दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) दक्षिण एसियाका आठ राष्ट्र अफगानिस्तान, बंगलादेश, भूटान, भारत, माल्दिभ्स, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलंकाको क्षेत्रीय संगठन हो । यो संगठन सन् १९८५ मा स्थापना भएको थियो र यसको मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सहयोगलाई बढावा दिनु हो ।

सार्कको चार्टरअनुसार शिखर सम्मेलन हरेक दुई वर्षमा आयोजना हुनुपर्छ । जसमा सदस्य राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्ष वा सरकार प्रमुखले भाग लिन्छन् । सम्मेलनले महŒवपूर्ण निर्णय लिने, घोषणापत्र जारी गर्ने र क्षेत्रीय एकीकरण अगाडि बढाउने काम गर्छ । तर, सन् २०१४ मा नेपालमा आयोजित १८औं शिखर सम्मेलनपछि कुनै पनि सम्मेलन हुन सकेका छैनन् ।

सन् २०१६ मा पाकिस्तानमा आयोजना हुने भनिएको १९औं सम्मेलन उरी आतंकवादी हमलापछि भारतको बहिष्कार र अन्य राष्ट्रको असहमतिका कारण रद्द भयो । यसरी सन् २०२५ सम्म अर्थात् दस वर्षसम्म आइपुग्दा पनि सार्क शिखर सम्मेलन अनिश्चित नै छ । सम्मेलन नहुनाले क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधिमा गम्भीर प्रभाव पारेको छ । यो अनिश्चितताले दक्षिण एसियाको आर्थिक एकीकरणलाई अवरुद्ध गरेको छ । व्यापार बढाउन नसकेको छ र क्षेत्रीय विकासलाई प्रभावित बनाएको छ । यस अनिश्चितताको कारण आर्थिक प्रभाव र सम्भावित समाधान मानिन्छ ।

सार्क इतिहास र सम्मेलनको महत्व
सार्क स्थापना बंगलादेशका तत्कालीन राष्ट्रपति जिया–उर–रहमानको पहलमा सन् १९८५ मा ढाकामा भएको थियो । त्यसयता १८ सम्मेलन भए । जसमा दक्षिण एसियाली मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा)जस्ता महŒवपूर्ण सम्झौता भए । यो साफ्टा सन् २००४ मा इस्लामाबादमा भएको १२औं सम्मेलनमा हस्ताक्षर भएको थियो र सन् २००६ मा लागू भएको थियो । यसले क्षेत्रीय व्यापार बढाउने र भन्सार शुल्क घटाउने लक्ष्य राखेको थियो । शिखर सम्मेलनले आर्थिक सहयोगका अलावा जलवायु परिवर्तन, गरिबी निवारण, ऊर्जा सहयोगजस्ता मुद्दामा निर्णय लिने गर्छ ।

सन् २०१४ को काठमाडौं सम्मेलनमा ऊर्जा सहयोग सम्झौता भएको थियो । तर, भारत–पाकिस्तान तनावका कारण सम्मेलन प्रभावित बन्यो । सन् २०१६ पछि सार्क निष्क्रियजस्तै भएको छ । जसलाई धेरै विश्लेषकले ‘मृत वा निष्क्रिय’ भनेका छन् । सन् २०२६ मा पनि कुनै मिति तोकिएको छैन र बंगलादेशका अन्तरिम नेता मुहम्मद युनुशले पुनरुत्थान प्रयास गरे पनि भारतको अडानका कारण अनिश्चितता कायम छ ।

अनिश्चितताका कारण
सार्क शिखर सम्मेलन अनिश्चित हुनुको मुख्य कारण राजनीतिक तनाव हो । विशेषगरी भारत र पाकिस्तानबीचको बेमेलका कारण सम्मेलन हुन नसकेको हो । सार्कको चार्टरअनुसार सबै निर्णय सर्वसम्मतिबाट हुनुपर्छ । जसले एक राष्ट्रको असहमतिले सम्पूर्ण प्रक्रियालाई रोक्छ । भारत–पाकिस्तान तनावले गर्दा सन् २०१६ को उरी हमला र पुलवामा हमलापछि भारतले पाकिस्तानमा हुने सम्मेलन बहिष्कार ग¥यो । जम्मु–काश्मिरको उरीमा आफ्ना सैनिकमाथि पाकिस्तानले आक्रमण गरेको भारतको आरोप छ । सो आक्रमणमा १९ भारतीय सैनिकको ज्यान गएको थियो । त्यसबाट सिधैं सार्क शिखर सम्मेलनलाई नै असर गरेको थियो । त्यतिबेलादेखि भारतले सार्क सम्मेलनप्रति चासो देखाएको छैन ।

सार्क स्थापना बंगलादेशका तत्कालीन राष्ट्रपति जिया–उर–रहमानको पहलमा सन् १९८५ मा ढाकामा भएको थियो । त्यसयता १८ सम्मेलन भए । जसमा दक्षिण एसियाली मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा)जस्ता महŒवपूर्ण सम्झौता भए । यो साफ्टा सन् २००४ मा इस्लामाबादमा भएको १२औं सम्मेलनमा हस्ताक्षर भएको थियो र सन् २००६ मा लागू भएको थियो । यसले क्षेत्रीय व्यापार बढाउने र भन्सार शुल्क घटाउने लक्ष्य राखेको थियो ।

त्यसो त, पाकिस्तानबाहेक अरू ठाउँमा पनि १९औं सम्मेलन गर्न सकिन्छ । यसका लागि छलफल पनि भएको थियो तर पाकिस्तान तयार देखिएन । पाकिस्तानले आफ्नै देशमा सम्मेलन गराउन चाहे पनि भारतले सहभागिता जनाउन नमानेपछि लगातार अन्योलमा पर्दै आएको छ । भारतको अडान छ कि ‘आतंकवाद र वार्ता सँगै हुन सक्दैन ।’ पाकिस्तानले यसलाई ‘द्विपक्षीय मुद्दा’ भनेर सार्कमा नल्याउन भनेको थियो । तर भारतले पाकिस्तानलाई ‘आतंकवादको समर्थक’ भनेको छ ।

यसैगरी, अन्य राष्ट्रको भूमिकामा पनि बंगलादेश, भूटान र अफगानिस्तानले पनि भारतको पक्ष लिएर बहिष्कार गरे । यसमा तालिबानको सत्तापछि अफगानिस्तानको स्थिति थप जटिल भएको छ । यसरी संरचनात्मक कमजोरीमा सार्कमा द्विपक्षीय मुद्दा छलफल नगर्ने नियम छ । तर व्यवहारमा भारत–पाकिस्तान तनावले सबैलाई प्रभावित गर्छ । यसबाहेक आर्थिक असमानता भारतको ठूलो अर्थतन्त्र र अन्य साना राष्ट्रकाले पनि विश्वास कमी उत्पन्न गरेको छ । यसअलावा वैकल्पिक मञ्चमा भारतले बिम्स्टेक (बंगालको खाडी पहल)लाई बढावा दिएको छ । जसमा पाकिस्तान छैन् । यसले सार्कलाई कमजोर बनाएको छ । यी कारण सन् २०२६ आइपुग्दासमेत सम्मेलन अनिश्चित छ र क्षेत्रीय सहयोग अवरुद्ध छ ।

आर्थिक गतिविधिमा प्रभाव
सार्क शिखर सम्मेलन अनिश्चितताले दक्षिण एसियाको आर्थिक गतिविधिमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । दक्षिण एसिया विश्वको सबैभन्दा घनाबस्ती भएको क्षेत्र हो । जहाँ लगभग दुई अर्ब जनसंख्या बसोबास भएको स्थान हो । तर क्षेत्रीय व्यापार अत्यन्त कम छ । यसरी कम क्षेत्रीय व्यापारमा सार्क राष्ट्रबीचको व्यापार कुल व्यापारको मात्र ५ देखि ७ प्रतिशत छ । जबकि आसियानमा २५ प्रतिशत र युरोपेली संघमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी छ ।

विश्व बैंकका अनुसार सम्भावित व्यापार ६७ अर्ब डलर हुनसक्छ । तर वास्तविकमात्र २३ अर्ब छ । साफ्टा लागू भए पनि संवेदनशील सूची (सेन्सिटिभ लिस्ट) र गैरभन्सार अवरोधले व्यापार बढ्न दिएन । जबकी सम्मेलन नहुँदा साफ्टा पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेन । यसैक्रममा आर्थिक एकीकरण कमी हुनुमा साफ्टा दक्षिण एसियाली आर्थिक संघतर्फको पहिलो कदम थियो । तर सम्मेलन अभावले ‘कस्टम्स युनियन’ वा साझा बजारको सपना अधुरो छ । यसले लगानी, पूर्वाधार र ‘कनेक्टिभिटी’मा बाधा पु¥याएको छ ।

‘मोटर भेहिकल’ र ‘रेलवे सम्झौता’ अधुरै छन् । साथै, गरिबी र विकासमा प्रभावले गर्दा पनि दक्षिण एसियामा गरिबी दर उच्च छ । क्षेत्रीय सहयोगले गरिबी निवारण, स्वास्थ्य र शिक्षा सुधार्न सक्थ्यो, तर अनिश्चितताले यी क्षेत्र प्रभावित छन् । जसमा जलवायु परिवर्तनजस्ता चुनौतीमा सहयोग हुन सकेन ।

भारत र चीनसँगको व्यापारमा निर्भरताका कारण नेपालका लागि सार्क महŒवपूर्ण छ । सम्मेलन नहुँदा नेपालको व्यापार विविधीकरण हुन सकेको छैन । नेपालले ऊर्जा निर्यात र पर्यटनमा फाइदा लिन सक्थ्यो । तर ‘कनेक्टिभिटी’ अभावले समस्या छ ।

नेपाल सार्क सचिवालयको ‘होस्ट’ पनि हो । तर निष्क्रियताले यसको भूमिका कमजोर भएको छ । एसियन डेभलपमेन्ट बैंकका अनुसार पूर्ण एकीकरणले क्षेत्रीय जीडीपी ६८ प्रतिशत बढाउन सक्थ्यो । तर, अनिश्चितताले अनौपचारिक व्यापार र तस्करी बढेको छ, जसले राजस्व हानि गराएको छ । यी प्रभावले दक्षिण एसियालाई विश्वको सबैभन्दा कम एकीकृत क्षेत्र बनाएको छ ।

सार्क पुनरुत्थानका लागि राजनीतिक संवादले भारत र पाकिस्तानबीच विश्वास निर्माण आवश्यक छ । यसमा तटस्थ स्थानमा सम्मेलन आयोजना गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, राजनीतिक मुद्दा अलग राखेर आर्थिक र प्राविधिक सहयोग बढाउनुपर्छ ।

वस्तुतः संरचनात्मक सुधारका लागि सर्वसम्मति नियम लचिलो बनाउने वा ‘माइनस एक्स मोडल’ अपनाउनुपर्ने हुन्छ । यसरी वैकल्पिक मञ्चसँग समन्वय गरी बिम्स्टेक र सार्कलाई पूरक बनाउने स्थिति सृर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ, निजी क्षेत्रको भूमिकालाई व्यापार मेला र लगानी सम्मेलन बढाउने कार्यक्रम हुनुपर्छ । सन् २०२५ मा बंगलादेश र पाकिस्तानले पुनरुत्थान आवाज उठाएका थिए । तर भारतको सहमतिबिना सम्भव छैन । यदि सार्क सक्रिय भयो भने दक्षिण एसिया विश्व अर्थतन्त्रमा ठूलो शक्ति बन्न सक्छ ।

सार्क शिखर सम्मेलन अनिश्चितताले दक्षिण एसियाको आर्थिक गतिविधिलाई गम्भीर क्षति पु¥याएको छ । यो अनिश्चितता राजनीतिक तनावको उपज हो । जसले क्षेत्रीय व्यापार, एकीकरण र विकासलाई अवरुद्ध गरेको छ । नेपालजस्ता साना राष्ट्र यसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित छन् । मूलतः सार्कलाई पुनर्जीवित गर्न सदस्य राष्ट्रले द्विपक्षीय विवाद अलग राखेर साझा हितकेन्द्रित हुनुपर्छ । अन्यथा दक्षिण एसिया विश्वको सबैभन्दा गरिब र कम एकीकृत क्षेत्र बनेर रहनेछ ।
(लेखकको यो निजी विचार हो ।)