धनगढी । आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनामा सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट दलित समुदायबाट ३ जना मात्रै दलित उम्मेदवार रहेका छन् । हरेक राजनितिक आन्दोलनमा अग्रणी भुमिका खेल्दै आएका दलित समुदायलाई आगामी निर्वाचनमा उपेक्षा गरेको दलित समुदायको गुनासो छ ।
नौ जिल्लामा गरी १६ वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको सुदूरपश्चिममा २१० जना उम्मेदवार हुँदा ठूला राजनितिक दलबाट ३ जनालाई मात्रै उम्मेदवार बनाइएको हो । यहाँको कुल जनसंख्या मध्ये १८ प्रतिशत दलित समुदायको जनसंख्या रहेको छ ।
पुराना दलहरूले जनसांख्यिक बनोटलाई ध्यान नदिएर पुरानै प्रवृत्ति दोहो¥याएको गुनासो दलित समुदायको छ । प्रतिनिधित्व र सहभागीतालाई ध्यान नदिईएको भए पनि दलित समुदायले भोग्दै आएका समस्याहरुलाई चुनावी घोषणापत्रमा समेट्न भने दलित नेता तथा अगुवाहरुले आग्रह गरेका छन् । पुरानो प्रजातान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेसले आसन्न निर्वाचनका लागि सुदुरपश्चिमबाट मात्रै नभई देशभर एक जना दलित उमेदवार उठाएको छ । कांग्रेसले बझाङका प्रकाश रसाइली ‘स्नेही’लाई दलित समुदायबाट प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेदवार बनाएको हो ।
वामपन्थी विचारधारा बोक्ने दल नेकपा एमालेले पनि आसन्न निर्वाचनका लागि सुदूरपश्चिममा एक जनालाई मात्रै उम्मेदवार बनाएको छ । एमालेले देशभरमै दुई जनालाई उमेदवार बनाएकोमा एमालेले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेल्धुरामा चक्र स्नेहीलाई टिकट दिएको छ ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले पनि दलित समुदायबाट कञ्चनपुर–३ बाट मानबहादुर सुनारलाई उम्मेदवार बनाएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले यहाँ एक जनालाई पनि उम्मेदवार बनाएको छैन । राजनितिक दलहरुले दलित समुदायलाई सधैं उपेक्षा गर्दै आएको सुदूरपश्चिम प्रदेश निति तथा योजना आयोगका सदस्य नृप सुनारको गुनासो गरे ।
महिला आकांक्षीप्रति उदार हुन नसकेका दलहरू प्रदेशको कूल जनसंख्याको १८ प्रतिशत संख्या ओगटेको दलित समुदायप्रति झनै अनुदार देखिएका छन् । तर दलित नेता तथा अगुवाहरुले भने उम्मेदवार नबनाए पनि यो समुदायका माग मुद्दाहरु सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन् । दलित समुदायले भोग्दै आएका छुवाछुत समावेशीता लगायतका मुद्दाहरु उठाउन दलित अगुवा चक्र नेपालीको भनाई छ ।
नेपालको संविधानको धारा ४२ (१) अनुसार सामाजिक रूपले पछाडि परेकालाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुने व्यवस्था हुनेछ भनिए पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा दलहरुको ध्यान जान सकेको छैन् । त्यसैले आफुहरुको सहभागीतालाई पनि ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने आवाज दलित समुदायका नेता र अगुवाले उठाउन थालेका छन् ।
