वीरगन्ज । राजश्व छलीका छिद्र टाल्न नेपाल सरकारले भन्सार ऐन कसिलो बनाएपछि भन्सार एजेन्टहरु आन्दोलित भएका छन् । ऐनले भन्सार एजेन्टहरुलाई पनि कडाई गरेको छ । फलतः आफूहरु मर्कामा परेको भन्दै मंगलबार भन्सार एजेन्टहरुले देशभरका भन्सारको कामकाज ठप्प पारेका छन् । मुलुकको प्रमुख भन्सार नाका वीरगन्ज पनि अन्य भन्सार नाका झैं भन्सार एजेन्टको आन्दोलनले दिनभरी सुनसान बन्यो । ऊनदेखि सुनसम्म आयात हुने मुलुकका प्रायः सबै भन्सार नाका भन्सार एजेन्टहरुको आन्दोलनले ठप्प हुँदा राजश्व संकलन भने मंगलबार गल्र्याम्म ढलेको पाइएको हो ।

आयात निर्यातको प्रमुख नाका ‘वीरगन्ज’ भन्सारमा कार्यरत एजेन्टहरुले पनि पेन डाउन (कलमबन्द) आन्दोलन गर्दा यो भन्सारमा पेट्रोलियम पदार्थको वाहेक अन्य कुनै पनि सामानको प्रज्ञापन पत्र (फाराम) नभरिएको वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी उदयसिंह विष्टले राजधानी दैनिकलाई बताए ।

मुलुकको प्रमुख भन्सार नाका वीरगन्जको राजश्व संकलन मंगलबार मात्र ६० करोड जति गुमेको छ । यो भन्सारमा नियमित कार्यसम्पादन हुँदा दैनिक ६० देखि ६५ करोडसम्म राजश्व संकलन हुने गरेको वीरगन्ज भन्सार कार्यालयको तथ्याँकले आफै पुष्टि गरेको छ ।

वीरगन्ज भन्सारको राजश्वमा ९६ प्रतिशत धक्का
कुल आयातको ६० प्रसिशतजति हिस्सा ओगट्ने वीरगन्ज भन्सारमा मंगलबार भने एजेन्टहरुले दिनभरी कलमबन्द आन्दोलन गर्दा राजश्व संकलन पूर्णरुपले प्रभावित भएको वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी विष्टले बताए । साँझमा पेट्रोलियम पदार्थ गए पनि दैनिक उठ्ने राजश्वको अनुपातमा मंगलबार एक दिन ९६ प्रतिशत राजश्व गुमेको उनको भनाइ छ । सोमबार पनि तीन भागको एक भाग जति अर्थात २५ करोड मात्र राजश्व उठेको उनको भनाइ छ ।

वीरगन्ज भन्सार कार्यालयलाई राजश्व विभागले मंसिर महिनामा दैनिक ७१ करोड १० लाख राजश्व संकलन गर्न लक्ष्य तोकेको छ । तर दुई दिनदेखि वीरगन्ज भन्सारको राजश्व गल्र्याम्म ढलेको छ । यो भन्सार कार्यालयमा झै मुलुकभरका अन्य भन्सारमा पनि भन्सार राजश्व प्रभावित भएको राजश्व विभागले जनाएको छ ।

ऐनको दफा ७१ ‘झ’ प्रति एजेन्टको विरोध
ंविद्युतीय माध्यममा गलत कागजात अपलोड गर्दा भन्सार एजेन्टको आइडी अनुसार १० प्रतिशत जरिवाना लाग्ने प्रावधानले आफूहरु आन्दोलन गर्न वाध्य भएको वीरगन्ज भन्सार एजेन्ट संघका अध्यक्ष राजमान तामाङ्गले दावी गरे । यो जरिवाना तिर्न हामीलाई भन्सार ऐन २०८२ को दफा ७१ को झ मा उल्लेख गरिएको छ उनले भने । यो वाहेक अरु दफा प्रति हाम्रो विमती छैन उनले थपे ।

कार्वाहीको दफानुसार कुन कोर्डमा कति जरिवाना ?
भन्सार एजेन्टहरुले भन्सार ऐन २०८२ को दफा ३३ को २ अनुसार प्रज्ञापन पत्रको कोर्ड ‘एफ ३३’ अनुसार न्यून मूल्य उल्लेख गरे १०० प्रतिशत जरिवाना गर्ने, कोर्ड एफ ०१ अनुसार सामानको परिणाम घटी उल्लेख गरेमा पनि १०० प्रतिशत जरिवाना गर्ने, प्रज्ञापन पत्रको कोर्ड एफ ०२ अनुसार सामानको उत्पतिको मुलुक फरक परेमा एजेन्ट आइडीको २५ प्रतिशत जरिवाना गर्ने, कोर्ड एफ ०५ अनुसार पैठारीको गलत घोषणा गरे १०० प्रतिशत जरिवाना र सामान जफत तथा २०० प्रतिशत जाँचपास लाग्ने, एफ १९ कोर्ड अनुसार ब्राण्ड, मोडल, आइटम नम्बर फरक परेमा एजेन्ट आइडीको ५० प्रतिशत जरिवाना लाग्ने जारी भन्सार ऐनमा उल्लेख गरेको छ ।

यसै गरी प्रज्ञापनको कोड एफ ०३ को निकासी घटी परिणाम घोषणा गरेमा ई‐भयालुको २०० प्रतिशत जरिवाना लाग्ने, एफ ०४ कोर्ड अनुसार निकासीमा गलत घोषणा गरे १०० प्रतिशत जरिवाना र सामान समेत जफत गर्ने, कोर्ड एफ २० अनुसार बस्तुको विवरण च्याते, मेटे, खुर्के या लेभल हटाएमा सामान जफलत वा मूल्यको १०० प्रतिशत जरिवाना थप गर्ने, कोर्ड एफ २१ अनुसार वर्गिकरण गरेको सामान फरक घोषणा गरेमा १०० प्रतिशत जरिवाना लाग्ने र थप महशुल पनि लाग्न सक्ने, एफ १० कोर्ड अनुसार छड्के परिक्षण गर्दा गलत घोषणा गरेको पाइए २०० सम्म जरिवाना थप लाग्ने भंसार ऐनले व्यवस्था गरेको वीरगन्ज भन्सारले जनाएको छ ।

यो दण्ड जरिवाना भन्सार ऐन २०८२ को दफा ७१ को दफा क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, र दफा ७२ को ३ अनुसारको भएको खुलेको छ । यी दफा प्रायः सबै पैठारी तथा निर्यातकर्ता तर्फ बढि सोझिएका छन् । तर दफा ७१ भ्m सोझै एजेन्ट तर्फ सोझिएकाले भन्सार एजेन्टहरुको विमती जनाएको खुलेको हो ।

निकारी पैठारीकर्ता एजेन्टकै पक्षमा
नेपाल सरकारले भन्सार छलीका छिद्र रोक्न जारी गरेको ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि भन्सार एजेन्टहरुले गरेको आन्दोलनलाई आयात कर्ता र व्यवसायीहरुले पनि समर्थन दिएका छन् । वीरगन्ज उद्योग बाणिज्य संघ पनि एजेन्टकै पक्षमा उभिएको छ । संघका अध्यक्ष हरि प्रसाद गौतमले विज्ञप्ती नै सार्वजनिक गरी भन्सार एजेन्टको आन्दोलनलाई समर्थन गरेका छन् । भन्सार एजेन्टहरुले सही ढंगले थप कार्यसम्पादन गरे आयातकर्ताको राजश्व छलीका केही छिद्र बन्द हुने भएपछि नीजि क्षेत्रकै छाता संगठन पनि आयात तथा निर्यातकर्ता जोगाउन भन्सार एजेन्टहरुको पक्षमा उभिएको आर्थिक विश्लेषकहरुको तर्क छ ।

छड्किन आन्दोलनको सहारा
खुकुलो भंसार ऐनमा टेकेर लामो समय भन्सार एजेन्टहरुले स्वच्छन्द काम गरेका थिए । भन्सार ऐन २०८२ लागु भएपछि आफूहरु पनि फस्ने डरले मुलुकभरका भन्सारमा कामकाज ठप्प पारेको भन्सार एजेन्ट संघ तथा महासंघका सार्वजनिक विज्ञप्तीहरुले प्रष्ट पारेको छ । मानवीय त्रुटी नहुने भन्ने हुन्न, सरकार अलि लचिलो भइदिए हुने उनीहरुको तर्क छ । नेपाल सरकारले ऐन जारी हुनुपूर्व तीन चार महिना ऐन अध्ययन गर्न दिंदा भन्सार एजेन्टका नेताहरुले खासै केही नभनी कार्यान्वयनका समयमा बखेडा गरेको दावी गरेको छ । भन्सार एजेन्टहरुका नेता भने सरकारी दावी मान्न तयार छैनन् । उनीहरु भन्छन् ‘आफूहरुले भन्दाभन्दै सरकारले पेलेर ऐन ल्यायो’ ।