरी बोर्ड अध्यक्ष डिसी, दीपकराज गिरीसहित विभिन्न चलचित्रकर्मीहरूको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै सञ्चार मन्त्री खरेलले अहिले नीतिबाट मात्रै सेन्सरलाई सहज बनाउन सकिने बताएका हुन् ।

आफ्नो मन्त्री पदको कार्यकाल ३÷४ महिना रहेको र अहिले प्रतिनिधि सभा पनि नभएको अवस्थामा चलचित्र सम्बन्धी नयाँ ऐनलाई ल्याउन गाह्रो भएको मन्त्री खरेलले स्पष्ट पारे । सेन्सरमा देखिएका समस्यालाई अहिले ऐन नै ल्याएर समाधान गर्न नसकिने बताउँदै चलचित्र सेन्सरलाई सहज तुल्याउन केही नियम परिवर्तन गर्ने आश्वासन मन्त्री खरेलले चलचित्रकर्मीहरूलाई दिए ।

चलचित्र लेखक विकास सुवेदीले पनि कलाकार दीपकराज गिरीको भनाइलाई महत्त्व दिँदै युरोप, अमेरिकाका धेरै देशमा ‘सेल्फ सेन्सर’ सीप रहेको जानकारी गराए । पञ्चायतकालीन सेन्सर ऐन नै अहिलेसम्म रहेकाले यसलाई समय अनुसार परिमार्जन गर्नै पर्ने माग उनले राखे ।

सेन्सरसँग जोडिएका सञ्चार लगायत अन्य मन्त्रालयका सेन्सर सदस्यहरूले छलछलका क्रमका सेन्सर ऐनका बुँदालाई औँल्याउँदै आफूहरूले सो बुँदा अनुसारले चलचित्र सेन्सर गर्दै आएको दाबी गरे ।

सेन्सर बोर्ड प्रमुख उदय राना मगरले मन्त्रालयबाट सेन्सरमा जाने प्रतिनिधि भन्दा पनि चलचित्र विज्ञहरू योग्य पठाउनु पर्ने सुझाव दिए । सेन्सरमा राजनीतिक नियुक्ति गर्दा आफ्ना मान्छे भन्दा पनि कलाकार, पत्रकार र निर्देशक एवम् लेखकबाट एक एक गरी तीन जना विज्ञ नै पठाउन उनले अनुरोध गरे ।

यस्तै सेन्सर बोर्ड सदस्य ममता बास्तोलाले अहिलेको चलचित्र सेन्सर सम्बन्धी ऐनमै रहेर आफूहरूले चलचित्रको सेन्सर गरिरहेको बताइन् । चलचित्रकर्मीहरूले रिलिज भन्दा दुई दिन अघि चलचित्र ल्याएर अन्तिम घडीमा सेन्सरको लागि दबाब दिँदा पनि आफूहरूले एकै दिन तीन वटासम्म चलचित्र हेरेर सेन्सर गर्नु परेको गुनासो उनले सुनाइन् ।

यसरी सञ्चार मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व गर्दै सेन्सर बोर्डका प्रमुख र सदस्यहरूले आफ्ना समस्या सुनाउँदै चलचित्रकर्मीहरूले पनि छलफलमा सेन्सर पदाधिकारीले दिने गरेको दुःखलाई उजागर गरे । निर्माता तथा चलचित्र निर्माण व्यवस्थापक सुवास काफ्लेले भने,‘वेलुका चार बजेबाट सुरु हुने चलचित्रको सेन्सरमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सेन्सर सदस्यहरू मध्यान्तरपछि आउने र चलचित्र हेर्नुको सट्टा मोबाइलमा सामाजिक सञ्जाल चलाएर भत्ता बुझ्ने गर्नु हुन्छ,’ उनले अगाडि थपे,‘गत महिना मैले एउटा चलचित्रको सेन्सर गर्दा त्यसमा एउटा साथीलाई अर्को साथीले लाटो भनेर बोलाउँदा त्यो शब्द नै उहाँहरूले हटाउनु लगाउनु भयो । बोल्न नसक्नेलाई हामीले फरक क्षमताको भनेर सम्बोधन गर्नु पर्छ, तर साथीमा एकले अर्कालाई जिस्क्याउँदा प्रयोग हुने यस्ता शब्दलाई नै आपत्ति मानेर हटाउनु व्यवहारिक भएन ।’

चलचित्र जेरी अन टपका निर्माता सरोज न्यौपानेले आफ्नो चलचित्र जेरी अन टपमा ‘धूम्रपान स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ’भन्ने सन्देश अँग्रेजीमा राख्दा त्यसलाई नेपालीकरण गरेन भनेर चलचित्र रोक्ने प्रयास भएको गुनासो सुनाए । विदेशी चलचित्रमा यस्ता सन्देश अँग्रेजीमा राख्दा हुने तर नेपाली चलचित्रमा अँग्रेजीमा राख्न नपाइने नियम व्यवहारिक भएन भन्दै उनले सो कुराको विरोध गरे ।

चलचित्र निर्देशकको तर्फबाट बोलेकी कृषा चौलागाईँले भनिन्,‘मैले चलचित्र पिताम्बरको छायांकनमा नक्कली हतियार प्रयोग गर्न समेत सुरक्षा बलबाट सहयोग पाईन। किनकि सेन्सरमा जानु अघि हतियार र सुरक्षा सम्बन्धी कथामा हाम्रो स्क्रिप्ट प्रहरी र सैनिकले सेन्सर गर्छ’, त्यसैले चलचित्रमा देखाइने द्वन्द्वका दृश्यलाई अनावश्यक सेन्सर गर्दा त्यो द्वन्द्व फितलो हुने पनि उनले बताइन् ।

प्रहरी र सैनिकबाट स्क्रिप्ट तथा चलचित्र सेन्सर हुने घटना सुनाउँदै अर्का निर्देशक राजबहादुर सानेले भने,‘चलचित्र सिटामोलमा मैले माओवादी जनयुद्धमा भएको भिडन्तमा जनसेनासँगै पहिला सैनिक, त्यसपछि प्रहरीको ज्यान गएको देखाएको थिएँ । तर सेनाबाट पहिला प्रहरीको ज्यान गएको देखाउने पर्ने दाबी गरेर मेरो स्क्रिप्टमै सेन्सर गरियो ।’

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 61 times, 1 visits today)

epaper

ताजा समाचार

संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्दै, यी हुन् सम्भावित कार्यसूची