जापानमा सार्वजनिक यातायातमा बसेका युवाले सिट छोडिदियो भने बूढापाका अप्ठ्यारो मान्छन् र भन्छन्, ‘म उभिएर नै जान सक्छु, मेरा लागि तपाईंले सिट छोडनुपर्दैन, तपाईं बस्नुहोस ।’ यो अवस्थाले एकैपटकमा दुुई सन्देश प्रवाह गरेको छ । एउटा ‘आफूभन्दा ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्नुपर्छ’ भन्ने, अर्को ‘जिउने सबैभन्दा ठुुलो कला आत्मविश्वास । आत्मस्वाभिमाने ।’ सक्ने हदसम्म आफूलाई अशक्त, कमजोर र दयाको पात्र बनाउनुहुँदैन भन्ने सोच जापानमा मात्र होइन, जही“ पनि उच्चकोटीकै सोचमा गनिन्छ ।

दिवसमै सीमित ज्येष्ठ नागरिक
अघिल्लो साता हामीकहाँ ‘पाँचौं राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस’ मनाइयो । २०५१ सालदेखि सरकारले ७५ वर्ष पुुगेका नागरिकलाई ‘ज्येष्ठ’ मानी मासिक सय रुपैयाँ ‘वृद्धभत्ता’स्वरुप वितरण गर्न थालेको हो । यो भत्ता त्यस्तो बेला दिइयो, जुनबेला २०५१ को मध्यावधि चुनावमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस प्रतिस्पर्धी थिए । त्यसबेला कम्युनिस्टले जितेमा ७० वर्ष पुुगेकालाई ‘सरकारले गोली हानी मार्छ’ भन्ने भ्रम पैदा गराइएको थियो । त्यसो त, चुनावमा हामीले जितेमा साम्यवाद स्थापना गर्ने र सहरबजारका ठूलाठूला घरका सटरकोठा गरीब गुरुबालाई दिइने प्रचारबाजी पनि कम्युनिस्ट खेमाबाट राम्रै भएको थियो । यद्यपि, ती सबै चुनावी नारा र तिकडम नै थिए । तर चुनावी परिणामले नेकपा एमाले नेतृत्वमा उसैको अल्पमतको सरकार बन्यो र त्यसले वृद्धभत्ता सुरुआत गरेको थियो । सहरबजारका घर गरीबलाई दिन नसके पनि ‘बूढाबुढीलाई गोली हानी मारिदिन्छ’ भन्ने भाष्य गलत प्रमाणित गर्दै एमाले सरकारले भत्ता सुरुवात गरेको थियो ।

२०५१ सालमा सय रुपैयाँबाट सुरु भत्ता आज ‘सामाजिक सुुरक्षा भत्ता’का रूपमा ४ हजार पुु¥याइएको छ । हरेक निर्वाचनमा नेकपा एमाले आफूले थालेको कार्यक्रम भजाएर मत बटुल्न आज पनि सफल छ । अन्य दलको सरकार हुँदा पनि हरेक वर्षको बजेट भाषणमा एमालेले सुरुवात गरेको वृद्धाभत्ता थप्दै लगिएको छ, हटाएको छैन । यो भने सकारात्मक पक्ष हो । सरकारले प्रतिव्यक्ति सय रुपैयाँ वितरण गर्ने निर्णय गरेको दिनको सम्झनास्वरुप २०७८ सालदेखि हरेक ‘११ पुस’लाई ‘राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस’का रूपमा मनाउन थालिएको हो । यस वर्ष ‘हामी सबैको सरोकार ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार’ नारासहित दिवस मनायौं । २०७८ को जनगणनाअनुसार ज्येष्ठ नागरिकको संख्या २९ लाख ७७ हजार ३ सय १८ छ । आधुनिक स्वास्थ्य विज्ञान, खानपान, रहनसहनमा आएको परिवर्तनले मानिसको आयुमा भएको वृद्धिको परिणामस्वरूप आगामी दिन यो संख्यामा बढोत्तरी हुने विज्ञको प्रक्षेपण छ ।

ज्येष्ठ नागरिक समस्या हैनन्
आज हरेक घरमा बूढाबुढी कि एकल छन्, कि त समूहमा भएर पनि हेलित भएर बाँचेका छन् । कतिपय ठाउँमा त उनीहरूको मृत्युमा पनि उद्धार गर्ने आफन्तसमेत नभएर पैसा तिरेर अस्पतालको शवगृहमा राख्नुपरेको छ । रोजगारका लागि सन्तान देशबाहिर भएकाले जीवनको अन्तिम घडीमा मुखमा पानी दिने मान्छेको अभाव आजको तीतोसत्य हो । छोराछोरी हुर्कायो छोरो विदेश, छोरी विवाहपश्चात् कर्मघर । यता घरमा बाबुआमा सधैंको एक्लै । यो आजको यथार्थता हो । कथंकदाचित सन्तान बाहिर गएका रहेन छन् भने पनि घरमा ज्येष्ठ नागरिक उपक्षित नै देखिन्छन् । पाखुरामा बल हुनेको फुर्ति र सारा बैंस सन्तानका लागि खर्चेर पातबिनाको खोक्रो रुखजस्तो जीवन बिताउने ज्येष्ठ नागरिकको आवश्यकताबीच पटक्कै तालमेल छैन । यसैकारण घरघरमा कि एकल भएर उपेक्षित छन् ज्येष्ठ नागरिक, कि त धेरै सन्तानका साथमा भएर पनि कुरो नमिल्दा उपेक्षित छन् । यो अन्तरलाई जोड्ने सेतु आजसम्मका कुनै पनि दिवसले दिन सकेका छैनन् ।

राज्यको दायित्व
नेपालको संविधानको धारा ४१ मा ‘ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ’ भनी मौलिक हकका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूति दिनु राज्यको दायित्व हो । ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ (संशोधनसहित ) कार्यान्वयनमा छ । सो ऐनले ६० वर्ष वा सोभन्दा माथिकालाई ‘ज्येष्ठ नागरिक’ भनी परिभाषित गरेको छ । नजिकका हकवालाबाट आम्दानीको १० प्रतिशत रकम मासिक रूपमा आमाबुबाको खातामा जम्मा गर्ने कानुनी व्यवस्था संशोधित ऐनमा छ, तर कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । ज्येष्ठ नागरिक जीवनको उत्तरार्धमा आउने एउटा उमेर समूह हो । तसर्थ, ढिलोचाँडो सबैको पालो आउँछ नै । यसकारण राज्य ‘ज्येष्ठ नागरिकमैत्री’ हुन जरुरी छ । ज्येष्ठ नागरिकमा गरिने लगानीप्रति राज्य उदासिन बन्नुहुँदैन । यद्यपि, लगानीअनुसारको प्रतिफल नआउ“ला तर ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण राज्यको पनि कर्तव्य र दायिŒव दुुबै हो । राज्यमात्र होइन, राज्य संचनाभित्रका हरेक सामाजिक संघसंस्थाले सामाजिक उत्तरदायिŒवअन्तर्गत ज्येष्ठ नागकिका लागि कुनै न कुनै सिर्जनात्मक काम गर्नैपर्ने प्रावधान राखिनुपर्छ ।

एउटा दृष्टान्त
ज्येष्ठ नागरिकप्रतिको सम्मानका लागि पूर्वकर्मचारी सेवा परिषद् गण्डकीलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । सो परिषद्ले आफ्नो संघठनमा आबद्ध आजीवन तथा साधारण सदस्यका लागि ‘एकल अवस्था रहँदाको परिस्थितिमा घरपरिवारबाट अवहेलना, तिरस्कार र अमर्यादित जीवन जिउन नपरोस्’ भन्ने हेतु ‘बुहारी सम्मान कार्यक्रम’ अघि सारेको छ । यस कार्यक्रमअनुसार जुन घरमा एकल सासू वा ससुरा छन्, ती घरमा बुहारीले उनीहरूलाई गर्ने व्यवहार हेरेर, अवलोकन गरेर र छरछिमेकबाट सूचना लिएरसमेत त्यस्ता बुहारीको मूल्यांकन गरिन्छ । यसका लागि मूल्यांकन गर्न परिषद्का उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा छनोट उपसमिति बन्नेगर्दछ । यसले विभिन्न १६ शीर्षकमा मूल्यांकन गर्दछ र सबैभन्दा बढी अंक ल्याउने बुहारीलाई सम्मानका लागि सिफारिस गर्दछ । यही सिफारिसका आधारमा मूल समितिले ‘उत्कृष्ट बुहारी’ घोषित गरी हरेक वर्षको साधारणसभामा बढीमा तीन जनासम्मलाई सम्मान गर्ने गर्दछ । परिषद् अध्यक्ष गिरधारी सुवेदीका अनुसार ज्येष्ठ नागरिक भइसकेका पूर्वकर्मचारीलाई स्याहार सम्भार, मर्यादा र औषधोपचारमा विशेष सरोकार राखी हेरचाह गर्ने परिवारका सदस्यका कारण उनीहरूले सुख, शान्ति र सन्तुष्टि प्राप्त गरी दीर्घजीवन प्राप्तिको अपेक्षा कार्यक्रममार्फत गरिएको छ । यस कार्यक्रमका कारण ज्येष्ठ कर्मचारी घरपरिवारदेखि सन्तुुष्ट रहने गरेको पाइएको छ ।

२०५१ सालमा सय रुपैयाँबाट सुरु भत्ता आज ‘सामाजिक सुुरक्षा भत्ता’का रूपमा ४ हजार पुु¥याइएको छ । हरेक निर्वाचनमा नेकपा एमाले आफूले थालेको कार्यक्रम भजाएर मत बटुल्न आज पनि सफल छ । अन्य दलको सरकार हुँदा पनि हरेक वर्षको बजेट भाषणमा एमालेले सुरुवात गरेको वृद्धाभत्ता थप्दै लगिएको छ, हटाएको छैन । यो भने सकारात्मक पक्ष हो ।

यो कार्यक्रमले एकल नागरिकलाई बुहारीको सेवा पाउन प्रतिस्पर्धी बनेर बुहारी सेवामा लागेको देखिन्छ । यद्यपि, यो ज्येष्ठ नागरिकप्रति गरिने उत्तरदायिŒवको अप्रत्यक्ष तरिका हो । सम्मान बुहारीको हुने मापदण्ड घरमा एकल रहेका सासु वा ससुराको हेरचाहलाई लिइने गर्दा यसले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको देखिन्छ । अब राज्यले पनि ज्येष्ठ नागरिक राष्ट्रिय नीति, कार्ययोजना र रणनीतिक योजना बनाउन जरुरी छ । ज्येष्ठ नागरिकको जीवनलाई शान्तिपूर्ण बनाउने, घरपरिवारमा मर्यादित र सम्मानजनक बाँच्ने अधिकार संरक्षण गर्नु नागरिक र राज्यको दायिŒव हो । यसमा सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।

नियम छ, कार्यान्वयन छैन
‘ज्येष्ठ नागरिक ऐन २०६३’ले सार्वजनिक सवारीसाधनमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि दुईवटा सिट सुरक्षित राख्नुपर्ने र भाडामा कम्तीमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने व्यवस्था स्पष्ट रूपमा तोके पनि यो व्यवस्था पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । आज पनि सार्वजनिक यातायातमा सवार ज्येष्ठ नागरिक ऐनले तोकेका यी सुविधा लिन बसका सहचालकको ‘कृपापात्र’ बन्नुपर्ने अवस्था छ । फेरि एउटा साधनमा दुुई जनामात्र ज्येष्ठ नागरिक हुन्छन् भन्ने पनि छैन । तसर्थ, आरक्षण व्यवस्था खारेज गरी सबै ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रतिशतका आधारमा छुट दिने व्यवस्था हुनुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई भिक्षा माग्न लगाउनेलाई १ वर्षसम्म कैद वा ३० हजारदेखि ९० हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था भए पनि आज कैयौं ज्येष्ठ नागरिक मगन्ते, आसेका रूपमा हि“डेको देखिएकै छ । ‘मै हुुँ’ भन्ने घरानियाले पनि आफ्ना आमाबुबालाई वृद्धाश्रममा लगेर छाडेको पाइएको छ । उनीहरूको इच्छाविपरीत ज्येष्ठ नागरिकलाई संन्यासी, भिक्षु वा फकिर बनाउनेलाई १ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद वा १ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय हुने कानुुनतः व्यवस्था भए पनि आफ्नै सन्तानविरुद्ध उजुर दिने कसले ? यो प्रावधान स्वतः निस्क्रियप्रायः बनेको देखिन्छ । कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन र पालना हुन सकेको छैन ।

आज पनि स्वास्थ्य बिमा ज्येष्ठ नागरिकमैत्री हुन सकेको छैन । विद्यालयस्तरीय पाठ्यक्रममा नैतिक शिक्षाका साथै बुढ्यौली शिक्षा समावेश गर्न आवश्यक छ, तर गरिएको छैन । नयाँ पुस्तामा ज्येष्ठ नागरिक’bout जानकारी दिन जरुरी छ । ज्येष्ठ नागरिक सुचनाका अथाह स्रोत हुन्, इतिहासका जिउँदा साक्षी हुन् र परम्परा र संस्कृतिका अभिलेख हुन् भन्ने बुुझाउन जरुरी छ । अनिमात्र छोराछोरी आमाबुबा सँगसँगै बस्ने असल संस्कृति विकास हुन सक्छ । अन्तरपुस्तामा आज पनि ठूलो दूरी कायम छ । यसको पहिचान गरी हटाउन जरुरी छ । ज्येष्ठ नागरिकका लागि देशका सबै पालिका, सबै वडामा कम्तीमा एक÷एकवटा दिवा सेवा केन्द्र स्थापना हुन जरुरी छ । यसो हुनसकेमा उनीहरूलाई एकत्रित हुन, भलाकुसरी गर्न र अनुुभव आदानप्रदान गर्न सहज हुन्छ । यसबाट उनीहरूको जीवनमा सामूहिकता भाव विकसित भई एकलपन क्रमशः हट्दै जानेछ । यसबाट जीवन पनि सरस बन्न सक्छ । समाजका ज्येष्ठ नागरिक जीवित इतिहास हुन् । ज्ञान, सीप र अनुभव भएका प्रेरणाका स्रोत र शक्ति पुञ्ज हुन् । आजका युवाले तिनीहरूका अनुभव र विचारबाट राम्रो जीवन र सीप सिक्न सक्छन् । उनीहरूमा निहित ज्ञान, सीप र कौशलतालाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । यसका लागि घरपरिवार, समाज र राज्यबाट सामूहिक प्रयास खाँचो छ ।
(लेखकको यो निजी विचार हो ।)