पछिल्लो समय मुलुकको राजनीतिक अस्थिरता स“गस“गै आर्थिक क्षेत्रसमेत अन्योलग्रस्त बनेको अवस्था छ । विशेषगरी गत २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनपछिको असहज अवस्थाले निकास नपाउ“दा सम्पूर्ण क्षेत्रमा प्रतिकुल प्रभाव परेको देखिन्छ । यसबाट बढी प्रभावित हुने क्षेत्रमध्ये वित्तीय क्षेत्र पनि एक हो । अहिले मुलुकका वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी, सहकारी संस्था, लघुवित्त संस्था, बिमा कम्पनीजस्ता वित्तीय संस्था सामान्य अवस्थामा छैनन् । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब सवा ११ खर्ब रुपैयाँ ऋण दिन मिल्ने रकम अर्थात् लागानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । तथापि, कर्जाको माग भने ज्यादै न्यून छ । यसले गर्दा वित्तीय संस्था अधिक तरलताको अवस्थाबाट गुज्रिरहेका देखिन्छन् । वित्तीय प्रणालीमा ऋण दिन मिल्ने रकम थुप्रिएपछि व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौद्रिक उपकरणमार्फत पैसा तानिरहेको छ । पछिल्लोपटक राष्ट्र बैंकले एक वर्षका लागि बजारबाट २५ अर्ब रुपैयाँ झिक्न लागेको छ । ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र’मार्फत सो रकम बजारबाट झिक्न लागिएको हो । यसले स्रोत परिचालनमा समस्या रहेको भनेर सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

पछिल्लो समय मुलुकको वित्तीय बजारमा बैंकहरूले ऋणको ब्याजदर घटाउ“दै गए पनि ऋणको माग भने बढ्न सकेको छैन । मुलुकभित्र भित्रिने रेमिट्यान्स लगातार बढिरहेको तर कर्जा माग नभएका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लागानीयोग्य रकम निष्क्रिय अवस्थामा बसेको हो । यसको असर निक्षेप र ऋणको ब्याजदरमा परेको देखिन्छ । लामो समयदेखि हरेक महिना बैंकहरूले व्याजदर घटाइरहेका छन् । कुनै समय दोहोरो अंकमा रहेको व्याजदर अहिले घटेर न्यून अवस्थामा पुगेको छ । पुसमा पनि बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छन् । मंसिरको तुलनामा पुसमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको ब्याजदर औसत ०.२०६ प्रतिशत विन्दुले घटेको छ । यसअनुसार मंसिरमा ५.०४५ प्रतिशत रहेको एकवर्षे व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर पुसमा घटेर ४.८३९ प्रतिशत कायम भएको छ भने औसत ब्याजदर ३.४४५ प्रतिशत कायम रहेको छ । यसले गर्दा मुलुकभित्रको पुँजी पलायन हुनसक्ने जोखिम बढेको छ । छिमेकी मुलुक भारतमा निक्षेपको व्याजदर थोरै बढी हुँदासमेत यहाँको पुँजी त्यहाँ आकर्षित हुन सक्छ ।

यसैगरी, पुँजी प्रयोग अनुत्पादक क्षेत्रमा बढ्ने जोखिमसमेत उत्तिकै देखिन्छ । यसरी निक्षेपको ब्याजदर घटेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधार दर घट्ने भएकाले ऋणको ब्याजदर पनि घटेको छ । सर्वसाधारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिँदा तिर्ने भारित औसत ब्याजदर गत कात्तिकमा ७.३८ प्रतिशत छ । यो पछिल्लो १३ वर्षयताकै कम हो । राष्ट्र बैंकले २०६९ देखि निक्षेप र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर गणना गर्न थालेको हो ।त्यस समय यो दर १२.४० प्रतिशत थियो । आव ०७७–७८ असारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋणको ब्याजदर औसत ८.४३ प्रतिशत थियो । त्यसयता ऋणको ब्याजदर उकालो लागेको थियो । आव २०७९–८० फागुनमा ऋणको ब्याजदर औसत १३.०३ प्रतिशत पुगेको थियो । त्यसयता पुनः ब्याजदर घट्न थाल्यो । गत असारमा ऋणको ब्याजदर औसत ७.८५ प्रतिशतमा झरेको थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफाको प्रमुख स्रोतमध्ये निक्षेप र ऋणको ब्याजदरबीचको अन्तर पनि एक हो । तर, पछिल्लो समय यो दुवैको दर घट्दै जाँदा नाफाको दायरासमेत खुम्चि“दै गएको देखिन्छ । यसैगरी, वित्तीय संस्थाको कर्जा असुलीमा समेत समस्या बढ्दै गएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जाको आकार चुलि“दै गएको देखिन्छ । वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जा आव ०८१–८२ को पहिलो त्रैमासमा औसतमा ४.०४ प्रतिशत रहेकोमा चालू आवको पहिलो त्रैमाससम्ममा ४.८६ प्रतिशत पुगेको छ । तीन महिनाको अवधिमा ९ वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा बढी उक्लिएको छ । सामान्यतया बैंकिङ क्षेत्रमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी खराब कर्जा हुनुलाई वित्तीय अवस्था ठिक नभएको मानिन्छ । विशेषगरी, जेनजी आन्दोलनक्रममा निजी क्षेत्रका उद्योग, पसल र सवारीसाधनमा भएको तोडफोड र आगजनीका कारण भएको आर्थिक क्षतिले व्यापारी एवं उद्यमी समस्यामा परेका छन् । यसकारण ऋण भुक्तानीमा समेत असर पुगेको उनीहरूको भनाई छ । यो परिस्थितिले निकट भविष्यमा समेत कर्जा असुल नहुने जोखिम बढाएको देखिन्छ । जोखिम व्यवस्थापनका लागि बैंकहरूले थप प्रावधान छुट्याउनुपर्ने भएकाले उनीहरूको नाफा र लाभांश वितरण क्षमतामा प्रत्यक्ष असर परेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफाको प्रमुख स्रोतमध्ये निक्षेप र ऋणको ब्याजदरबीचको अन्तर पनि एक हो । तर, पछिल्लो समय यो दुवैको दर घट्दै जाँदा नाफाको दायरासमेत खुम्चिँदै गएको देखिन्छ । यसैगरी, वित्तीय संस्थाको कर्जा असुलीमा समेत समस्या बढ्दै गएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जाको आकार चुलिँदै गएको देखिन्छ । वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जा आव ०८१-८२ को पहिलो त्रैमासमा औसतमा ४.०४ प्रतिशत रहेकोमा चालू आवको पहिलो त्रैमाससम्ममा ४.८६ प्रतिशत पुगेको छ ।

पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा समयमै असुल हुन नसक्दा समस्या पैदा भएको छ । ऋण असुल नभएमा धितोमा राखेका घरजग्गाजस्ता सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्ने गरिन्छ । तथापि, अहिले देखिएको आर्थिक शिथिलताले त्यस्ता सम्पत्ति सोझै बिक्री हुन सकेका छैनन् । यसैकारण बैंकहरूले यस्ता सम्पत्ति आफैंले सकार गर्न थालेका छन् । यसले बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको देखिन्छ । चालू आवको असोज मसान्तसम्म बैंकको गैरबैंकिङ सम्पत्ति ५१ अर्ब १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसमा वाणिज्य बैंकमा ४३ अर्ब २४ करोड ३० लाख रुपैयाँ, विकास बैंकमा ४ अर्ब ८४ करोड २० लाख रुपैयाँ र वित्त कम्पनीमा तीन अर्ब तीन करोड ९० लाख रुपैयाँ गैरबैंकिङ सम्पत्ति रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । २०८० असारसम्म बैंकमा १८ अर्ब ६८ करोड ९० लाख रुपैयाँमात्र गैरबैंकिङ सम्पत्ति थियो । २०८१ असारसम्म आउँदा त्यो झन्डै दोब्बरले बढेर ३५ अर्ब ५० करोड ९० लाख रुपैयाँ पुगेको थियो । २०८२ असार मसान्तसम्म त्यो थप बढेर ५० अर्ब ५५ करोड १० लाख रुपैयाँ पुगेको राष्ट्रबैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । उता, पछिल्लो समय बैंकबाट लिएको कर्जा समयमै भुक्तानी नगरेपछि कर्जा असुली गर्न खटिएका बैंक कर्मचारीमाथि दुव्र्यवहार भएका घटना बाहिर आएका छन् । अर्कोतर्फ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध फैलिएको ऋण नतिर्ने ‘ह्विम’का कारण कतिपय तिर्नसक्ने क्षमता भएका पनि ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा देखिन्छ । यसले थप समस्या निम्त्याउने आकलन गरिएको छ ।

बैंकको बढ्दो गैरबैंकिङ सम्पत्ति, खराब कर्जा, नाफामा संकुचन, पुँजी पर्याप्तता र नियामकीय दबाबका कारण यस वर्ष लाभांश वितरण प्रभावित भएको देखिन्छ । गत आव २०८१–८२ को नाफाबाट पाँच वाणिज्य बैंकले लाभांश नदिने घोषणा गरिसकेका छन् । कुमारी, हिमालयन, इन्भेस्टमेन्ट मेगा र नेपाल बैंकले लाभांश नदिने भएका हुन् । स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा सूचीकृत १९ वटामध्ये यी बैंकले लाभांश नदिने भएका हुन् । घोषणा गरेका बैंकको लाभांश दर पनि कम छ । उनीहरूको औसत लाभांश दर ८ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ । यसरी एकातिर निक्षेपको ब्याजदर घट्दै जाने र अर्कोतर्फ लाभांशसमेत सन्तोषजनक हुन नसक्दा यस क्षेत्रका लगानीकर्ता निरुत्साहित देखिएका छन् । जसको सोझो असर पुँजी बजारमा समेत देखिएको छ । यसैगरी, सहकारी र लघुवित्तमा देखिएका समस्या पनि अहिले सम्म सम्बोधन हुन सकेको छैन । यसरी वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको असहज परिस्थितिले निकट भविष्यमा गम्भीर संकट पैदा हुनसक्ने आकलन गरिएको छ ।

मुलुकको अर्थव्यवस्थामा झन्डै ७६ खर्बको निक्षेप परिचालन र ५५ खर्बको ऋण लगानी गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको समस्यालाई सामान्य रूपमा हेर्न मिल्दैन । यसले वित्तीय क्षेत्रमात्र नभई मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा समेत प्रतिकुल प्रभाव पार्नसक्ने आकलन गर्न सकिन्छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि सबैभन्दा महŒवपूर्ण भूमिका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खल्ने गर्छन् । निक्षेप संकलन तथा ऋण परिचालनमात्र नभई मुलुकका प्रमुख आर्थिक क्षेत्र जस्तै ः कृषि, उद्योग, व्यापार–व्यवसाय र अन्य सेवा क्षेत्रको विकास एवं विस्तारका लागिसमेत बैंकिङ क्षेत्र आवश्यक देखिन्छ ।

यसैगरी, सरकारी निकायबाट तर्जुमा गरिने वित्तीय र मौद्रिक नीति उचित कार्यन्वयनका लागि यस क्षेत्रको भूमिका महŒवपूर्ण छ । अर्थतन्त्रमा मौद्रिकीकरण, बचतमा प्रोत्साहन, लगानीको वातावरण, पुँजी निर्माणदेखि रोजगारी सिर्जना, वैदेशिक व्यापारमा सहजकर्ता, रेमिट्यान्स परिचालनलगायत क्रियाकलापमा बैंकिङ क्षेत्रको मुख्य भूमिका देखिन्छ । यसैकारण यस क्षेत्रस“ग सम्बन्धित समस्या तत्काल सम्बोधन हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिएको लगानी योग्य रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने जरुरी देखिएको छ । यसले कर्जा विस्तारमा सुधार हुनुका साथै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनसमेत मद्दत पुग्न सक्छ । यसका लागि विद्यमान असहज परिस्थितिको उचित निकास खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ । राजनीतिक स्थिरता, सुरक्षा प्रत्याभूति, नीतिगत स्थायिŒव, सुशासन, लगानीमैत्री वातावारण यसका पूर्वसर्त हुन सक्छन् । यसैलाई लक्षित गर्दै हालै नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा गठित एउटा कार्यदलले ‘बैंकिङ क्षेत्र सुधार प्रतिवेदन २०८२’ तयार पारको छ । प्रतिवेदनले वित्तीय स्थायिŒवका लागि बैंकहरूलाई उनीहरूको कार्यक्षमताका आधारमा तीन श्रेणीमा वर्गीकरण गर्न र राम्रो प्रदर्शन गर्ने संस्थालाई स्वनियमन अधिकार दिन सुझाव दिएको छ । यो प्रतिवेदनले सुस्त अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने, नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय ‘ग्रे–लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्ने र समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा संरचनागत सुधार गर्ने मुख्य लक्ष्य राखेको छ ।

यसैगरी, बैंकर र व्यवसायीबीचको स्वार्थको द्वन्द्व न्यूनीकरण, लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रका लागि छुट्टै नियामक निकायको आवश्यकता र शिथिल अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन लचिलो मौद्रिक नीतिको महŒवलाई जोड दिइएको छ । यसका लागि आवश्यक कार्यदिशासमेत प्रतिवेदनले औंल्याएको हुँदा यसको उचित कार्यान्वयन आवश्यकता देखिएको छ ।
(लेखकको यो निजी विचार हो ।)